मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कृषिमालासाठी (Agriculture Produce), सुरक्षित गोदाम (Secure Warehouse) हे मागणी आणि पुरवठा (Supply Demand Chain) यांच्यातील समन्वय राखण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, उत्पादनांचे सुरक्षित संरक्षक म्हणून गोदामांना परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ विनिमय किंवा वित्तसाह्य याचा लाभ गोदाम व्यवस्थेमुळे (Warehouse Management) होऊ शकतो.
कृषी पणन क्षेत्रात गोदामाचे योगदान ः
केवळ एक कार्यक्षम विपणन प्रणाली किंवा बाजारपेठेच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्था पुरेशी नसून त्यामुळे शेतकऱ्यांना इच्छित फायद्याची हमी देता येत नाही. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पाहिजे तेव्हा त्यांच्या आवडीनुसार व्यवहार करण्यासाठी एक कार्यक्षम प्रणाली निर्माण केल्यानंतर ती प्रणाली प्रभावी होण्यासाठी व योग्य रीतीने व्यवहार हाताळण्याच्या दृष्टीने मदत करणारी यंत्रणासुद्धा निर्माण होणे आवश्यक आहे. वेअर हाउसिंग किंवा गोदामातील धान्य साठवणूक ही एक उत्तम व्यवहार करण्याची संधी शेतकऱ्यांना प्रदान करते. शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेमुळे काही विशिष्ट शेतीमाल जसे की सोयाबीन, तूर, हरभरा इत्यादी शेतीमालाची त्वरित विक्री टाळण्यास आणि शेतीमालाचे भाव योग्य असताना विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यास सक्षम करते.
शेतीमालाच्या किमतीत काढणीनंतरच्या कालावधीत घसरण होते. त्या कालावधीत मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यात वाढ होत असल्याने बाजारभावामध्ये घसरण दिसून येते. गोदामामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा बाजारातील शेतीमाल पुरवठा संतुलित करता येतो. याच कालावधीत त्यांच्या आर्थिक अडचणींची पूर्तता करण्यासाठी तत्काळ तारण स्वरूपात वित्त किंवा अर्थसाह्य मिळू शकते. त्या दृष्टीने योग्य प्रकारची आणि गुणवत्तापूर्ण गोदामांची उपलब्धता हे कृषी विपणन प्रणालीचा महत्त्वाचा घटक बनू शकतात.
१) स्वातंत्र्यानंतर, १९५१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अखिल भारतीय ग्रामीण पत सर्वेक्षण समिती नेमली. या समितीने १९५४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि वैज्ञानिक पद्धतीने धान्य साठवणूक करण्यासाठी गोदामांची उभारणी करण्याची शिफारस केली. जेणेकरून शेतीमाल साठवणुकीचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ शेतीमाल साठवणूक सुविधा उभारून शेतीमालाचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.
या शिफारशींच्या पार्श्‍वभूमीवर, गोदामांबाबतचा कायदा, म्हणजे ‘कृषी उत्पादन (विकास व गोदाम) कॉर्पोरेशन कायदा १९५६’ लागू करण्यात आला होता. त्या अन्वये देशातील त्रिस्तरीय गोदाम प्रणाली, ज्यामध्ये केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळे आणि सहकारी संस्था यांचा समावेश आहे. सन १९६२ मध्ये भारत सरकारने १९५६ च्या कायद्याचे दोन स्वतंत्र अधिनियमांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्या आधारे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कायदा, १९६२ आणि वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कायदा, १९६२, ज्याद्वारे देशात सध्या स्थापन केलेल्या केंद्रीय आणि राज्य वखार महामंडळांची उत्पत्ती झाली.
