Women Empowerment : महिला सक्षमीकरण : गप्पा नको हवे ठोस काम

संगीता शेटे

Women Empowerment : महिला सक्षमीकरणाचा आजपर्यंतचा इतिहास अतिशय कौतुकास्पदच! महिलांच्या बरोबरच, शासन, स्वयंसेवी संस्था, कायदे, महिला संघटना, पुरुष संघटना आदी सर्वांच्या एकत्रित अथक प्रयत्नाचे यश म्हणजे आजची महिलांची झालेली प्रगती.

ही प्रगती बघत असताना काही बाबींचा विचार केला, तर अजूनही खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, याचीही प्रकर्षाने जाणीव होते. कारण महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने काही आकडेवारी अतिशय अस्वस्थ करते जसे की महिला विरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण ३३ टक्के, लिंग गुणोत्तर (जन गणना अहवाल २०२१) १००० पुरुषांमागे ९४३ महिला आहेत.

पुरुषांचा साक्षरता दर ८२ टक्के, तर त्या तुलनेत महिलांचा केवळ ६५ टक्केच असा कमी आहे. २० ते २४ या वयोगटांतील महिलांच्या एकूण २० टक्के महिलांचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी झालेले आहे.

शहरी व ग्रामीण महिलांचे प्रश्‍न, त्यांची विविध संसाधनापर्यंतची पोहोच व मिळणारे फायदे वेगवेगळे आहेत. तसेच पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये महिलेचे घरातील व समाजातील स्थान हे तिच्या वैवाहिक स्थितीवर अवलंबून आहे.

त्यामुळे विवाहित, अविवाहित, परितक्त्या, निराधार, अनाथ, एकल पालक आदी महिलांचा दर्जा वेगवेगळा आहे. त्या अनुषंगाने मिळणारे फायदे व संधीही वेगळ्या आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच वेगवेगळ्या घटकातील महिलांचा विचार करून त्या अनुषंगाने त्यांचे प्रश्‍न व त्यांचे सक्षमीकरण याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण महिलांच्या समस्या

स्त्री भ्रूणहत्या : पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये मुलगा हा वंशाचा दिवा मानलेला असल्यामुळे व वृद्धापकाळात तोच काळजी घेणार, अशी आजही धारणा असल्यामुळे कुटुंबामध्ये मुलाला प्राधान्य दिले जाते.

त्यामुळे आजही ग्रामीण भागामध्ये गर्भलिंग निदान केले जाते. मुलगी असेल, तर तो गर्भ नाकारण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

शिक्षण : पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये मुलाला कर्ता मानल्यामुळे अजूनही ग्रामीण भागात पालकांना मुलाच्या बरोबरीने मुलीच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटलेले नाही. मुलीने शिक्षण घेतले आणि स्वतःच्या पायांवर उभी राहिली, तर ती आयुष्यात कोणत्याही प्रसंगाला ध्यैर्याने तोंड देऊ शकते, याबाबत पालक अजूनही फारसे जागरूक झालेले नाहीत.

ग्रामीण भागात उच्च शिक्षणाच्या सवलतीचा अभाव असल्यामुळे पालकांची मुलीला बाहेर गावी एकटीला पाठवायची मानसिक तयारी नसते. उच्च शिक्षणावर मुलाप्रमाणे मुलीवर खर्च करण्याचीही पालकाची तयारी नसते.

त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सोयीसुविधांचा अभाव असल्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षण घेणे खूप आव्हानात्मक होते.

कौटुंबिक हिंसाचार : पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांच्या श्रम, संचार, लैंगिकता, प्रजनन, संपत्ती या बाबीवर पुरुषाचे नियंत्रण गृहीत धरले आहे. आणि जेव्हा जेव्हा स्त्रिया हे नियंत्रण नाकारतात तेव्हा पुरुष स्त्रियांवर अत्याचार/हिंसा करतात.

ग्रामीण भागातील स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी व त्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबीबाबत जागरूकता कमी असल्यामुळे या महिला

कौटुंबिक हिंसाचारास तुलनेने जास्त बळी पडता. ‘यूएन वुमेन’च्या अहवालानुसार मागील वर्षी १५ ते ४९ वयोगटातील प्रत्येक १० महिलांमागे एक महिला ही तिच्या जोडीदाराकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेस बळी पडली आहे. तसेच प्रत्येक तासाला पाचपेक्षा जास्त महिला किंवा मुली या त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीकडून मारल्या गेल्या आहेत.

