Government Policy : सरकारच्या धोरणांमुळे स्वयंसेवी संस्थांची कोंडी

केवळ स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था म्हणून नव्हे तर राज्यातील पाणी, कृषी आणि उपजीविका विकासतील योगदानाबद्दलही ‘अफार्म’ देशभर ओळखली जाते. ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी यांची खास मुलाखत.
Government Policy
Government PolicyAgrowon

स्वयंसेवी संस्थांच्या चळवळीतून विविध राज्यांमध्ये स्वातंत्र्योत्तर झालेल्या सुधारणांचा इतिहास बघता महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर दिसतो आहे. परिवर्तनवादी चळवळींचा वारसा, सामाजिक सुधारणांसाठी झालेले लढे, या चळवळी व लढ्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण यामुळे जसे हे शक्य झाले; तसेच या स्वयंसेवी संस्थांचे पालकत्व कुशलपणे हाताळले गेल्याने देखील स्वयंसेवी संस्थांना भरीव कामे करता आली आहेत. राज्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्थांची ५३ वर्षांपासून यशस्वीपणे पालकत्व स्वीकारणारी ‘अफार्म’ संस्था (AFARM Organisation) ही त्यापैकीच एक. केवळ स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था म्हणून नव्हे तर राज्यातील पाणी, कृषी आणि उपजीविका विकासतील योगदानाबद्दलही ‘अफार्म’ देशभर ओळखली जाते. ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी (Subash Tamboli) यांची खास मुलाखत.

स्वयंसेवी संस्थांच्या चळवळीचा मानबिंदू समजल्या जाणाऱ्या ‘अफार्म’चा जन्म नेमका कसा झाला?

- ‘ॲक्शन फॉर ॲग्रिकल्चर रिन्युअल इन महाराष्ट्र’ म्हणजेच अफार्मची जन्मकहाणी तशी खूप प्रेरणादायी आहे. तुम्हाला आठवत असेल, की १९७२ च्या दुष्काळाला अगदी चिवटपणाने महाराष्ट्र सामोरे गेला. दुष्काळात तो संघटित झाला आणि लढला देखील. त्यातूनच नवमहाराष्ट्राची पायाभरणी झाली. याच दुष्काळादरम्यान आणखी एक घडामोड महत्त्वाची ठरली. ती म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांच्या चळवळीचे बिजारोपण झाले. दुष्काळाच्या झळा तशा १९६७ पासूनच जाणवत होत्या. त्यामुळेच तहानलेल्या गावांमध्ये विंधन विहिरी खोदण्याचे व्यापक अभियान काही मिशनरी स्वयंसेवी संस्थानी सर्वप्रथम हाती घेतले. विशेष म्हणजे १९७२ चा दुष्काळ येण्यापूर्वीच म्हणजेच १९६७ मध्ये कूपनलिका खोदाईसाठी एक यंत्रदेखील या संस्थांनी विदेशातून आयात केले होते.

Government Policy
Indian Agriculture : गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी पदासाठी फुटले भाव

दुष्काळाने ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत केले होते. गावे तहानलेली होती. पिके उद्‌ध्वस्त झाली होती. सर्वत्र निराशा भरलेली होती. रोजगार नसल्याने हाती पैसा नव्हता. स्थलांतरे वाढत होती. या पार्श्‍वभूमीवर मिशनरी स्वयंसेवी संस्था राज्यभर अगदी दीपस्तंभाप्रमाणे कामे करीत होत्या. या कामांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवण्यासाठी एक शास्त्रोक्त व्यासपीठ असावे, अशी गरज या संस्थांना भासू लागली. त्यामुळे सातही स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी एकत्र आले आणि त्यांनी अफार्मची स्थापना केली. राज्याच्या जल चळवळीत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे (जीएसडीए) योगदान मोठे आहे. राज्य शासनाने जीएसडीएची स्थापना १९७२ मध्ये केली. पण त्यापूर्वी तीन वर्षे आधी म्हणजे १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘अफार्म’ने भूजलाचा शोध घेणे आणि त्याची कूपनिलिकांची उपलब्धता जनतेला करून देणे सुरू केले होते.

