Sewage Treatment Plants : देशातील ७० शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे

Pune News : ‘‘रिव्हर सिटीज अलायन्स (आरसीए), अर्थात नदी किनाऱ्यांवरील शहरांच्या आघाडीमध्ये सध्या १०७ शहरे आहेत. यामध्ये देशभरातील ७२ नद्या जोडणाऱ्या १६ स्मार्ट शहरांचा समावेश आहे.

या १०७ शहरांपैकी सुमारे ७० शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया (Waste water Processing)) सुविधा केंद्रे आहेत. यामध्ये जलस्रोतांची सुरक्षा ही सामाईक जबाबदारी आहे. म्हणून ‘स्वच्छ धारा, संपन्न किनारा’हा संदेश देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्‍यावर भर दिला आहे,’’ असे मत गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी व्यक्त केला.

गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयांतर्गत पुण्यामध्ये ‘स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान’ आणि ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स’ यांनी एकत्र येऊन ‘धारा २०२३’ ही आरसीए सदस्यांची दोनदिवसीय वार्षिक बैठक आयोजित केली होती.

या बैठकीच्या समारोपप्रसंगी मंत्री किशोर हे मंगळवारी (ता.१४) बोलत होते. ‘एनएमसीजी’चे महासंचालक अशोक कुमार, ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स’चे संचालक हितेश वैद्य, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते.

पुढील आरसीए आंतरराष्ट्रीय बैठक, धारा २०२४ साठी ग्वाल्हेर शहराची निवड केल्याची घोषणा अशोक कुमार यांनी केली.

किशोर म्हणाले, ‘‘दोन्ही मंत्रालयांच्या सहयोगामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासात झालेल्या लक्षणीय प्रगतीवर ‘आरसीए’ने भर दिला. पुढील वर्षी होणाऱ्या बैठकीपर्यंत, धारा परिवारात आणखी १५० शहरांचा समावेश करण्यात यश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.’’

आशियायी विकास बँकेचे भारतातील उपसंचालक हो युन जेओंग म्हणाले, ‘‘भारताला ‘एडीबी’द्वारे पुढील पाच वर्षांसाठी २०-२५ अब्ज डॉलरचा अर्थपुरवठा करण्याची योजना विचाराधीन आहे.

हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी किमान ४० टक्के म्हणजे ८-१० अब्ज डॉलर वितरित केले. यामध्ये हवामानाशी जुळवून घेणे आणि आपत्तीसाठीची लवचिकता समाविष्ट आहे.’’

वैद्य म्हणाले, “आपल्या १०७ नदी शहरांसाठी जलसंवर्धन आणि जलसुरक्षा वाढविण्याच्या सामूहिक उद्दिष्टासाठी, दोन मंत्रालयांचे सामर्थ्य एकत्र येणे म्हणजे आरसीए गटाचाच एक भाग आहे.

आता भविष्यातील धोरणांवर विचार करण्याची वेळ आली आहे, ज्यामुळे हवामान वित्तपुरवठा, डेटा वितरण, कृती संशोधन आणि क्षमता बांधणी सुनिश्‍चित होईल.”

मुळा, मुठासाठी सहा कलमी उपाय सादर

१) नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी स्वच्छ करणे

२) पुराचा धोका कमी करणे

३) नदीकाठ जनतेसाठी प्रवेश सुलभ बनविणे

४) पाणी राखून ठेवणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे

५) शहराची दळणवळण व्यवस्था आणि नदी किनाऱ्यासाठीच्या सुविधा सुधारणे

६) विद्यमान वारसा संरचना, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आणि पर्यावरणात सुधारणा