पुणेः शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने २०२२ हे (Agriculture in 2022) खूपच धामधुमीचं वर्ष राहीलं. नैसर्गिक संकटांसह (Natural calamities) शेतकऱ्यांना सरकाच्या धोरणांचाही (Government Policies) मार सहन करावा लागला. खते (Fertilizers cost) आणि बियाण्यांचा वाढलेला खर्च (Seed cost), सरकारच्या धोरणांमुळे मिळालेला कमी भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले. पण असे असतनाही शेतकऱ्यांनी अर्थव्यस्थेला भक्कम आधार दिला. शेतकऱ्यांच्या या कामगिरीचे सरकार आणि रिझर्व बॅंकेनेही कौतुक केले. या वर्षात शेतीवर परिणाम करणाऱ्या काही घटना घडल्या. या घटना कोणत्या? ते पुढीलप्रमाणे…
२०२२ मध्ये चर्चेत असलेल्या घटना
२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दुप्पट शेतकरी उत्पन्न मृगजळच ठरले.
रशिया-युक्रेन युध्दामुळे खतांचे भाव ४० टक्क्यांनी वाढले. अन्नधान्य, खाद्यतेल आणि इंधनाची टंचाई निर्माण झाली.
कोरोना आणि युध्दामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढले. सरकारने दरवाढ कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मारक धोरणे आखली
खाद्यतेल आयातीवरील खर्च विक्रमी पातळीवर पोचला
रब्बीतील पिकांना विक्रमी उष्णतेचा फटका
गव्हाचे उत्पादन कमी होऊन १ हजार ३० लाख टनांवर पोचेले
देशातून विक्रमी ८० लाख टन गव्हाची निर्यात झाली
गव्हाचे भाव वाढल्याने सरकारला निम्मीही खरेदी करता आली नाही
सरकारकडे गव्हाचा बफर स्टाॅक घटल्याने दर तेजीत
३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तेलबिया आणि खाद्यतेलावर साठा मर्यादा लावली
साठा मर्यादेची मुदत वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत केली
२१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ग्लायफोसेटच्या वापरावर निर्बंध आणले. या निर्बंधानुसार यापुढे कीडनियंत्रक वापरकर्त्यांशिवाय देशातील कोणतीही व्यक्ती ग्लायफोसेटचा वापर करू शकणार नाही.
२० डिसेंबर २०२१ रोजी भारत सरकारने सोयाबीनसह सोयापेंड आणि सोयातेल, मोहरीसह मोहरीपेंड आणि मोहरीतेल, कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बिगर बासमती भाताची वायदेबंदी केली.
ऑक्टोबर महिन्यात जेनेटीक इंजिनिअरिंग एप्रायजल कमिटी अर्थात जीईएसीने जनुकीय सुधारित मोहरी वाणाच्या चाचण्या आणि प्रसारित करण्यास परवानगी दिली. देशात तब्बल १६ वर्षांनंतर कुठल्यातरी जीएम वाणाला परवानगी दिली.
- लम्पी आजामुळे देशातील १ लाख ५५ हजार पशुधनाचा मृत्यू झाला.
२० डिसेंबरला सोयाबीनसह सोयापेंड आणि सोयातेल, मोहरीसह मोहरीपेंड आणि मोहरीतेल, कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बिगर बासमती भाताची वायदेबंदी एक वर्षासाठी वाढवली.
तूर आणि उडीद आयातीचे मुक्त धोरण आणखी एक वर्षासाठी कायम राहील, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येत असताना तीन लाख गाठी कापूस आयातील परवानगी दिली.
खाद्यतेल आयातीवरील कमी केलेले शुल्क आणखी एक वर्षासाठी कायम असणार आहे.
