Sharad Pawar : शरद पवारांचं शेती क्षेत्रात योगदान आहे का ?

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि वाद-विवाद हे समीकरण काही नवे नाही. पवार यांना एखादा सन्मान जाहीर झाला किंवा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची जबाबदारी त्यांना मिळाली की अनेकांचा पोटशूळ उठतो. मग बीसीसीआय, आयसीसी या क्रिकेट संघटनांवरची निवड असो की पद्मविभूषण सारखा सन्मान असो.
Sharad Pawar
Sharad PawarAgrowon

काही वर्षांपूर्वी शरद पवार (Sharad Pawar) यांना पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मराठी प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यातही फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटस् ॲप या सामाजिक माध्यमांवर (Social Media Sharad Pawar) पवारांच्या राजकारणाची झाडाझडती घेण्यात आली. वास्तविक पवारांची ५० वर्षांची सांसदीय कारकिर्द, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील कामगिरी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेती क्षेत्रातील योगदान यांचा हा गौरव. परंतु पवार हे या पुरस्काराला पात्र नाहीत, पंतप्रधान मोदींशी (Narendra Modi) असलेल्या साटेलोट्याचं हे बक्षिस आहे अशा स्वरूपाची गरळ ओकण्यात आली.

Sharad Pawar
Sugar Mill : शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी साखर कारखाना कटिबद्ध

त्यातून माध्यमवीरांचा कद्रूपणा आणि संकुचित दृष्टिकोन तर दिसलाच पण या मंडळींना पवारांचे शेती क्षेत्रात किती मोठे योगदान आहे, याची प्राथमिक कल्पनाही नसल्याचे पितळ उघडे पडले. स्वतः पवारांनी हा शेतकऱ्यांचा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. पवारांचे शेती क्षेत्रातील योगदान समजून घ्यायचे असेल तर पवारांनी पहिल्यांदा आमदार झाल्यावर राबविलेली पाझर तलावांची मोहीम ते देशाचा कृषिमंत्री म्हणून घेतलेले धोरणात्मक निर्णय व्हाया राज्याचा कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री, फळबाग योजना अशी प्रदीर्घ कामगिरी विचारात घ्यावी लागेल. तो एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्रीपदाच्या दहा वर्षांचा लेखाजोखा मांडला तरी अनेक तथ्यांवर प्रकाश पडतो.

Sharad Pawar
Sharad Pawar : ...हे शहाणपणाचे लक्षण नाही

मी २००६ साली रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेमध्ये नोकरीला लागेपर्यंत सुमारे २० वर्षं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं वृत्तांकन करत होतो. रॉयटर्समध्ये शेतमालाची बाजारपेठ आणि मुख्यतः वायदेबाजार या विषयाच्या बातम्या देण्याचं काम माझ्याकडे होते. काही महिन्यातच शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या माहिती सेवेच्या संपादनाची जबाबदारी माझ्यावर टाकण्यात आली आणि राजेंद्र जाधव माझं काम करू लागला. मी २०१४ साली रॉयटर्स मार्केट लाइट या कंपनीचा राजीनामा दिला. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते त्या काळात मी आणि राजेंद्र जाधव दोघेही वायदेबाजार आणि शेतमालाच्या बाजारपेठांचं वृत्तांकन करत होतो.

या काळात आम्ही पवारांना एकदा वा दोनदाच भेटलो असू. तेही काही मिनिटांसाठी. व्यापारी, वायदेबाजारातील गुंतवणुकदार, आयात-निर्यातदार, शेती उत्पन्नाची आकडेवारी देणारे विविध राज्यांतले सरकारी अधिकारी, प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोची प्रसिद्धी पत्रकं, विविध वेबसाईट्स, शेतकरी आणि पवारांच्या पत्रकार परिषदा हे आमच्या बातमीदारीचे स्त्रोत होते. त्या काळात आम्ही जमवलेली आकडेवारी आणि डेटा असं सांगतो की संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या एका दशकाच्या काळात शेती आणि शेतकरी या आघाडीवर नेत्रदीपक प्रगती भारताने केली.

शरद पवारांनी २००४ साली देशाच्या शेतीक्षेत्राचा कासरा हाती घेतला, मात्र त्याच वर्षी दुष्काळ पडला. नंतरच्या वर्षात आपल्याला गव्हाची आयात करावी लागली. अमेरिकेच्या वायदेबाजारात गव्हाच्या किंमती वधारल्या. त्यावेळी भाजप खासदारांनी गव्हाच्या आयातीत म्हणजे सरकारी खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. यासंबंधात एका उत्साही अभ्यासकाने एक पुस्तिकाही प्रसिद्ध केली होती.

