शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्याचे एक माध्यम म्हणून सहकारी संस्थांना (Cooperative Organization) ओळखले जाते. सहकारी संस्थांमार्फत शेतीमाल उत्पादन (Agriculture Production), विपणन, वित्तपुरवठा (Agriculture Credit) आणि इतर सेवांमध्ये प्रवेश याकरिता सुलभ साह्य करण्यात येते. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांत सहकारी संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत मर्यादित यश मिळवले आहे. उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे डेअरी सेक्टर (Dairy Sector) (GCMMF-AMUL) आणि द्राक्ष पिकात (महाग्रेप) जेथे सामूहिक पद्धतीमुळे खर्चात घट होऊन व्यवहार करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्थांच्या उद्योग उभारणी व बळकटीकरणासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे जागतिक बँक अर्थसाह्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट).
१) या प्रकल्पाची महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०१९ पासून सुरुवात झालेली असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२० पासून करण्यात येत आहे. मागील दोन वर्षांत कोरोना महामारी व इतर तांत्रिक अडचणीमुळे घटकनिहाय अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. परंतु सदर प्रकल्पाने मोठ्या प्रमाणात गती घेतली असून, प्रकल्पात मनुष्यबळाची नेमणूक पूर्ण झालेली आहे. सदर प्रकल्पाच्या समन्वय व व्यवस्थापन कक्षामार्फत प्रकल्पाचा मागील कालावधी भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
२) या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ साखर संकुल, पुणे येथे प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष- एमसीडीसी- स्मार्टची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे २०० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना गोदाम पावती योजनेच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने गोदाम नूतनीकरण, गोदाम बांधणीकरिता साह्य, शेतीमाल तारण योजनेकरिता बँकेमार्फत वित्तपुरवठा व शेतीमाल विक्री असे घटक राबविण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाने ठरवून दिलेल्या विविध पिकांच्या मूल्यसाखळ्या विकसित करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
वखार/गोदाम पावती योजनेची ओळख :
१) २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात धान्याचे उत्पादन २९१.९५ दशलक्ष टन असून, यामध्ये प्रामुख्याने भात (११७.४७ दशलक्ष टन), गहू (१०६.२१ दशलक्ष टन), कडधान्य (२३.०२ दशलक्ष टन), तेलबिया (३४.१९ दशलक्ष टन), मका (४५.२४ दशलक्ष टन) झाले.
२) शेतकऱ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य, तृणधान्य, तेलबिया यांच्याकरिता काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व साठवणूक सुविधा उपलब्ध नसून ज्या ठिकाणी अशी सुविधा उपलब्ध आहे त्याचा उपयोग मुख्यत्वे करून व्यापारी वर्गाकडून केला जातो. धान्याची अवैज्ञानिक साठवणूक व त्याबाबत माहितीची उपलब्धता ही समस्या अत्यंत गंभीर असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे.
३) पीक काढणीनंतर धान्य पारंपरिक पद्धतीने पाठविल्यामुळे किटकांद्वारे नासधूस आणि बुरशीजन्य रोग यांच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये साठवणुकीमध्ये धान्याची नासाडी होते. तंत्रशुद्धमार्गाने धान्याची साठवणूक आणि नवनवीन साठवणुकीची साधने यांचा पीक काढणीनंतर धान्याचे नुकसान टाळण्यात उपयोग होऊ शकतो, की ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविता येईल.
खाली दिलेल्या काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना गोदाम व्यवस्था उपलब्ध होत नाहीत.
१) शेतकरी जनजागृतीचा अभाव / धान्यतारण वित्त पुरविण्याबाबत मार्गदर्शनाचा अभाव.
२) धान्य साठवणुकीकरिता गोदामांची उपलब्धता नसणे.
३) अचानक उद्‌भवणाऱ्या खर्चासाठी रोख पैशांची गरज.
४) हंगाम नसताना बाजार भावाची अनिश्‍चितता.
५) बाजार भावाची माहिती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध नसणे, की ज्यामुळे धान्य विकायचे की साठवायचे याबाबत योग्य निर्णय न घेता येणे.
