Glyphosate : राज्यात ‘पीसीओ’ यंत्रणा उभी राहणे शक्य

‘बायर क्रॉप सायन्स’च्या प्रॉडक्ट स्टिव्हर्डशिप ॲण्ड कंप्लायन्स’ विभागाचे अधिकारी सुशील देसाई म्हणाले, की ‘पीसीओ’ (PCO) शहरातच दिसून येतात. ग्रामीण भागात संघटित रूपात किंवा प्रशिक्षित ‘पीसीओ’ यंत्रणा अद्याप उपलब्ध नाही. ग्रामीण भागात काही मजूर यंत्रणा कीडनाशक फवारणीचे काम करून देताना आढळतात.

काहींचा प्रति पंपावर दर असतो. त्यामुळे दिवसाला जास्तीत जास्त पंप फवारणीचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हे त्यांच्या जिवासाठी धोकादायक असते. ग्लायफोसेट वापरासाठी अधिक सतर्कता लागते. कारण तुषार (ड्रीफ्ट) शेजारील शेतात किंवा अन्यत्र गेले तर पिके, मानवांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे फवारणी करणारा प्रशिक्षित हवाच. फवारणी पंप, विशिष्ट नोझल्स आदी सामग्रीही चांगली हवी.

द्रावणाचा सूक्ष्म आकार असेल तर फवारणी प्रभावी होते अशी शेतकऱ्यांची धारणा असते. मात्र ग्लायफोसेट फवारणीसाठी मध्यम आकाराचे थेंब तयार होणे गरजेचे असते. तरच ‘ड्रीफ्ट’चा धोका कमी करता येतो. वारा असल्यास हूड लावणे गरजेचे असते. एखादी प्रशिक्षित व्यक्तीच ही सर्व काळजी घेऊ शकते.

`पीसीओ’ होण्याची ही संधीच

देसाई म्हणतात, की गावागावांतून परवानाधारक ‘पीसीओ’ तयार करण्याची चांगली संधी आहे. कंपनीतर्फे दरवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला मजुरांना प्रशिक्षित करण्याचा आमचा कार्यक्रम असतो. त्यात कीडनाशकांची निवड, मात्रा वापर पद्धती, मिश्रण सुसंगतता, संरक्षक घटक व वस्त्रे परिधान करणे, विषबाधा व उपाय अशी सर्व माहिती त्यात देतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात मिळून १५० ते १७५ मजुरांना प्रशिक्षित केले आहे.

कंपनीचे ‘ॲप’ असून, त्यावर शेतकरी व मजूर असे दोघेही नोंदणीकृत आहेत. शेतकऱ्यांनी ॲपद्वारे अशा प्रशिक्षित मजुरांची मागणी केल्यास त्यांना सेवा देण्याची ही सुविधा आहे. अधिकाधिक कंपन्यांनी अशा कार्यक्रमाला चालना द्यायला हवी. त्याद्वारे मजुरांना परवाना व प्रमाणपत्र देण्याबरोबर सरकारी मान्यता मिळण्याची व्यवस्था झाल्यास अधिकाधिक ‘पीसीओ’ तयार होऊ शकतील. त्यातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीही होईल. शिवाय फवारणीचे काम प्रभावी होऊन शेतकऱ्यांना त्याचे ‘रिझल्ट’ चांगले मिळतील. अवशेष समस्या कमी होईल.

शेतकरी व विद्यार्थ्यांनीही प्रशिक्षण

कीडनाशकांचा सुरक्षित व जबाबदारीने वापर करण्याविषयी आमच्यासारख्या अनेक कंपन्या प्रशिक्षण सातत्याने देत असतात. त्यातून शेतकऱ्यांनाही ‘पीसीओं’ प्रमाणे प्रशिक्षित केले जाते. कृषी महाविद्यालयांतर्गत ‘रावे’ कार्यक्रम असतो.

यात चौथ्या वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शेतकऱ्यांच्या शेतावर अनुभव घ्यायचा असतो. त्यांच्यासाठी आम्ही कीडनाशके वापर प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. देशातील ११ विद्यापीठे व प्रत्येकी १८० विद्यार्थ्यांची बॅचया माध्यमातून विद्यार्थी प्रशिक्षित होत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत या प्रशिक्षणाचा प्रसार होत आहे.

‘हेल्थ मॉनिटरिंग’वर भर

केवळ प्रशिक्षण देऊन न थांबता मजुरांच्या ‘हेल्थ मॉनिटरिंग’ वरही आम्ही काम सुरू केले आहे. दर आठवड्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्त व लघवी तपासणी तसेच शरीरातील विषबाधेची पातळी नियंत्रित असल्यावर देखरेख ठेवणार आहोत असेही देसाई यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना ‘पीसीओं’सोबत जोडणे शक्य

कृषी रसायन क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीतील तज्ज्ञ अधिकारी म्हणाले, की केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत ग्लायफोसेट व त्याचे डेरिव्हेटिव्हज असा शब्द वापरला असून तो अर्थपूर्ण आहे. बाजारपेठेत असे ‘डेरिव्हेटिव्हज’ असलेली उत्पादने याच मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नियमांखाली येतील.

