सजल कुलकर्णी
महाराष्ट्रात ७८ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू (Dry Land Agriculture) पट्ट्यात येते; ज्यावर अंदाजे ६० टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. यात शेतकरी, आदिवासी, पशुपालक (Tribal Animal Breeder) असे अनेक घटक आहेत. कोरडवाहू क्षेत्राचा विचार करताना पशुपालन (Animal Husbandry) हे प्रामुख्याने सामूहिक संसाधनांवर अवलंबून असलेले दिसते.
उदाहरणार्थ, गायी चरायला जाणे आणि संध्याकाळी परत येणे, त्यातून शेणखत शेतात जाणे, अशी ही साखळी आजही दिसते.
कोरडवाहू क्षेत्रात पिकांप्रमाणे पशुपालनदेखील बेभरवशाचं आहे. चराऊ कुरणांपासून ते बदलणाऱ्या हवामानाबद्दल. कोरडवाहू क्षेत्राचा पशुपालनाच्या अंगाने विचार करणे आवश्यक आहे. कोरडवाहू भागात शेतीला पशुपालनाचाच आधार प्रामुख्याने दिसतो.
त्यावरून एकूण कोरडवाहू क्षेत्राचे उत्पादन ठरते. ही शाश्‍वत पद्धत वर्षानुवर्षे विकसित होते आहे. काळानुरूप त्यात बदल होताना दिसतात. लोकांची पशुपालनात भूमिकादेखील यावरून ठरते. एकंदर कोरडवाहू क्षेत्रातील पशुपालनावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
हवामान बदल, पावसाची अनिश्‍चितता यावरून एकंदर नीती आखणं हे पुढच्या काळासाठी गरजेचं आहे. गाय, म्हैस म्हटलं की दूध (त्यासाठी संकरीकरण), कोंबडी म्हटलं की अंडे आणि मेंढी, शेळी म्हटलं की मटण. यावर जास्तीत जास्त भर देऊन प्रामुख्याने जनावरांचे प्रजनन किंवा संकरीकरणाचे कार्यक्रम वर्षानुवर्षे चालू आहेत. कोट्यवधी रुपये यात ओतले गेले.
परंतु याचा परिणाम फक्त सिंचन असलेल्या क्षेत्रात दिसून आला. पण जणू काही ज्ञानाच्या पातळीवर क्रांती झाली असा आव योजनांमध्ये आला. सुमारे ६० टक्के जनसमुदाय यापासून दूर राहिला तरी हरकत नाही.
संकरीकरण किंवा जात सुधार यामुळेच ही क्रांती झाली असे देखील काही समज आहेत. आता लोण आले आहे देशीपणाचे. देशी कोंबडी, देशी गाय आणि देशी शेळ्या याबद्दल मुठभर जनता बोलते आहे आणि आपल्या धोरणांमध्ये देखील याबाबत विचार होतो आहे.
मुळात देशी जनावरांची व्याख्या आणि त्याचे होणारे परिणाम हे समजण्यापासून सुरुवात आहे. गवळी, बंजारा, धनगर, आदिवासी हे या सगळ्यापासून कोसो दूर.
कोरडवाहू क्षेत्रात याबद्दल विचार करताना एका जनावराचे, एका शेळीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देऊन चालणार नाही, तर एकंदर भागाचा विचार होणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार हव्या असलेल्या गरजा आणि योजना यांचा विचार करून पुढे उत्तर शोधणे हा यावरील उपाय राहील. दुष्काळ, पूर आणि इतर पर्यावरणीय बदलांचा कोरडवाहू भाग जसा वाहक असणार आहे; त्याबरोबरच हाच भूभाग राज्यासाठी एक प्रकारे बलस्थान आहे.
महाराष्ट्रातील पशुजैवविविधता
सध्या देशी जनावरांबद्दल आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या गुणांबद्दल चर्चा तसेच जागरुकता वाढली आहे. कारण काही का असेना, परंतु शास्रज्ञ, सर्वसामान्य शेतकरी आणि जनमानसात देशी आणि स्थानिक जनावरांबद्दल अप्रूप आणि उत्सुकता वाढलेली दिसून येत आहे.
शासन देखील स्थानिक जनावरांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. त्यांच्यासाठी पूरक योजना तयार करून त्या अमलात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
स्थानिक जातींचा उपयोग आणि संवर्धन यासाठी या सर्व गोष्टी अनुकूल आहेत. हीच जागरूकता आणि हाच उत्साह स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वाचा आहे.
धवलक्रांती आणि त्यानंतर मुख्यतः संकरीकरणावर भर दिल्या गेला आणि महत्त्वाचे गुणधर्म असलेल्या स्थानिक जातींचा ऱ्हास झाला. काही जाती तर नामशेष झाल्या. प्रचंड पैसा आणि संसाधने वापरून फारसे हाती काही लागले नाही. फक्त त्या काळाची ती गरज होती आणि त्यानुसार प्रयत्न झाले, असे म्हणता येईल.
स्थानिक जनावरांच्या संवर्धनाबाबत अनेक योजना आणि प्रयोग सध्या सुरू आहेत. विशेष करून गाय या प्राण्याबद्दल तर बोलायलाच नको. जो तो गीर एके गीर करत सुटलाय. जणू काय गीर हीच एकमेव देशी जात आहे.
याच उत्साहासोबत बाकी गायींच्या जाती आणि बाकी पाळीव जनावरे हे देखील त्यांच्या मूळ स्थानी महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. महाराष्ट्र हे जैवविविधतेने नटलेले राज्य आहे.
