Union Budget 2023 : कापसासाठी 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' मॉडेल फायदेशीर ठरणार का?

वास्तविक पाहता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरगुंडी लक्षात घेता ही कर्ज मर्यादा वाढ नसून शेतीचा कर्ज पुरवठा कमी होतो हे स्पष्ट होत आहे. ग्रामीण भागातील लोक शेतीशी निगडित आहेत.
Agriculture Union Budget 2023
Agriculture Union Budget 2023Agrowon

प्रतिक्रिया-

Union Budget 2023: चालू अर्थसंकल्पात (Budget 2023) शेतीची कर्ज मर्यादा २० लाख कोटी इतकी केली आहे. गत अर्थसंकल्पात शेतीची कर्ज मर्यादा १८ लाख कोटी इतकी होती. दोन लाख कोटींनी वाढ केली आहे.

वास्तविक पाहता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरगुंडी लक्षात घेता ही कर्ज मर्यादा वाढ नसून शेतीचा कर्ज पुरवठा कमी होतो हे स्पष्ट होत आहे. ग्रामीण भागातील लोक शेतीशी निगडित आहेत.

कापसासाठी (COtton) पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) (Public Private Partnership) हे मॉडेल लागू केले आहे. शेतकरी ते कंपनी असे धोरण आहे. मात्र हे मॉडेल कापूस उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरणार नाही. जो पर्यंत कापसाची निर्यात बंदी उठत नाही. तो पर्यंत कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत.

रघुनाथदादा पाटील अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये शेतमालाला हमी भाव, कर्जमुक्त शेतकरी, सिंचन विषयी काहीही दिले नाही. माध्यमावर्गीय साठी 7लाख उत्पन्न कारमुक्त केले आहे. आर्थिक मंदी वाढू नये याकरिता दरवर्षी प्रमाणे सातत्य आहे, जागतिक दृष्टीने डॉलर च्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे अर्थसंकल्प हा वास्तवता नाही, महागाई कमी करणेसाठी काहीही नाही.

घरगुती गॅस व पेट्रोल भाव कमी नाही,सोने चांदी, प्लॅटिनम यांचा भाव कमी करणेसाठी उपाय नाही, गोधन वाढीसाठी दहा हजार कोटी दिले आहेत ही जमेची बाजू परंतु दुधाला हमी भाव, भुसारमालाला हमीभाव वाढला नाही, पन्नास टक्के काल्पनिक व पन्नास टक्के वास्तववादी असा हा अर्थसंकल्प आहे.

शामराव पवार, शेतकरी, चांदा ता. नेवासा, जि. अहमदनगर

Agriculture Union Budget 2023
Cotton Rate : आज राज्यातील बाजारात कापसाला सर्वाधिक दर कुठे मिळाला?

फळ वाहतूक व्यवस्थेचे काय?

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. शेती स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल, शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहनाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. तसेच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यासाठीदेखील चांगली तरतूद केली आहे.

डाळींसाठी ज्या प्रमाणे विशेष हब तयार करण्यात येणार आहे, तसाच प्रकार फळ पिकांच्या विशेषतः केळीबाबत करायला हवा होता. केळी हे पीक महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यात पसरलेले आहे.

त्याच्या वाहतूक व्यवस्था बळकटीकरणासंदर्भात ठोस घोषणा अपेक्षित होती. किमान पुढील अर्थसंकल्पामध्ये तरी त्याचा अंतर्भाव होईल, अशी अपेक्षा, वरवर पाहता शेतकऱ्यांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प वाटतो.

- आर.टी.पाटील, अध्यक्ष, केळी फळबागायतदार संघ, जळगाव

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com