Investment : शेती व्यवसायाने देशाची अब्रू वाचवली, पण शेतीला काय मिळाले?

जगभरातील गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक (Investment) करावी म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Chief Minister Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) आणि परवाच तयार करण्यात आलेल्या ‘मित्र’ या संस्थेचे उपाध्यक्ष अजय आशर हे दावोसला निघाले आहेत.

अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) स्वतः आपल्याबरोबर अधिकारी आणि देशातील उद्योगपतींसह परदेश दौरे काढून भांडवल आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करीत असतात.

गुंतवणुकीचे करारही करत असतात. आर्थिक खुलीकरणानंतर जगाच्या भांडवलाला देशात मुक्तदार झाले त्यानंतर असे प्रयत्न निरंतर चालू आहेत.

किमान नऊशे वर्षाच्या परकीय आक्रमणानंतर आणि राजे राजवाड्यांच्या गुलामीनंतर पंचाहत्तर वर्षापूर्वी देशात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात लोकशाही सरकार अस्तित्वात आले.

नेहरू सरकारने औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून देशाची प्रगती साधायचे स्वप्न बाळगले. औद्योगिक विकासासाठी शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

शेतीवर निर्बंध नियंत्रण ठेवायचे आणि उद्योगांना संरक्षण द्यायची नीती ठरवण्यात आली. देशाबाहेरील औद्योगिक उत्पादनांच्या आयातीला निर्बंध घालण्यात आले होते.

औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. सवलती देऊन देशातील उद्योगपतींना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यात आली.

लायसन्स, परमीट, कोटा राजची निर्मिती करण्यात आली. इतके करूनही उद्योगपतींनी निर्यात करून डॉलर कमावण्याचे सरकारचे स्वप्न धुळीला मिळवले.

बंदिस्त बाजारपेठेचा फायदा घेऊन देशातील ग्राहकांना यथेच्छ लुबाडले. परिणामी १९९० उजाडण्याच्या तोंडावर सरकार अडचणीत सापडले. ट्रेझरीतील सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. त्यावेळी चंद्रशेखर हे या देशाचे पंतप्रधान होते.

१९९१ नंतर पी. व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी पूर्वीची बंदिस्त व्यवस्था सोडून दिली. देशातील उद्योगांना, आणि शेतकऱ्‍यांना जगाबरोबर मुक्त व्यापार करता यावा यासाठी सरकारने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले.

कल्याणकारी योजना, सरकारचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करावे, लायसन्स-परमीट-कोटा राज, राज्यात फोफावलेली अनागोंदी थांबवून उदार आणि स्पर्धात्मक धोरण अवलंबावे, बाजारातील सरकारची ढवळाढवळ थांबवावी आणि मागणी-पुरवठा या नैसर्गिक न्यायाने बाजारपेठ चालू द्यावी, ही ती त्रिसूत्री ठरली.

त्याप्रमाणे पूर्वीच्या लायसन्स, परमीट, कोटा राजला सरकारने शिथिल केले. त्यानंतर देशातील उद्योगपतींनी जगातील प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या औद्योगिक जगताशी संयुक्त करार केले.

देशात परकीय भांडवलाला गुंतवणुकीचे दरवाजे मोकळे झाल्यामुळे लवकरच चांगले परिणाम समोर आले. नेमके त्याच काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानेही विकासाला मोठा हातभार लावला.

या घटनांक्रमातून धडा शिकायला मिळाला की सरकारी निर्बंध आणि नियंत्रणे विकासाला अडथळा आणत असतात तर स्पर्धात्मक बाजारपेठ विकास घडवून आणत असते.

भांडवल नेहमीच फायदा कमावण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधत असते. भारताबरोबरच चीनही आपल्या देशात गुंतवणूक खेचण्यासाठी प्रयत्न करत होता.

आज तीस-बत्तीस वर्षांनंतर निदर्शनाला येते की चीनच्या तुलनेत भारतात गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदारांनी आखडता हात घेतला. गुंतवणूकदारांना भारतापेक्षा चीन अधिक सुरक्षित वाटतो.

तीस वर्षापेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेली तरीही सरकारांना गुंतवणूकदारांच्या विनवण्या कराव्या लागतात यातच आपले अपयश दिसून येते. असे का झाले या प्रश्नाचे रास्त उत्तर शोधल्याशिवाय, त्या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल केल्याशिवाय गुंतवणूक परिषदेचे दौरे करून मोठे भांडवल येईल हा आशावाद बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल.

स्मशान वैराग्य...

माणूस मेला की त्याला घालून येईपर्यंत आपल्या सर्वांना जीवनाबद्दल मोठे वैराग्य उत्पन्न होत असते. तसेच आपल्या सरकारांचे आहे. १९९० मध्ये सरकार त्यांच्याच ओझ्याने कोसळले.

त्यामुळे नाइलाजाने नियंत्रणे कमी करून स्पर्धात्मक बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्याचे निर्णय घ्यावे लागले. पण सरकारची गंगाजळी बऱ्यापैकी वाढली की यूपीए - २ च्या काळापासून पुन्हा कल्याणकारी योजनांनी डोके वर काढले.

कॉंग्रेस गेली आणि भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. नोटबंदी, जीएसटी वगैरे स्टंटबाज निर्णय घेऊन झाले. काही फरक पडला नाही. अलीकडे कोरोनाने गाठले.

या काळात व्यापार, उत्पादन, वाहतूक इत्यादी सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कर जमत नव्हता. तिजोरीतील पैसा खर्चून प्रशासकीय खर्च भागवावे लागले.

कोरोना आणखी काही काळ टिकला असता आणि टाळेबंदी चालू राहिली असती तर सरकारच्या अस्तित्वाला काही अर्थ राहिला नसता, त्याच्या स्वतःच्या ओझ्याने १९९० च्या दशकाप्रमाणे ते कोलमडले असते.

कोरोनाने सरकारला स्वतःच्या आर्थिक मर्यादांची जाणीव करून दिली. त्या काळात केवळ शेती व्यवसायाने देशाची अब्रू वाचवली.

शेती, उद्योग, व्यापार उदीम हे सुरळीत चालू असेल तरच सरकारच्या अस्तित्वाला काही अर्थ असतो हे लक्षात आल्यामुळेच कदाचित मध्यंतरीच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारकडून शेतीवरील सरकारी निर्बंध आणि नियंत्रण शिथिल करण्याची भाषा बोलली जात होती. कोरोना मागे पडला, सरकारच्या तिजोरीत बऱ्यापैकी जीएसटी जमू लागला.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर सरकारच्या लक्षात आले की लोकांना फुकट धान्य वाटून निवडणुका जिंकता येतात. मग आर्थिक सुधारणा, वगैरेंची केंद्र सरकारची भाषा बदलली, ती आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या अजेंड्या बाहेर फेकण्यात आली.

पुन्हा ८० कोटी लोकांना फुकट धान्य वाटणे अशा लोककल्याणकारी योजनांची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी रेवड्या वगैरे काहीही भाषा वापरोत तेही रेवड्या वाटण्यात पटाईत आहेत.

१९९० मध्ये आर्थिक सुधारणांची झालेली सुरुवात यूपीए - २ च्या काळात जी थांबली आहे ती गाडी त्याच स्टेशनवर रुतून बसली आहे. भांडवलदार जिथे फायदा कमावण्याची शक्यता असते त्या ठिकाणी आपोआप जात असतात, त्यांचे भांडवल सुरक्षित असण्याची हमी त्यांना हवी असते. आपल्या देशात तशी सुरक्षितता आहे का हे उद्याच्या लेखात पाहू या...

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)