World Soil Day 2022 : पाच हजार एकर क्षारपड जमिन झाली लागवडयोग्य

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ (Shirol) तालुक्‍याला बारमाही अशा पंचगंगा, कृष्णा नद्या आहेत. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असल्याने बागायती शेतीमुळे हा समृद्ध तालुका म्हणून गणला जातो. मात्र, उपलब्ध आहे, म्हणून पाण्याच्या बेसुमार वापरातून जमिनीची क्षारपड होण्याचा फटकाही सर्वाधिक येथेच बसला आहे. तालुक्‍यातील सुमारे २० हजार एकर क्षेत्र क्षारपड बनले आहे. नापिकामुळे हजारो एकर जमिनीकडे शेतकऱ्यांचेही दुर्लक्ष झालेले. परिणामी अनेक ठिकाणी काटेरी झाडाझुडपांनी भरलेल्या अशा स्वतःच्या जमिनींच्या सीमारेषाही ओळखता येत नव्हत्या. गेल्या तीस वर्षांपासून शिरोळ तालुका क्षारपडीचे नुकसान झेलतोय. सरकारी पातळीवर चरी काढून काही प्रमाणात प्रयत्न झाले, तरी त्यात सर्व समावेशकता नसल्याने फारसा उपयोग झाला नाही. हे शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हान शिरोळ येथील दत्त साखर कारखान्याने स्वीकारले. अशा गावांचा सर्वेक्षण केल्यानंतर क्षारपडीचे अधिक प्रमाण असलेली गावे निश्‍चित केली. कामाला सुरवात करण्यापूर्वी पूर्वीच्या अनुभवांनी गावकऱ्यांची नकारात्मक झालेली मानसिकता बदलण्याचेही मोठे आव्हान होते. त्यासाठी कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी संबंधिक गावांमध्ये शेकडो मेळावे घेतले. केवळ आश्‍वासने न देता स्वत: यात योगदान दिले. याचा सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांवरही झाला.

आर्थिक पाठबळामुळे प्रकल्पाने घेतला वेग

प्रत्यक्ष योजना २०१७ ला सुरू झाली असली तरी त्याच्या अगोदर सहा महिने काम सुरू होते. या गावातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांची मानसिक तयारी करून घेतली. कोणतीही योजना राबवायची असल्यास आर्थिक अडचणी मोठ्या असतात. त्यासाठी दत्त कारखान्याने पुढाकार घेतला. गणपतराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालीच काम करणाऱ्या जयसिंगपूर उदगाव बॅंकेने या योजनेसाठी खास योजना करून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला. प्रत्येक शेतकऱ्याला अकरा टक्के व्याजदराने एकरी एक लाख रुपये कर्ज दिले. त्यातही पहिली दोन वर्षे फक्त व्याज भरण्याचीही मुभा दिली. त्यानंतर पुढील तीन वर्षे व्याज व हप्ता भरावा लागणार होता. वास्तविक अन्य बॅंका क्षारपड जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्ज देताना हात आखडून घेतात. अशा स्थितीत काहीसा धोका पत्करत, परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखत गणपतराव पाटील यांनी हे खडतर आव्हान घेतले होते.

पन्नास कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

शिरोळ तालुक्‍यासह कर्नाटकातील पाच हजार एकर क्षेत्र निवडले.

यात सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.

मुख्य नळ्या व सच्छिद्र नळ्या अशा दोन पद्धतीने ही प्रणाली राबविली. मुख्य लाइनसाठी १५ कोटी, तर सच्छिद्र लाइनसाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

सहभागी शेतकऱ्यांना उपलब्ध झालेल्या एक लाख रुपये एकरी खर्चापैकी मुख्य लाइन ३० हजार रु. तर अंतर्गत सच्छिद्र लाइनला ७० हजार खर्च अपेक्षित धरण्यात आला.

दहा एकरांसाठी जमिनीत एक टाकी करून त्या क्षेत्रातील पाणी मेन लाइनला जोडण्यात आले. ही मेन लाइन नदीत नेऊन सोडण्यात आली.

जमिनीखाली सुमारे एक मीटर अंतरावर सच्छिद्र लाइन गाडाण्यात आली. गेल्या दीड ते दोन वर्षांत तब्बल सत्तर किलोमीटर इतक्‍या अंतरावर मेन लाइन घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. शेतकऱ्याच्या सहभागानुसार त्यांच्या शेतातून सच्छिद्र लाइन मुख्य लाइनला जोडण्याचे काम सुरूच आहे.

या साऱ्या प्रकल्पामध्ये कसबे डिग्रज संशोधन केद्राचे श्रीमंत राठोड, अभियंता के. डी. मरजे, कर्नाल (हरियाना) येथील सेंट्रल स्वाइल सॅलेनिटी रिसर्च सेंटर, कोल्हापूर येथील कृषी महाविद्यालय, रेक्‍स पॉली एक्‍सोप्शन (सांगली) या संस्थांचे तांत्रिक सहकार्य मिळाले.

