शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्थांमार्फत पर्यायी बाजार व्यवस्थापन

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मागील काही वर्षांपासून शेतकरी कंपन्यांना कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीमध्ये सहकार्य करत आहे. याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. येत्या काळात निविष्ठा पुरवठा आणि शेतीमाल उद्योग उभारणीसाठी शेतकरी कंपन्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
Dairy
DairyAgrowon

देशाचा महत्त्वाचा धोरणात्मक उद्देश म्हणजे अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता (Self Sufficient In Food Grain) आणणे, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि ग्राहकांना स्थिर किमतीत सर्व बाबी उपलब्ध करून देणे. हे सर्व साध्य करण्यासाठी खालील घटकांची निर्मिती करण्यात येऊन अंमलबजावणी करण्यात येते. (FPC Market Management)

१) नियामक बाजारपेठेची उभारणी

२) उत्पादकांना कृषी निविष्ठावर अनुदान देणे

३) किमान आधारभूत किंमत

४) ग्राहक वर्गाला अन्नधान्यात अनुदान देणे.

शेतकरी कंपनी किंवा शेतकरी वर्गाने वरील चारही घटकांचा अनुभव घेतला आहे. त्या अनुभवांच्या आधारे पर्यायी बाजारपेठ उभारणी करण्याचे नियोजन शेतकऱ्यांनी करावे. कृषी पणन व्यवस्थेत मागील वर्षांमध्ये फार काही नावीन्यपूर्ण व्यवस्था निर्माण झालेली दिसून येत नाही. कृषी पणन हे फक्त बाजार समितीच्या माध्यमातून नियंत्रित अवस्थेत असल्याचे दिसून येते.

नियामक बाजारपेठेची उभारणी ः

१) कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार उत्पादित शेतीमाल नोंदणीकृत मध्यस्थाकडून नियामक बाजारपेठेत विकणे बंधनकारक आहे.

२) अत्यावश्यक शेतीमाल कायद्यानुसार शेतमालाची साठवणूक व वाहतूक यावर नियंत्रण ठेवण्याचे केंद्र व राज्य सरकार यांना अधिकार मिळाले.

३) शेतीमाल वाहतूक, विक्री व वितरण याचे वाढत्या बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन न केल्याने शेतीमाल पुरवठा प्रणाली विकसित होऊ शकली नाही.

Dairy
Salt ची भेसळ करून विद्राव्य Fertilizer विकण्याऱ्या टोळीचा पर्दाफाश ? | ॲग्रोवन

कृषी निविष्ठावरील अनुदान ः

१) अन्नसुरक्षा व कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढ याकरिता खते, वीज व जलसंधारण यावर शासनाला अनुदानाची तरतूद करावी लागली. देशी आणि परदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या खतांच्या किमतीवर अनुदान देण्यात येते. शासनामार्फत शेतीला वीजपुरवठा कमी दरात केला जातो. परंतु हे सर्व करण्यापूर्वी या सर्व घटकांचा पर्यावरणावर म्हणजेच माती व पाणी यावर काय परिणाम होईल याचे अनुमान काढले जात नाही. २) अनुदानित खते, वीज आणि पाणी याचा अतिवापर झाल्यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडणे, पाण्याची गुणवत्ता खराब होणे, असे दुष्परिणाम निदर्शनास येतात. परंतु यानंतर तयार झालेले उत्पादन व बाजारपेठेची गरज याचा ताळमेळ घातला जात नाही.

३) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत (MCDC) मागील काही वर्षांपासून शेतकरी कंपन्या कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीत पारंगत होऊन शेतकरी वर्गाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी साह्य करीत आहे. नवीन तयार झालेल्या शेतकरी कंपनीला कृषी निविष्ठा परवाना घेण्यासाठी साह्य करणे, शेतकरी कंपनीला कृषी निविष्ठा परवानाविषयक आवश्यक ओ फॉर्म किंवा प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र देणे, कृषी निविष्ठा परवाना प्राप्त झाल्यानंतर MFMS id (Mobile base Fertilizer Management System id) मिळवून देऊन POS (Point of Sale) मशिन घेण्यासाठी साहाय्य करणे, कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीविषयक प्रशिक्षण देणे, माती परीक्षण कार्यशाळा घेऊन शेतकऱ्यांना मातीचे नमुने तपासून देणे, माती परीक्षणाच्या आधारे खताचा योग्य वापर करण्याबाबत जागृती करणे इत्यादी कामकाज महामंडळ करते.

Dairy
Fertilizer Adulteration : भेसळयुक्त खते शोधण्यासाठी कृषी केंद्रे तपासणीचे आदेश

४) सद्यःस्थितीत सुमारे पाचशेहून अधिक शेतकरी कंपन्या आणि सहकारी संस्था

महामंडळाच्या अंतर्गत कृषी निविष्ठा विक्री करून शेतकरी वर्गाला रेल्वेने आलेले खत थेट गावात पुरवठा करीत आहे. राज्यातील सुमारे २५००० कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची यंत्रणा सद्यःस्थितीत राज्यात कार्यरत असून या क्षेत्रात छोट्या प्रमाणात का होईना महामंडळामार्फत पर्यायी कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे कामकाज सुरू झालेले आहे.

