Labor Shortage : श्रमिक कमतरतेचे वास्तव

Indian Agriculture देशात तरुणांची संख्या (Youth) अधिक असेल तर कर्त्या लोकसंख्येचे (Population) प्रमाणही अधिक असणार हे ओघाने आलेच. अशा स्थितीत शेती, उद्योग, सेवा यांपैकी कुठल्याही क्षेत्रास श्रमिकांची कमतरता (labor Shortage) भासावयास नको.

अन्य क्षेत्रास नसली तरी ती कृषी क्षेत्रास (Agriculture Sector) भासतेय हे वास्तव आहे. खरे तर त्याची मुळं आपल्या समाज आणि अर्थव्यवस्थेत (Economy) पाहायला मिळतात. केवळ चीन नव्हे तर जपान, दक्षिण कोरियासह वीस देशांची लोकसंख्या सध्या घटू लागलीय.

भारताची लोकसंख्या मात्र २०६१ नंतर घटू लागेल. तोपर्यंत ती वाढत जाणार आहे. लोकसंख्येत २/३ हिस्सा १५ ते ५९ वर्षादरम्यानचा असल्याने भारताची तरुणांचा देश म्हणून ओळख प्रस्थापित झालीय.

जगातील उत्पादक लोकसंख्येमध्ये भारताचा वाटा २२ टक्के आहे. उत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असल्यानेच देश सध्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाच्या टप्प्यातून जातोय.

याचा उत्पादक वापर करून विकासदरात वाढ करणे शक्य आहे. चीनने तसा तो केलाय. आपल्याकडील वाढत्या बेरोजगारीवरून ही संधी वाया गेल्याचे स्पष्ट होते.

भविष्यात याची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागणार हे उघड आहे. कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण (६८ टक्के) अधिक असले तरी शास्त्रीय भाषेत ज्याला श्रमशक्ती सहभाग दर म्हणतात तो कमी आहे. एवढेच नव्हे तर तो सातत्याने घटत चाललाय.

श्रम शक्ती सहभाग दर म्हणजे कामासाठी उपलब्ध असलेल्या श्रमिकांचे प्रमाण ज्यात रोजगार असलेले व नसलेले, परंतु काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या श्रमिकांचा यात समावेश होतो.

भारतात हा दर २०१६ मध्ये ४६ टक्के होता. तो आता ४० टक्क्यांवर आलाय. म्हणजे १०० कर्त्या व्यक्तींपैकी केवळ ४० व्यक्तीच काम करतात. उर्वरित ६० व्यक्ती काम करण्यासाठी सर्व अर्थाने सक्षम असूनही त्यांची काम करण्याची तयारी नाही.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची बनवण्याच्या वाटेतील हा अडथळा दूर करणे आवश्यक आहे. हाच दर ब्राझील, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, युरोपियन संघातील देशांमध्ये ६० टक्क्यांवर आहे. शेजारच्या बांगला देशातही तो आपल्यापेक्षा अधिक आहे.

स्त्रियांच्या रोजगारातील सहभागाची स्थिती तर याहून वाईट आहे. शिवाय त्यातही सातत्याने घट होतेय. गेल्या पंधरा वर्षांत (२००४-०५ ते २०१७-१८) त्यात ५० टक्क्यांनी घट झालीय. तो दर ४९.४ टक्क्यांवरून २४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय.

या काळात पाच कोटी स्त्रियांनी श्रम बाजाराला रामराम ठोकलाय. म्हणजे घरकामाव्यतिरिक्त इतर कुठलंही काम न करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. भारतात अशी स्थिती असली तरी हेच प्रमाण चीनमध्ये ६१.६ टक्के, ब्रिटन ५८.०४ टक्के, जर्मनी ५६.६ टक्के आहे.

बांगला देश, सौदी अरेबिया या परंपरावादी देशात हे प्रमाण भारतापेक्षा अधिक आहे. असे असले तरी शेतीवरील कामात स्त्रियांचा सहभाग मोठा आहे. सर्वच क्षेत्रांतील स्त्रियांचा सहभाग वाढला तर जीडीपीत १.४ टक्क्याने वाढ होऊ शकते, असे एक अहवाल सांगतो.

नांगरणी, पेरणी, कोळपणी इत्यादी एकेकाळी पुरुषांकडून केली जाणारी कामं आता यंत्राकरवी केली जाऊ लागल्याने पुरुषांचा सहभाग घटला असला तरी स्त्रियांचा सहभाग जवळपास पूर्वीइतकाच आहे. कामात प्रमुख भूमिका असूनही मजुरी दर पुरुषापेक्षा २२ टक्क्यांनी कमी आहे. वरकरणी विचार करता श्रमिक, मजूर मुबलक असल्याचा भास होतो, परंतु तसे ते नाहीत.