विशेषतः पाळीव जनावरांच्या जाती संबंधात तर प्रत्येक भूप्रदेशाची खासियत असलेल्या जाती आपल्याला दिसतील. कोकणापासून ते पूर्व विदर्भापर्यंत अनेक पशूंच्या जाती आपल्याला दिसतात.
नोंदणी झालेल्या जातींव्यतिरिक्त अनेक जनावरांच्या जाती त्या त्या ठिकाणी शतकानुशतके तग धरून आहेत. आणि थोड्याफार प्रमाणात का होईना अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत आहेत. स्थानिक जाती या विशेषकरून कमी देखभालीत (मेन्टेनन्स) उत्पादन देतात.
आतापर्यंत महाराष्ट्रात मुख्यतः सात गोवंश, पाच म्हैस, चार शेळी, दोन मेंढी आणि दोन कोंबड्यांच्या जाती नोंदणीकृत झालेल्या आहेत. याशिवाय अनेक जाती- उपजाती राज्यातील पशुपालकांकडे दिसतील; ज्यांची अजून नोंद नाही आणि अजून अभ्यासही झालेला नाही.
जनावरांच्या स्थानिक जाती टिकून
या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक लोक आणि त्यांच्या स्थानिक जनावरांबद्दल नेमकी काय भूमिका घ्यायला हवी व नेमके काय करणे आवश्यक आहे, हे बघणे सयुक्तिक ठरेल. स्थानिक हवामानाचा त्याच्याशी असलेला संबंध हे देखील ही विविधतेचे महत्त्वाचे कारण आहे.
आणि कितीही वंशसुधारण्याचे प्रयत्न केले गेले, कितीही संकरीकरणाचे प्रयोग केले गेले तरीही अश्या स्थानिक पशुप्रजातींची संख्या ही तीन चतुर्थांश इतकी पशुगणनेमध्ये दिसून येते.
सरसकट गावठी किंवा शास्त्रीय भाषेत एन. डी. (नॉन डिस्क्रिप्ट) असे त्याला संबोधून एकंदर संकरीकरण आणि वंशसुधार वगैरे कसे महत्त्वाचे आहे हेच मुख्यतः सरकारी धोरणातून दिसून येते.
वास्तविक स्थानिक जनावरांचे प्रमाण, त्यांचे गुण, त्यांची उपयुक्तता बारकाईने तपासणे गरजेचे आहे. दूध, मांस इत्यादी बाजारासाठी असलेल्या पशू उत्पादनाच्या सबलीकरणामध्ये इतर राज्यांतून, देशातून पशूंची आयात केलेली आपल्याला दिसते.
सध्या तर गीर गाय, सिरोही शेळी आणि कडकनाथ कोंबडी हे तर देशभक्ती दाखवायचे एक साधन झालेले दिसते; परंतु याचा दूरगामी परिणाम स्थानिक पशुपालन व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
वयोवृद्ध आणि परंपरागत ज्ञान असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यावर या स्थानिक जातींची नावे आपल्याला कळतील. याबाबत विचार झाला नसल्यामुळे त्या जातींचा गावठी, देशी, मुलखी असाच संदर्भ उरलेला आहे.
नोंदणी झालेल्या जनावरांची कहाणी फार काही वेगळी नाही. नोंदणी झालेल्या जातींमध्ये देखील उपप्रकार दिसतील. एकट्या खिलार जातीमध्ये आठ उपप्रकार आहे. डांगी जातीमध्ये पाच, तसेच लाल कंधारीत चार. नागपुरी म्हशीत तीन प्रकार म्हटले जातात.
परंतु खरेच हे तीन प्रकार आहेत की या वेगवेगळ्या जाती हा संभ्रम आहे. फक्त नोंदणी करणे म्हणजेच पशुसंवर्धन नाही; तर त्याचा व्यवस्थेशी आणि उपजीविकेशी संबंध लावणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. नाही तर जनावरेदेखील गावठी आणि पाळणारे देखील गावठी राहतील.
परदेशांमध्ये जातीनुसार पशूंच्या उत्पादित पदार्थांची बाजारपेठ तयार झालेली दिसते. हे आपल्याकडे होणे गरजेचे आहे. गौळाऊ गायीचे चीज बाजारात आले तर? सातपुडी कोंबडीचे चिकन क्युब्स मिळाले तर? असे प्रश्‍नश्न पडायला हवेत.
नाही तर ‘कोस्ट टू कोस्ट सेम टेस्ट’ अशा संकल्पनांना चेव येईल; ज्या की स्थानिक व्यवस्थेला, चवीला आणि अर्थव्यवस्थेला मारक आहेत.
राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाने २०१४ मध्ये महाराष्ट्र जीन बॅंक नावाचा एक प्रकल्प राज्यातील संस्थांना सोबत घेऊन पुढे आणला. स्थानिक जैवविविधता ही स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून संवर्धित करणे हे या प्रकल्पाचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
यात देखील पाळीव जनावरांच्या जातींचा विचार केला गेला आहे. परंतु अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम क्वचितच आखला जातो आणि अशा प्रकारे विचार न करणे ही खरी पाळीव जैवविधता कमी होण्यामागची मेख आहे.
(लेखक नागपूर येथील ‘सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह’शी संबंधित असून ‘रिवायटलायजिंग रेनफेड ॲग्रिकल्चर नेटवर्क, महाराष्ट्र’चे राज्य समन्वयक आहेत.) संपर्कः 9730310197
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
