Crop Insurance : पीकविमा नेमका कोणाच्या फायद्याचा?

मयुर बागुल

Crop Insurance : केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना (Crop Insurance Scheme) नव्याने सुरू केली. शेतकऱ्यांना कमीत कमी विमा हप्ता; (Insurance Premium) उरलेला हप्ता केंद्र व राज्य शासनाद्वारे समप्रमाणात विभागून भरण्याची हमी; जास्तीत जास्त विमा सुरक्षा; तीन वर्षांत सहभागी शेतकऱ्यांचे व संरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि योजनेसाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद, (Budgetary Provisions) यामुळे या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या.

पण त्या साऱ्या फोल ठरल्याचे दिसते. राज्यातील विशेषतः मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत असंतोष असून बीड, परभणी, लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी वारंवार आंदोलने केली आहेत.

नुकसानीची जोखीम

पीकविमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे.

१. अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास

२. पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण, नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान

३. पीक कापणी नंतर पंधरवड्यात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान

४. स्थानिक घटकामुळे भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे.

खासगी कंपन्या लाभार्थी?

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे स्वरूप सार्वजनिक आहे. त्यात खूप मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनांचा निधी गुंतलेला असून या योजनेचे अंतिम उत्तरदायित्व पीकविमा कंपन्यांकडे देण्यात आले आहे. पीकविमा कंपनी ही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील कळीचा घटक आहे.

योजनेचा प्रचार-प्रसार करणे, विमा भरून घेणे, शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करणे आणि वेळेवर व रास्त नुकसानभरपाई देणे या विमा कंपन्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत. परंतु न्याय्य दावा असूनही विमा मिळाला नाही तर कोणाला जबाबदार ठरवायचे, हा प्रश्न इथे पेचाचा ठरतो.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील तर जिल्ह्यातील कृषी विभाग अथवा विविध स्तरांवरील (उपविभागीय, जिल्हा व विभागीय) तक्रार निवारण समित्या ‘विमा कंपन्यांकडेच सर्व तपशील आहेत व नुकसानभरपाईचे दायित्व त्यांच्याकडेच आहे’, असे सांगून शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांशी संपर्क साधण्यास सांगतात.

मात्र शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांबाबत विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद अतिशय निराशाजनक राहिला आहे. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनासही दाद देत नाहीत असा अनुभव आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० पासून तीन वर्षांसाठी नियुक्त केलेल्या बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीबाबत जिल्हा प्रशासनाचा अनुभव बोलका आहे.

तांत्रिक अडचणी व अटी सांगून विमा देण्यास टाळाटाळ करणे, कृषी क्षेत्रातील अनुभव नसलेला कर्मचारिवर्ग नेमणे, तालुकास्तरीय कार्यालयात प्रतिनिधी वा सुविधा उपलब्ध करून न देणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही सहकार्य न करणे आणि राज्य शासनाच्या नियम व अटींचे पालन न करणे, असे वर्तन या कंपनीचे राहिले आहे.

त्यामुळे या कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याची शिफारस उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाला केली होती पण पुढे काही घडले नाही. इतकेच नव्हे तर या कंपन्या राज्य शासनालाही दाद देत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाला काही कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत.

आदेश देऊन देखील परिस्थिती मध्ये बदल काही घडला नाही. आज असंख्य शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे पैसे लुटले गेले. नुकसान होऊन देखील अजून भरपाई नाही. पीकविमा नेमका कोणाच्या फायद्याचा आहे.

स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता

महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १४५ तालुके नेहमीच दुष्काळी छायेत असतात. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यासाठी नेहमीच पीकविमा योजनेचे कवच आवश्यक आहे. या बाबत महाराष्ट्र सरकार पुरेसे जागरूक नाही.

अनेकदा प्रचलित तरतुदी देखील अमलात आणल्या गेल्या नाहीत. उदाहरणार्थ या योजनेत विमा कंपनीने खरीप नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी ३१ जानेवारी नंतर तीन आठवड्याच्या आत संपूर्ण भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद शासन निर्णयात आहे.

मात्र गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. पीकविमा भरताना शेतकऱ्यांना एक दिवसाची देखील मुदतवाढ न देणारे शासन पीकविमा भरपाई वाटपातील विमा कंपन्यांनी केलेली महिनोंमहिनेची दिरंगाई याला मात्र पूर्ण मोकळीक देत आहे.

या संबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांना देखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. बहुतेक विमा कंपन्या ह्या बहुराष्ट्रीय आहेत.

खरीप २०२२ मध्ये मॉन्सून व हवामानामुळे खरीप हंगाम धोक्यात येणार याची हवामान कंपन्यांना भनक लागताच बहुतेक सर्व खाजगी कंपन्या महाराष्ट्रातून फरार झाल्या. या हंगामातील तीन जिल्हे वगळता सर्व जिल्हे भारतीय कृषी बिमा निगम या सरकारी कंपनीच्या हवाली करावे लागले आहेत.

केंद्र शासनाच्या या पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ जास्त होणार हे लक्षात आल्यानंतर बिहार आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारे या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. गुजरात याच वाटेवर आहे.

सातत्याने दुष्काळाशी झगडणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला पीकविमा कंपनीची मक्तेदारी मोडून स्वतंत्र्य अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणे सहज शक्य आहे. तशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी उपलब्ध आहेत. प्रचलित योजनेत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी आहेत.

राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा प्रकारच्या तक्रार निवारण व दाद मागण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे शक्य आहे. न्यायालयीन समकक्ष तक्रार निवारण यंत्रणा राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायद्याने स्थापित करणे देखील शक्य आहे.

राज्य शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेल्या अन्य विमायोजना यांचा समन्वय घालता येऊ शकेल. याचबरोबर उपेक्षित घटकांसाठी विशेषतः आदिवासी, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना मोफत पीकविमा योजना लागू करणे.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना असाच लाभ देणे आदी विशेष बाबी साध्य करणे शक्य होऊ शकते. मात्र नेहमी प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष संघटना याबाबत मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते.

पीकविमा काढताना खाजगी कंपनीची मक्तेदारी असते. इतर विमा ज्यावेळी सामान्य नागरिक काढतो त्यावेळी त्याला विमा निवडीचे स्वातंत्र्य असते. तसे मात्र पीकविम्याच्या बाबतीत दिसून येत नाही.

विशिष्ट एक कंपनी ही ठरावीक क्षेत्रफळ अंतर्गत शेतकरी यांच्या पिकाचा विमा काढते. नुकसानभरपाई देताना मात्र हेराफेरी करून शेतकऱ्याच्या चांगुलपणाचा फायदा घेतला जातो. पीकविमा कंपन्यांची देखील स्पर्धा असली पाहिजे.

जी कंपनी शेतकऱ्यांच्या लाभाचा विचार करेल त्यांच्याकडून शेतकरी पीकविमा घेतील. त्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करू नये.

मयुर बागुल, ९०९६२१०६६९ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)