Indian Economy: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल चिंता वाढवणारे

- संजीव चांदोरकर

जागतिक अर्थव्यवस्थासाठी (World Economy) पुढची दोन वर्षे मंदीसदृश्य परिस्थिती असेल. अमेरिका, युरोप आणि विशेषतः चीन आर्थिक (Economic Crisis) तणावातून जातील. आणि अशावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करेल, अशी भाकिते नाणेनिधीपासून अनेक अर्थसंस्था करत आहेत. ती नक्कीच अभ्यासावर आधारित असणार.

त्याचा अर्थ एवढाच की इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताचा जीडीपी वाढ दर, स्टॉक मार्केट आणि इतर निर्देशांक चढे राहतील.

शक्तिशाली कॅमेरा जवळ नेला तर हिरोईनच्या चेहऱ्यावर पडलेल्या सुरकुत्या दिसतात , तसा इतर मॅक्रो डेटाच्या बारकाईत गेले की वाटते.

सरकारी प्रवक्ते रोजगार वाढले आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी EPFO ची आकडेवारी सांगतात पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. निवृत्त निर्वाह निधी (EPFO) चा अहवाल सांगतो की निर्वाह निधी भरणाऱ्या कामगारांची संख्या २९ लाखानी कमी झाली आहे.

EPFO ची दुसरी आकडेवारी देखील वेगळेच चित्र सांगते ; २० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या उपक्रमांना निवृत्त निर्वाह निधी कमिशनरकडे नोंदणी करावी लागते , अशा नोंदणी मध्ये देखील लक्षणीय घट झाली आहे. ( त्यांच्या कामगारांची संख्या कमी झाली असेल कि उपक्रम बंद झालेले असतील. )

हे देखील सांगायला हवे कि EPFO चा कायदा संघटित क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना लागू नाही, अनौपचारिक क्षेत्राला तर अजिबात नाही ; ज्यात ८० % रोजगार आहेत , कमी , अनिश्चित वेतनाचे , असुरक्षित इत्यादी.

अशोका युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास सांगतो कि जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२२ या कोरोना काळात १४० लाख रोजगार कमी झाले आहेत. CMIE ची आकडेवारी दाखवते कि शहरी / ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ८.३ % अशा १६ महिन्यातील निच्चांकावर आहे.

केंद्र सरकार स्वतः अशी कबुली देत आहे की ६२ % लोकसंख्येला म्हणजे ८० कोटी नागरिकांना प्रति माणशी ५ किलो दर महिन्याला द्यायची गरज आहे , कारण ते स्वतःच्या मासिक आमदानीतून स्वतःचे भरणपोषण करू शकत नाहीयेत.

ज्या कुटुंबाकडे राहणीमान टिकवण्यासाठी पुरेसे पैसे आहेत ते कशाला जातील या योजनेचा लाभ घ्यायला ; तुम्ही आम्ही जाऊ ?सरकार दाखवते ते किती कल्याणकारी आहे ; सरकार हे सांगत नाही कि ८० कोटी लोकसंसंख्या, स्वंतंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर कल्याणकारी योजनांवर अवलंबुन आहे.

जे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेसाठी श्रीलंका/ पाकिस्तान मध्ये काय चाललंय हे दाखवतात ; त्यांच्याशी वाद घालू नका.

एवढे जर आहे तर कोट्यवधी नागरिकांचे राहणीमान खालावले पाहिजे ; त्याचा परिणाम त्यांच्या उपभोग्य मालावरील जीएसटी संकलनावर व्हायला हवा ; तसे सध्या तरी दिसत नाही.

त्यासाठी आपल्याला या वर्गाला मुक्तपणे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे आकडे पाहावे लागतील ; फक्त मायक्रो क्रेडिट देणाऱ्या संस्थानी दिलेली विनातारण / विना कारण कर्जे ३, ००,००० (तीन लाख कोटींवर गेली आहेत ). एनबीएफसी , स्मॉल फायनान्स वगैरेचे लोन पोर्टफोलिओ ३०% ते ५०% ने वाढले आहेत.

ही झाली फक्त एक आकडेवारी. यात क्रेडिट कार्ड्स, सहकारी पतसंस्था, सोने गहाण ठेवून उभारलेली कर्जे वगैरे घेतली नाहीत. आणि सर्वात मोठी अदृश्य आकडेवारी जी कधीच टेबलवर येऊ शकत नाही ती आहे अनौपचारिक स्रोतांकडून / व्यापारी / कंत्राटदार / शेजारी , नातेवाईक / खाजगी सावकारांकडून गरिबांनी काढलेली कर्जे . ती औपचारिक सूक्ष्म कर्ज क्षेत्राच्या काही पटींनी जास्त आहे.

आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी शेती / जमीन / रोजगार / स्वयंरोजगा करून महिन्याला पुरेसे उत्पन्न मिळवण्याचे मॉडेल कमकुवत होत जात भरपूर कर्जे काढून राहणीमान टिकवण्याच्या युगात भारत प्रवेश करत आहे !