पुणे - वाकड येथे महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाची वार्षिक परिषद (मेळावा) नुकतीच यशस्वी पार पडली. राज्यभरातून आलेल्या बागायतदारांना तांत्रिक चर्चासत्रांद्वारे महत्त्वाच्या तसेच नव्या, ज्वलंत विषयांवर आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची मेजवानी मिळाली. राजाच्या विविध द्राक्षपट्ट्यातून आलेल्या बागायतदारांची उपस्थिती व प्रतिसादही लक्षणीय होता. चर्चासत्रातील मार्गदर्शनातील निवडक सारांश येथे देत आहोत.
नॅनो खतांविषयी मार्गदर्शन
एका चर्चासत्रात मांजरी- पुणे येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्रातील (एनआरसी) शास्त्रज्ञ डॉ. युक्ती वर्मा यांनी नॅनो स्वरूपातील अन्नद्रव्यांच्या तंत्रज्ञानाबाबत माहिती विशद केली. त्या म्हणाल्या, की अलीकडील काळात नॅनो तंत्रावर आधारित खतांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. नॅनो झिंक व नॅनो लोह या स्वरूपातील अन्नद्रव्यांचे महत्त्व उलगडताना त्या म्हणाल्या, की जमिनीची सुपीकता कमी होत चालली आहे. विविध अन्नद्रव्यांची कमतरता मातीत जाणवत आहे. काही वेळा खतांचा वापर जरुरीपेक्षा जास्त किंवा कमी होतो. तो काटेकोर व गरजेएवढाच व्हायला हवा. आपल्याकडील अनेक जमिनीत कॅल्शिअम कार्बोनेट जास्त आहे. हे अन्नद्रव्य किंवा जमिनीचा सामू वाढला की जस्त, लोह यांसारख्या अन्नद्रव्यांची उपलब्धता कमी होऊ लागते. नाशिक, सांगली आदी भागांत जस्त, लोहाची कमतरता आहे. नॅनो स्वरूपातील अन्नद्रव्यांमुळे त्यांचा आकार अत्यंत सूक्ष्म होऊन त्यांचे शोषण अधिक चांगल्या प्रकारे होते. सध्या नॅनो स्वरूपात तांबे, जस्त व युरिया ही उत्पादने बाजारात आहेत. मालाची साठवणूक, रंग यांच्या अनुषंगानेदेखील त्यांचे महत्त्व आहे. ‘एनआरसी’मध्ये नॅनो खतांविषयी सुरू असलेले संशोधन व प्रयोगांविषयीही त्यांनी माहिती दिली.
‘बायोस्टिम्युलंट’चा वापर
ट्रेडकॉर्प या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपनीतील संशोधन आणि विकास विषयातील तज्ज्ञ डॉ. लिडीया उगेना यांनी बायोस्टिम्युलंटचा वापर व महत्त्व याविषयी संगणकीय सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, की द्राक्षांची जागतिक मागणी वाढते आहे. द्राक्षांच्या आरोग्यदायी फायद्यांबाबत ग्राहक जागरूक होत आहे. द्राक्ष उत्पादनासाठी रसायने व ‘पीजीआर’ यांचा वापर कमी व्हायला हवा. पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिकचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक (ग्रीन) पॅकिंगवर भर हवा. मालाची टिकवणक्षमता वाढवायला हवी. मालात रासायनिक अंश राहणार नाहीत याकडे लक्ष द्यायला हवे. विविध वाढ नियंत्रके, कार्यपद्धती, व जरुरीपेक्षा जास्त वापर झाल्यास निर्माण होणारे धोके याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. इटली येथे द्राक्ष बागेत बायोस्टिम्युलंट वापराचे प्रयोग व पीजीआरच्या तुलनेत त्यांचे उत्पादन व गुणवत्तेच्या निकषांवर मिळालेले निष्कर्ष याबाबत डॉ. उगेना यांनी विवेचन केले. पीजीआरच्या वापराचे धोके कमी करून बायोस्टिम्युलंटचा वापर करून मालाची गुणवत्ता वाढवता येते असेही त्यांनी सांगितले.
