Abhijeet Ghorpade : कचऱ्यासाठी उकिरड्यासारखी दुसरी उत्तम व्यवस्था नाही?

Rural Story : सासवडचे तानाजी सातव यांचा फोन आला. म्हणाले, "सर, आता तुम्हीच लक्ष द्या. दिवे घाटात बरेच जण कचरा टाकतात. रात्रीच्या वेळी गाड्या भरून कचरा आणतात आणि तो टाकून पसार होतात. त्यात मेडिकल वेस्ट, राडारोडा, पत्रावळ्या, वाट्टेल ते असतं..."

सातव यांचा पहिला फोन साधारण पाच-सहा वर्षांपूर्वी आला. त्यानंतर अजूनही अधूनमधून हेच सांगण्यासाठी फोन करतात. तपशिलात थोडा फार फरक असला तरी माहिती साधारणपणे तीच असते. तक्रारी करून, संबंधित यंत्रणांचं लक्ष वेधूनही हा प्रश्न कायम आहे.

हे एकट्या दिवे घाटातलं चित्र नाही. मोठ्या शहराच्या आसपास बहुतांश ठिकाणी हेच पाहायला मिळतं. पुण्याच्या आसपासचं बोलायचं तर कात्रज घाटातून जाताना हेच दिसतं. घाटच कशाला? कोणत्याही बाजूनं शहरातून बाहेर पडताना दुतर्फा हमखास दर्शन होत ते कचऱ्याचं. आता तर जवळजवळ सर्वच शहरांची ही प्रमुख ओळख बनली आहे.

जितकं मोठं शहर, तितका जास्त कचरा. भारताबद्दल सांगायचं तर तितकीच जास्त घाणसुद्धा. अर्थात जगाच्या पाठीवर सर्वच भागात कचऱ्याची निर्मिती होते. प्रगत देशांमध्ये तो पुनर्प्रक्रिया केंद्रात पोहोचतो किंवा लँड फिलिंगमध्ये जमा होतो.

तर भारतासारख्या देशांत अजूनही अनियोजित पद्धतीने विखुरलेला असतो. माणसानं भविष्यात कधी पृथ्वीवरून स्थलांतर केलंच, तर मागे त्याची सर्वांत मोठी "ठेव" कचरा हीच असेल.

कचरा ही भारतासाठी खूपच मोठी समस्या बनली आहे, इतकी की त्यातून मार्ग काढणं ही डोकेदुखी झाली आहे. मुंबईतला देवनार कचरा डेपो, पुण्यातली उरुळी-देवाची यांच्या निमित्तानं त्याचा निश्चित अंदाज येतोच. ही गोष्ट आता गावांमध्येही येऊन धडकली आहे.

तिचा वेग इतका अफाट आहे, की काही नियोजनाचा विचार सुरू व्हायच्या आतच कचऱ्यानं गावांना आपल्या लपेटात घेतलं आहे. त्यामुळे प्रवास करताना एखाद्या भागातील कचरा वाढला, की गाव जवळ आल्याचं आपोआप समजतं.

हा बदल कोणाला कदाचित सामान्य वाटेल, पण गावांमध्ये कचरा वाढणं हा १८० अंशांचा म्हणजेच पूर्णपणे उलटा बदल आहे. हे एक ऐतिहासिक अपयशच मानावं लागेल.

याचं कारण असं की आपल्याकडं गावांमध्ये कचरा जिरवण्याची खूप साधी, पण चांगली व्यवस्था अस्तित्वात होती. ती अजूनही काही प्रमाणात शिल्लक आहे. ती म्हणजे- उकिरडा.

गोठ्याजवळ, घराजवळ पाच बाय सात, दहा बाय सात असा कोणत्याही आकाराचा खड्डा. घरात, गोठ्यात, कुठंही कसलाही कचरा निर्माण झाला की तो बिनदिक्कत उकिरड्यात जायचा. उष्टं-खरकटं, पाला-पाचोळा, कोया-साली, उरलेली वैरण, शेण, गोठा धुतलेलं पाणी, झाडेलेलं- पाखडलेलं... सारं सारं उकिरड्यात जाऊन पडायचं.

दररोज पाट्या, घमेली भरभरून कचरा उकिरड्यात पडायचा. वर्षभरात उकिरडापण तुडुंब भरायचा. त्याला कसलाच कचरा वर्ज्य नव्हता. गंमत म्हणजे त्यात कचरा असला तरी उकिरड्याकडं कधी घाण म्हणून पाहिलं जायचं नाही.

त्यात पोरं नाचायची, उड्या मारायची, कोंबड्या आपली पिलावळ घेऊन कचरा विस्कटायच्या, कुत्री त्यात खड्डा करून पसरायची, मांजरं पंजांनी कचरा उकरायची... वर्ष झालं की शेतकरी उकिरडा उपसून घ्यायचा. त्यात तयार झालेलं खत शेतात विस्कटायचा. हे खत पिकांना पोसायचं आणि पुन्हा तेच चक्र सुरू व्हायचं. ते परीपूर्ण होतं.

