डॉ. सुमंत पांडे
ग्रामपंचायतीची आर्थिक शिस्त यामध्ये पंचायतीच्या अर्थसंकल्पीय बाबींचा (Budget 2023) समावेश असतो. अर्थसंकल्पाच्या जमा बाजूमध्ये ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न, महाराष्ट्र शासनाच्या (State Government) आणि केंद्र शासनाच्या (Central Government) विकासाचे योजना कर व करोत्तर उत्पन्न देणग्या इत्यादींचा समावेश असावा.
खर्च सदरामध्ये नैमित्तिक खर्च व कलम ४५ नुसार कर्तव्य पार पाडण्यासाठी करण्यात खर्च समावेश असावा. अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. नवीन आर्थिक वर्षात खर्च करताना अंदाजपत्रक मंजूर झाल्याशिवाय खर्च करू नये.
तसेच अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. अंदाजपत्रक तयार करताना जुन्या येणे रकमांचा आढाव घेण्यात यावा.
अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी ः
- १० टक्के महिला बालकल्याण
- १५ टक्के मागासवर्गीय
- ५ टक्के दिव्यांग
- जिल्हा ग्रामविकास (Rural Development Fund) निधी वर्गणी ०.२५ टक्का
- सर्वसाधारण आस्थापना खर्चासाठी तरतूद ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.
- कार्यालयीन खर्चासाठी तरतुदी मागील तीन वर्षांच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरासरी एवढी असावी. ग्रामपंचायतीची पूर्वमंजुरी असल्याशिवाय खरेदी करता येणार नाही.
- बांधकामे व नवीन योजना यासाठी तरतूद करताना प्रस्तावित कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची निवड, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निधीचे उपलब्धता इ. सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
- पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर कर्मचारी वर्ग मंजूर केला असेल तर त्यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात यावी.
- ग्रामपंचायत उत्पन्नाच्या बाबी कलम १२४ नुसार ग्रामपंचायतींना विविध कराची आकारणी करून करवसुली करता येते. त्यानुसार घरपट्टी, दिवाबत्ती, आरोग्य कर, खास पाणीपट्टी, सर्वसाधारण पाणीपट्टी या कराची आकारणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
कलम १२४ एक नुसार ग्रामपंचायतीच्या महसुली हद्दीमध्ये ज्या ठिकाणी घरे, गोठे, पंपहाउस, व्यावसायिक कामासाठी केलेले बांधकाम आहेत त्यावर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे.
- ग्रामपंचायत नमुना आठ हा जमिनीचा हक्क साबित करत नाही. तो केवळ बांधलेल्या घरावर उपकर मिळण्याचा ग्रामपंचायतीचा हक्क आहे. ग्रामपंचायतीला नमुना आठवर कोणत्याही कर्जाच्या बोजा नोंदवता येत नाही.
कलम १२५ ने अन्वये पंचायतीने बसवलेल्या कराऐवजी, कारखान्याचे ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान घेणे हे कलम रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे कलम १२४ नुसार कारखान्यांना करआकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- ग्रामपंचायतीला कलम १२४ अन्वये यात्रा, करपात्र जागा भाड्याने देणे, गाळा भाडे, जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार मुद्रांक शुल्क, गौणखणीज, मोबाईल टॉवर यावर ग्रामपंचायतीला कर आकारणी करता येते.
थोडक्यात, गावाच्या महसुली हद्दीमध्ये नफा कमवण्यासाठी शासना व्यतिरिक्त इतर कोणीही इमारती बांधून त्याद्वारे नफा कमवत असेल तर त्यावर ग्रामपंचायतीला करआकारणी करता येते. यामध्ये प्रामुख्याने महावितरणच्या सर्व मालमत्ता, रस्ते महामंडळाच्या मालमत्ता, सौर पंखे, वीट भट्टी, वीज, शिक्षण संस्थाची हॉस्टेल या घटकांवर थेट आकारणी करता येते.
- कलम ४५ अन्वये अनुसूची एकमधील विविध योजना राबवून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न वाढवता येते. कलम १२६ प्रमाणे आठवडी बाजार व बाजार यावर कर, विशेष कर आकारता येतो.
कलम १२७ जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसून तो महसूल विभागाकडून वसूल करून ग्रामपंचायतीला मिळण्याची तरतूद आहे.
