अमर्याद जंगल तोडीचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम

डॉ. नागेश टेकाळे

खाणकामाचा सर्वांत जास्त परिणाम पाण्यावर होतो. शेकडो मिटर भूगर्भ यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून पोखरत जाताना सातत्याने तेथील हजारो वर्षापासून साचलेल्या पाण्यास स्पर्श होत असतो, ते प्रदूषित होते, भूगर्भामधील पाण्याच्या उपसा झाल्यामुळे माती आणि पाणी यांच्या मिश्रणाचा परिणाम स्थानिक लोकसंख्येवर होतो. यामध्ये आदिवासी जनता सर्वात जास्त प्रभावित होते. आपण जगामधील सर्वात मोठ्या अॅमेझॉन जंगलाकडेच दृष्टिक्षेप टाकूयात. ब्राझीलमधील पृथ्वीच्या पाठीवरील लाखो वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या या जंगलाचे आज लोह आणि तांब्याच्या खाणीमुळे प्रचंड नुकसान होत आहे. या लोभामुळे येथील घनदाट जंगल तोडले जात असून त्याच्यापासून कोळसा तयार करण्यात येतो. या कोळशामधील साठलेल्या ऊर्जेचा उपयोग लोहनिर्मिती कारखान्यात होतो.

तांबे आणि लोह याच बरोबर मॅंगेनिज आणि सोन्याच्या प्राप्तीसाठी हजारो हेक्टर माती उपसली जात आहे. ही उपसलेली माती ॲमेझॉन नदीच्या पात्रात वाहून जाते. या सर्व खाणकामांमुळे एकेकाळी खोल असलेली ही नदी आता गाळाने भरून उथळ होत आहे आणि मुसळधार पावसात ती तिच्या किनारा सोडून दोन्हीही बाजूस विस्तारत आहे. या चार विविध खाणकामामुळे त्याच बरोबर ती खनिज श्रीमंत माती प्रक्रियेसाठी वाहून नेण्यासाठी बांधलेल्या हजारो कि.मी पक्क्या रस्त्यामुळे अॅमेझॉनचे प्रतिवर्षी ६१०० चौ.कि. घनदाट वनक्षेत्र नष्ट होत आहे. याचा परिणाम वैश्‍विक उष्णतावाढीवर होत असून या भागात पावसाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.

माती आणि पावसाचा संबंध ः

माती आणि पाऊस यांचा जवळचा संबंध असतो. पावसाळ्यात चार महिने पडणारा पाऊस हा जमिनीत मुरत असतो, त्यामुळे भूगर्भामधील पाणीसाठा वाढतो. आड, विहिरी, बारव भरून जातात, नद्या दुथडी भरून वाहू लागतात, त्यांना पूर येतात. हे निसर्गचक्र वातावरण बदलापूर्वी लाखो वर्षांपासून असेच नियमित सुरू होते. मातीचा ऱ्हास हे वातावरण बदलास मिळालेले आमंत्रण आहे. आज हेच कारण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. यामधून शेतकरी तर उद्‌ध्वस्त होणार आहेच, पण अवघ्या विश्‍वासाठी अन्नसुरक्षेचा मोठा प्रश्‍न भविष्यात उभा राहणार आहे. जगभरात पावसाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे यास मुख्य कारण म्हणजे मातीचा ऱ्हास.

पडणारा पाऊस भूगर्भात मुरण्यासाठी पावसाच्या वेगाबरोबरच तेवढीच तहानलेली माती हवी. पाऊस वेगाने पडत आहे, पण त्याच वेगाने तो जमिनीत मुरत नाही आणि म्हणूनच तो वाहून जातो. या वाहणाऱ्या पाण्याचे त्याच वेगाने बाष्पीभवन होऊन ढनिर्मिती होते आणि पुन्हा त्याचे पावसात रूपांतर होते, वास्तविक पडणारा पाऊस जमिनीत मुरून हे चक्र खंडित होणे गरजेचे आहे पण तसे होत नाही. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रात सुद्धा रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे जमिनीचे वाळवंटीकरण सुरू झाले आहे. वेगाने पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबामुळे ही माती पाणी पिण्याऐवजी पावसाबरोबर वाहून जात आहे.

आपल्या देशामधील हजारो नद्या आणि त्यांना जोडणारी धरणे गाळाने भरलेली आहेत ते याचमुळे. ॲमेझॉन जंगलामधील सोन्याच्या खाणीमधील सोने प्राप्त करण्यासाठी पाऱ्याचा उपयोग होतो. वापरलेला पारा पाण्याबरोबर वाहून जातो आणि माशांच्या शरीरात साठतो, मासे हे अॅमेझॉनमधील आदिवासींचे मुख्य अन्न. या माध्यमातून तो त्यांच्या शरीरात जातो आणि त्याचा परिणाम मज्जासंस्थेबरोबरच स्त्रियांच्या गर्भपातावर होत आहे. मानवी विकासापासून दूर निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणारा आदिवासीसुद्धा आज वातावरण बदलाच्या प्रवाहापासून वेगळा होऊ शकत नाही, उलट अॅमेझॉनमधील अशा ठरावीक आदिवासी जमातीची लोकसंख्या यामुळे कमी होत आहे हे जास्त काळजीचे आहे.