२) त्यानंतर गोदामांमध्ये भरीव विकास झाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने १९ डिसेंबर २००० रोजी परिस्थितीची पाहणी करून देशात निगोशिएबल वेअर हाउस पावती (NWR) प्रणालीच्या अंमलबजावणीची शिफारस केली. निगोशिएबल वेअरहाऊस पावत्यांमुळे बँकांना शेतीला कर्ज देणे अधिक आकर्षक होईल, इतर खर्च कमी होतील आणि किंमत- जोखीम व्यवस्थापनात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. एक विश्‍वासार्ह नियामक संस्था उभारून वित्तीय संस्थांमध्ये गोदाम पावतीविषयी विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी आणि पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
३) भारत सरकारच्या आंतर-मंत्रालयीन समितीने मे, २००२ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात गोदामांसाठी नियामक प्राधिकरण उभारणीबाबत शिफारस करण्यात आली. या शिफारशीला सन २००५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वेअर हाउसवरील कार्यगटाने इतर देशांतील कार्यपद्धतीनुसार वेअर हाउस पावती प्रणालीमध्ये वाटाघाटी या संकल्पनेची ओळख आणि कमोडिटी फ्यूचर्सची शिफारस केली. याच प्रक्रियेचा पुढील भाग म्हणजे ‘वेअर हाउसिंग’ (विकास आणि विनियमन) अधिनियम,२००७ आणि ‘वेअर हाउसिंग डेव्हलपमेंट’ यांची निर्मिती होऊन आणि २६-ऑक्टोबर-२०१० पासून नियामक प्राधिकरण (WDRA), आणि निगोशिएबल वेअर हाउस पावती प्रणाली देशात सुरू झाली.
४) आज सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन मुख्य एजन्सी मोठ्या प्रमाणावर गोदाम उभारणीत गुंतलेल्या आहेत. त्यांचे साठवणूक/वेअर हाउसिंग क्षमता वाढविण्यात मोठे योगदान आहे. उदा. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI), केंद्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन (CWC) आणि राज्य वखार महामंडळ (SWCs). केंद्रशासनामार्फत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामांचा वापर मुख्यत्वे अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी केला जातो. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मालकीची स्वत:ची साठवणूक क्षमता असून, केंद्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन, राज्य वखार महामंडळ आणि खासगी संस्था अशा इतर स्रोतांकडून देखील गोदामे भाड्याने घेतली जातात. तसेच केंद्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन आणि राज्य वखार महामंडळाची मुख्य कार्ये म्हणजे गोदाम भाड्याने घेणे, नवीन गोदाम बांधणे आणि या सर्व गोदामांचा उपयोग कृषी उत्पादने, खते आणि औद्योगिक वस्तूंसह इतर वस्तूच्या साठवणुकीसाठी करणे हा आहे.
५) गोदाम तयार करण्यासाठी सरकार खासगी क्षेत्र आणि सहकारी संस्थांना देखील मदत करते. पणन आणि तपासणी संचालनालय (DMI) कृषी विपणनाकरिता इंटिग्रेटेड मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर(ISAM-पूर्वीची ग्रामीण गोदाम योजना) योजना राबवते. सरकारचा गोदाम, सायलो व शीतगृह उभारणीला पाठिंबा असून आधुनिक सायलोसह गोदाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे कराराने भाड्याने घेतले जाते.
सद्यःस्थितीतील गोदाम क्षमता
देशाची शेतीमालाची उत्पादन आकडेवारी पाहिली तर त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन ३०५.४४ दशलक्ष मे. टन आहे.
क्र.--- संस्था---साठवणूक क्षमता दशलक्ष टन (३१.०३.२०२१ अखेर)
१---फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI), केंद्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन (CWC) आणि राज्य वखार महामंडळ (SWCs) व भाड्याने घेतलेली इतर खासगी गोदामे यांची क्षमता धरून. ---१२.७०
२ . ---केंद्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन (CWC)---१४.५०
३ . --- राज्य वखार महामंडळ (SWCs)---४३.९१
४ . ---सहकार क्षेत्र ---१६.५३
५ .---खासगी क्षेत्र ----७८.५६
-------एकूण -----१६६.२०
देशातील गोदाम साठवणूक क्षमता ः
१) स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात देशात गोदाम साठवणूक क्षमता दिवसेंदिवस वाढत असली, तरी शेतीमाल उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक क्षमता कमी पडत आहे. उपलब्ध साठवणूक क्षमता कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी सुद्धा वापरली जात आहे.
२) देशातील गोदाम साठवणूक क्षमता विविध क्षेत्राशी संबंधित कामकाजाकरिता विभागली गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील गोदामे (CWC, SWCs, राज्य नागरी पुरवठा महामंडळ), खासगी क्षेत्रातील गोदामे (वेअर हाउस सेवा प्रदाते, संपार्श्‍विक व्यवस्थापन कंपन्या(CMA), स्वतंत्र वैयक्तिक गोदामे), सहकारी संस्था (PACS, LAMPS, सहकारी, फेडरेशन इ.). अलीकडे सायलो, कोल्ड चेन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) आणि आंतरदेशीय कंटेनर डेपो (ICD) यांना महत्त्व प्राप्त होत आहे. गोदाम विस्ताराच्या मुख्य उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रातील गोदामांचा विकास करण्यात आला आहे.