पारदर्शक व्यवहार इतक्‍या प्रचंड क्षेत्रासाठी दर्जेदार साहित्य खरेदी करणे गरजेचे होते. अध्यक्ष श्री पाटील यांनी यामध्ये पारदर्शकता आणली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. राहुरी, शिवाजी विद्यापीठ येथील तज्ज्ञांसोबतच अन्य संस्थांची मदत घेत दर्जेदार साहित्याचे निकष मिळवले. त्यानुसारच प्रत्येक कंपनीकडून माहिती मागवण्यात आली. या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात आला. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडतानाच उत्तम दर्जेदार साहित्य खरेदी करणे शक्य झाले. संस्था स्थापन करून आणली सुलभता आर्थिक पुरवठा सूत्रबद्ध पद्धतीने होण्यासाठी संबंधित गावातील शेतकऱ्यांची संस्था स्थापन करण्यात आली. संस्थांचे पदाधिकारी निवडण्यात आले. त्यांच्यावर त्या गावातील शेतकऱ्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपवली आहे. या संस्थेमार्फत बॅंकेने शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कर्जे दिली आहेत. यातून आर्थिक व्यवहार अधिक शाश्वत होण्यास मदत झाली.

शासकीय सहकार्याने आली कामाला गती

आजवर क्षारपड असल्याने या मोठ्या क्षेत्राची मोजणी, खाते फोड, फेरफार अशी कामे झालेली नव्हती. कारखान्यांच्या प्रयत्नांतून शासकीय अधिकाऱ्यांना क्षारपड जमीन मुक्तीचा प्रकल्प समजावून दिला. तहसीलदार गजानन गुरव यांच्यासह विविध महसूल अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावांत कॅम्प घेऊन या कामांना गती दिली. खाते फोड, सातबारा फेरफार, अल्पदरात मोजणी अशी अनेक किचकट महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या सहकार्याने तातडीने पार पडली. एखाद्या प्रकल्पासाठी अशी मोजणी पहिल्यांदाच झाली असून, शासकीय सहकार्याने कामाला मोठी गती आली. सातत्याने क्षारांचे सर्वेक्षण दत्त कारखान्याकडे अद्ययावत अशी माती परीक्षण प्रयोगशाळा असून, तिचा मोठा लाभ या कामांसाठी झाला. काम सुरू होण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जमिनीतील क्षार व इतर घटकांच्या नोंदी घेतल्या गेल्या. काम सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला सर्वेक्षण केले गेले. त्या अंतर्गत माती परीक्षण, पाइपमधून बाहेर जाणाऱ्या पाण्याचे परीक्षण केले गेल्याने आपल्या जमिनीचे आरोग्य सुधारत असल्याचे शेतकऱ्यांनाही जाणून घेता आले. त्यातून शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढत गेला. जमिनीतील क्षाराच्या प्रमाण कमी होत गेले. अनेक जमिनीत पहिल्यांदाच हिरवेपणा आलेला पाहताना शेतकऱ्यांच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही. उसाची सक्ती नाही खरं तर बहुतांश संस्था कोणतेही सार्वजनिक काम करताना स्वत:च्या व्यवसायवृद्धीचा विचार करते. साखर कारखान्याचा प्रकल्प म्हटले की तुम्ही ऊस लावला पाहिजे, आमच्या कारखान्याला घातला पाहिजे असा बाणा असतो. मात्र, ही बाब टाळत दत्त कारखान्याने या प्रकल्पात खुलेपणा ठेवला आहे. राजकारणविरहित फक्त शेतकरी हित हा महत्त्वाचा घटक ठेवला. शेतकऱ्याला जमिनीमध्ये कोणतेही पीक घेण्याची मुभा आहे. अटी किंवा बंधनाव्यतिरिक्त हे सहकार्य शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे आहे. हेच या कारखान्याचे वेगळेपण म्हणता येईल.

शेतकऱ्यांत अनोखा उत्साह अनेकांना घरची वीस तीस एकर शेती असूनही पिकत नसल्याने दुसऱ्याच्या शेतात कामाला जावे लागत होते. ज्या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पात सहभाग घेतला त्यांच्या जमिनीही हळूहळू लागवडयोग्य बनल्या. पहिल्या टप्प्यात कारखान्याने जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी ताग, धैंचासारखी हिरवळीची पिके घेण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यासोबतच घेवडा, गहू अशा पिकांची वाढही समाधानकारक होत आहे. जमिनी असूनही मजुराचे जिणे जगावे लागणाऱ्या शेतकऱ्याला आत्मविश्‍वास मिळू लागला आहे. ही तर सुरवात आहे, पुढे बहुतांश सर्व पिके घेणे शक्य होणार आहे.