हमीभावात भरीव वाढ

गव्हाच्या उत्पादनात वाढ करायची वा अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण व्हायचं तर अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीत घसघशीत वाढ करायला हवी, हा धोरणात्मक निर्णय पवारांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी वित्तमंत्रालयाशी सातत्याने संवाद ठेवला होता. प्रसंगी संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली. आधारभूत किंमतीत वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण असे समीकरण जुळवून अर्थतज्ज्ञ, सरकारमधील काही घटक आणि प्रसारमाध्यमांनी उठवलेली टीकेची झोड सहन केली. पवार पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याही सातत्याने संपर्कात होते. परिणामी दरवर्षी हमी भावात वाढ करून घेण्यात पवारांना यश मिळालं. २०१४ पर्यंत म्हणजे एका दशकात गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली.

पीक पवार पदावर येण्यापूर्वीची पवार पायउतार होताना फरक

आधारभूत किंमत (२००३/०४) आधारभूत किंमत (२०१३/१४) (टक्के)

तांदूळ ५५० १३१० १३८ %

गहू ६३० १४०० १२२ %

सोयाबीन ८४० २५०० १९८ %

कापूस १७२५ ३७०० ११४ %

ऊस ७३० २१०० १८८ %

हरभरा १४०० ३१०० १२१ %

मका ५०५ १३१० १५९ %

तूर १३६० ४३०० २१६ %

(स्रोतः कृषी मंत्रालय, भारत सरकार)

अन्नधान्याच्या हमीभावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. शरद पवारांनी कृषिभवनचा निरोप घेईपर्यंत भारत जगामध्ये तांदळाचा प्रथम क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला होता तर गहू निर्यातीत दुसऱ्या स्थानावर होता.

निर्यातीची गरूडझेप

केवळ आधारभूत किंमत वाढवून, उत्पादन वाढवून भागणार नाही. वाढलेल्या उत्पादनाची निर्यातही झाली पाहिजे अन्यथा स्थानिक बाजारपेठेत दर पडतात. हे ओळखून पवारांनी वेळोवेळी निर्यातीस पूरक अशी धोरणे राबवली. त्यामुळे २००३/०४ ते २०१३/१४ या दहा वर्षात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून तब्बल ४२.८४ अब्ज डॉलरवर गेली (स्रोतः ॲग्रिकल्चरल ॲन्ड प्रोसेस्ड फुड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी-अपेडा). थोडक्यात पवार पायउतार होताना परदेशात होणा-या शेतमालाच्या विक्रीतून शेतक-यांना जवळपास तीन लाख कोटी रुपये मिळत होते. कापसाची निर्यात या दहा वर्षात १२ लाख ११ हजार गाठीवरून तब्बल ११७ लाख गाठीवर गेली. त्यासाठी ब-याचदा पवारांना वस्त्रोउद्योग मंत्र्यांशी संघर्ष करावा लागला.

कर्जमाफी, व्याजदर कपात

शेतक-यांच्या आत्महत्यांची खासगी सावकारी व कर्जबाजारीपणा ही मुख्य कारणे आहेत. ते वेगवेगळ्या अहवालांनी अधोरेखीतही केलं आहे. पवारांनी ज्या शेतक-यांचे कर्ज थकले आहे अशांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ६० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करून घेतले. शिवाय पिक कर्जाचा व्याजदर १६ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणला. बँकांवर कर्जवाटपासाठी दडपण आणलं. यामुळे शेतीसाठी दिले जाणारे कर्ज ८६ हजार ९८१ कोटी रुपयांवरून दहा वर्षात ७ लाख कोटी रूपयांवर गेलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पांच्या कागदपत्रांमध्ये ही माहिती मिळते.

या सरकारी आकडेवारीवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांनी खाजगी उद्योगांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करावा. उदा. ट्रॅक्टर शेतकरीच विकत घेतात. ट्रॅक्टरचा २००३/०४ या वर्षात वार्षिक खप होता १ लाख ७१ हजार ६५७. तर २०१३/१४ मध्ये तो ६ लाख ३४ हजार १५१ वर पोहोचला. म्हणजेच दहा वर्षात वार्षिक वाढीचा दर (Calculated Compound Annual Growth (CAGR)) होता १४ टक्के. मात्र मागील दोन वर्षात खप पुन्हा ढेपाळला. २०१४/१५ व २०१५/१६मध्ये खपात अनुक्रमे १३ व ११ टक्के घट झाली. मागील वर्षी खप होता 4 लाख 93 हजार 764 (स्त्रोतः ट्रॅक्टर मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन). ग्रामीण भागात मुख्यतः मोटारसायकली वापरल्या जातात.