३) गोदाम पावतीच्या साधनाद्वारे शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज, त्यात साठवणुकीतील अपव्यय आणि तोटा कमी करून गोदामांचा विकास, सुव्यवस्थित विपणन आणि योग्य किमतीच्या स्थिरीकरणासाठी गोदाम पावतीचा वापर होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
४) देशातील कृषी मालाचे वितरण गोदामांद्वारे केल्यास कृषी मालास चांगली किंमत मिळून देशात कमोडिटी ट्रेडिंग/शेतीमाल विक्री व्यवहार सुलभ होतील अशी अपेक्षा आहे.
५) सार्वजनिक गोदामे ही सर्वात सामान्य प्रकारची गोदाम आहेत, की जी सर्व प्रकारच्या सेवा प्रदान करू शकतात. त्यात प्रामुख्याने पुढील सेवा उदा. प्रतवारी/मानकीकरण, तारण वित्तपुरवठा करण्यासाठी Negotiable Warehouse Receipt (NWR) करणे, वैज्ञानिक संरक्षण आणि गुणवत्ता नियंत्रण, साठवणूक व्यवस्थापन (Inventory Management), त्यात ठेवलेल्या शेतीमालाची सुरक्षा आणि सुरक्षितता, साठवलेल्या वस्तूंचा विमा, हाताळणी आणि वाहतूक, घरोघरी वितरण, आणि दस्तऐवजीकरण (Clearing and Forwarding) यांचा समावेश होतो.
६) देशातील कृषी गोदामांची वाढती संख्या विद्यमान कृषी विपणन पायाभूत सुविधांना पूरक ठरत असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी अन्नधान्याचे साठा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. तथापि, शेतकरी, विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या उपक्रमांच्या परिणामकारकतेतील कमतरतेमुळे लाभ मिळेलच असे नाही.
शेतीमाल साठवणुकीतील अडचणी ः
१) विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे, की लहान शेतजमीन धारक विक्रीयोग्य शेतीमालात ५४ टक्के योगदान देतात. शेतकऱ्यांची शेतीमाल साठवणक्षमता नसल्यामुळे कापणीनंतर लगेच त्यांना शेतीमाल विक्री करण्यास भाग पडते. अशा विक्रीचा वाटा विक्रीयोग्य शेतीमालात सुमारे ५० टक्के आहे. कापणी केलेला शेतीमाल साठा ठेवण्यास त्यांची असमर्थता मुख्यत्वे आर्थिक मजबुरीमुळे आहे. परंतु त्यास पुढील विविध कारणे जबाबदार आहेत.
१) कमी शेतीमाल असल्याने गोदामांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट प्रवेश न मिळणे.
२) गावपातळीवर उत्पादनाचे प्रारंभिक एकत्रीकरण, यासाठी मान्यताप्राप्त गोदामांची कमी संख्या असणे अथवा गोदाम उपलब्ध नसणे.
३) शेतकऱ्यांसाठी काढणीपश्‍चात बाजार व्यवस्थेची कमतरता.
४) तारण वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि निगोशिएबल वेअर हाउस रिसिट (NWR) जारी करण्यासाठी यंत्रणेचा अभाव.
वेअर हाउसिंग क्षमतेच्या आवश्यकतेचे योग्य मूल्यांकन ः
१) गोदामे ही शेतीमाल उत्पादने एकत्रित करण्याचा पुढील टप्पा आहे. असे एकत्रीकरण मोठ्या बाजारपेठा व वाहतुकीसाठी रेल्वे किंवा जहाज असले तरी सक्षम ठरू शकते. तसेच गोदामे बाजाराच्या जवळ शेतीमालाचे वितरण केंद्र म्हणून देखील कार्य करतात.
२) गोदाम उभारणी किंवा त्याची क्षमता ठरविण्यासाठी वेअर हाउसिंग क्षमतेच्या आवश्यकतेचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी साठवण्यायोग्य कृषी उत्पादनाचे वर्तमान आणि अंदाजित पीक पद्धती, उत्पादनातील हंगाम आणि गोदाम कार्यक्षेत्रातील मागणी किंवा बाजारपेठेची गरज याबाबतची माहिती असणे आवश्यक असते. पुढील काळात देशात एकसंध कृषी बाजार निर्मितीकरिता वेअर हाउसिंग नेटवर्क तयार करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल हाताळणीकरिता गोदामांची आवश्यकता असताना त्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असणार आहे.
