Sugarcane FRP: एकरकमी एफआरपीसाठी १७,१८ नोव्हेंबरला ऊसतोड बंद

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः ऊस एफआरपीचे (Sugarcane FRP) तुकडे करणारा कायदा रद्द करून एकरकमी पेमेंट देण्याची हमी देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर न केल्यास येत्या  १७ व १८ नोव्हेंबरला राज्यभर ऊसतोड (Sugarcane Harvest) बंद ठेवली जाईल. सरकारला चढलेली सत्तेची मस्ती आम्ही उतरवू, असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी आज(ता.७) पुण्यात दिला. ऊस उत्पादकांचा प्रचंड मोर्चा साखर आयुक्तालयावर नेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी अचानक बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. मात्र, सरकारला मुदत देत ‘स्वाभिमानी’ने सहा तासानंतर शांततेत आंदोलन मागे घेतले.

श्री.शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वाभिमानी’च्या हजारो शेतकरी कार्यकर्त्यांनी पुण्यात मोर्चा काढला. अलका चित्रपटगृह चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. तीन किलोमीटरचे अंतर पायी कापत हजारो शेतकरी साखर आयुक्तालयाकडे निघाल्यामुळे शहरातील वाहतूक कोलमडून पडली होती. ‘एकच गट्टी, राजू शेट्टी’, ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विजय असो,’ ‘शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कारखानदारांचा धिक्कार असो,’ ‘एफआरपी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची,’ ‘ बंद करा, बंद करा, साखर कारखान्यांमधील काटामारी बंद करा,’ अशा विविध घोषणा मोर्चेकरी शेतकरी देत होते. यावेळी काही शेतकरी आसूडाचे फटके ओढत निषेध व्यक्त करीत होते. मोर्चात स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.जालिंदर पाटील,
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप व उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, युवा नेते अमोल हिप्परगे, पुजा मोरे, राजेंद्र ढवाण पाटील व इतर नेते सहभागी झाले होते.

संतप्त मोर्चेकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे गेले होते.  मात्र, “एफआरपीबाबत राज्याच्या कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे. मी राज्य शासनाचा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे आम्ही एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत आश्वासन देऊ शकत नाही,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे चर्चा फिस्कटली. आंदोलन चिघळू नये यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घेतला व ते स्वतः मोर्चाला सामोरे गेले. आयुक्तांनी श्री.शेट्टी यांची भेट घेतली व आयुक्तालयाकडून होत असलेल्या विविध उपायांची सविस्तर माहिती दिली. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली व ठिय्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला.

आंदोलन समाप्त करताना शेतकऱ्यांशी श्री.शेट्टी यांनी संतप्त भावना बोलून दाखवल्या.  “थकित एफआरपी मिळणार नसेल तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर येऊ. आम्ही आमच्या घामाचा रितसर हिशेब मागतो आहोत. तो देणार नसाल तर पायातले हातात घेण्यास वेळ लागणार नाही. आम्ही आता सरकारच्या दारात जाणार नाही. एकरकमी एफआरपीचा कायदा करू, असे सरकार सांगत नाही तोपर्यंत आपले भांडण संपणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांमधील काही मुद्दे केंद्राच्या व काही मुद्दे राज्याच्या अखत्यारित आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचा इथे मोर्चा आणल्यानंतरही प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ मिळालेला दिसत नाही. आपण मोर्चा आणल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न साखर आयुक्त करीत होते. पण, कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. कारण, राज्य सरकार सत्तेच्या मस्तीत आहे. शेतकऱ्यांना ही मस्ती उतरवायला वेळ लागणार नाही. शेतकरी भिकारी नाही. आम्ही भीक नव्हे तर हक्क मागतो आहोत. त्यामुळे दोन दिवस ऊस तोड व वाहतूक होऊ द्यायची नाही तसेच एकरकमी एफआरपीचा कायदा होत नाही आणि  थकित एफआरपी मिळत नाही तोपर्यंत मंत्र्यांचा एकही कार्यक्रम होऊ देऊ नका,” असे आव्हान श्री.शेट्टी यांनी केले.

“काटामारीबाबत राज्याचा वैध वजनमापे विभागाचे महासंचालक व साखर आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. यापुढे राज्यात कोणत्याही शेतकऱ्याला कोणत्याही कारखान्याचा वजनकाटा तपासता येणार आहे. चोरी दिसल्यास कारवाईला भाग पाडले जाईल. वजनकाटे तपासणाऱ्या भरारी पथकात शेतकरी वर्गाचेही दोन प्रतिनिधी असतील,” असेही श्री.शेट्टी म्हणाले. आंदोलकांशी श्री.शेट्टी यांचा सवांद सुरू असतानाच सहकारमंत्र्याचा एक निरोप आला. “ एकरकमी एफआरपीबाबत पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाणार असल्याचा निरोप सहकारमंत्र्यांनी पाठवला आहे. मात्र, आपण गाफिल राहू नका. कारण, या सरकारमध्येही आपले पैसे बुडविणारे लोक आहेत. आता सॊ सोनारकी एक लोहारकी असेल. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १७ व १८ नोव्हेंबर तोडी बंद ठेवा,” असा पुरुच्चार श्री.शेट्टी यांनी केला. त्यानंतर आंदोलन समाप्त झाले.

मोर्चातील शेतकऱ्यांनी केल्या या मागण्या
...
-एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा रद्द करून पुन्हा एकरकमी एफआरपी द्यावी
-सर्व कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करावे
-मागील वर्षाची एफआरपी व प्रतिटन २०० रूपये मिळावे
-ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फतच कारखान्यांना मजूर पुरवावेत
-चालू गाळपात एकरकमी एफआरपी व हंगाम संपताच ३५० रुपये उचल द्यावी
- साखर निर्यात मुक्त ठेवा,
-इथेनॉल दर पाच रुपयांनी वाढवा,
-दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतर काढा
-छोट्या गुऱ्हाळचालकांना इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी द्या
-मशीनची ऊसतोड ४.५ टक्के कपात बंद करा. केवळ एक टक्के कपात गृहीत धरावी.
-साखरेची बाजार किंमत ३५ रुपये किलो करावी

आंदोलनाचे फलित काय?

-काटामारीबाबत राज्य शासनाने पावले टाकली
-साखर आयुक्त स्वतंत्र परिपत्रक काढून काटामारी रोखणार
-काटामारी विरोधी भरारी पथकात शेतकऱ्यांचाही समावेश होणार
-एकरकमी एफआरपीसाठी राज्य सरकार बैठक घेणार
-थकित एफआरपीचा आढावा घेण्याचे काम सुरू
-ऊस तोडणी मजुरांना प्राधान्य देण्याच्या हालचाली
-ऊस तोडणी व वाहतुकीमधील मुकादमांकडून होणारी लूट ऐरणीवर
-एफआरपी व इथेनॉल सुत्रासाठी राजू शेट्टी पुन्हा कृषी मूल्य आयोगाची भेट घेणार