Farmer Suicide : शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीत कसे आहेत सहभागी?

अतीश साळुंके- ९८८१६६५११०

कधी कधी प्रश्‍न पडतो सरकारी यंत्रणा या शेतकऱ्यांना स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काम न करता अशा पद्धतीने राबवल्या जातात, जेणेकरून शेतकरी प्रत्येक वर्षी आंदोलन, आत्महत्या करीत राहील आणि जर जिवंत राहिलाच तर तुटपुंज्या अनुदानावर जगत राहील. याचा फायदा नेतेमंडळींना आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी होतो.

यात जर तथ्य असेल तर शेतकऱ्यांनी हे वेळीच ओळखून आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. सोबतच आर्थिक स्वावलंबी होण्यासाठी अवास्तव होणारा खर्च कमी केला पाहिजे. आधुनिक आणि सेंद्रिय शेतीचा मेळ घालून जास्तीत जास्त उत्पादन होईल, हेही पाहायला हवे.

याद्वारे येणाऱ्या पैशाचे योग्य आर्थिक नियोजन करत स्वतःची सर्वांगीण उन्नती साधली पाहिजे, तरच ‘शेतकरी जगाचा पोशिंदा’ या म्हणी सोबतच ‘शेतकरी औद्योगिक राजा’ ही म्हण उदयास येईल! यासाठी पुढील काही गोष्टींचे आकलनही केले पाहिजे.

शेतकऱ्यांचे लुटारू

शेतकऱ्यांचे जीवन हे निसर्गाच्या हातात आहे, परंतु याच शेतकऱ्याच्या हालअपेष्टा कष्टामुळे सामान्यांचे जीवनचक्र चालते. दुसरीकडे रासायनिक खते, कीडनाशके, बियाणे दुकानदार; पीकविमा कंपन्या, शेतकरी सोसायट्या, खासगी सावकार, बाजार समितीतील अडतदार व्यापारी यांसारख्या बड्या व्यक्तींचे अर्थचक्र पूर्ण होते.

ही सर्व मंडळी वास्तविक शेतकऱ्याला लुबाडत असली, तरी उलट त्याच्यावरती उपकार करीत आहोत, असेच कायम भासवत असतात. परंतु विचार केला तर असे जाणवेल, शेतकऱ्याची कमाई आणि या मंडळींची कमाई यामध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे.

या अर्थचक्रामध्ये फक्त शेतकरीच आत्महत्या करत असून, बाकीच्या मंडळींचा कमाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. प्रत्यक्षात दिसत असलेल्या या लुटारूंपेक्षाही पडद्यामागील अप्रत्यक्ष लुटारू हे नामानिराळेच आहेत;

जसे शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट कर्मचारी हे देखील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीत अप्रत्यक्ष सहभागी असतातच, नाही का?

परवानाराज

शेतीस लागणारे बियाणे, खते व कीडनाशके यांचा दर्जा, पुरवठा व सेवा यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कृषी खात्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागावर आहे. परंतु या विभागाची गुणवत्ता खते, बियाणे, कीडनाशके उत्पादक कंपनींच्या लॉबीकडे गहाण ठेवली गेली आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

नुकतेच या विभागाला २०२२ करिता कृषी निविष्ठा परवाने देण्यासाठी ‘महापरवाना’ या ऑनलाइन प्रणालीस देशपातळीवरील स्कॉच संस्थेचे रौप्य पदक जाहीर झाले आहे.

जरी ऑनलाइन परवाना वितरण सेवा कार्यान्वित असली, तरी सुद्धा रोज संध्याकाळी कार्यालयाच्या आवारात पाच ते साडेआठपर्यंत व्यापारी आपले परवाने ठरल्याप्रमाणे पाकिटे देऊन घेत आहेत ही वास्तविकता कोण बघणार? बियाणे आणि कीडनाशके, खते परवान्यासाठी गुणवत्ता निविष्ठा विभाग यांचे परवान्यांचे दर हे ठरलेले आहेत.