द्राक्षातील विकृती व ब्रिक्स मीटर वापर
कॉंपो कंपनीचे तांत्रिक व्यवस्थापक डॉ. मनीष सिंग यांनी द्राक्षातील विकृती, ‘वॉटरबेरीज’, त्याचे दोन प्रकार, पोटॅशिअमचे प्रमाण कमी झाल्यास होणारे परिणाम आदींविषयी बागायतदारांशी मनमोकळा संवाद साधत उत्कृष्ट सादरीकरण केले. ब्रिक्स मीटर हे उपकरण साखर मोजण्यासाठी वापरण्यात येते. मात्र त्याचे अनेक उपयोग त्यांनी उलगडून दाखवले. दिलेले खत योग्य प्रमाणात आहे की नाही, नत्र, कॅल्शिअम, बोरॉन यांचे प्रमाण, तणांची स्थिती, स्फुरद व पालाश यांचे संतुलन आदी विविध घटकांचे मोजमाप वा दिशा समजण्यासाठी ब्रिक्स मीटर कसे उपयोगात आणायचे याबाबत माहिती त्यांनी दिली.
द्राक्ष गुणवत्ता व बाजारपेठा
‘एनआरसी’चे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. ए. के. शर्मा यांनी द्राक्षाची गुणवत्ता टिकविणाऱ्या विविध बाबींविषयी ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’द्वारे माहिती दिली. पीजीआर (वाढ नियंत्रक) व बायोस्टिम्युलंटस (जैव उत्तेजके) यांचा वापर काटेकोर प्रमाणातच हवा. उत्पादन व विपणन शाश्‍वत पद्धतीने हवे. कीडनाशक अवशेषमुक्त पद्धतीने द्राक्ष उत्पादन हवे व देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) तयार व्हायला हवी असे ते म्हणाले. गोडी छाटणीचा वेळेवरचा कालावधी, आगाप छाटणी, उशिरा छाटणी या तीन पद्धतीतील धोके व फायदे त्यांनी चांगल्या पद्धतीने समजावले. ते म्हणाले, की आगाप छाटणीत पैसे स्वरूपात ‘रिटर्न’ चांगले मिळतात. पण गुणवत्ता व धोके अधिक आहेत. वेळेवर छाटणीतील द्राक्षे बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर येऊन दरांचे धोके वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. बाजारपेठेतील आव्हाने सांगताना डॉ. शर्मा म्हणाले, की आपल्याकडे द्राक्ष उद्योगाबाबत संकलित माहिती (डाटा) कमी आहे. बाजारपेठेत मागणी असलेल्या वाणांची उपलब्धता कमी आहे. उत्पादन खर्च वाढला आहे. मालाच्या गुणवत्तेबाबत अनियमितता दिसून येते. बेदाण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठ प्रचंड मोठी आहे. देशाची लोकसंख्या मोठी आहे. त्याचा फायदा करून घ्यायला हवा. असंख्य ग्राहकांना बेदाण्याच्या आरोग्यदायी महत्त्वांविषयी पुरेशी माहिती नाही. त्याबाबत जागरूकता करून द्यायला हवी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची संख्या ६५ हजारांहून अधिक आहे. त्यातून आरोग्यदायी आहार म्हणून बेदाणे वा मनुक्यांचा प्रसार व्हायला हवा. निर्यातीसाठी जशी ‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणा आहे तशी ती देशांतर्गतही हवी असे डॉ. शर्मा म्हणाले.
