...तर कारखाने अडचणीत आले नसते ः राजू शेट्टी

सोलापूर ः ‘नाबार्ड’ने (NABARD) (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) ज्याप्रमाणे डेअरी उद्योगाला साह्य केले. त्याप्रमाणे साखर उद्योगाला (Sugar Industry) साखरेवर उचल किंवा कर्ज दिले असते, तर साखर कारखान्यांना (Sugar Mill) जिल्हा बँक किंवा राज्य सहकारी बँकेकडून १३ टक्क्यांने कर्ज घ्यावे लागले नसते. नाबार्डकडून दोन टक्के दराने कर्ज मिळाले असते आणि कारखान्यांच्या अडचणी सुटल्या असत्या, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी येथे सांगितले.

मूळात हे काम मनात असते तर शरद पवार (Sharad Pawar) सहज करू शकले असते, पण नाही, त्यांना ते करायचेच नव्हते, अशा टीकाही त्यांनी केली. श्री. शेट्टी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सोलापूरला आले होते. त्यावेळी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी ते बोलले.

श्री. शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यामध्ये साखर शिल्लक राहिल्यामुळे त्याच्यावर जे कर्ज काढले जाते, त्याच्या व्याजाचा बोजा कारखान्यावर पडतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुकड्या-तुकड्याने पैसे घ्यावे, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जातो मग, अठरा-वीस महिने शेतकऱ्यांचा ऊस शेतात उभा असतो, एवढे महिने शेतकऱ्यांचे पैसे त्यात गुंतलेले असतात, शेतकऱ्यांच्या त्या गुंतवणुकीवर व्याज चालूच असते, त्याचा विचार का होत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

राज्यातील उसाची आकडेवारी आधीच तुमच्या हाती असते. राज्यातील कारखान्यांची गाळप क्षमता आणि ऊस याचे गणित गेल्या वर्षीच सरकारने घालायला हवे होते. दुष्काळामध्ये खासगी विहिरी अधिग्रहीत करतात. त्याप्रमाणे राज्यात बंद असलेले ४० कारखाने सरकारने ताब्यात घेऊन सक्षम यंत्रणेस एक वर्षांसाठी चालवण्यास दिले असते, तर सगळा ऊस एप्रिलमध्येच संपला असता, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात शेट्टी म्हणाले.

साखर परिषदेत शेतकरी कुठे?

राज्य शासनाने साखर परिषद घेतली, या परिषदेच्या आयोजनापूर्वी किंवा या परिषदेत जूनपर्यंत साखर कारखाने का सुरू ठेवावे लागले? याची साधी चर्चा तरी झाली का, साखर उद्योगाचा मूळ कणा असलेला शेतकरी त्या परिषदेमध्ये कुठे दिसला का? असा प्रश्नही शेट्टी यांनी केला.

पालकमंत्र्यांचं वागणं बरं नव्हं

सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीवर अवलंबून असलेल्या उपसा सिंचन योजना अपूर्ण आहेत. त्यांना दहा-दहा वर्षे निधी मिळत नाही, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व आहे. पण, त्यांनी हे प्रश्न सोडून आपल्या मतदारसंघात उजनीचे पाणी पळवून नेणे, कोणत्या नियमांमध्ये बसते? हे वागणं बरं नव्हं, असंही ते म्हणाले.