Agriculture Commodity : शेतकरी कंपन्यांसाठी शेतीमाल विक्री नियोजन

सद्यःस्थितीत राज्यातील बाजारपेठा संपूर्ण उपलब्ध शेतीमाल समाविष्ट करून घेऊ शकत नाहीत. यामुळे बाजारपेठांची संख्या वाढविणे, पुरवठा साखळयांची लांबी कमी करणे आणि सर्वोच्च तंत्रज्ञांनाचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Agriculture Commodity
Agriculture CommodityAgrowon

सद्यःस्थितीत राज्यातील बाजारपेठा संपूर्ण उपलब्ध शेतीमाल समाविष्ट करून घेऊ शकत नाहीत. यामुळे बाजारपेठांची (Agri Market) संख्या वाढविणे, पुरवठा साखळयांची लांबी कमी करणे आणि सर्वोच्च तंत्रज्ञांनाचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशात ज्या ठिकाणी शेतीमाल उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी शेतीमालाचे दर (Agriculture Commodity Rate) ग्राहकाच्या आवक्या बाहेर असतात. अशा भागांपर्यंत शेतीमालाची उपलब्धता होण्यासाठी बाजारपेठ आणि पुरवठा साखळ्या शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून निर्माण करण्यासाठी शेतकरी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. शेतीमालाच्या उत्पादनाचे चित्र बाजारभावावर अवलंबून असते. जेव्हा एखाद्या शेतीमालाचा बाजारभाव वाढतो, तेव्हा...

I. पुढील हंगामात तोच शेतीमाल शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उत्पादित करतो आणि त्या हंगामात बाजारभाव पडतात.

II. पुन्हा शेतकरी ते पीक घेणे थांबवून दुसऱ्या पिकाकडे वळतो आणि पुन्हा पुरवठा कमी होऊन बाजारभाव वाढतात. अशाच प्रकारे हे चक्र चालूच राहते. या करिता शेतकऱ्यांना पिकाच्या नियोजनासाठी योग्य माहिती पुरविणारी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

सद्यःस्थितीत Agmarknet या पोर्टल मार्फत अशी माहिती राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध होऊ शकते. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र पणन मंडळ,अपेडा या संस्थांच्या पोर्टलवरून सुद्धा बाजाराभावाबाबत शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती मिळू शकते. तसेच काही खासगी कंपन्यांनी देशातील सर्व बाजारपेठातील बाजार माहितीचे पोर्टल बनविले आहे. त्याचा ही आधार घेता येईल. टेलिव्हिजनवर विविध चॅनेलच्या माध्यमातून बाजारभावाची माहिती मिळू शकते.

कृषी पणन व्यवस्थेमध्ये वारंवार एखाद्या शेतमालाचे दर वाढणे ही योग्य नाही. पणन व्यवस्थेतील त्रुटीचे हे लक्षण आहे. शेतीमालाचे दर वाढणे म्हणजे शेतीमालाच्या मागणीत घट होणे आणि पुढील हंगामात त्याच शेतीमालाच्या उत्पादनात घट होणे आणि पुन्हा अशाच चक्राने त्याच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणे. या प्रकारची बाजारपेठेची कमकुवत स्थिती व्यापारी वर्गासाठी चांगली असते. त्यामध्ये सुद्धा ज्या व्यापाऱ्यांची पुढील हंगामापर्यंत किंवा दर वाढेपर्यंत शेतीमाल साठवणुकीची क्षमता आहे, अशा व्यापाऱ्यांना तर ही उत्तम संधी असते. थोड्या कालावधीसाठी एखाद्या शेतीमालाचे दर वाढणे आणि त्यावरून पुढील हंगामात त्या पिकाची लागवड करणे हा शेतकरी वर्गासाठी चुकीचा निर्देश असू शकतो. अशा प्रकारचे वारंवार घडणारे प्रसंग हे चांगल्या पणन व्यवस्थेचे लक्षण नसते.

शेतीमाल विक्रीचे नियोजन :

१) पणन व्यवस्था तीच परिणामकारक असते, की जी पुढील हंगामासाठी जास्तीत जास्त अचूक अंदाज करून शेतकरी वर्गाला योग्य दिशा देते. पणन व्यवस्थेतील त्रुटी शेतकरी वर्गावर चुकीचा परिणाम करतात. परंतु त्याच परिणामाचे संधीत रूपांतर करण्याचे काम पुरवठा साखळीतील इतर घटक करतात. याकरिता शेतकरी कंपन्यांनी यावर लक्ष केंद्रित करून व्यवसायाची दिशा ठरवावी.

