Prataprao Pawar : सामाजिक दायित्व आणि 'सकाळ रिलिफ फंड'

प्रतापराव पवार

Sakal Relief Fund : देशातील कोणत्याही भागात नैसर्गिक कारणानं आपत्ती आल्यास काय करता येईल याचा विचार ‘सकाळ रिलिफ फंड’ करतो. गेली ६०-७० वर्षं गरजेनुसार हा न्यास काम करत आहे. यामध्ये लोक विश्र्वासानं स्वतःहून पैसे देतात. अनेकदा ही रक्कम काही कोटी रुपयांत जाते. ‘सकाळ’नं एक धोरणात्मक शिस्त पाळली आहे.

विश्र्वस्त आणि कार्यकारिणी समिती अशी नैतिक दृष्टिकोनातून विभागणी केलेली आहे. मी अध्यक्ष असलो तरी सर्व निर्णय सर्वसहमतीनं होतात. त्याची अंमलबजावणीही कार्यकारिणी समिती करते. यामध्ये ‘सकाळ’तर्फे कुणीही नसतं.

हे सदस्य ‘सकाळ’च्या खर्चानं आपत्तीच्या ठिकाणी जातात, तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करतात आणि त्यावर कुठं, कशासाठी, किती खर्च करायचा हे ठरवतात. अर्थात्, याला विश्र्वस्त मंडळ मान्यता देतं. संपूर्ण काम पूर्ण होईपर्यंत कार्यकारिणीतील लोकच याची जबाबदारी घेतात. यामुळे पैशाचा विनियोग पारदर्शकरीत्या आणि सर्वांच्या संमतीनं होतो.

अर्थात्, अनेक प्रसंगांमध्ये वेगवेगळे अनुभव येतात. यातील काही कायमचे ध्यानात राहतात. असे काही प्रसंग सांगावेसे वाटतात.

भूज इथल्या भूकंपाच्या वेळी तिथं (सर्वसाधारणतः सामाजिक गरजांना प्राधान्य दिलं जातं) शाळा उभ्या करणं हे आमच्या कार्यकारिणीला महत्त्वाचं वाटलं आणि कामाला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे शासकीय अडथळे पार करून कामं सुरू झाली.

तोपर्यंत गुजरात सरकारनं आमच्यासारख्या न्यासांना ‘जेवढे पैसे खर्च कराल तेवढेच ते पण देतील’, असं सांगितलं. सनत मेहता हे अतिशय प्रामाणिक, राजकीय व्यक्तिमत्त्व यासाठी आम्हाला मदत आणि मार्गदर्शन करत होतं. यामुळे आम्ही ७८ शाळांचं काम करून आणि एक रुग्णवाहिका देऊनही ‘सकाळ रिलिफ फंडा’कडे दीड कोटी रुपये शिल्लक राहिले.

नवलमल फिरोदिया यांनी सुरू केलेल्या ‘विरायतन ट्रस्ट’नं मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी भूजजवळ मोठा प्रकल्प उभा करण्याचं ठरवलं. कार्यकारिणीच्या वतीनं एकमतानं त्यात सहभागी व्हायचं ठरवलं आणि लवकरच उत्तम वसतिगृहं उभी राहिली. ‘सकाळ रिलिफ फंडा’च्या वतीनं ७८ शाळा पूर्ण झाल्या तरी गुजरात सरकारची एकही शाळा पूर्ण झालेली नव्हती.

सुमारे आठ-दहा वर्षांपूर्वी एका मित्राच्या आग्रहापोटी नाशिकला त्याच्या नवीन औद्योगिक प्रकल्पाचं उद्‌घाटन करण्यासाठी गेलो होतो. समारंभ सुरू असताना एक चिठ्ठी आली. एक शेतकरी माझ्या भेटीसाठी आल्याचा उल्लेख त्या चिठ्ठीत होता व तो शेतकरी खूप लांबून आलेला होता.

समारंभ सुरू व्हायचा होता. चिठ्ठी आणणाऱ्या आमच्या बातमीदारास मी म्हटलं : ‘‘त्याचं काही सरकारी काम असणार. त्यामुळे मला भेटून काही उपयोग नाही.’’ आमचे बातमीदार म्हणाले : ‘‘त्याचं असं काहीही काम नाही; परंतु त्याला भेट हवी आहे.’’ मी जरा चौकशी केल्यावर कळलं की, तीन-चार वर्षांपूर्वी तो शेतकरी सरपंच होता. मी विचारलं : ‘‘आपल्या सरपंच-परिषदेत त्याची निवड झाली होती का?’’ त्यावर ‘होय’, असं उत्तर आलं.

