Climate Change : नियंत्रित शेती ठरू शकते प्रभावी उत्तर

हिमालयाच्या थंड म्हणण्यापेक्षा उबदार कुशीमधील एक छोटेसे राज्य म्हणजे हिमाचल प्रदेश. गेल्या दोन दशकामध्ये वातावरण बदलाच्या (Climate Change) समस्येने या राज्यावर जाणवण्याइतपत परिणाम केला आहे. त्यात शेती (Agriculture) उंचीवर सरकणे, मानवी स्थलांतर पायथ्याकडे होणे, बर्फाची अवस्था पूर्वीसारखी राहिली नाही, पावसाचे विशेषतः ढगफुटीचे (Cloud Burst) वाढलेले प्रमाण, दरडी कोसळणे (Land Sliding) आणि पूर्वी एप्रिलअखेरपर्यंत पडणारी थंडी आता जेमतेम फेब्रुवारीपर्यंत राहणे या हवामान संकटांचा (Weather Crisis) समावेश आहे.

तरिही येथील शेतकरी हार मानणारा नाही. हे दिसते येथे तयार झालेल्या विविध यशकथांमधून. शासनाच्या विविध योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक शेतकऱ्यांनी हरितगृहामधील शेती स्वीकारली आहे. वर्षामधील बाराही महिने भाजीपाला आणि फूल उत्पादन घेत आहेत. हरितगृहामध्ये वातावरण हवे तसे नियंत्रित करता येत असल्यामुळे वातावरण बदलाच्या वाढत्या प्रभावावर तेच उत्तर असणार आहे. मात्र त्याला जोड द्यावी लागेल ती म्हणजे शेतीमालाला योग्य दर देण्यातून. ही आव्हाने पेलली तरच यशोगाथा निर्माण होते, इतरांना प्रोत्साहन मिळते.

शिमरोड जि. सोलन येथील दहा वर्षापूर्वी विक्रेता म्हणून नोकरी करणारा विलास ठाकूर हा तरुण २००९ मध्ये नोकरी सोडत शेतीत उतरला. लहान नापिक जमिनीवर २५० चौ. मीटरची दोन हरितगृहे उभारत विदेशी भाज्यांचे उत्पादन घेऊ लागला. आज त्याच्या हिरवी, पिवळी, लाल ढोबळी मिरची, ब्रोकोली, झुकिनी अशा विदेशी भाज्या हिमाचलमधील तारांकित हॉटेलमध्ये विकल्या जातात.

सध्याच्या अनियमित वातावरणामध्ये शेती परवडत नसल्यामुळे एकेकाळी त्यानेच शेती सोडून नोकरीचा रस्ता धरला होता. मात्र, शासकीय पुढाकार आणि अनुदानामुळे स्वतः आत्मनिर्भरता तर मिळवलीच आहे. पण अन्य अनेक अल्पभूधारकांसाठी प्रेरणास्रोत बनला आहे. शिमरोडपासून जवळच असलेल्या कोठी भादलीच या छोट्या गावातून लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. मात्र रितीन ठाकूर यांनी गावातच राहण्याचा निर्णय घेतला. ८०० चौ. मीटरच्या दोन हरितगृहामध्ये गुलाब शेती सुरू केली. एकेकाळी नोकरीमध्ये केवळ ८००० रुपये मिळत, आज तो लाखाचा धनी झाला आहे.

वातावरण नियंत्रित शेती हाच यापुढे शेतकऱ्यांसमोर पर्याय असल्याचे तो आग्रहाने सांगतो. उद्यान विभागामार्फत हरितगृहाला ८५ टक्के अनुदान, सोबत ठिबक सिंचनाला मदत यामुळे सोलन जिल्ह्यामधील श्वेत बर्फ चादरीवर शेकडो हरितगृहे आपल्याला दिसतात. येथील शेतकरी सांगतात, ‘‘वीस वर्षापूर्वी आमच्या भागात एक दोन फुटापर्यंत बर्फ असल्याने काही करता येत नसे. मात्र हरितगृहातील वातावरण बऱ्यापैकी नियंत्रित करता येत असल्यामुळे उत्पादन व गुणवत्ता चांगली मिळते. माल सहज विकला जातो.’’

काढणीपश्चात तंत्रज्ञानामध्ये अधिक सुधारणा आवश्यक ः

अर्थात, या भाजीपाल्याच्या बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना खासगी उद्योगावर अवलंबून राहावे लागते. अनेक वेळा त्यात फसवणूक होते. बीज उत्पादन शासन नियंत्रित होणे गरजेचे आहे, असे शेतकरी आग्रहाने सांगतात. आज हिमाचल प्रदेशमध्ये या नावीन्यपूर्ण प्रयोगामुळे १७ लाख टन भाजीपाला उत्पादित होतो. त्यातील ४० टक्के बिगर हंगामी असून, हे उत्पादन धान्य आणि फळांपेक्षाही जास्त आहे.