कीडनाशकाच्या कंपनीच्या परवान्यासाठी शासनाचा दर हा २० हजार रुपये आहे. यामध्ये कंपनी कितीही व्हरायटींची नोंद करू शकते. परंतु अधिकाऱ्यांचा परवाना

मंजूर करायचा अलिखित खासगी दर हा प्रत्येक निविष्ठा (प्रॉडक्ट) मागे ५० हजार रुपये असून, पेस्टिसाइड उत्पादित कंपनीच्या प्रत्येकी कमीत कमी ४० ते ५० व्हरायटी आहेत. अशाच प्रकारे खते नवीन परवाने आणि जुने परवाने नूतनीकरण याचे दर सुद्धा एक लाख ते तीन लाखाच्या दरम्यान ठरलेले आहेत.

बियाण्याचे दर हे प्रत्येक व्हरायटीला दीड लाख ते दोन लाख असे सर्वज्ञात अलिखित ठरलेले आहेत, हे दर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे खासगी एजंट सांगतात.

निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागातील मक्तेदारी

तंत्र अधिकारी (गुणनियंत्रण) हे या विभागातील एक पद असून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. तत्पूर्वी सध्या कार्यरत असलेले या पदावरील अधिकारी हे २००७ ते २०१० पर्यंत ठाणे येथे विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक या पदावर होते.

२०१० पासून आजतागायत आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण कार्यालयांमध्ये बदली झाली तरी फिरून परत येऊन तंत्र अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. या पदावरील व्यक्ती निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील तत्कालीन संचालक यांच्या सर्वाधिक विश्‍वासातील असून, सर्व प्रकारचे आर्थिक संकलनाचे काम या व्यक्तीकडे असल्याचे आसपासच्या लोकांकडून कळते.

२०२१-२२ मध्ये जैव उत्तेजके (बायो स्टुम्युलंस्ट) आणि पीक नियंत्रक टॉनिक (पीजीआर) यांच्या तात्पुरते नोंदणीसाठी केंद्राने जी २ प्रपत्रे वितरणाची प्रक्रिया राज्य सरकारला पूर्ण करण्यास सांगितली, या प्रक्रियेतील आर्थिक संकलनाची जबाबदारी या व्यक्तीकडेच होती असे लोकांकडून समजते.

राज्यातून या प्रमाणपत्रासाठी अंदाजे चौदाशे अर्ज आले होते, यात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसोबत आर्थिक निकष लावून त्यातील आलेल्या सर्व अर्जांना या विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. यामध्ये करोडोंची उलाढाल झाल्याचे व्यापारी सांगतात,

विशेष म्हणजे या विभागातील मुख्य गुणवत्ता निरीक्षक या पदावरील अधिकारी यांची आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वी दुसऱ्या ठिकाणी पदोन्नतीवर बदली झाली असून, तरीसुद्धा या व्यक्तीने या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वतःकडेच ठेवला आहे.

या विभागातील अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांशी असलेले आर्थिक जिव्हाळ्याचे संबंध शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत असून, बोगस कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन खर्चाच्या वाढीस निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग कारणीभूत आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खासगी कंपन्या

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ कलम ४ अन्वये जवळच्या नातेवाइकांची कंपन्यांमध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करण्यास, तसेच उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत आणि सरकारी नोकरीमध्ये असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या पदाचा लाभ घेणे यांस प्रतिबंध आहे.

मात्र या अधिकाऱ्यांना या नियमांची फिकीर नाही. सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यावर शेती न करता, अशा खते बियाणे उत्पादक कंपन्यांबरोबर भागीदार होऊन आर्थिक मलई खाण्यातच धन्यता मानत आहेत आणि सेवेमध्ये असतानाच अशा व्यापाऱ्यांबरोबर संगनमत करून आपला काळा पैसा त्यांच्या कंपनीत लावून आपल्या संबंधातील व्यक्तींना त्या कंपनीत सहभागी करून सेवानिवृत्तीनंतर भविष्यातील आपली सोय करून ठेवत आहेत. साधारणतः अधिकारी तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी अशी परिस्थिती आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)