Indian Agriculture : शेती पैसे देणारी झाली पाहिजे

शिवाजी खोगरे ९८६०३५७७३८

भारतातील शेती तुकड्यांची असल्यामुळे, लहान शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर भागत नाही, ही खंत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांना सतत वाटत होती. शेती ही पैशाची व अधिक उत्पादनाची झाली पाहिजे.

शेतकऱ्यांची उपजीविका पूर्ण होऊन शेतीतून बचत झाली पाहिजे, असा त्यांचा विचार होता. सहकारी शेती, सामुदायिक शेती, शेतीसाठी ग्राम उद्योग, नदीवर धरणे बांधून बहुउद्देशीय प्रकल्प राबवून एकाच धरणावर शेतजमीन ओलिताखाली आणणे, वीज निर्मिती प्रकल्प राबवणे व पाण्याचे संरक्षण करून पाणी अडवणे आदी बाबी त्यांच्या विचारात होत्या.

या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. शेतीला औद्योगिकीकरणाचा दर्जा द्या, त्यामुळे भारतीय शेती पैशाची होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘अधिक धान्य पिकवा’ ही मोहीम डॉ. बाबासाहेबांनी हाती घेतली होती. त्यांनी स्वतः त्यासंबंधी काही प्रात्यक्षिके केली होती.

दिल्लीमधील त्यांच्या सरकारी निवासस्थानावरील लॉनच्या जागेवर गहू आणि भाजीपाल्याचे पीक घेऊन त्यांनी उत्पादन खर्च नोंदविला. त्याला मिळणारा बाजारभाव यांचा त्यांनी तुलनात्मक अभ्यास केला होता.

डॉ. बाबासाहेबांनी लंडन येथील कोलंबिया विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना ‘’स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडिज’’ हा संशोधनपर लेखात भारताच्या शेती प्रश्नावरील मूलभूत स्वरूपाचा विचार १९१८ मध्ये ‘जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक्स सोसायटी’ यात प्रकाशित केला होता.

त्यात त्यांनी शेतीचे महत्त्व, शेतीचे लहान तुकडे, जमिनीचे एकीकरण, विस्तारीकरण, शेतीत टेक्निकल बाबींचा वापर व त्याचा सततचा आढावा आदी घटकांवर त्यांनी प्रकाश टाकला होता.

भारतातील लोकांचे जीवनमान शेतीच्या आर्थिक बाबींवर अवलंबून आहे. भारतात सर्वांत मोठे शेती क्षेत्र आहे. पण येथील शेती तुकड्यांत विखुरलेली असल्यामुळे उत्पादन कमी येत असून उत्पादन खर्च वाढतो.

त्यामुळे शेतीचे एकत्रीकरण करून कृषी उत्पादन वाढवता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब म्हणतात. मोठ्या शेत जमिनीच्या तुकड्याप्रमाणे लहान शेत जमिनीच्या तुकड्यात सुद्धा जास्त आर्थिक फायदा होऊ शकतो. शेतीचे उत्पादन शेतीच्या आकारावर अथवा क्षेत्रावर अवलंबून नसून ते शेतीतील अन्नद्रव्याच्या घटकाच्या प्रमाणावर अवलंबून असते.

शेतीतील आर्थिक उत्पन्नाची संकल्पना दिखाऊ व पोकळ नाही. त्यासाठी भांडवल, कष्ट, चिकाटी आदी घटकावर शेती अवलंबून असते, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे मत होते.शेतीच्या मिळकतीतून बचत होत नाही. त्यामुळे भांडवलाचा अभाव सतत भारतीय शेतकऱ्यांजवळ दिसून येत असतो. शेतीतील उत्पन्न जास्त तर बचत जास्त पण असे होताना दिसून येत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १० जानेवारी १९३८ रोजी मुंबई येथील प्रांतिक असेंब्लीवर स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेतकरी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोर्चा काढला होता. हा मोर्चा कॉन्सिल हॉलवर नेऊन पुढे आझाद मैदानावर जाऊन त्याचे सभेत रूपांतर झाले होते.