२) ज्या वेळेस शेतीमालाचा पुरवठा कमी असतो त्या वेळेस व्यापारी शेतमाल खरेदी करून साठवून ठेवतात. नंतर तोच शेतीमाल जास्त किमतीने विकून फायद्याचा व्यापार करतात. शेतकरी कंपनी आणि सहकारी संस्थांनी सुद्धा याप्रकारे शेतीमाल विक्रीचे नियोजन करावे. याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे शेतीमाल साठवणुकीची व्यवस्था, खेळते भांडवल, तंत्रज्ञान इत्यादी घटक असणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक शेतकरी सुद्धा अशा प्रकारे शेतीमाल स्वत:च्या घरी किंवा शेतावर साठवू शकतो परंतु याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असते. त्यासोबतच शेतीमाल लगेच विकला नाही तरी पीक उत्पादनासाठी लागलेले भांडवल शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याने आर्थिक अडचण निर्माण होते. याकरिता शेतकरी कंपनीचा पर्याय उत्तम आहे.

३) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदाम पावती योजनेचा वैयक्तिक शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी फायदा घेण्यास हरकत नाही. त्याच बरोबर सहकार क्षेत्रातील विविध कृषी पतपुरवठा संस्था याप्रकारचे गोदाम पावतीचे कामकाज करतात. शेतकरी वर्गाने अशा संस्थांचे साहाय्य घेण्यास हरकत नाही. व्यापारी वर्ग अशा व्यवस्थेच्या माध्यमातून बऱ्याच वर्षांपासून व्यापार करीत आहे. कृषी पणन व्यवस्थेतील धान्योत्पादन करणाऱ्या शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारी ही अत्यंत महत्त्वाची व्यवस्था आहे, परंतु त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर घेत आहे.

४) उत्पादनातील विक्रीयोग्य शेतीमालास बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याची अनेक कारणे आहेत, परंतु मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादित शेतीमालास थेट बाजाराची जोडणी न होणे हे यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. उपलब्ध बाजारपेठांची इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील शेतीमाल सामावून घेण्याची क्षमता नाही आणि त्यासोबतच या शेतीमालास देशातील इतर पुरवठा साखळयांना जोडण्यात या बाजारपेठा सक्षम नाहीत. या बाबत मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन करून पुढील दिशा ठरविणे आवश्यक आहे. बाजारपेठांची प्रगतीची प्रक्रिया शक्यतो राज्य स्तरावर तयार होत असते. परंतु यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ व्यवस्थेच्या संकल्पनेकडे दुर्लक्ष होत आहे.

५) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पर्यायी बाजारपेठ निर्मिती करताना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शेतीमालाची निवड करून त्याच्या पुरवठा साखळीचा काटेकोरपणे अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. शेतीमालाचे संकलन व त्याची साठवणूक याकरिता शेतकरी कंपनीने कार्यक्षेत्रातील मध्यवर्ती जागेत गोदाम उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे अथवा संपूर्ण शेतीमाल साठवणुकीसाठी ग्राहकांची संख्या जास्त असणाऱ्या जागेस प्राधान्य द्यावे. जसे की शहराजवळील जागा किंवा बाजारपेठांजवळील जागांमध्ये गोदाम असणे आवश्यक आहे.

६) सद्यःस्थितीतील गोदामांच्या उभारणीचे नियोजन प्रक्रियादार व स्वस्त धान्य दुकान योजनांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आली होती. अशा प्रकारची विक्री व्यवस्था परिणामकारक असते आणि मागणीनुसार अन्नधान्याची उपलब्धता करण्यासाठी याप्रकारचे नियोजन उपयोगी पडते.

Agriculture Commodity
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे शेतमाल विक्री व्यवस्थापन

कृषी पणनविषयक माहिती व्यवस्थापन ः

कृषी पणन क्षेत्रात शासनाच्या साहाय्याने कृषी पणनविषयक माहिती व्यवस्थापन करण्याकरिता विविध उपाययोजना करण्यात येतात. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापाराला शासनामार्फत साहाय्य करण्यात येते. कृषी पणनविषयक धोरणे आणि नियम बनविण्यामागील हेतू हाच, की बाजारव्यवस्थेत मध्यस्थांच्या साखळीकडून शेतकरी वर्गाचे होणारे शोषण थांबवून शेतीमाल विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व वेळेवर विक्री झालेल्या शेतीमालाच्या पैशाचे चुकारे करण्याच्या दृष्टीने साह्य करणे.