उत्पादन चांगले असले तरी प्रक्रिया केंद्रे, शीतगृहे, शीत वाहने यांची उणीव आता जाणवू लागली आहे. शेजारच्याच पंजाब राज्यामध्ये शेतीमाल विक्रीसाठी ‘मंडी’ ही प्रभावी योजना आहे. मात्र हिमाचल प्रदेशामध्ये उत्पादित होणाऱ्या शेकडो टन विदेशी भाज्या आणि दर्जेदार फुलांसाठी ‘मंडी’ उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने दिल्लीपर्यंत शेतीमाल न्यावा लागतो. नेहमीप्रमाणे दलाल याचा फायदा घेतात. विकास ठाकूर म्हणतो ‘‘रंगीत ढोबळी मिरची,

ब्रोकोली ही अनेकवेळा २० ते २५ रु. प्रति किलो विकावी लागते. रितीन ठाकूरलाही आपल्या गुलाबांचे २० फुलांचे बंच २०० रुपयांपासून २० रु. इतक्या कमी दरावर विकावे लागतात. शासनाने दिलेल्या अनुदान, प्रोत्साहन यामुळे आम्ही यात उतरलो असलो तरी पुढील काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. बिगरहंगामी भाजीपाल्याचा चांगला दर मिळत असल्यामुळे हे शेतकरी तग धरून आहेत.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या काढणीपश्चात सुधारणांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले असले तरी प्रत्यक्षात कधी येणार, हाच प्रश्न आहे. उत्पादनाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये दोन पैसे मिळाले तरच तो वातावरण बदलाच्या लढ्यामध्ये जोमाने उतरू शकतो. नियंत्रित वातावरणातील या शेतीसाठी जायका ( Japan International co-operative Agency) ने हिमाचल प्रदेशला ३०० कोटी रुपयांची मदत केली आहे. यामध्ये कांग्रा, हमीरपूर, बिलासपूर, मंडी आणि उना येथील हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. येथील यशामुळे जायका आता उर्वरित जिल्ह्यांतही सुमारे ११०० कोटी रुपयांची मदत करणार आहे.

हिमाचल शासनानेही ५९ मंडी उभारण्याची घोषणा केली असून, त्यातील १९ मंडीमध्ये ई मार्केटिंगची सुविधा असेल. येथील अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या महाराष्ट्रामधील सह्याद्री च्या गट शेतीने प्रभावित केले आहे. तसाच उद्योग समूह हिमाचलमध्ये सुरू करण्यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. नागपूरमधील संत्रा प्रक्रिया युनिट, स्ट्रॉबेरी प्रक्रिया युनिटनेही त्यांना प्रभावित केले आहे. धारजा (जि. सोलन) येथील देविंदर ठाकूर यांचे फुलांचे मोठे दुकान आहे. ते म्हणतात, ‘‘आमच्या राज्यात गुलाबपाणी आणि गुलकंदाला मोठी मागणी असली तशी प्रक्रिया करणारा एकही उद्योग नाही. ही उत्पादने येतात दिल्लीवरून.’’

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन ः

हिमालयामधील वातावरणाचा प्रभाव हिमाचल प्रदेशमधील शेतीवर असला तरी तो कमी होता. कारण प्रामुख्याने येथील नैसर्गिक शेती. येथील शासनाने त्यावेळी ‘झिरो बजेट’ शेतीला प्रोत्साहन देताना कृषी सखी योजना राबवली होती. आज अशा ५०२ कृषी सख्या राज्यात कार्यरत असून शासनाने ५० हजार एकर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीसाठी राखीव ठेवले आहे. त्यातील एक सत्यादेवी.

कृषी विभागाच्या मते सामान्यतः हेक्टरी २ लाख ३० हजार रुपये इतका खर्च येतो. मात्र नैसर्गिक शेतीत तो १ लाखांपर्यंत कमी होतो. भारतामध्ये मार्च २०२१ पर्यंत पाच लाख शेतकरी तब्बल २ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती करतात. यातील अर्धे शेतकरी म्हणजेच १ लाख ६८ हजार शेतकरी हिमाचल प्रदेशातील आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्यात ९० हजार स्त्रियांचा समावेश आहे.

भविष्यात येऊ घातलेल्या वातावरण बदलाच्या संकटात सर्वात पहिला बळी हा लहान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना वाचवायचे असल्यास त्यांचा खर्च कमी करावा लागेल. रासायनिक घटक, नगदी पिकापासून दूर अशी अशी पारंपरिक बियाणांवर आधारित नैसर्गिक शेतीकडे वळविणे गरजेचे आहे. त्यांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनास अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

स्वतः पंतप्रधानांनी डिसेंबर २०२१ मधील नैसर्गिक शेती विषयावरील परिसंवादामध्ये भारतीय कृषीला रासायनिक प्रयोगशाळेकडून निसर्ग प्रयोगशाळेला जोडण्याचे आवाहनही केले होते. वातावरण बदलाविरुद्धचा लढा पुढे नेण्यासाठी कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या सर्व महिलांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. आज आपल्या देशात जी थोडीफार पारंपारिक बियाणांची शेती होते, त्यात महिलांचे योगदान मोठे आहे. ‘स्त्री शक्तीचा जागर’ हेच एकमेव आयुध या संकटावर मात करू शकते. यासाठी हिमाचल प्रदेश हे एक अतिशय बोलके उदाहरण ठरू शकते.