उद्योग, सेवा ही क्षेत्रे श्रमाच्या मुबलकतेचा अनुभव घेताहेत. त्यामुळे त्यांना कमी मोबदल्यावर अभियंते, श्रमिक, मजूर उपलब्ध होतात. परंतु कृषी क्षेत्राला मजुराच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागतो.

शिवाय सततच्या वाढत्या मजुरीचा भार सहन करावा लागतो. यांत्रिकीकरणाने तुटवड्याचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सोडवला असला, तरी एका नवीन संकटाची पेरणी त्यातून होताना दिसतेय.

ती म्हणजे भांडवलशाही शेतीची. शुद्ध, मोकळी हवा-पाणी निसर्गाचे सान्निध्य अशा सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही शेतीवर काम करण्याची तरुणांची तयारी नाही. कामासाठी शेतकऱ्याला स्त्रिया, वृद्ध, अपंगांवर विसंबून राहण्याशिवाय पर्याय असत नाही. दळणवळणातील सुलभतेमुळे शहर हाकेच्या अंतरावर आली आहेत.

तेथील मजुरीदर, सोयीसुविधा तरुणांना आकर्षित करत असतात. शेतीसह अन्य व्यवसायातील मजुरी दर सध्या एवढे आहेत की दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी श्रमिकाला आठवडाभर काम करण्याची गरज आता उरलेली नाही. तीन-चार दिवसांच्या मजुरीतून आठवड्याभराच्या खर्चाची तरतूद होऊन जाते. शासकीय योजनेतून सवलतीच्या दरात होणाऱ्या धान्य पुरवठ्यामुळे श्रमिकांच्या कामाच्या दिवसात आणखी कपात झालीय.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न सुरक्षा मिळाली पाहिजे. परंतु पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याचा दर ठरवत असताना काम करण्याची प्रेरणा मारली जाणार नाही, याची दक्षता बाळगणे तेवढेच आवश्यक आहे.

अन्यथा, भविष्यात देशाला अन्नधान्य टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. कोरोना या साथीच्या आजाराचे जवळपास उच्चाटन झाल्यात जमा आहे. परंतु मद्यपानाच्या वाढत्या सवयीने महामारीचे स्वरूप धारण केलंय. सरकारदरबारी अशा मृत्यूची नोंद अपघाती, आकस्मिक मृत्यू अशी होत असल्याने खरे कारण समोर येत नाही.

वंध्यत्वाचे वाढते प्रमाण, यकृताच्या आजाराने होणारे मृत्यू याची तर मोजदादही होत नाही. पंधरा वर्षांखालील प्रत्येक पाच व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती या सवयीच्या आहारी गेल्याचं पाहणीत दिसून आलंय. काही राज्यात हे प्रमाण यापेक्षा अधिक आहे.

महाराष्ट्रात ते १३.९ टक्के असल्याचे पाहणी सांगते. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात ते अधिक असल्याचं दिसून आलंय. मद्याच्या सहज कमी अंतरात होणाऱ्या उपलब्धतेचा आणि जडणाऱ्या व्यसनाचा जवळचा संबंध असल्याचे अभ्यासातून निदर्शनास आलंय.

अधिकृत, अनधिकृत दुकाने, धाबे यांची झालेली रेलचेल, त्यात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका यांनी एकेकाळच्या माळकरी गावाचं रूप पार पालटून टाकलंय. पूर्वी गावात मद्यपी दुर्मीळ होते, आता माळकरी दुर्मीळ झाले आहेत, हाच काय तो फरक!

श्रमिकांमधील वाढत्या मद्यपानाच्या सवयीचा, त्यांची उपलब्धता, त्यांच्या कार्यक्षमतेवरील परिणाम नाकारणे म्हणजे वास्तवाकडे डोळेझाक करणे होय. मद्यावरील कराचा सरकारने महसुलापलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय.

कार्य संस्कृतीचा आपल्याकडे मुळातच अभाव त्यात सणवार, बाजार, जत्रा, निवडणुका, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमांची असलेली रेलचेल यांनी त्यात भरच टाकलीय.

कृषी असो की अन्य क्षेत्रे त्यांच्यातील महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यातील श्रमिकांचा तुटवडा भरून काढण्याचे काम काही प्रमाणात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील अर्धकुशल-अकुशल श्रमिकांकडून केले जाते.

या स्थलांतरित श्रमिकांनी महाराष्ट्र, अन्य राज्यांच्या विकासाला हातभार लावण्याबरोबर या राज्यांमधील मजुरी दर कमी ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे या राज्यांमध्येही आता विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. भविष्यात हा प्रवाहही आटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील मजुरांचा तुटवडा वाढून मजुरी दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा कृषीसह अन्य क्षेत्राच्या विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)