भारतातील पश्‍चिम घाटातील स्थिती ः

अॅमेझॉनमधील खाण उद्योग आणि गोव्यामधील खाण उद्योग एकमेकांपासून फार वेगळे नाही. १५०० शतकात पोर्तुगीज गोव्यात आले. त्यांनी खाणकामास अटीशिवाय प्रोत्साहित केले. १९६१ मध्ये गोवा स्वतंत्र झाल्यावर खाणकाम व्यवसाय काही वर्षांच्या करारावर भाडेपट्टीवर दिला जाऊ लागला, त्यामधील नियम, अटी पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या होत्या. उदाहरणार्थ : खाण बंद झाल्यावर ती भरून त्यावर वृक्ष लागवड करणे, काजू, आंबा, फणस या फळ बागांना प्रोत्साहन देणे आणि हे सुद्धा खाणमालकाने करणे अपेक्षित होते.

यामुळे गोव्याचे सौंदर्य, त्यास जोडलेले आर्थिक सबंध हे सर्व सुरळीत होते. पण जेव्हा गोव्यात पश्‍चिम घाटामध्ये अवैध खाणकाम सुरू झाले आणि निसर्गावर ओरखडे दिसू लागले, त्यामुळे सर्वच खाणकाम थांबले. जे न्याय मार्गाने जात होते त्यांचेही यामुळे नुकसान झाले. थोडक्यात, ओल्याबरोबर सुकेही जळाले. आज येथील खाणकाम तात्पुरते थांबले असले तरी दक्षिण गोव्यामधील सात तालुके, तेथील शेती, तोडलेले जंगल, कोसळणाऱ्या दरडी आजही तसेच आहे.

गोव्यामधील खाण उद्योग आणि त्याचा राज्यावर झालेला परिणाम हे लक्षात घेता या राज्याने केंद्र शासनास सादर केलेला त्यांचा वातावरण बदल आणि त्यानुसार भविष्यात घ्यावयाची काळजी हा रिपोर्ट महत्त्वाचा ठरतो. हा अहवाल २०१९ मध्ये सादर झाला आणि त्यावरील राज्याने करण्याच्या कार्यवाहीचा कालखंड २०२० ते २०३० एवढाच आहे. हा रिपोर्ट गोवा जैवविविधता बोर्ड यांनी नाबार्डच्या साह्याने तयार केला आहे. या अहवालासाठी १९०१ ते २०१८ मधील सर्व हवामान बदलांचा सविस्तर अभ्यास केला गेला आहे.

या अहवालातील काही महत्त्वाचे मुद्दे ः

१) २०२० ते २०३० या दशकात गोव्याचे तापमान १अंशाने वाढणारे आहे. २०३० पर्यंत ते २ अंशाने वाढेल तर २०८० पर्यंत त्यात ४ अंशांची भर पडेल.

२) या शतकाअखेरीस वातावरण बदलाच्या प्रभावाखाली या राज्याचे तापमान ८ अंशांपर्यंत वाढणार आहे.

३) मागील शतकाच्या तुलनेत गेली दोन दशके गोव्यामधील पाऊस ६८ टक्के वाढला आहे.

४) गोव्यामधील रिमझिम अथवा संततधार पाऊस कमी झाला आहे. त्याची जागा मुसळधार पावसाने घेतली आहे. यामध्ये आता १०० टक्के वाढ झाली आहे.

या अहवालाने दक्षिण गोव्यामधील खाणकामाने उद्‌ध्वस्त झालेल्या तालुक्याबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. अहवाल पुढे म्हणतो, की काही भागांत समुद्र भूपृष्ठावर खोलपर्यंत आत येईल त्यामुळे तेथील शेती आणि लोकांचे स्थलांतर हा प्रश्‍न ज्वलंत होणार आहे. या अहवालात वातावरण बदलामुळे काय घडणार आहे त्यापेक्षा त्यावर मात करून झालेल्या चुका पुन्हा न करणे आणि सक्षम उपाय योजनेसह पुढे जाणे हे गोव्याने जे दाखविले आहे ते इतरांना निश्‍चित अभ्यास करण्यासारखे आहे.

१) कृषीमधील कर्ब आणि मिथेन वायूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना रासायनिक खते वापरण्यासाठी सुशिक्षित करणे, शासकीय अनुदानातून गांडूळ खतनिर्मिती आणि सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन आणि त्यांचे उत्पादन पर्यटन क्षेत्रामधील रिसॉर्ट, हॉटेल व्यवसायाशी जोडणे.

२) पाळीव प्राण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर मिथेन वायू निर्माण होतो, तो कमी व्हावा म्हणून प. घाटामध्ये मोठया प्रमाणावर गवताळ कुरणांची निर्मिती.

३) अनधिकृत खाणकामांच्या मोकळ्या जागेवर वृक्ष लागवड.

४) भूगर्भातील पाण्याचे संरक्षण.

५) सौरऊर्जेचा प्रोत्साहन.

६) आंबा, काजू, कोकम, फणस या वृक्ष बागांना प्रोत्साहन.

७) प्लॅस्टिक बंदी.

८) गोबर गॅस प्लांटना विशेष सवलती.

९) सार्वजनिक वाहतुकीस सर्व सुविधेसह प्राधान्य.

१०) प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांना वातावरण बदलांची जाणीव व उपाय योजनेसाठी या विषयाचा अध्यापनात समावेश व त्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक.

११) वाळू उत्खननावर बंदी. नद्या खोलीकरण आणि स्वच्छता मोहीम

१२) गोव्यामधील सर्व पाणथळ जागांना जीवदान देऊन त्यांना पूर्वीचा दर्जा देणे.

गोव्यात तेथील लोकसंख्येच्या चार ते पाच पट पर्यटक येतात. या अहवालात या पर्यटकांवर हरित कर/ परिसंस्था सुदृढ कर सुचविलेला आहे. याचा उपयोग या निसर्गरम्य राज्याचे वातावरण बदलापासून संरक्षण करण्यासाठी केला जाणार आहे. असा प्रयोग युरोपमधील स्पेन राष्ट्राने यशस्वी करून दाखवला आहे.