प्रत्येक रुपयावर त्या त्या जिल्हा परिषदेने १०० पैसे या उपकाराने दर निश्‍चित करून उपकर निश्‍चित केला आहे. त्याप्रमाणे वसुली करून दरवर्षी ग्रामपंचायतीला मिळतो.
- कलम १३१ प्रमाणे प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीत मिळालेल्या जमीन महसुलीच्या रकमेच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देणे यालाच ‘महसूल उपकर’ असे म्हणतात. पाच वर्षांच्या एकूण जमा झालेल्या महसुलाची वार्षिक सरासरी काढून तेवढी रक्कम ग्रामपंचायतीला जमीन महसूल उपकर म्हणून देण्याची तरतूद आहे.
ग्रामपंचायत कर व फी आकारणी ः
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १२४ नवे करआकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत देण्यात आलेले आहेत.
- गावाच्या इमारतीवर व जमिनीवर ग्रामपंचायत कर आकारता करता येतो.
- गावातील मोबाईल टॉवर, पवनचक्की यावर ही करआकारणी करता येतो.
- यात्रा कर, दुकाने, हॉटेल, आठवडी बाजार, सार्वजनिक स्वच्छता कर, दिवाबत्ती कर, आरोग्य सफाई कर, वाहनतळ जागा भाडे इत्यादींच्या संबंधात ग्रामपंचायत कर आकारणी करता येते.
- सामान्य पाणीपट्टी व खास पाणीपट्टी आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे.
- दर चार वर्षांनी करायचे करआकारणी समितीचे गठण करण्यात यावे. या समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतील. कर व फीचे कमाल व किमान दर, मासिक आणि ग्रामसभेत निश्‍चित करण्यात यावेत.
- ग्रामपंचायत अधिनियम कर व फी नियम १९६०, सुधारणा नियम २०१५ नुसार भांडवली मूल्यावर आधारित आकारणी करण्यात यावी.
- करआकारणी करताना इमारतीचा प्रकार, क्षेत्रफळ व वापरानुसार करआकारणी करावी.
- करआकारणी केलेल्या मिळकत धारकांची यादी ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्याबाबत कोणाला काही हरकती असल्यास त्या लेखी स्वरूपात घेण्यात याव्यात. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात यावी.
- ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाविरोधात पंचायत समितीकडे अपील करता येऊ शकेल.
- कराची रचना करताना करामध्ये होणारी वाढ ही मागील वर्षीच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये.
- ग्रामपंचायतीच्या सीमेअंतर्गत मोबाईल टॉवर, पवनचक्की यावर कर आकारणी करताना टॉवरची लांबी, रुंदी या बाबी विचारात घ्याव्यात. आणि क्षेत्रफळावर आधारित करआकारणी करावी.
- २ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सौरऊर्जा प्रकल्पावर कर आकारणी करावी.
- बहुमजली इमारतींवर करआकारणी करताना प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेता येऊ शकेल.
- मोकळ्या भूखंडावर करआकारणी करताना जमिनीच्या कराच्या दराप्रमाणे करण्यात यावी. कर आकारणी करताना १ एप्रिलला सुरू होणाऱ्या आणि मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी करावी. तसेच ती १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर आणि १ जानेवारी या तारखेचा अंतिम करण्यात येईल.
- करवसुली करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस एप्रिल महिन्याच्या मासिक सभा व ग्रामसभेत वार्षिक कर मागणी अंतिम करण्यात यावी.
- मे किंवा जून महिन्यापूर्वी प्रत्येक खातेदारास कर मागणीचे बिल बजावण्यात यावे. करदात्यास बिल बजावल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत खातेदारांनी कर भरणा न केल्यास मागणीचा हुकूम रिट नोटीस पाठवण्यात यावी. रिट नोटिशीची मुदत ३० दिवसांची असेल.
- रिट नोटीस संपल्यानंतरही कराचा भरणा न केलेल्या खातेदारांवर जप्तीची कारवाई करण्यात यावी. अशाप्रकारे करवसुली झाली नाही तर वसुलीची यादी तहसीलदार यांच्याकडे पाठवणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक आहे; अन्यथा सरपंच व ग्रामसेवक कारवाईस पात्र ठरतात.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