त्याच्या कक्षेबाहेर काहीच राहायचं नाही. त्यामुळे वेगळा म्हणून कचरा पडून राहण्याची शक्यताच नव्हती. तेच त्या व्यवस्थेचं वैशिष्ट्य होतं. बरं, हे सारं सहज म्हणून घडायचं. ते करताना आपण काही कंपोस्टिंग, वगैरे करत आहोत, जगातील मोठी समस्या सोडवत आहोत, असा अविर्भावही नसायचा.

कचरा जिरवायची इतकी चांगली व्यवस्था असताना आता कचरा हीच गावांची ओळख का व्हावी? वेगवेगळे लोक त्याची वेगवेगळी कारणं देतील- एकूणच शाश्वततेचा हरवलेला विचार, बिघडलेली शिस्त, यंत्रणांचं अपयश आणि तऱ्हतऱ्हेच्या कचऱ्याची निर्मिती... त्यात तथ्यही आहे. पूर्वी ज्या संख्येनं उकिरडे पाहायला मिळायचे, ती संख्या आता उरली नाही.

दुसरीकडं कचऱ्याचं प्रमाण तर वाढलं. मग आणखी होणार तरी काय? त्यातच कचरा असा की तो सर्वच उकिरड्यात जाईल असंही नाही. प्लास्टिकच्या पिशव्या- वेगवेगळ्या वस्तू, पदार्थांची वेस्टनं, कागदाचे अनेक प्रकार, कपडा, रबर यांचा कचरा मोठ्या प्रमाणात. त्याचं प्रमाण इतकं वाढलंय की, त्याला कुठं सामावून घेताच येत नाही.

त्याच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने तो कुठंही-कसाही जमा होतो आणि वाट्टेल तिकडे उडत, फिरत राहतो. काही तिथंच कुजून परिसरात दुर्गंधी पसरवतो. बऱ्यापैकी शहराळलेल्या गावात तर तो जमिनीतही गाडला जातो आहे.

तिथं जमिनीत टिकाव हाणलं त्याला एखादी प्लास्टिकची पिशवी, कापड किंवा इतर कसला तरी कचरा लागण्याची शक्यता वाढली आहे... या उलट्या प्रवासाची किती जणांनी नोंद किंवा दखल घेतलीय याची कल्पना नाही. पण जे सुरू आहे आणि ज्या गतीने सुरू आहे ते गावांच्या दृष्टीने बरं नाही, हे निश्चित.

हा परिपाक आहे, आपल्या गोंधळलेल्या विकास नितीचा. जुन्या व्यवस्था हळूहळू बदलत जाणार, त्या बदलाव्या लागणारच. पण त्यांच्यात बदल होताना जुनं काय सोडायचं आणि नवं कसं स्वीकारायचं, या प्रश्नांची ठाम उत्तरं असावी लागतात.

नव्या व्यवस्था स्वीकारताना त्यांच्याशी कसं जुळवून घ्यायचं, हेही आत्मसात करावं लागतं. हे वैयक्तिक पातळीवर अपेक्षित आहे, तसंच धोरणांच्या पातळीवरही त्याची दखल घ्यावी लागते. आपल्याकडं एखादं नवं उत्पादन येऊ द्यायचं असेल, तर त्याचे फायदे-तोटे पाहावेच.

पण त्याचबरोबर त्याच्यापासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लागणार? याचंही काही तरी नियोजन असावं लागतं. मग तो सीएफएल-एलईडी दिवा असो, मोबाईल-त्याची बॅटरी असो, खेळणी असोत, पॅकिंगचं मटेरियल असो, नाहीतर अगदी लेज् कुरकुरे किंवा आता गावोगावी बहुतांश दिसणाऱ्या माझा, स्प्राईट आणि बिसलेरीच्या बाटल्या.

या सर्वच बाबतीत आपलं नियोजन निव्वळ अर्धवट असंच आहे. परिणामी कचरा वाढतोच आहे, पण तो सामावून घेणारं काही उभं करण्याचा विचारही आम्हाला शिवला नाही. आता त्याची मोठी समस्या निर्माण होत असल्याने त्याबाबत बोललं जातंय, इतकंच. प्रत्यक्षात अजूनही आम्ही त्याबाबत हातपाय हलवायचे कष्ट घेतलेले नाहीत.. नजिकच्या भविष्यात तरी आपण जागे होऊ का, याबाबत निश्चित असं काही सांगता येत नाही.

कचरा हे एक उदाहरण झालं. सर्वच बाबतीत जुन्या आणि नव्या व्यवस्था यांची सांगड घालताना आपणाला याच आव्हानाला सामोरं जावं लागत आहे. पूर्वीचा उकिरडा चांगला होताच. आता काळाच्या रेट्यात त्यातून बाहेर पडायचं असेल तर त्याचं रूपांतर कचराकुंडी किंवा कचरा डेपोमध्ये होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा, उकिरडा पण सुटेल आणि पुढचा पर्याय जास्तच घातक असेल!

आतापर्यंतच्या परिस्थितीत सर्व प्रकारचा कचरा सामावून घेणारी उकिरड्यासारखी दुसरी उत्तम व्यवस्था माझ्या तरी पाहण्यात नाही. तुम्हाला ती माहीत आहे का?