(स्कूटीचा खप कमी आहे कारण मोटरसायकल हे मालवाहू वाहन म्हणूनही अनेकदा उपयोगाला येतं. उदा. दुधाच्या चरव्या). देशात २००३/०४ मध्ये मोटारसारकलींचा खप होता ४१ लाख ७० हजार ४४५ , तर २०१३/१४ मध्ये हाच खप १ कोटी ४ लाख ७९ हजार ८१७ झाला होता (स्त्रोतः सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स). ग्रामीण भागातून वाढलेल्या मागणीमुळे विक्रमी विक्री झाली अशी कारणमीमांसा त्यावेळी बजाज, हिरो होंडा या मोटरसायकल कंपन्यानी केली होती.

गहू, तांदूळ याप्रमाणेच भाज्या आणि फळांचं उत्पादनही शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना वाढलं. फळांचं उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेलं. पालेभाज्यांचं उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढलं. दूध, मासे, मांस, चहा, कॉफी, मसाले इत्यादी विषयांबाबतची माहिती विस्तारभयास्तव बाजूला ठेवतो आहे.

निव्वळ सरकारी आकडेवारीचा अभ्यास केला तरीही कोणत्याही सरकारच्या एका दशकात शेती आणि शेतकऱ्यांची एवढी प्रगती झाल्याचं आढळत नाही. व्यापार धोरण, वित्त मंत्रालय, नोकरशाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यांच्या सहयोगातूनच ही प्रगती शक्य होते. त्यासाठी शेती धोरण, शेती मंत्रालय, शेतीतील प्रश्न, त्यांची सोडवणूक यासंबंधात व्हीजन वा दूरदृष्टी असणारं नेतृत्व गरजेचं असतं. त्या नेतृत्वाकडे विविध मंत्रालयांकडून आणि नोकरशाहीकडून सहकार्य मिळवण्याचं संघटन कौशल्यही आवश्यक असतं. योग्य पदावर, योग्य माणसाची नेमणूक करून धोरण आणि कार्यक्रमाचे अपेक्षित निकाल मिळवण्याचं चातुर्यही निर्णायक ठरतं. पवारांची ही गुणसंपदा आणि त्यातून मिळालेले परिणाम (रिझल्टस्) मान्य कराल की नाही?

अर्थात शेती आणि शेतकरी यांच्यापुढचे सगळेच प्रश्न सुटले, असा याचा अर्थ नाही. सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्या वगळता, बाजारपेठेशी संबंधीत कोणत्याही घटकाचे प्रश्न पूर्णांशाने कधीही सुटत नसतात. नवीन प्रश्न निर्माण होतात, गुंतागुंत वाढत असते. एक दोषास्पद अवस्था संपून दुसरी दोषास्पद अवस्था सुरू होते. काही जुने आणि जटील प्रश्न अधिक गंभीर होतात, उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न. पवारांनी केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून केलेल्या कामाचा लेखाजोखा निवडक आकडेवारीने मांडण्याचा मर्यादीत प्रयत्न हे या लेखाचं स्वरूप आहे.

एका चौकटीत का होईना पवारांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून त्यांच्यावर टीका केली तर समजण्यासारखे आहे, स्वागतार्ह आहे. पण प्रसारमाध्यमांतील मुखंडांनी शेती क्षेत्रातील समस्यांचे जटील स्वरूप आणि त्या सोडविण्यासाठी पवारांनी केलेले प्रयत्न याचे प्राथमिक आकलनही करून न घेता केवळ विद्वेष आणि विखार यांना कवटाळून बसणे हे गंभीर आणि चिंताजनक आहे. पण पवारांचं योगदान या साऱ्याला पुरून उरणारं आहे. काळाच्या कसोटीवर त्याचा ठसा निश्चित उमटेल. काळ तटस्थ आणि निष्ठूर असतो. तो पवारांच्या योगदानाची उचित दखल घेईल आणि यथायोग्य मूल्यमापनही करेल, यात शंका नाही.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com