वरील सर्व कारणांचा विचार करून धान्यतारण/गोदाम पावती योजना नव्या स्वरूपात आणण्याचे नियोजन जागतिक बॅंक अर्थसाह्यित “मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या” (स्मार्ट) माध्यमातून करण्यात आले आहे. या घटकाच्या माध्यमातून सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन, महिला बचत गट, महिला गटांचे संघ, यांच्याशी निगडित शेतकरी व महिला सभासदांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने हातभार लागण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खालील तीन विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
१) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ
२) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
३) महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत स्मार्ट प्रकल्पासाठी प्रामुख्याने बाजार जोखीम निवारणासाठी व्यवस्था निर्माण करणे या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अ) सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वात असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण
ब) नवीन गोदामांची निर्मिती
सहकारी संस्थांकडे गोदाम पावती योजनेची सद्यःस्थिती ः
१) राज्यातील सुमारे २.४० लाख सहकारी संस्थापैकी २३,६५४ विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आहेत. यातील ५,५०० संस्थांकडे गावस्तरावर १०० ते ५०० टन क्षमतेची गोदामे असून, त्यांची साठवण क्षमता ४ लाख टनांपेक्षा जास्त आहे. या गोदामांपैकी बरीचशी गोदामे उपयोगात नाही किंवा बंद अवस्थेत असून, त्यांना दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. तसेच काही गोदामांचा उपयोग धान्य साठवण्याऐवजी इतर कारणांसाठी होतो. परंतु सदर गोदामांची अल्प खर्चात दुरुस्ती करून लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे धान्य साठवणुकीसाठी सदर गोदामे उपयोगात आणण्यास खूप मोठा वाव असून, त्याद्वारे सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढू शकते.
सहकारी संस्थांच्या गोदामांमध्ये धान्य साठवणुकीचे उद्देश ः
१) जुनी / उपयोगात नसलेली गोदामे उपयोगात आणणे.
२) कृषी उत्पादित क्षेत्रात गावस्तरावर धान्य साठवणुकीसाठी जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करणे.
३) सहकारी संस्थांच्या लहान गोदामांमध्ये धान्य साठविणे बाबत प्रात्यक्षिके घेऊन फायद्याचे गुणात्मक तपशील सादर करणे.
४) गोदाम पावती योजना राबवून मिळणाऱ्या फायद्यात सहकारी संस्थांच्या सभासदांना समाविष्ट करणे.
५) गोदाम पावती योजना सहकारी संस्थेच्या जास्तीत जास्त सभासदांपर्यंत पोहोचविणे.
स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत गोदामांचे बळकटीकरण व गोदाम पावती योजनेची पद्धती ः
१) स्मार्ट प्रकल्पांत उपघटकांतर्गत शेतकरी वर्गाची बाजार पेठेतील जोखीम कमी करण्याच्या अनुषंगाने गोदामांचे बळकटीकरण व शेतीमाल साठवणुकीवर अर्थसाह्य (गोदाम/वखार पावती योजना) उपलब्ध करणे या घटकाची निर्मिती करण्यात आली. बाजार भावाची जोखीम कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा व सिद्ध झालेला मार्ग म्हणजे “गोदाम व गोदाम पावती अर्थसाह्य.
२) या माध्यमातून उत्पादकांना धान्य साठवणुकीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर लाभ होऊ शकतो.
३) प्रमाणित गोदामांमध्ये वैज्ञानिकरीत्या धान्य साठवणूक केल्याने काढणीपश्‍चात धान्याचे झालेले नुकसान १% पर्यंत कमी होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते.
४) पीक कापणीनंतर धान्याचा असलेला बाजार भाव व काही महिने धान्य साठवून मिळालेला बाजार भावाच्या किमतीमध्ये सर्वसाधारणपणे १० ते २०% पेक्षा जास्त फरक असतो. जास्त बाजार भावाबरोबरच धान्य वरील कर्ज तारणाची उपलब्धता महत्त्वाची असून, वेळेवर तारण कर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात विविध खासगी गोदाम व्यवस्थापनातील कंपन्यांच्या (Collateral Management Agency-CMA) आगमनामुळे परिस्थितीत बदल होत असून विविध वित्तीय संस्था कर्ज तारण वित्तपुरवठा करण्यास पुढे येत आहेत.
गोदाम पावती योजनेमधील बाबी ः
अ) सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वात असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण ः
१) या घटकांतर्गत गोदामांचे समूह तयार केले जाणार असून त्याची क्षमता सुमारे २००० टन असेल. मुख्य गोदामापासून ४ कि.मी. अंतराच्या कक्षेत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) / शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) यांना जुन्या गोदामांची डागडुजी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय आराखड्यातील किमतीच्या ६० टक्के (अंदाजे ६ लाख) अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल.
२) स्वच्छता व प्रतवारी केंद्रासाठी सेपरेटर, संगणक व वजनकाटे या यंत्रणा आणि यंत्रसामग्री खरेदीकरिता आर्थिक साह्य स्मार्ट प्रकल्पातून दिले जाणार आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेकडील (PACS) ४०० ते ५०० मे. टन. क्षमतेच्या गोदामांचा वापर शेतीमाल साठवून करण्यासाठी कोलॅटरल मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस यांची मदत घेतली जाणार आहे.
