Digital India : ‘डिजिटल इंडिया’त फक्‍त शेतकरीच रांगेत का?

Amravati News : ‘डिजिटल इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण असताना त्याच केंद्र सरकारचा (Central government) भाग असलेल्या नाफेड खरेदीकरिता मात्र शेतकऱ्यांना तासन् तास रांगेत उभे केले जात असल्याच्या प्रकाराबाबत आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.

रेल्वे आरक्षणासोबतच अनेक सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध आहेत. मग नाफेड खरेदीची (Nafed) प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात कोणती अडचण आहे, असा प्रश्‍न या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यात यंदाच्या हंगामात ३६ लाख टन हरभरा उत्पादकता अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यातील २० टक्‍के म्हणजे सुमारे ८ लाख टन हरभरा हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट नाफेडकडून निश्‍चित करण्यात आले आहे.

सध्या बाजारात हरभऱ्याची खरेदी ४३०० ते ४६५० रुपयांनी होत असून, हमीभाव ५३३५ रुपये आहे. हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरात प्रति क्‍विंटल तब्बल ७०० रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा कल नाफेडला हरभरा देण्याकडे आहे.

परंतु गेल्या हंगामात उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदीस नकार देण्यात आला होत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

परिणामी, यंदा आपली नोंदणी पहिल्याच टप्प्यात व्हावी याकरिता शेतकरी लगबग करीत आहेत. याच कारणामुळे अनेक केंद्रांवर नोंदणीसाठी रात्रंदिवस रांगा लागल्या आहेत.

धामणगाव रेल्वे तालुक्‍यातील दत्तपूर खरेदी विक्री सोसायटीच्या केंद्रावर शेतकरी २४ तास रांगेत होते. हजारो शेतकऱ्यांनी रात्रीचा मुक्‍काम केला. नांदगाव खंडेश्‍वर तालुक्‍यात नोंदणी होणार अशी अफवा पसरली आणि काही वेळातच चार हजारांवर शेतकरी तेथे पोहोचले. या केंद्रावर गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.

जिल्ह्यात सध्या नाफेड आणि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन या संस्थांची तब्बल १६ केंद्रे आहेत. या केंद्रांवर आतापर्यंत ५०८९ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.

२७ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली नोंदणी प्रक्रिया १५ मार्चपर्यंत चालेल याच दरम्यान १४ मार्चपासून खरेदीला सुरुवात होणार आहे.

मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करण्यामागे शासनाचा काय हेतू आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.