Government Policy
Crop Damage Compensation : तीन कोटी ४६ लाख अनुदान नुकसानग्रस्तांना वाटप

त्यातून अफार्मचे द्रष्टेपण सिद्ध होते. जमिनीखालील पाणी जनतेसाठी वर उपसून उपलब्ध करून देणारा हातपंप अफार्मने आणला. त्या वेळी तहानलेल्या जनतेला तो सर्वांत मोठा आधार वाटत होता. अफार्मने त्या काळात या पंपावर खूप संशोधन केले. इंडिया मार्क-२ या हातपंपाच्या निर्मितीत अफार्मने योगदान दिले. त्यासाठी विदेशातून सामग्री आणली. भूगर्भातील जलसाठ्यांचा शोध घेणे, कूपनलिका खोदणे, हातपंप बसवणे आणि तहानलेल्या जनतेला कायमचा जलस्रोत मिळवून देणे असे मूलभूत काम अफार्मने बारा वर्षे नेटाने केले. ‘अफार्म’ची पायाभरणी ही अशा रोमांचकारी कालखंडात झालेली आहे. आज या घडामोडींना अर्धशतक उलटलेय; पण समाजोन्नतीच्या उद्दिष्टांसाठी अफार्म कुठेही कमी पडलेली नाही. उलट ती वाटचाल आम्ही अजून नेत्रदीपकपणे पुढे चालू ठेवली आहे. दुष्काळ गेला; पण त्यानंतर अफार्म केवळ पाणी चळवळीपुरत्या मर्यादित कामात थांबली नाही.

कारण शेतकऱ्यांची शेती उजाड झाली होती. ती सुरळीत करण्यासाठी खूप काम करणं आवश्यक होतं. शेती सुधारण्यासाठी निविष्ठांकरिता विदेशातील संस्थांनी मदत देऊ केली. अफार्मने आपल्या संस्थांकरवी ही मदत गावोगावी पोहचविली. शेती, पाणी, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अफार्म आपली मातृसंस्था वाटू लागली व या संस्था अफार्मच्या कायमस्वरूपी सदस्य बनत गेल्या. त्यामुळेच अफार्मचा एक भक्कम संस्थात्मक सांगाडा राज्यभर तयार होत गेला. अफार्मचा कारभार पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने चालतो. सदस्य संस्था लोकशाही पद्धतीने अफार्मचा अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी निवडतात. आपल्याकडे उद्योगातील संस्थांसाठी जशा सीआयआय, फिक्की, एमसीसीआयए अशा विविध संघटना आहेत; त्याच धर्तीवर स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था म्हणून अफार्म उदयाला आली. कारण, ३६ जिल्ह्यांमध्ये विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अफार्मच्या सदस्य आहेत. या सदस्य संस्था जलसंधारण, पेयजल, कृषी, ग्रामविकास, समूहशेती, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, उपजीविका सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांत उत्तमपणे काम करीत आहेत. यामुळे अफार्मचा लौकिक वाढला व शासनदरबारी मान्यताही मिळू लागली.

Government Policy
Agro Tourism : नियोजन, कष्टांतून साकारलेले मुलूख कृषी पर्यटन केंद्र

गेल्या ५० वर्षांत अफार्मने केलेल्या कार्याचा आढावा कसा घ्याल?

-आधी मी सांगितल्याप्रमाणे १९७२ च्या दुष्काळात अफार्मने सुरू केलेली पाणी चळवळ पुढे जवळपास बारा वर्षे चालू होती. या काळात भूजलाचा शोध घेणाऱ्या तब्बल साडेचार हजार मोहिमा हजारो गावांमध्ये राबविण्यात आल्या. १९८६ पर्यंत तर दीड लाखाहून अधिक हातपंप आम्ही बसवले. विशेष म्हणजे आम्ही केवळ पंप बसवून थांबत नव्हतो; तर त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे प्रशिक्षण गावकरी, महिलांना देत होतो. जोडीला जल गुणवत्ता तपासणी, स्वच्छता, जलसाक्षरता याविषयी जागृती करीत होतो. त्यामुळे हजारो गावांना अफार्म ही आपली जीवनवाहिनी वाटू लागली.

शेतीची विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी एक व्यापक मोहीम आम्ही हाती घेतली. विदेशी संस्थांमार्फत सुधारित कृषी निविष्ठांचा पुरवठा गावांना केला. ‘कृषिविकास’ तसेच ‘कृषी पतपुरवठा’ अशा नव्या संकल्पना राज्यात आणल्या व राबविल्यादेखील. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जवळपास ११ हजार एकर क्षेत्रासाठी खते व बियाणे वाटण्यात आले. त्यानंतर कोरडवाहू शेतीच्या विकासाकडेही लक्ष वेधण्याचे काम सर्वप्रथम अफार्मनेच केले. पुण्यातील महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ या अफार्मच्या सदस्य संस्थेच्या मदतीने कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक प्रारूप तयार केले गेले. त्याद्वारे जमीन सुपीकता, दुष्काळास सहनशील वाणांचा वापर, सिंचन नियोजन, हवामान अनुकूल पिकांचे व्यवस्थापन, पीकपद्धतीत बदल आणि कीड व्यवस्थापन असा सहासूत्री कार्यक्रम अफार्मनेच राज्यातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला.