३) कोलॅटरल मॅनेजमेंन्ट सर्व्हिसेस या विषयात कामकाज करणाऱ्या संस्था विविध कार्यकारी संस्थांसाठी वखार पावती योजना राबविण्याचे काम करतील. सदर संस्थांमार्फत गोदामांचे व्यवस्थापन करणे, गोदाम पावती उपलब्ध करून देणे, बँकांमार्फत धान्य तारणाकरिता अर्थसाह्य देणे, गोदामातील मालाचे संरक्षण करणे, मालाची विक्री व्यवस्था पाहणे इत्यादी कामकाज केले जाणार आहे. याकरिता कोलॅटरल मॅनेजमेंन्ट सर्व्हिसेस (सी.एम.ए- सेवा पुरवठादार संस्था) यांचे वार्षिक फीमध्ये ६० टक्के अनुदान प्रकल्पामार्फत देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यात सुमारे १६८ गोदामांचे नूतनीकरण करून सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आलेले आहे.
ब) नवीन गोदामांची निर्मिती ः
१) प्रकल्पाने नवीन गोदाम उभारणीसाठी सदर घटकाची निर्मिती केली असून, ज्या संस्थांनी स्वत:कडील अस्तित्वात असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण करून गोदाम पावती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून व्यवसायात वाढ केलेली आहे अशा संस्थांना नवीन गोदाम उभारणी करण्याकरिता प्रकल्पामार्फत अर्थ साहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सुमारे ३३ (क्षमता १००० टन) नवीन गोदामांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याआधारे संबंधित संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
२) नवीन गोदाम उभारणी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय आराखड्यातील व प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मंजूर किमतीच्या ६० टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
३) सद्यःस्थितीत या प्रकल्पामार्फत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष एमसीडीसी स्मार्ट अंतर्गत उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, नाशिक या जिल्ह्यांत सात पथदर्शक उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, चालू खरीप हंगामात या सात संस्थांच्या सभासदांना शेतीमाल तारण योजनेमध्ये सहभागी होणे शक्य होईल. तसेच लवकरच प्रकल्पामार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून Primary Agriculture Cooperative Society - (PACS) नवीन प्रस्तावांची मागणी करण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात येणार आहे.
क) इंटरनेट व इतर साधनांच्या माध्यमातून गोदामांचे व्यवस्थापन ः
१) गोदामांचे व्यवस्थापन उत्कृष्ट पद्धतीने करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असून, यामध्ये प्रामुख्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे, धान्याच्या पोत्यांना आरफआयडी टॅग्स, गोदामाच्या दरवाजांना अलार्म, हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी उपकरणे, आगरोधक उपकरणे इ. प्रकारचे अत्याधुनिक साधनांचा गोदामांच्या सुरक्षिततेसाठी वापर करण्यात येणार आहे.
२) गोदाम व्यवस्थापनासाठी आधुनिक प्रकारचे सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्याचे प्रस्तावित असून, गोदाम व्यवस्थापन प्रक्रियेमध्ये सदर तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळीचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन वखार माहितीचे संकलन होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० गोदामांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर इंटरनेटवर आधारित इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रस्तावित.
चौकट १ ः स्मार्ट प्रकल्पातील गोदाम पावती योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी सहकारी संस्थाकरीता पात्रतेच्या अटी
गोदामामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची साठवणूक करणे, गोदाम पावती आधारित कर्ज उपलब्ध करून घेण्याबाबत तक्ता
CMA शेतकऱ्यास गोदाम पावती (Warehouse Receipt WHR) अदा करेल
CMA कृषी पतसंस्थेच्या गोदामांमध्ये साठवणूक व्यवस्थापन कामकाज करेल
गोदामांचे व्यवस्थापन आणि गोदाम पावती देणारी संस्था (CMA)
प्राथमिक कृषी पतसंस्थेच्या मालकीचे गोदाम
शेतीमाल स्वच्छता आणि प्रतवारी व साठवणूक शुल्क PACS ला अदा करेल.
शेतकरी उत्पादक / सभासद
शेतकरी गोदाम पावती (WHR) च्या तारणावर CMA च्या साह्याने बँकेकडून कर्ज घेईल
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्तरावर प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१) PACS मार्फत सदस्यांसाठी काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन प्रशिक्षण.
२) स्वच्छता व प्रतवारी यंत्र सेवा.
३) शेतीमाल साठवणूक सेवा.
४) तारणकर्ज उपलब्ध करून देणे सेवा.
५) बाजारपेठ जोडणी
६) भविष्यामध्ये एकत्रित माहिती प्रदान सेवा.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत तांत्रिक सहकार्य
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ हे राज्यातील सर्वात मोठे गोदाम हाताळणी क्षेत्रातील महामंडळ असून, त्याअंतर्गत सुमारे ९०० गोदामांची १७ लाख टन एवढी साठवणूक क्षमता आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत गोदामांचे नूतनीकरण, नवीन गोदामांची उभारणी व त्याकरिता आवश्यक तांत्रिक मान्यता, गोदामांचे प्रमाणीकरण, प्रकल्पांतर्गत कार्यरत लाभार्थी संस्थांच्या अधिकारी /कर्मचारी व संचालकांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.
----------------
संपर्क ः
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
---------------------
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी स्मार्ट,
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