१) केंद्र आणि राज्यशासनामार्फत व्यापारास साह्य होण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. याचा उद्देश एकच की कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धाक्षम बनवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. शासनामार्फत कृषी पणन व्यवस्थेमध्ये पुढील घटकांवर विविध निर्णय आणि उपाययोजना केल्या जातात, जसे की शेतीमाल किमतीवर नियंत्रण, बाजारव्यवस्थेत बदल, कृषी पणन पायाभूत सुविधांकरीता तरतूद, इतर पायाभूत सुविधांकरिता तरतूद व काही निवडक शेतीमालाची खरेदी इत्यादी.

२) शेतीमालाची हमीभावाने शासनामार्फत खरेदी, ही एक सद्यःस्थितीत स्वतंत्र पुरवठासाखळी तयार झालेली आहे. देशात शेतकरी कंपनी स्थापनेचा उद्देश आणि शेतकरी, व्यापारी वर्गाच्या उद्देशाचे अवलोकन केले असता शासकीय खरेदी या एकाच हेतूने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास येईल. परंतु ही शाश्‍वत पुरवठा साखळी नसून शासकीय खरेदी करिता वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहिली, तर असे लक्षात येईल की ती हळूहळू कमी करण्यात येत आहे. २०२१-२२ मध्ये सुमारे २,२०० कोटींची तरतूद २०२२-२३ मध्ये १,५०० कोटींवर आलेली आहे. अशा विविध मार्गांनी शासन कृषी पणन व्यवस्थेत उपाय योजनांद्वारे समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते.

Agriculture Commodity
BT Cotton Seed : बीटी कापूस बियाण्यांच्या सोळा लाख पाकिटांची विक्री

थेट विक्रीबाबत क्षमता बांधणी ः

१) सद्यःस्थितीत शेतकरी स्वत:कडील शेतीमाल बाजारसमितीत थेट मध्यस्थांच्या हातात सोपवितात. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्याला थेट प्राथमिक स्तरावर पैसा हातात उपलब्ध होतो. यापुढील काळात हळूहळू शेतकऱ्यांची थेट विक्रीबाबत क्षमता बांधणी करणे आवश्यक आहे. याकरिता त्याप्रकारची धोरणे निर्माण करण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये फक्त पणनविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यवहारांची केंद्रांची निर्मिती करणे अपेक्षित नसून गावस्तरावर शेतीमाल संकलन, प्रतवारी व पॅकिंग व पुढील विविध बाजारपेठांशी जोडणी अशाप्रकारे प्राथमिक स्तरावरील संकलन केंद्राची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. यामुळेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी अशा प्रकारची निर्माण केलेली व्यवस्था यशस्वीपणे चालविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

२) बाजारव्यवस्थेत पुरवठा साखळीची परिणामकारकता काही घटकांवर अवलंबून असते, जसे की १) शेतीमाल विक्रीच्या खर्चातील बचत २) प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूकता, वाहतूक, मूल्यवर्धन, घाऊक विक्री, किरकोळ विक्री आणि संकलनाद्वारे अर्थशास्त्रीय बचत अशा सर्व घटकांना सक्षमपणे राबविण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड.

Agriculture Commodity
Agriculture Produce : शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्थांकरीता शेतमाल विक्री व्यवस्थापन

कृषी पणन व्यवस्थेची सुरुवात ः

१) शासनामार्फत शेतकरी वर्गाला विक्री व्यवस्थेच्या दृष्टीने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. शासनाने मागील काही वर्षांपासून केलेले विक्री व्यवस्थेचे प्रयत्न पाहिले तर त्यातील अनेक घटक शेतकरी वर्गाच्या शेतीमाल विक्रीच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरले. याचाच एक भाग म्हणजे १९६४ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाची निर्मिती आणि १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग. या दोन्ही घटनांचा परिपाक म्हणजे किमान आधारभूत किमतीची (MSP) निर्मिती आणि याच किमतीच्या आधारे शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी सुरू झाली.

२) स्वातंत्र्यपूर्व काळात शासनाला कृषी पणनशी संबंधित उपाययोजनेचा भाग म्हणून कृषिविषयक कच्च्या मालाच्या किमतीवर आणि अन्न धान्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावे लागे. त्यानुसार १८६६ मध्ये कारंजीया कॉटन मार्केटची निर्मिती करण्यात आली. १८९७ साली बेरार कॉटन आणि धान्य विपणन कायदा यांची निर्मिती करण्यात येऊन नंतर देशातील इतर भागात हाच कायदा ‘मॉडेल ॲक्ट' म्हणून लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ब्रिटिश सरकारला जिल्ह्यातील कोणतीही जागा कृषिमालाच्या खरेदी व विक्रीसाठी प्राधिकृत करून या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता समितीची स्थापना करण्यासाठी अधिकार प्राप्त झाला. त्यानंतर मुंबई प्रांताच्या तत्कालीन सरकारने १९२७ मध्ये पहिला बॉम्बे कॉटन मार्केट ॲक्ट बनविला की, जो पहिला पणन कायदा म्हणून अस्तित्वात आला. ज्यामुळे देशातील बाजारात पिकांच्या वाजवी बाजार पद्धती विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून बाजारांचे नियमन करण्याचा प्रयत्न झाला.