एव्हाना दुष्काळाला दोन दशके उलटून गेली होती. त्यामुळे आम्ही १९८७ मध्ये स्वयंसेवी संस्थांची एक मोठी राज्यस्तरीय परिषद घेतली. त्यात भविष्यकालीन वाटचालीवर खूप विचारमंथन झाले. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या नव्या गरजांचा शोध आम्ही घेतला. दुष्काळात जमिनीवर पाणी नसल्याने भूजलाचा अमर्याद उपसा सुरू होता. त्यामुळे आता जमिनीतील पाणी बाहेर काढण्याची नव्हे तर जमिनीत पाणी मुरवण्याची आवश्यकता आहे, यावर परिषदेत एकमत झाले. कूपनलिका खोदाई किंवा हातपंप बसविणे यावर आधी आमचा फोकस होता. तो आता बदलला. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकासाची मुहूर्तमेढ आम्ही याच वेळी रोवली. राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांसाठी जलसंधारणाचे नवे दालन आम्ही खुले केले. पुढे १९९० च्या सुमारास अफार्मने अद्ययावत पाणी, माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारली. स्वयंसेवी संस्थांनी आता पाणलोटाच्या जोडीला शेतकऱ्यांसाठी वनीकरण, फळबागा, पडीक जमीन विकास, पर्यावरणावर धडाकेबाज कामे सुरू केली. या कामात अफार्मच्या नेतृत्वाखाली ५० पेक्षा जास्त संस्था पुढे आल्या. वनीकरण, जलसंधारण, मृद्संधारण ही कामे मोठ्या प्रमाणात राज्यभर करायची होती. अर्थात, ही कामे तांत्रिक अभ्यासावर आधारित होती. मात्र या स्वयंसेवी संस्थांकडे तांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव होता. त्यामुळे मग अफार्मने स्वतःहून एक राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार कक्ष स्थापन केला. त्याद्वारे तांत्रिक व शास्त्रीय प्रकल्पांची रणनीती आखली गेली. या कक्षामुळे स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या प्रत्येक मोहिमेमध्ये सर्वेक्षण, प्रकल्प आराखडा, अंमलबजावणी, मूल्यमापनात मदत मिळू लागली. या संस्था सर्व कामे शास्त्रीय पद्धतीने हाताळू लागल्या. त्यामुळेच अफार्म ही केवळी एक एनजीओ नसून गुणवत्तापूर्ण कामे शास्त्रोक्त पध्दतीने करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था म्हणजे अफार्म, असा संस्थेचा लौकिक राज्यभर झाला. याच काळात नाबार्डदेखील पुढे आली. त्यांच्या मदतीने राज्यात राबवल्या गेलेल्या ‘इंडो-जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमा’ची मुहूर्तमेढ अफार्मने रोवली. पाणलोटात काम करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांमधील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे, क्षमता बांधणी करणे अशी जबाबदारी अफार्मने घेतली. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी अद्यापही आमच्याकडेच कायम आहे. पाणी या विषयाशी संबंधित राज्यभर कुठेही प्रशिक्षण व अभ्यासवर्ग, शिबिरे, चर्चासत्र तसेच दीर्घकालीन व अल्पकालीन कार्यक्रमांची आखणी असो, ते सारे अफार्मच्या माध्यमातून केले जात लागले. दुसरीकडे राज्यातील स्वयंसेवी संस्था बळकट करण्याचे मध्यवर्ती उद्दिष्ट अफार्मने उराशी बाळगले होते. अफार्मने पुढाकार घेत सदस्य संस्थांच्या सहयोगाने एक व्यापक प्रकल्पाची आखणी केली. राज्यस्तरीय कोणत्याही प्रकल्पात सामील असलेल्या या सदस्य संस्थांसाठी अंमलबजावणीचा तसेच समन्वयाचा प्रमुख भार अफार्मने नेहमीच स्वतःकडे घेतला. शेती व ग्रामविकासात स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणे हे अफार्मचे मुख्य ध्येय होते. पण पुण्यातील अफार्मच्या मुख्यालयात बसून राज्यातील ४४ हजार खेड्यांमध्ये पोहोचणे अफार्मला शक्यच नव्हते. त्यासाठीच आम्ही आमच्या सदस्य संस्थांचे जाळे वापरण्याचे ठरवले. ते सयुक्तिकही होते. त्यामुळेच राज्यातील २१ जिल्हे, ४८ तालुके, २३७ गावे आणि ४६ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात अफार्म पोचली. सदस्य संस्थाच्या माध्यमातून अफार्मने ‘सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकास’ कार्यक्रम यशस्वीपणे राज्यभर राबवला. गेल्या ५० वर्षांत अनेक संस्थांची क्षमता बांधणी आम्ही केली. याशिवाय शाश्‍वत कृषी विकासासाठी रणनीती काय असावी, याचा शोध घेतला. त्यातून मिळालेले निष्कर्ष काही ठिकाणी राबवूनही दाखवले. यातून बीबीएफने पेरणी, ठिबक सिंचन, जैविक कीडनियंत्रण आदी संकल्पना पुढे आणल्या. आम्ही शेतकऱ्यांच्या शेतीशाळा घेत आधुनिक तंत्र व माहितीचा विस्तार, अल्पखर्ची सेंद्रिय शेतीचा प्रसार केला. ठळक बाब म्हणजे अफार्मने १९ जिल्ह्यांमधील ८० हजार शेतकऱ्यांपर्यंत सेंद्रिय शेती पोहचविली. सेंद्रिय शेती धोरणाचा शास्त्रोक्त मसुदाच अफार्मने तयार केला. २०११-१२ मध्ये राज्य शासनाने जाहीर केलेले सेंद्रिय शेतीचे धोरण याच मसुद्यावर आधारित होते. आम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी देखील एक प्रकल्प तयार केला. त्यासाठी एकात्मिक कृतिशील रणनीती तयार केली. ५९०० वैफल्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची आम्ही सूक्ष्म माहिती घेतली व या कुटुंबांना या प्रकल्पात सहभागी करून घेतले. त्यातून वैफल्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची संख्या लक्षणीय घटली. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. शाश्‍वत कृषी विकास साधण्याचे आणि शेतकरी बांधवांना आत्महत्यांच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यास उपयुक्त ठरणारे एक अनुकरणीय मॉडेल अफार्ममुळे उभे राहू शकले.

