Food Crisis: अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे जगात दंगली होतील का?

- राजेंद्र जाधव

जगभरात अन्‍नधान्यांच्या (Food Crisis) उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. जागतिक पातळीवर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वाढती लोकसंख्या (World population), विकसनशील (Develop Country) आणि गरीब देशातील ग्राहकांची सुधारणारी आर्थिक स्थिती यामुळं अन्नधान्याच्या मागणीत वाढ होत आहे.

वाढत्या उत्पन्नासोबत लोकांच मासांचं सेवनही वाढत आहे. साहजिकच पशुखाद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन आणि मक्याची मागणी वाढत आहे. मात्र उत्पादनाला ब्रेक लागल्यानं बहुतांशी देशांनी मागील काही वर्षात केलेला साठा बाहेर काढला.

चीननं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तांदूळ, गहू आणि सोयाबीन यांचा साठा करून ठेवला आहे. भारतात तांदळाचा मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. मात्र चीनच्या तुलनेत आपल्याकडं अन्नधान्याचा साठा फारच तोकडा आहे. आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता तो फारच मर्यादित आहे.

भारताला गव्हाच्या बाबतीत साठ्याची मर्यादा यावर्षी प्रकर्षानं जाणवली. मागिल वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतीय अन्न महामंडळकडं तब्बल ५१८ लाख टन गव्हाचा साठा होता. उत्पादनात १०० लाख टन घट झाल्यानं गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत साठा २४८ लाख टनापर्यंत खाली आला.

सर्वच देशांत उत्पादनात घट झाल्यानं त्यांनी बफर साठा गोदामातून बाहेर काढून किमती कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र पुढील वर्षीही हवामानाने दगा दिला तर बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी विविध देशांच्या सरकारांकडं मर्यादित साठा असणार आहे. त्या परिस्थितीत प्रत्येक देश हा आपल्या देशातील ग्राहकांचा विचार करून व्यापार धोरण ठरवेल.

हे व्यापार धोरण कसे असेल ते भारत, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांनी विविध शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधनं टाकून यावर्षी दाखवून दिलं.

त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम, प्रचलित संकेत सर्व झुगारून तातडीनं आपल्या देशातील ग्राहकाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. कारण अन्नधान्याच्या दरवाढीनं सत्ताधारी अप्रिय बनण्यासोबत प्रत्येक देशात महागाईचा निर्देशांक वाढत आहे.

अमेरिका, ब्रिटनमध्ये यावर्षी महागाईचा दर चार दशकातील उच्चांकी पातळीवर गेला आहे.  विकसित देशात एक-दोन टक्क्यांच्या दरम्यान असणारा महागाईचा दर दहा टक्क्यांजवळ पोहचला आहे.

यामुळं सर्वच मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरात घसघशीत वाढ करावी लागत आहे. करोनामुळं थंडावलेली अर्थव्यवस्था वेग पकडत असताना वाढत्या व्याजदरामुळं ती पुन्हा मंदीत जाण्यचा धोका निर्माण झाला.

एकाच वेळी अन्नधान्य आणि तेलाच्या किमती वाढल्यानं ग्राहक त्रस्त आहेत. मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनं व्याजदर वाढीचा सपाटा लावल्यानं डॉलर इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत मजबूत होत आहे.

इतर देशांच्या चलनांचं मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झालं आहे. यातून अगदी जपानचा येन आणि ब्रिटनचा पाउंडही सुटला नाही. विकसनशील आणि गरीब देशांच्या चलनाची अवस्था भिषण आहे. यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्था नवीन संकटात सापडून मंदी येण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

फेडरल रिझर्व्हनं महागाई कमी होईपर्यंत व्याजदर चढे ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केल्यानं स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणूकदारही भयभीत झाले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत सर्वच चलनांचं अवमूल्यन होतं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात आयातदार देशांना अन्नधान्याची खरेदी करताना जास्त किंमत चुकवावी लागणार आहे.

अनेक देशांत मर्यादित परकीय चलनसाठा आहे. त्यामुळे आयातीसाठी जास्त डॉलर द्यावे लागले तर नवीन सकंट निर्माण होईल. सुदैवानं अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळं कुठल्याही देशात अजून तरी मोठ्या दंगली झाल्या नाहीत. मात्र दुष्काळाची लढणाऱ्या आफ्रिकेमध्ये दंगली होणारच नाहीत, असे म्हणता येत नाही. भारतानं तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने घातल्यानं कदाचित तेथे अनागोंदी होऊ शकेल.