५) राज्यातील ब्रॅंडेड खत उत्पादक कंपन्यांनी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला कृषी निविष्ठा विक्री परवाना दिला आहे. शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्था यांचे मार्फत महामंडळास मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास सुमारे ३०० पेक्षा जास्त कृषी निविष्ठा सभासदत्व घेण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले असून येत्या रब्बी हंगामापर्यंत सुमारे १००० शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्था कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीत जोडले जातील असे अनुमान आहे.

६) जागतिक बँक अर्थसाह्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत सुमारे ४०६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करताना सुमारे ३०५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कृषी निविष्ठा परवाने घेतले होते परंतु महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाप्रमाणे कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळी निर्मिती करिता कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने त्या कंपन्यांना कृषी निविष्ठा परवाना घेऊन कोणताही फायदा झाला नाही. परंतु त्यापैकी काही कंपन्या महामंडळामार्फत सद्यःस्थितीत कामकाज करीत असून त्यांची चालू आर्थिक वर्षांत सरासरी २५ लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल झाली आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने सुमारे पाचशे शेतकरी कंपनी आणि सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून ५० कोटींपर्यंत कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून उलाढाल केली आहे. यामुळे या संस्थामधील संचालक मंडळामध्ये कृषी व्यवसायविषयक आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. यापुढील काळात ज्या शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्था यांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी निविष्ठा साखळीत सहभागी व्हायचे असेल, त्यांनी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे येथील मुख्यालयात संपर्क साधावा.

किमान आधारभूत किंमत ः

१) शेतीमालाची किंमत धोरण हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय कृषी व पणन क्षेत्रात आहे. कृषी क्षेत्रात शासन शेतीमालाला हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्याला शेतमालाला योग्य बाजारभाव प्राप्त व्हावा म्हणून साह्य करते.

२) किमान आधारभूत किंमत ही शेतमालाचा उत्पादन खर्च व इतर बाबींवर शासनामार्फत ठरविली जाते. सन २०१६ मध्ये निती आयोगाने किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीत विविध बदल केले.

यासोबतच कृषी पणन या क्षेत्रात शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी सद्यःस्थितीत शेतीमाल किंमत स्थिरीकरण योजना व निधी आणि बाजारपेठ हस्तक्षेप योजना यासारख्या घटकांचा समावेश करण्यात येतो.

३) सद्यःस्थितीत शेतकरी कंपन्यांकरीता राज्यात नाफेड मार्फत कांदा व सोयबीन यांची हमीभावाने खरेदी सारख्या योजना राबविण्यात येत आहे, की जे पूर्वी सहकार क्षेत्रातील तालुका खरेदी विक्री संघामार्फत राबविण्यात येत असे. यामुळे शेतकरी व ग्राहक या दोन्ही भागधारकांचा फायदा होतो.

अन्नधान्यावरील अनुदान ः

१) भारतामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ संमत करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे कमी उत्पन्न गटाला स्वस्त धान्य उपलब्ध करून अन्न सुरक्षेबाबत आश्‍वस्त करणे हा आहे.

२) भारतीय अन्न महामंडळ व इतर राज्यस्तरीय संस्था यांच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाकडून हमी भावाने (किमान आधारभूत किंमत)शेतीमाल खरेदी करून रेशन दुकानाच्या (स्वस्त धान्य दुकान) माध्यमातून अनुदान देऊन कमी भावाने जनतेला अन्नधान्य पुरवले जाते.

३) शासनावर दरवर्षी हमीभावाचे दर (किमान आधारभूत किंमत) वाढविण्यासाठी शेतकरी वर्गाकडून दबाव आणण्यात येतो. सद्यःस्थितीत अन्नधान्यावरील अनुदानाकरिता मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे.

शेतकरी कंपन्यांना संधी ः

सध्या राज्यात काही शेतकरी कंपनी दूध आणि दुधाशी संबंधित मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु सहकार क्षेत्राचे दूधपुरवठा साखळीत मोठे योगदान आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार केला तर दूधपुरवठा साखळीत सुद्धा काम करण्यास चांगले भवितव्य आहे याकरिता शेतकरी कंपन्यांनी पुरवठा साखळीचा पूर्णपणे अभ्यास करावा. सध्या भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश आहे. दूध व दुधावरील प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांचे सर्वात मोठा ग्राहक वर्ग भारतामध्ये आहे. देशातील एकूण ३३ टक्के उत्पादन हे लघू व असंघटित क्षेत्रातील स्थानिक मिठाईची दुकाने व इतर किरकोळ विक्रेत्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांकडे पोहोचते. संघटित क्षेत्राच्या पुरवठा साखळीतील, मोठे प्रक्रियादार हे सहकारी संस्था आणि खासगी उद्योजकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत सुमारे २१ टक्के दूध उत्पादन पोहोचवितात.

देशात १९६५ मध्ये “राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड”ची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय नियोजन आराखड्यानुसार सन २०२३-२४ पर्यंत सुमारे ३०० दशलक्ष टनांपर्यंत दुधाचे उत्पादन वाढविणे आणि त्यातील ५० टक्के दूध संघटित क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे असा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या शेतकरी कंपन्यांवरील नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आंध्र प्रदेशातील दोन शेतकरी कंपन्या दूधपुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीरीत्या उलाढाल करीत आहेत. यावरून या पुढील काळात महाराष्ट्रातही शेतकरी कंपन्यांनी दूध व दुधावरील प्रक्रिया पदार्थात व्यवसायाची संधी शोधून विस्तार करण्यास हरकत नाही.

----------------------------------------------------

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com