आरोग्य : स्त्रियांच्या घरातील दुय्यम स्थानामुळे त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. खाण्यापिण्याची काळजी न घेणे, आजारपण अंगावर काढणे, कामाचा तिहेरी बोजा यामुळे या महिला वृधापकाळाकडे लवकर झुकतात तसेच गंभीर आजाराला बळी पडतात.

यामध्ये जास्त करून कुपोषण, स्तनाचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग यासारख्या गंभीर आजाराला बळी पडतात. ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे ह्या महिला व त्यांचे कुटुंब उपचाराकरिता मोठ्या शहराकडे जाण्यास इच्छुक नसतात.

त्यामुळे या महिलांना गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागते. तसेच या महिलांच्या आरोग्याचे महत्त्व कुटुंबात कमी असल्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा विमा उतरविण्याचे प्रमाणही शहरी भागातील महिलांच्या तुलनेने अतिशय कमी आहे.

बलात्कार : स्त्रियांच्या लैंगिकतेवरचे नियंत्रण हे एक पितृसत्तेचे वैशिष्ट. त्यामुळे कोणत्याही स्त्रीच्या लैंगिकतेवर आपले नियंत्रण आहे, असे समाजातील काही पुरुषांना वाटते आणि ते आपल्या कृत्यातून वारंवार दाखवून देतात.

लहानपणापासून संस्कारी बनण्याचे धडे जसे मुलींना दिले जातात, तसे मुलांना कधीच दिले जात नाहीत.

ग्रामीण भागात रूढी परंपरेचा व पितृसत्तेचा जबरदस्त पगडा असल्यामुळे स्त्रियांच्या लैंगिकतेवरचे नियंत्रण हे मर्दानगीचे लक्षण आहे, असे ह्या पुरुषांना वाटते व आपली मर्दानगी दाखविण्याकरिता हे पुरुष महिलांवर शारीरिक, लैंगिक जबरदस्ती करतात.

हुंडा पद्धत : ग्रामीण तसेच शहरी भागात सुद्धा अजूनही प्रत्येक जातीत, आर्थिकस्तरात हुंडा पद्धत अजूनही घट्ट मूळ धरून आहे. ग्रामीण भागातील मुलीमध्ये शिक्षणाचे व नोकरी करण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्या या हुंडा पद्धतीस व पर्यायाने त्या अनुषंगाने होणाऱ्या त्रासास जास्त बळी पडतात.

बालविवाह : ग्रामीण भागात मुलीच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे मुलगी वयात आली की तिचे कमी वयातच लग्न लावले जाते. त्यामुळे अकाली येणारे मातृत्व, त्यातून उद्‍भवणारे कुपोषण, अकाली वार्धक्य यासारख्या बाबींना स्त्रियांना सामोरे जावे लागते.

संपत्ती अधिकार : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम २००५ नुसार जरी मुलीचा जन्मतः मुलाबरोबर वडिलोपार्जीत मालमत्तेत समान हक्क असला तरी पितृसत्ताक विचाराचा जबरदस्त पगडा असल्यामुळे तिला हा हक्क दिला जात नाही.

तसेच जोडीदाराच्या निधनानंतरही घरातले सदस्य तिला तिचा संपत्तीचा वाटा मिळू देत नाहीत. ग्रामीण भागातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील एकल महिला या बाबतीत अतिशय त्रास सहन करताना दिसून येतात.

या सर्व बाबींचा विचार केला तर असे आढळून येते, की बहुतांश समस्यांवर उपाययोजना म्हणून विविध कायदे अमलात आले आहेत - जसे की कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९, हिंदू विवाह कायदा १९५६, हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, कार्यवाई) कायदा २०१३ आदी. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. आणि याचे मूळ कारण म्हणजे पितृसत्ताक विचारधारेचा अंमल.

त्यामुळे हा अंमल दूर करायचा असेल सर्व पातळीवर जसे की शासन, कायदेव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, नागरिक महिला व पुरुष या स्तरावर लिंगभाव संवेदनशीलता वाढविणे गरजेचे आहे.

त्याचबरोबर महिलांचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यासाठी तसेच ग्रामीण पातळीवर आरोग्य, शिक्षण रोजगार निर्मिती व इतर सेवा उपलब्ध करण्यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था व प्रसार माध्यमांच्या पुढाकारातून तसेच लोक सहभाग, महिला बचत गट ह्यांच्या समन्वयाने एकत्रित प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

(लेखिका समाज विकास विशेषज्ञ आहेत.)