आतापर्यंत ‘ॲग्रोवन’च्या माध्यमातून ‘सकाळ’नं जवळपास दहा हजार सरपंचांना प्रशिक्षित केलं आहे. हे सरपंच बहुतांशी सुशिक्षित, तरुण आणि उत्साही कार्यकर्ते आहेत. त्यांची आम्ही निवड करतो आणि तज्ज्ञांच्या मदतीनं त्यांना दोन दिवस उत्तम प्रशिक्षण देतो.

समारंभ संपल्यावर माझी आणि त्या शेतकऱ्याची भेट झाली. त्यावर तो म्हणाला : ‘‘आपल्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही काय केलं आहे हे सांगणं महत्त्वाचं वाटल्यानं मी एवढ्या लांबून आलो आहे.’’

त्यानं सांगायला सुरवात केली : ‘‘आमच्या गावात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य; परंतु तुमच्या ‘तनिष्का’च्या महिलासदस्यांनी पुढाकार घेतल्यानं आणि ‘सकाळ रिलिफ फंडा’नं मदत करायचं ठरवल्यानं आम्ही सर्व लोक मुकाट्यानं एकत्र आलो. श्रमदान व इतर मदत वगैरेंमुळे आणखी दोन तलाव बांधले. यामुळे गावाचाही पाण्याचा प्रश्न सुटला आणि शेतीलाही पाणी मिळालं. शिवाय, विहिरींना पाणी वाढलं ते वेगळंच.’’

मी त्याचं कौतुक केल्यावर तो लगेच म्हणाला : ‘‘अहो, अजून माझं बोलणं संपलेलं नाही.’’

तो पुढं सांगू लागला : ‘‘याच प्रेरणेतून आम्ही मुलींसाठीची शाळा बांधली आणि त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहेही बांधली. त्यामुळे आमच्याच नव्हे तर, आसपासच्या गावांतील मुली शाळेत येऊ लागल्या. आता जागा पुरेना.’’

मी विचारलं : ‘‘आता काय अडचण आहे?’’

तो उत्तरला : ‘‘अहो काही नाही. शहरात गेलेल्या मुलांकडून दूरदर्शन व इतर माध्यमांतून मुलींना सकाळी लवकर, संध्याकाळी उशिरा शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की, अडचणींवर मात कशी करता येईल हाच विचार करायचा.’’

त्यानं मला लगेच गावातील मुलाच्या लॅपटॉपवर याविषयीची फिल्म दाखवली. मला खूप समाधान वाटलं. असा विचार आला की, ही ग्रामीण भागातील एक प्रकारची क्रांतीच आहे.

‘तनिष्का’च्या सदस्या सकाळ रिलिफ फंड, काही सरकारी मदत आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन श्रमदानाद्वारे समस्यांचं निराकरण करण्याबरोबरच मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत अगदी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून प्रश्न सोडवतात. यापेक्षा आपण काय चांगलं करू शकलो असतो? इच्छाशक्ती हवी!

पाच-सहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका रविवारी सकाळी मी घरी असताना मला वॉचमननं निरोप पाठवला की, ‘दहा-बारा महिला तुम्हाला भेटायला आल्या आहेत. त्यांना आत येऊ देत का?’ मला आश्र्चर्य वाटलं. मी निरोप पाठवला की, ‘सरकारी काम असल्यास माझ्याच्यानं काही होणार नाही.’ लगेच उत्तर आलं, ‘तसलं काही नाही.

आमचा सामाजिक प्रश्‍न आहे.’ आता दारापर्यंत आलेल्या महिलांना नाही कसं म्हणायचं म्हणून मी त्यांना भेटीला बोलावलं. त्यांनी सांगायला सुरवात केली : ‘‘काय हाय सायेब, आमच्याकड लै दुष्काळ. मंग चार म्हैनं चार टँकर सरकार पाठवीत आसतंय; पर काही येळा टँकर येत न्हाई, तर कधी बंद बी पडतोय.