‘पीसीओं’च्या बाबत बोलायचे त कृषी पदवी, पदविकाधारक व तत्सम अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी, अनुभवी शेतकरी यांना कीडनाशक वापराविषयीचे प्रमाणपत्र देता येईल. त्यातून शेतकऱ्यांना ‘पीसीओं’सोबत जोडणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी कृषी विभागाने अन्य पर्यायही उपलब्ध करून द्यायला हवेत.

निर्णयामागील सरकारचा हेतू चांगलाच

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) पीक संरक्षण व जैव सुरक्षा विभागाचे साहायक महासंचालक डॉ. एस. सी. दुबे म्हणाले, की ग्लायफोसेट तणनाशक अत्यंत प्रभावी व शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असल्याची जाणीव सरकारला असल्यानेच त्यावर बंदी घातलेली नाही. केवळ निर्बंध आले आहेत.

त्याचा वापर शेती व्यतिरिक्त पडीक जमिनी, रस्त्यांकडेला, ‘रेल्वे ट्रॅक’, घर परिसर आदी ठिकाणीही होतो. नजीक नदी-नाले, पाण्याचे स्रोत असू शकतात. अशावेळी दक्षता न बाळगल्यास जल व पर्यावरण प्रदूषण होऊ शकते. मानवी व पर्यावरण आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. ‘पीसीओं’ना (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) हे धोके माहीत असतील, तर कसलीही हानी न करता वापर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहते.

तणनाशकाचा वापर शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा एवढेच सरकारला अभिप्रेत आहे. ‘पीसीओं’च्या बाबतीत बोलायचं तर त्यांची यंत्रणा देशात निश्‍चित असणार. त्याशिवाय केंद्र सरकार असा निर्णय घेणार नाही. या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. केरळ कृषी विद्यापीठातही या तणनाशकाच्या धोक्याच्या अनुषंगाने अभ्यास झाला आहे. जगभरातून एखाद्या रसायनाचे धोके पुढे आले असतील, तर त्याचे परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांनाही भोगावे लागू नयेत हीच प्रामाणिक इच्छा सरकारची आहे.

या बाबी महत्त्वाच्या

 एखाद्या रसायनावर बंदी किंवा निर्बंध घालण्यापूर्वी ‘सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड ॲण्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी’तील सदस्यांनी (सीआयबीआरसी) देश- राज्य पातळीवरील पीक वा फळबागायतदार संघातील सदस्यांसोबत बैठका घेऊन थेट वार्तालाप साधल्यास निर्णयाला योग्य दिशा मिळू शकेल. अशा बैठकांना कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विभाग आदींचे प्रतिनिधी यांनाही सहभागी करून घेणे गरजेचे.

एखादा निर्णय कोणत्या संशोधन अहवालाआधारे घेण्यात आला तो किंवा संबंधित अहवाल ‘सीआयबीआरसी’ संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करू शकते. जेणे करून सार्वजनिकरीत्या ही माहिती सर्वांसाठी खुली होईल.

कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांच्यासह तणनाशकांचा वापर या विषयावर कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था आदींनी अधिकाधिक प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी यांच्या व्यतिरिक्त कृषी विभाग, खासगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी सेवा केंद्र चालक आदींनाही प्रशिक्षण द्यावे. या विषयावरील शैक्षणिक व्हिडिओ तयार करून त्यांचा प्रसारही सोशल मीडिया वा अन्य मार्गाने करता येईल.

भविष्य उज्ज्वल असेल हीच आशा

भारतातील आघाडीच्या ‘यूपीएल’ कंपनीचे आणि क्रॉप केअर फेडरेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष रज्जू श्रॉफ म्हणतात, की ‘सीआयबीआरसी’चा दृष्टिकोन भारतीय कंपन्यांसाठी (मेक इन इंडिया) प्रोत्साहनात्मक नाही. त्यांनी कीडनाशके आयात करणाऱ्या व्यावसायिकांनाच पाठबळ दिले आहे. नोंदणीकरण न करता तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर व तयार ‘फॉर्म्यूलेशन’ कीडनाशकांची मोठ्या प्रमाणात भारतात आयात करण्यासाठी संमती मिळते.

जपान, कोरिया, लॅटीन अमेरिका किंवा जगातील कोणताही देश अशा आयातीला संमती देत नाही. आपल्या देशात निर्माण झालेल्या उत्पादनांनाच ते प्रोत्साहन देतात. आता उच्च स्तरावर सचीव व सहसचिवांची नवी ‘टीम’ कार्यरत झाली आहे. परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आम्ही कृषी रसायन उद्योगाच्या वतीने त्यांच्याशी लढत आहोत. आम्हाला आशा आहे की भविष्य नक्कीच उज्वल असेल. महाराष्ट्रातील कृषी विभागासोबतही आम्ही उद्योग प्रतिनिधी, ग्लायफोसेट निर्माते अशी बैठक झाली आहे. कृषी विभागानेही शेतकऱ्यांचे हीतच महत्त्वाचे असल्याचे आम्हाला सांगितले आहे.