३) कृषी उत्पादनाचे जीवनमान, निर्यात आयात धोरण, उपभोगाचा ट्रेंड इत्यादींसह बाजारपेठेतील प्रवेश याचा अभ्यास करणे आवश्यक असून यांचाही समावेश गोदामांचे मूल्यांकन करताना करणे आवश्यक आहे.
४) शेतकरी स्वत:च्या कुटुंबाची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक शेतीमाल स्वत:कडे ठेवून उर्वरित विक्रीयोग्य शेतीमाल बाजारपेठेत आणण्यासाठी ठेवतो, याची माहिती सहज उपलब्ध होत नाही. सदर माहिती उपलब्ध झाल्यास त्या कार्यक्षेत्रातील गोदाम क्षमता ठरविणे सोपे होऊ शकेल.
गोदाम पावती प्रणाली (WRS)
१) वेअर हाउस पावती (WR) हे गोदामाद्वारे जारी केलेले हार्ड किंवा सॉफ्ट स्वरूपात दस्तऐवज असतात. ही पावती गोदामातील व्यवस्थापक शेतीमालाच्या बदल्यात शेतीमाल पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीला /मालकाला( शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार) यांना देतो आणि जमा केलेल्या वस्तूंचे शीर्षक प्रमाणित करतो. यामध्ये त्याचा प्रकार, प्रमाण आणि गुणवत्ता (ग्रेड) आणि साठवणूक ही दर्शविलेले असते. या पावतीचा उपयोग क्रेडिट आणि फ्यूचर्स ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी होतो.
२) मूलभूत गोदाम पावतीचे (WR) तत्त्व म्हणजे गोदामामध्ये साठवलेल्या वस्तूंचे प्रमाण आणि प्रकार प्रमाणित करणे. गोदामामध्ये साठवलेले उत्पादन कर्ज मिळवण्यासाठी तारण म्हणून वापरले जाऊ शकते. अशा वित्तपुरवठ्यासाठी आणि ही प्रणाली कार्यरत करण्यासाठी, गोदामाची पावती विश्‍वासार्ह म्हणून मानली जाते. सुव्यवस्थित गोदाम प्रणाली शेतीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
३) एका वेळी कृषी उत्पादनाची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी प्राप्त होऊन शेतीमालाच्या चांगल्या दराद्वारे कृषी उत्पादनाची विक्री ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने एखाद्या ठिकाणी किंवा पसंतीच्या खरेदीदारासह करता येऊ शकते. परंतु हे सर्व गोदामांद्वारे सेवांचे वितरण, माल साठविण्यात उत्कृष्टता व कौशल्य, ऑनलाइन लिलाव आणि विक्रीसाठी प्रणालीचे एकत्रीकरण, स्वच्छता व प्रतवारीची सुविधा इत्यादीवर अवलंबून असते.
४) गोदाम पावती प्रणाली (डब्ल्यूआरएस) शेतकऱ्यांना गोदाम पावतीच्या (WR) बदल्यात साठवण्यायोग्य शेतीमाल जमा करण्यास साहाय्य करते.
५) गोदाम पावती प्रणाली (WRS) शेतकरी वर्गाला बाजारपेठेचे आर्थिक फायदे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक सक्षम, कायदेशीर आणि नियामक चौकट आहे. याकरिता गोदामांना परवाना मिळणे आवश्यक असून, शेतकरी शेतीमालाचे मालक असल्याने शेतीमालाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, तसेच याला विमा आणि आर्थिक साह्य मिळणे आवश्यक आहे. याकरिता बँकिंग व्यवस्थेचाही जवळचा सहभाग गरजेचा असून, या व्यवस्थेचा एक भागधारक या नात्याने गोदामाच्या पावत्यांचा त्यांनी सन्मान करणे अपेक्षित आहे.
५) एक सुविकसित निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट फायनान्स प्रणालीचा फायदा शेतकऱ्यांना घेता येणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनौपचारिक कर्ज (सावकार व इतर यंत्रणा) देण्याच्या क्षेत्राचे दरवाजे ठोठावण्यापासून मुक्तता मिळणार असून, बँका/वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, कमोडिटी एक्स्चेंज यांच्यासोबतच्या अर्थव्यवस्थेसोबत शेवटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होणार आहे.
-----------
संपर्क ः
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