मंग सासू सुनंला वढ्याचं न्हाय तर लांभोरच्या यहिरीचं पानी आनायला सांगती. आता ह्ये समजल्यावं आमच्या पोरान्ला कुनी पोरी द्येयनात. ‘आमची पोरगी हंडाभर पानी मैलभर जाऊन आननार न्हाई,’ असं पोरीचा बाप म्हनतो.’’

मी विचारायला सुरुवात केली : ‘‘पाऊस किती पडतो?’’

‘‘आवं, पडतो की मस. म्हंजी ईस-पच्चीस इंच!’’

मी चकित झालो. आमच्या बारामतीत सात-आठ इंच पाऊस. त्याच्या तिप्पट पाऊस असून इथं दुष्काळ कसा, हा मला प्रश्न पडला. मी विचारलं : ‘‘आजूबाजूला जमीन कशी आहे? एखादा ओढा, नाला आहे का?’’

त्या उत्तरल्या :‘‘चव्हबाजूनी डोंगार...नालं बी दोन-चार हायेत.’’

मी ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ची टीम घेऊन पुण्यापासून ४० किलोमीटर दूर असलेल्या पानवडी या गावाला गेलो. गाव अगदी देखणं होतं. सर्वत्र झोपड्या...पण उजाड. तिथं एका ठिकाणी एक बैलगाडी चालली होती आणि बाजूला भिंत होती. मी विचारलं : ‘‘हा काय प्रकार आहे?’‘

त्या महिला उत्तरल्या :‘‘आवं ह्ये गोऱ्या सायबानं (ब्रिटिश) बांधल्यालं तळं हाय. आता गाळ साचून पार बुजलं हाय.’’ मी कपाळावर हात मारून घेतला. यावर ‘सकाळ’च्या धोरणानुसार, सर्वांनी एकत्र येऊन, श्रमदान वगैरे करून सर्व गाळ काढायचा, तो आपापल्या शेतात टाकायचा, हा उपक्रम सुरू झाला.

सकाळ रिलिफ फंडाच्या व अन्य मिळून दिलेल्या मदतीविषयीची माहिती आमच्या वार्ताहरानं रोज पाठवावी, अशी व्यवस्था केली. तिथं आता १५ कोटी लिटर पाणी साठत आहे! मग इतर योग्य जागा शोधून बंधारे बांधून सर्व पाणी अडवण्यात आलं. त्यामुळे सर्व शेती बहरली. गावात आता एकही झोपडी नाही. रस्ते सुधारले.

रोटरी क्लब, ‘फिनोलेक्स ग्रुप’नं पुढाकार घेऊन सोलर लाइट, शाळा, बोटिंग वगैरे गोष्टी केल्या. लोक तेच, गाव तेच, पाऊसही तोच! मला त्यांनी आग्रहानं पाणी पूजण्याच्या कार्यक्रमाला बोलावलं. मी गमतीनं म्हटलं : ‘‘मी तुमच्या आभाराच्या भावना समजतो; परंतु एक विनंती आहे.’’ आता चकित होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती.

मी पुढं म्हणालो : ‘‘आम्ही काय केलं आहे हे शरद पवार यांच्या कानावर घालू नका!’’ त्या महिलांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा प्रश्‍नचिन्ह! मी म्हटलं : ‘‘हे तुमचं पाणी पूर्वी न अडवल्यानं वीरच्या धरणात जात असे आणि कॅनॉलनं ते बारामतीला येतं! आता मला बारामतीकरांच्या शिव्या खाव्या लागणार नाहीत का?’’ यावर सर्वांना हसू फुटले. पदर तोंडाला लावून त्या हसत राहिल्या.

अर्थात्, या सर्व गोष्टीमुळे आमच्या, म्हणजे बारामतीच्या, पाण्यात काहीही फरक पडलेला नाही. पानवडी इथल्या ‘तनिष्का’च्या सर्व सदस्या ग्रामपंचायतीवर निवडून आल्या आणि गावाचं उत्तम नियोजन सुरू झालं. एकत्र येऊन आपण आपले प्रश्‍न सोडवू शकतो हा संदेश ‘सकाळ रिलिफ फंडा’च्या कार्यप्रणालीतून अशा शेकडो गावांमध्ये पोहोचला आहे.

आपल्या कामात सर्वांची मनोभावे साथ हा वेगळाच आनंद असतो. तुम्हीही आपापल्या पद्धतीनं तो मिळवू शकता. जमेल ना?