देशात गहू टंचाई नाही: तोमर

पुणेः सरकारने गहू निर्यातबंदी देशातील साठा तपासण्यासाठी केली, असं सांगत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विरोधकांना उत्तर दिलं. देशातून सर्रास गहू निर्यात होत होती. याला आळा घालण्यासाठी आणि देशातील जनतेसाठी गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठीच गहू निर्यातबंदी केल्याचं तोमर यांनी सांगितलं.

भारत अन्नधान्य उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतानं गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात याचे पडसाद उमटले. अनेक देशांनी भारताच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्तकेली. शिवाय विरोधीपक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. कोणतीही तयारी न करता करकारनं गहू निर्यातबंदी(Wheat export ban) केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या टीकेला आता केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी उत्तर दिलं. देशात गव्हाचा तुटवडा नाही. परंतु देशातून गव्हाची सर्रास होणारी निर्यात रोखण्यासाठी सरकरानं हा निर्णय घेतल्याचं तोमर यांनी सांगितलं.

विरोधकांची टीका अर्थहीन असल्याचंही तोमर म्हणाले. ``सरकारसाठी देश आणि देशातील जनतेचं हित अग्रस्थानी आहे. याचाच परिणाम म्हणून देशात गव्हाचा तुटवडा नाही. सरकारचं(Government) देशातील बाजारात समतोल राखण्याचं काम आहे. आणि सरकार तेच काम करत आहे. देशातून गव्हाची सर्रासपणे निर्यात होत होती. त्यावर आळा घालण्यासाठीच गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याचं तोमर यांचं म्हणणये. आपल्याला आधी देशाची गरज पूर्ण करावी लागेल. तसेच शेजारील देशांचीही गव्हाची(wheat) गरज पाहावी लागेल. शेजारील देश आपल्यावर अवलंबून आहेत. तसंच जगातील अनेक देशांना अन्नधान्याची गरज आहे. आणि ते अन्नधान्यासाठी भारताकडं पाहत आहेत. त्यामुळं त्यांच्या अडचणीत कामी येणं हेही आपलं काम आहे,`` असं तोमर यांनी सांगितलं.

सरकारनं कोणताही विचार किंवा तयारी न करता गहू निर्यातबंदी केली, अशी टीका करत काॅंग्रेसने सरकारच्या या निर्णयामुळं गहू बाजारातील वातावरण बिघडल्याचा आरोप केला. याला उत्तर देताना मंत्री तोमर म्हणाले की, देशातील गव्हाचा साठा(Wheat stocks) तपासण्यासाठीच सरकारने गहू निर्यातबंदी केली. देशात किती साठा आहे? शेजारील देशांना किती गहू निर्यात करता येईल, याचा निर्णय यामुळे सरकारला घेता येईल, असंही तोमर यांनी सांगितलं.

दरम्यान, भारतातून २०२१-२२ च्या हंगामात ७० लाख टन गहू निर्यात झाली. यातून भारताला २०५ कोटी डाॅलर मिळाले. यापैकी जवळपास ५० टक्के निर्यात एकट्या बांगलादेशला झाली. मात्र निर्यात वाढत असताना देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दरही वाढले. त्यातच वाढत्या उष्णतेचा फटका गहू उत्पादनाला बसला. त्यामुळं सरकारने १४ मे रोजी गहू निर्यातबंदी केली.