या मोर्चात अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे म्हटले की, शेतकरी वर्गाला स्वतंत्रपणे व सुखासमाधानाने राहता यावे म्हणून शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला फळ मिळाले पाहिजे.

शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल, त्यांच्या आर्थिक हिताची व्यवस्था करावयाची असेल तर त्यामध्ये खोत, इनामदारासारखे मध्यस्थी नसले पाहिजेत. जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कर अथवा पट्टी बसवण्यापूर्वी त्यांच्या उपजीविकेची योग्य ती सोय करून देणे सरकारचे काम आहे.

शेतकऱ्यांना किमान मजुरी देण्याची सोय करून (कायद्याने) त्यांचे हित जपणे सरकारचे काम आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज द्यावीत. कसण्यायोग्य पडीक जमीन, जमीन नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावी. २० कलमी कार्यक्रमात गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम राबवावा आदी प्रमुख मागण्या सरकारकडे शेतकरी मोर्चात केल्या होत्या.

डॉ. बाबासाहेबांनी शेतकरी व शेतमजुराच्या विकासासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाची भूमिका मांडताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, मी माझ्या आयुष्यात सार्वजनिक कामाची सुरुवात केल्यापासून ते आजपर्यंत अस्पृश्य वर्गाच्या चळवळीसाठीच कार्य करीत होतो. पण बदलत्या परिस्थितीनुसार मी माझ्या कामाची दिशा बदलत आहे.

यापुढे धर्म व जात यांचा विचार न करता सर्व शेतकरी व शेतमजूर वर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने कार्य करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. मी स्थापन केलेला स्वतंत्र मजूर पक्ष हाच माझ्या बदललेल्या कार्यक्रमाचा मार्ग असेल. स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापनेच्या अजेंड्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही गोष्टींवर काम करण्याचे ठरवले होते..

शेतकऱ्यांची मुलं आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतीला पूरक व्यवसाय जोडला गेला पाहिजे.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी पतसंस्था, बँका स्थापन करून त्यांना कर्ज पुरवठा करावा, खरेदी विक्री करणारी सहकारी संस्था स्थापन करावी, जमीनदाराकडून अल्पभूधारक व शेतमजुराची पिळवणूक होणार नाही.

शेतीत राबवणारे शेतकरी निव्वळ काबाडकष्ट करणारे असल्यामुळे दुःखी जीवन जगत आहेत. स्वतःची शेती नसलेल्या शेतकऱ्यांचे दुर्दैवी जीवन देशाच्या दारिद्रयात भर घालत आहे. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले पाहिजे. त्यामुळे भूमिहीनांना काम मिळेल व अल्पभूधारकांना आर्थिक न्याय मिळेल.

प्रत्येक गावात ग्राम उद्योगाची जोड द्यावी. विजेचा विस्तार ग्रामीण भागापर्यंत करावा, नदीच्या पाण्याला अडवून धरणे बांधून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ओलिताखाली येतील. दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात वीज तयार करून शेतकऱ्यांसाठी व औद्योगिकीकरणासाठी विजेचा वापर करता येईल.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विकास होईल व औद्योगिकीकरणामध्ये वीज कमी किमतीत मिळाल्यामुळे अधिकचा फायदा होईल असे विषय त्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मांडून त्याची अंमलबजावणीसाठी आमचा पक्ष काम करील असे स्पष्ट केले होते.

शेती समस्यांवर औद्योगिकीकरण हा एकच उपाय आहे, असे ते पुन्हा पुन्हा सांगत होते. शेतीच्या विकासासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास, धरणे बांधून जमीन ओलिताखाली आणणे आदी बाबी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यापूर्वी मजूर मंत्री असतानाच मांडल्या आणि अमलात आणल्या होत्या.

(लेखक जयप्रभा ग्रामीण विकास मंडळाचे सचिव आहेत.)