विविध विकास प्रकल्पांमधून झालेल्या कामांचे सकारात्मक परिणाम समाजात दीर्घकाळ टिकून राहावेत म्हणून अफार्मने नेहमीच पुढाकार घेतला. त्यासाठी स्थानिक समुदाय आधारित संस्था उभारणी, क्षमता विकास, जनसमुदायातील प्रशिक्षित व्यक्तींची फळी उभारण्यावर भर दिला. शेती, शेतीपूरक आणि बिगरशेती उपजीविका सक्षमीकरणासाठी राज्यातील ५८ हजार शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना प्रशिक्षण व आर्थिक मदत अफार्मने केली. महिला व किशोरी विकास कार्यक्रम, पंचायत राज प्रशिक्षण, आदिवासी व दुर्बल घटक, परसबागेतून विकास, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन असे विविध उपक्रम आम्ही राबविले आहेत.

खर तर प्रशिक्षण हा अफार्मच्या कार्याचा एक गाभाच आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत अफार्मने तीन लाखांहून अधिक व्यक्तींना विविध विषयांवर प्रशिक्षण दिले. त्यांची क्षमता बांधणी केली. अफार्मचा जल, कृषी, उपजीविका विकास या क्षेत्रात प्रदीर्घ अनुभव देशभर विचारात घेतला जातो. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था, केंद्र व राज्य सरकार, खासगी उद्योग संस्था (सीएसआर) यांच्याकडून त्यांच्या विकासात्मक कार्यक्रमांचे सनियंत्रण, मूल्यांकन, परिणाम अवलोकन यासाठी अफार्मला नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. त्यातून अफार्मने १३८ संशोधन अहवाल तयार केले आहेत. स्वयंसेवी उपक्रमात अशी चौफेर घोडदौड अफार्मने केली आहे. अर्थात, आमच्या जिद्दीचे अश्‍व अजूनही थकलेले नाहीत.

शेतकऱ्यांसोबत अफार्मचे काम कशा पद्धतीने चालते?

- राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ७४ टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक आहेत. कितीही प्रयत्न केले तरी सिंचन क्षेत्र २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढू शकत नाही. त्यामुळे काहीही झाले तरी ७५ ते ८० टक्के भागाला पावसाच्या पाण्यावरच कायम अवलंबून राहावे लागणार आहे. अशा वेळी सामाजिक संस्थांनी याच घटकांसाठी काम करायला हवे, हे अगदी स्पष्ट आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाच मदतीची सर्वाधिक गरज आहे. त्याला कमी खर्चाच्या व जास्त उत्पन्नाच्या शेतीकडे घेऊन जावे लागेल....

(सविस्तर मुलाखत वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात.)

अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझोन वर उपलब्ध.

अंक खरेदीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

अॅमेझोन लिंक- https://www.amazon.in/Agrowon-Diwali-ank-Shetmal-vikrichya/dp/8190638173

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com