मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
शास्त्रीय पद्धतीने गोदामांची उभारणी (Construction Of Godowns & Certification)आणि त्याचे प्रमाणीकरण याबाबत संपूर्ण मार्गदर्शन व नियंत्रण वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण या संस्थेमार्फत (Wakhar Development and Regulatory Authority) केले जाते. यासाठी केंद्रीय स्तरावरून राज्यस्तरीय गोदाम विषयक कामकाज करणाऱ्या संस्थांच्या साहाय्याने गोदाम उभारणी केली जाते.
केंद्रीय स्तरावर वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण (WDRA)सारखी गोदामविषयक कामकाज करणारी यंत्रणा उपलब्ध असून, त्याच्या कामकाजाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची स्थापना गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ च्या सेक्शन २४ अन्वये शासनामार्फत २६ ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली.
याचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार देशात विविध ठिकाणी कार्यालये प्राधिकरणामार्फत उभारणी करण्यात येतात. देशातील नोंदणीकृत गोदामांची संख्या वाढवून या गोदामांच्या साखळीच्या माध्यमातून कृषी आणि कृषी व्यतिरिक्त मालाची साठवणूक करून निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्याद्वारे (NWR) कृषी विपणन व्यवस्था बळकट करणे आणि बँकांमार्फत निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्याद्वारे आर्थिक सहकार्य करून शेतीमालास तारण कर्ज देण्यास नोंदणीकृत गोदामांच्या साह्याने व्यवस्था निर्माण करणे, असा प्राधिकरण स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या पद्धतीमुळे ठेवीदार व बँक यांच्यात नोंदणीकृत गोदामामधील शेतीमालास अर्थसाह्य करण्यासाठी विश्वास निर्माण होऊ शकतो.
१) ग्रामीण भागात निधीचा पुरवठा, गोदामामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने शेतमाल साठवणूक, कर्जावरील व्याजाचा कमी दर, शेतीमालाच्या छोट्या पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेतील जोखीम निवारण, शेतीमाल स्वच्छता व प्रतवारीस प्राधान्य या बदलामुळे शेतकरी वर्गाचा फायदा होऊ शकतो.
२) नोंदणीकृत गोदामामार्फत शेतकरी वर्गाचे धान्य गोदामात ठेवून त्यांना शेतमाल काढणीच्या काळातील कमी बाजारभाव मिळण्यापासून सुटका करण्यासाठी निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्याद्वारे (NWR) बँक किंवा बिगर वित्तीय संस्थाकडून अल्प व्याजदरात अर्थसाहाय्य दिल्याने शेतकऱ्यांना काही कालावधीनंतर शेतीमाल योग्य भावात विकून फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीद्वारे शेतमाल एकाच जागेवर ठेवून शेतमालाची विक्री किंवा पावतीचे हस्तांतरण करून बाजारभावाचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतो.
३) निगोशिएबल वेअरहाउस पावती इतर भागधारक जसे की बँक, खरेदीदार, कमोडिटी एक्स्चेंजेस व ठेवीदार यांच्यासाठी सुद्धा फायदेशीर असते.
निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे उद्देश ः
१) देशात २५ ऑक्टोबर २०१० मध्ये निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणालीची सुरवात करण्यात आली. गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ च्या सेक्शन २४ अन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणे.
२) कृषी व फलोत्पादन क्षेत्रातील सर्व शेतीमालाला निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे.
३) पावती जारी करण्यासाठी गोदामांची नोंदणी व नियमन करणे.
४) पावती प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर साह्य करणे.
५) पावती प्रणालीबाबत बँक, भागीदार व ठेवीदार यांच्यात विश्वास निर्माण करणे.
६) गोदाम ऑपरेटर मार्फत करण्यात येणारे गोदाम व्यवस्थापनातील अंतर्गत घोटाळे दूर करून पारदर्शकता निर्माण करणे.
७) पावती हे एक व्यवहार करण्याचे उत्तम साधन म्हणून अस्तित्वात आणून बँकांमार्फत कमी दरात तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांमध्ये गोदाम व निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणाली बाबत विश्‍वासार्हता निर्माण करणे.
निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीसाठी गोदामांची नोंदणी व नियमन ः
१) कायद्यातील सेक्शन ३ नुसार जी कोणी व्यक्ति गोदाम पावती विषयक व्यवसाय सुरू करू इच्छिते आणि निगोशिएबल वेअरहाउस पावती लागू करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीस त्याच्याकडील गोदामाची नोंदणी व नियमन अधिकृत संस्थेकडून करून घ्यावे लागते. परंतु ज्यांना निगोशिएबल वेअरहाउस पावती बाबत कामकाज करावयाचे नाही त्यांना गोदामाचे प्रमाणीकरण करावयाची आवश्यकता नाही. यामध्ये गोदामात शेतमाल साठविल्यानंतर शेतकऱ्यांना गोदाम पावतीच्या बदल्यात कर्ज हवे असल्यास त्यासाठी निधी संबंधित संस्थेकडे नसल्यास गोदामाचे प्रमाणीकरण असल्याशिवाय कर्जपुरवठ्यासाठी बँक थेट निधी देत नाही.
