Sugar Factory : सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांकडून नियमांचे उल्लंघन

Sugarcane Crushing Season : सातारा ‘जिल्ह्यातील गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, ऊस लवकर तुटावा यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रयत्न केले जात आहे. याचा जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांकडून गैरफायदा घेतला जात आहे.

ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत पहिली उचल देणे बंधनकारक असतानाही शेतकऱ्यांना एक ते दोन महिन्यांनी बिले जमा केली जात आहेत. तक्रार केल्यावर ऊस ठेवला जाईल किंवा तोडण्यास विलंब केला जाईल या भीतीने शेतकरी गप्प राहात आहेत.

जिल्ह्यातील गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून गाळपाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. उष्णतेत झालेल्या वाढीमुळे पाण्याची कमतरता भासू लागली आहे तसेच मार्च महिन्यांच्या अगोदर बिल जमा व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

शेतकऱ्यांच्या या असहायतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. ऊस तोडला जात आहे मात्र बिल जमा करण्यात दिरंगाई केली जात आहे. अनेक कारखान्यांकडे एक ते दोन महिन्यांनी जमा करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

सध्या मार्चअखेर असल्याने पीक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, टॅक्ट्ररसाठी काढलेले कर्ज, घरासाठी काढलेले कर्ज यांचे हप्ते भरावे लागणार आहेत.

मात्र कारखानदारांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज, हप्ते भरणे शक्य होणार नसल्याने कर्जाचा बोजा सोसावा लागण्याची वेळ आली. आपलेच पैसे आपल्याच उपयोगी येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी आहे.

‘‘चौदा दिवसांत बिल देण्याचा कायदा महाविकास आघाडी शासनाने रद्द केला होता. हा कायदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन करून पूर्ववत केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मार्चअखेर पैसे भरता येत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.

साखर आयुक्त कायदा मोडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे धाडस करीत नसल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. सहकारमंत्र्यांनी लक्ष घालून शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस बिल जमा करण्याचे आदेश द्यावेत,’’ असे स्वाभिमानी संघटनेेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके म्हणाले.

‘अजिंक्यतारा’कडून मिळते दहा दिवसांत बिल

जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांना १४ दिवसांत ऊस बिल देण्याचे उल्लंघन आहे. मात्र अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना याला अपवाद आहे.

या कारखान्यांकडून ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांऐवजी अवघ्या दहा दिवसांत ऊस बिल जमा करीत आहे. यामुळे या कारखान्यास ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना नियोजन करणे शक्य होत आहे.