किडींच्या समस्या व उपाय
‘एनआरसी’ वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. दीपेंद्रसिंह यादव यांनी द्राक्षपिकातील विविध किडींची समस्या, कारणे व उपाय याबाबत महत्त्वपूर्ण व शास्त्रीय भाषेत मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, की ‘मोनोकल्चर’, बहुविध कार्यपद्धती असलेल्या कीटकनाशकांचा (ब्रॉड स्प्रेक्ट्रम) वापर, कीडनाशकांचा गरज नसताना होणारा वापर, नियमितपणे देखरेख (मॉनिटरिंग) करण्याचा अभाव या कारणांमुळे किडींच्या समस्या तीव्र झाल्या आहेत. सर्दी- खोकला झाला तर आपण लगेच ‘अँटिबायोटिक्स’ किंवा औषध घेत नाही. तसेच किडींबाबतही आहे. प्रादुर्भाव दिसला म्हणून त्वरित कीडनाशकांचा पर्याय वापरू नये. जैवविविधता टिकवणे गरजेचे आहे. कीडकनाशकांच्या असंयमित वापरामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत आहे. मित्रकीटकांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे ‘इकोसिस्टीम’ बिघडते. किडींचा उद्रेक अधिक वाढतो. खोडकिड्याच्या जाती, जीवनक्रम या बाबी डॉ. यादव यांनी समजावून दिल्या. खोडकिड्याचे नियंत्रण अत्यंत कमी फवारणीत होऊ शकते. वेळेवर व एकात्मिक पद्धतीने विविध रणनितींचा अवलंब केल्यास भौतिकी वा मशागतीय (कल्चरल) पद्धतीनेही त्यावर नियंत्रण आणता येते. उडद्या बागेत केव्हा येतो, तो पिकाचे कसे नुकसान करतो ते पाहून नियंत्रण पद्धती वापरायला हव्यात. रात्रीच्या वेळेस तो बाहेर येतो. त्या काळात फवारणीद्वारे नियंत्रण सोपे होते. अलीकडे ‘व्हॉट्सॲप’च्या माध्यमातून असंख्य सल्ले सल्लागारांकडून दले जात आहे. त्यामुळेही समस्यांत भर पडत असल्याचे डॉ. यादव म्हणाले. काही किडींच्या नियंत्रणासाठी मशागतीय अधिक यांत्रिक, काहींसाठी मशागतीय अधिक जैविक तर काहींसाठी मशागतीय, यांत्रिक व कमी रासायनिक अशा रणनीती उपयोगी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कंपन्यांचे महत्त्व
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. एस. जैन यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महत्त्व उलगडले. ते म्हणाले, की भारतातील ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. त्याचे उत्पन्न कमी आहे. अलीकडील काळात शेतकऱ्यांची नवी पिढी शेतीत रस दाखवत नाही. व्यापारी, मध्यस्थांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होते. सर्व विचार केल्यास शेतकऱ्यांचे संघटन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दोनशे- तीनशेच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या माध्यमातून एकत्र यायला हवे. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी विविध सुविधा, आर्थिक अनुदान योजना आहेत. १५ लाखांपर्यंत ‘इक्विटी ग्रॅंट’ आहे. बॅक कर्जासाठी मदत आहे.सुरुवातीची तीन वर्षे २५ लाख रुपयांपर्यंत रकमेचा आधार आहे. ‘क्लस्टर’निहाय मार्गदर्शन, फ्रॅंचायचीज, कार्यालय उभारणी, ते चालवण्यासाठी लागणारे घटक, मनुष्यबळ यांच्यासाठी मदत आहे. कर्जपुरवठा झाल्यानंतर काही काळानंतर रक्कम फेडणे शेतकरी कंपनीला शक्य होत नसेल तर सरकार त्यासाठी आधार देते. उत्पादनासह, साठवणूक, काढणीपश्‍चात, वाहतूक यंत्रणा, पायाभूत सुविधा आदींसाठीही सुविधा देऊ केल्या आहेत. ‘ई पोर्टल’ सेवेच्या माध्यमातून देशाच्या कोणत्याही भागातून तुमच्या मालाला मागणी येऊ शकते अशी सुविधा तयार केली आहे. देशातील मोठ्या बाजारपेठांसोबत ‘लिंक’ करणे शक्य होऊ शकते असेही डॉ. जैन यांनी सांगितले.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