संस्थेचे अधिकार आणि कार्ये ः
या कायद्यातील सेक्शन ३५ नुसार वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणास काही अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
१) गोदाम नोंदणी करण्यास इच्छुक (अर्जदार) गोदामचालकास नोंदणी प्रमाणपत्र अदा करताना गोदामाची नोंदणी करणे, नोंदणी परवाना नूतनीकरण, दुरुस्ती, नोंदणी परवाना रद्दबादल करणे इत्यादीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
२) गोदामचालकाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या निश्‍चित करणे.
३) गोदाम व्यवसाय यशस्वी करण्याच्या अनुषंगाने गोदामचालकास व संबंधित कर्मचाऱ्यांना गोदामातील कामकाजाविषयी प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या शिक्षणाबाबत पात्रता ठरविणे, कामकाजाची नियमावली तयार करणे इत्यादी करिता मार्गदर्शक सूचना प्रदर्शित करणे.
४) गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या शेतीमालाची मानांकने ठरविणे, गोदाम पावती विषयक मार्गदर्शक सूचना, गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या शेतीमालावर करण्यात येणारे चार्जेस किंवा मूल्य/दर ठरवणे.
५) प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्थांकडे वस्तूंची प्रतवारी व मानांकने सादर करून मान्यता घेणे.
६) गोदाम पावती व्यवसाय करताना व्यवसाय विषयक दर/मूल्य/ किंमत यांबाबत निर्णय घेणे.
७) गोदामविषयक काम करणाऱ्या संस्थांचे लेखापरीक्षण विषयक नियम बनविणे.
८) गोदाम व्यवसाय करताना आकारावयाच्या दरांचे नियमन करणे व त्यासाठी अटी व शर्ती यांची निर्मिती करणे.
९) गोदाम व्यवसाय करताना गोदाम चालकांसाठी लेखाविषयक प्रपत्र व इतर कागदपत्रे यांचे नियमन करणे.
१०) गोदाम व्यवसायातील वादविवाद व इतर अडचणी याकरिता तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करणे, गोदामचालक व गोदाम पावतीधारक यांच्यातील गोदाम पावतीविषयक वादविवादावर तोडगा काढण्यासाठी पॅनेलमधील तज्ज्ञाची नेमणूक करणे.
११) गोदाम पावतीद्वारे साठविण्यात येणाऱ्या वस्तूंचे व्यवहारांचे digitization/ संगणकीकरण करणे.
गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ नुसार निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी देशातील गोदामचालकावर बँक व गोदाम पावती धारक विश्वास ठेवत नव्हते. यामध्ये कर्जाची वसुली न होणे, गोदामधारकाकडून फसवणूक होणे किंवा गोदाम पावती धारकाकडून गैरव्यवहार होणे याची भीती होती. तसेच कायद्यातील तरतुदी अपूर्ण आणि वेळखाऊ होत्या. निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे प्रमाणपत्र क्लिष्ट होते. यामुळे शेतकरी व इतर ठेवीदार यांच्यात या पद्धतीबाबत विश्वास निर्माण होत नसे. त्यामुळे या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीची कृषी व अकृषक वस्तू अशा दोन्ही बाबींसाठी निर्मिती करण्यात आली.
निगोशिएबल वेअरहाउस पावती ः
गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ कायद्यातील सेक्शन ११ अन्वये निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीसाठी तपशीलवार संकल्पना मांडण्यात येऊन सेक्शन १२ अन्वये निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीची निर्मिती करण्यात आली. निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे प्रपत्र/नमुना प्राधिकरणाने भारतीय बँक असोसिएशन यांच्याशी चर्चा करून तयार केला आहे. याचे भौतिक आणि इलेक्ट्रॉनिक असे दोन प्रकार आहेत.
भौतिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती ः
- भौतिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे पुस्तक विविध सुरक्षा मानांकनाचा आधार घेऊन बनविण्यात आले असून त्याची छपाई सुरक्षा प्रिंटिंग व मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे करण्यात येते.
- प्राधिकरणामार्फत त्यांचे अंतर्गत नोंदणीकृत गोदामांना ठेवीच्या बदल्यात ही पुस्तके प्रदान करण्यासाठी वितरित करण्यात येतात.
- भौतिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती पुस्तकात सुरक्षेच्या दृष्टीने काही अद्ययावत तरतुदी (कॉपी न करता येणे, विशिष्ट प्रकारच्या शाईचा उपयोग, इंद्रधनुषी रंगाचा वापर इत्यादी.) करण्यात येत असल्याने त्याचा दुरुपयोग होणे शक्य नसते.
फायदे
१) ग्रामीण भागात शेतीमाल आणि भांडवल यांच्यात वाढ होते.
२) शेतीमालाची वैज्ञानिक पद्धतीने साठवणूक होऊन, त्यामुळे शेतीमालाचे काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी वर्ग व ग्रामीण भागात जनजागृती होते.
३) लहान व अत्यंत परिणामकारक पुरवठा साखळी निर्मितीस चालना मिळते.