३) त्यानंतर तत्कालीन सरकारने १९२६ मध्ये कृषी क्षेत्राकरिता आयोगाची स्थापना केली. यात विक्री व्यवस्थेबाबत अनेक विपणन पद्धतीचे ‍नियमन आणि बाजार उभारणीसाठी विविध शिफारशी केल्या गेल्या. सन १९३५ मध्ये पणन आणि संचालनालय यांची स्थापना, १९३७ मध्ये शेतीमालाची प्रतवारी आणि मार्किंग साठी कायदा, शेतीमालाच्या बाजारपेठेबाबत सर्वेक्षण आणि राज्यांमध्ये नियामक बाजारपेठांची निर्मिती इ. अशा काही विपणनाबाबतच्या सुधारणा स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुचविल्या गेल्या.

४) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साठ आणि सत्तरच्या दशकात बहुतेक राज्य सरकारांनी कृषी उत्पन्न बाजार नियमन कायदा (APMR) केला. याकरिता राज्य सरकारांना घाऊक बाजारात विपणन पद्धतीचे नियमन करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले. सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये मुख्यत: सधन शेतीतील सुधारणांवर भर देण्यात आला. हरितक्रांतीमुळे देशातील शेतीमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्याच वेळेस देशात राज्यस्तरावर नियामक बाजारपेठांची सुरुवात झाली. सर्व प्राथमिक घाऊक बाजार या कायद्यांच्या कक्षेत आणण्यात आले. सुव्यवस्थित मार्केट यार्ड आणि उपबाजार बांधले गेले आणि प्रत्येक बाजार क्षेत्रासाठी कृषी पणनविषयक नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर शेतीमालाच्या वाढलेल्या उत्पादनाची विक्री करण्याच्या अनुषंगाने बाजार समित्यांची संख्या वाढविण्यात आली.

५) १९५० पर्यंत देशात सुमारे २३६ बाजार समित्यांची उभारणी झाली होती. जी सद्यःस्थितीत ६,६०० च्या वर पोहोचली आहे. यात २,४७७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून, त्यांचे ४,८४३ उपबाजार अस्तित्वात आहेत. या बरोबरच देशात सुमारे २२,००० पेक्षा जास्त ग्रामीण आठवडी बाजार असून यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती यांचे नियंत्रण असते. एपीएमआर कायद्यांतर्गत केवळ राज्य सरकारच बाजारपेठेची उभारणी करू शकते. या कायद्यामुळे खासगी बाजार उभारणीसाठी खासगी संस्था गुंतवणूक करू शकणार नाही.

६) प्राथमिक घाऊक बाजारांची निर्मिती व विपणन पद्धतीचे नियमन यास गरज मानली जाऊन अनेक बाजारपेठांची निर्मिती करण्यात आली. या बाजारपेठांचे विशिष्ट कार्यक्षेत्र ठरविले गेले. यामुळे राज्यांतर्गत विविध बाजारांची निर्मिती होऊन शेतीमालाची एका बाजारातून दुसऱ्या बाजारात मुक्त वाहतुकीसाठी अडथळे निर्माण झाले.

७) सद्यःस्थितीत कृषी उत्पादनाची श्रेणी आणि प्रमाण बदलले आहे. या बाजारपेठा शेतमालाच्या मुक्त वाहतुकीसाठी अडथळे बनल्या. शेतीमालाच्या शेतीपासून बाजारपेठेपर्यंत प्रवासात विविध स्तरांवरील मध्यस्थ आणि विविध प्रकारचे बाजार समितीचे शुल्क, यामुळे शेतीमालाच्या किमतीत वाढ झाल्याने त्याचा शेतकरी वर्गाला फायदा न होता व्यापारी वर्गाला फायदा झाला.

८) १९९१ नंतर शासनाने पणन विषयक पायाभूत सुविधा आणि विक्री व्यवस्थेस साह्य यावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला, परंतु कृषी क्षेत्रामध्ये पणनविषयक नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश न झाल्याने बाजार समिती मार्फत विक्रीव्यस्थेवर नियंत्रण ठेवणे सुरूच राहिले.

-------------

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com