४) अत्यंत कमी दरात गोदाम पावतीस अर्थसाह्य उपलब्ध होऊ शकते.
५) शेतीमाल प्रतवारी व गुणवत्ता यामुळे शेतीमालास विक्रीपश्‍चात योग्य भाव/दर मिळू शकतो.
६) शेतकरी वर्गाला उत्तम बाजारभाव व ग्राहकास चांगल्या दर्जाचा शेतीमाल उपलब्ध होऊ शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती ः
- गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ कायद्यातील सेक्शन ११ अन्वये वेअरहाउस पावती/ वखार पावती/ गोदाम पावती ही लिखित/ भौतिक स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असू शकते. वखार पावती किंवा गोदाम पावती म्हणजे, भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात गोदामचालकाने गोदामातील शेतमाल किंवा अन्य मालाच्या साठवणुकीच्या बदल्यात, की जो शेतीमाल किंवा अन्य माल त्याचा स्वत:चा नाही किंवा त्या शेतीमालाचा/ मालाचा तो मालक नाही अशा व्यवहाराकरिता देण्यात आलेले व्यवहाराचे साधन.
- २९ जून २०१७ पासून केंद्र सरकार आणि गोदाम सल्लागार समिती यांच्या पूर्वसंमतीने वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने २०१७ च्या नियमनानुसार नोंदणीकृत गोदामाद्वारे शेतीमाल ठेवीदाराला इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीचा वापर करणेबाबत सूचना निर्गमित केल्या.
- २६ सप्टेंबर २०१७ पासून प्राधिकरणाने इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती (E-NWR)नोंदणीकृत गोदामाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीचा वापर करून प्रदान करण्यास सुरुवात केली.
- प्राधिकरणाने १ ऑगस्ट २०१९ पासून सर्वच नोंदणीकृत गोदामांद्वारे गोदाम पावती फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान करण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या.
शेतकरी कंपनी किंवा सहकारी संस्थांना या संकल्पना नवीन असल्या तरी या पुढील काळात बहुतेक शेतीमालाच्या पुरवठा साखळ्या गोदामांद्वारे कार्यान्वित होणार असल्याने गोदाम व्यवसाय करण्यासाठी स्वत:ची क्षमता बांधणी करणे गरजेचे आहे. याकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ शेतकरी कंपनी किंवा सहकारी संस्था यांना विविध माध्यमांतून गोदाम व्यवसाय विषयक प्रशिक्षित करून गोदाम व्यवसाय उभारणीसाठी साह्य करेल.
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीबाबत ठळक बाबी ः
१) ई-एनडब्ल्यूआर फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असेल.
२) नोंदणीकृत गोदाम व्यवस्थेद्वारे व इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीचा वापर करून प्रदान केलेली गोदाम पावती हा एकच घटक माहितीचा स्रोत असेल.
३) इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीद्वारे फक्त माहितीची उपलब्धता, माहितीचे चलन वलन व सुरक्षितता केली जाईल.
४) इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीमध्ये वेळेचे बंधन असेल.
५) कमोडिटी एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मवर ऑफ मार्केट किंवा ऑन मार्केटमध्ये सर्व प्रकारचे इ-एनडब्ल्यूआरचे सौदे केले जातील.
६) ई-एनडब्ल्यूआरची बोली खाली काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये लावली जाईल. अ) गोदामातील माल खराब झाला असेल, ब) वेळेत कर्ज परतफेड केली नसेल, क) मालाची ठेवीची मुदत संपूनही तो ठेवीदाराने नेला नसेल.
७) ई-एनडब्ल्यूआर संपूर्णपणे अथवा काही भाग दुसऱ्यास ट्रान्स्फर करता येतो.
इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे फायदे ः
१) भौतिक एनडब्ल्यूआरमधे होणारे तोटे जसे की चोरी, नुकसान, पावती खराब होणे, बनावटपणा टाळता येऊ शकतात.
२) ठेवीदारामार्फत एकाच पावतीवर विविध वित्त संस्थांकडून अर्थसाह्य घेण्याला पायबंद बसू शकतो.
३) बाजारपेठेतील खरेदीदारांमध्ये ठेवीदाराचे स्थान निर्माण होते. ई-एनडब्ल्यूआर संनियंत्रण करण्यास अत्यंत सोपे आहे.
४) बाजारपेठेतील खरेदीदार ऑनलाइन पोर्टलद्वारे शेतीमाल किंवा इतर माल पाहून गोदाम पावतीचे व्यवस्थापन करू शकतात.
५) शेतीमालाची कोणतेही वाहतूक न करता शेतीमाल अनेक वेळा खरेदी किंवा विक्री करता येऊ शकतो.
६) ई-एनडब्ल्यूआरचे विविध भागांत रूपांतर करून विक्री, तारण या प्रक्रिया राबविता येऊ शकतात.
सहकारी संस्था व शेतकरी कंपनी यांनी भविष्यातील व्यवसाय वाढीसाठी गोदाम व्यवसायविषयक नियोजन करणे आवश्यक असून, त्याकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास संपर्क करावा, तसेच अधिक माहितीसाठी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण संस्थेच्या www.wdra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
