शेतकरी कंपन्यांनी शेतीमालाचे विक्री व्यवस्थापन सुधारावे

कृषिमाल विक्री करिता पुरवठा साखळीतील बाजारपेठांचे जाळे व व्यवस्था यांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीमालाच्या बाजार भावाकरीता ग्राहक ते शेतकरी आणि शेतकरी ते ग्राहक अशा दोन्ही परिस्थितीचा किंवा त्यातील पुरवठा साखळीचा सुद्धा विचार होणे गरजेचे असते.
शेतकरी कंपन्यांनी शेतीमालाचे विक्री व्यवस्थापन सुधारावे
Agriculture Supply ChainAgrowon

मिलिंद आकरे,हेमंत जगताप

---------------------

देशात विविध कृषी विषयक योजनांबाबत (Agriculture Scheme) आणि कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येते. सन १९२६ मध्ये कृषी क्षेत्राकरीता ‘रॉयल कमिशन'ची (Royal commission) स्थापना करण्यात आली. या कमिशनचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे भारताचे कृषी क्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची (Rural Economy) सद्यःस्थिती याचे परीक्षण करून त्याबाबत अहवाल सादर करणे. सन १९२८ मध्ये या कमिशनने विस्तृत अहवाल सादर करून कृषी अर्थव्यवस्थेचे व ग्रामीण लोकसंख्येचे हित लक्षात घेऊन त्यात काही शिफारशी केल्या. त्याकाळात शहरी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ११ टक्के होती. या शहरी लोकसंख्येकडून शेतमालाची मागणी तुलनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमी होती. रॉयल कमिशनच्या अहवालानुसार शहरे व खेडी यांच्यातील संपर्काची व वाहतुकीची साधने यात मोठी दरी असून बहुतेक गावे ही स्वयंपूर्ण होती. या कमिशनने अहवाल तयार करण्यासाठी निवडलेली गावे सदयस्थितीत पाकिस्तान, बांगलादेश व म्यानमार या देशांमध्ये आहेत.

ब्रिटिश काळात लागवडी खालील पिकांचे क्षेत्र फक्त ९१.८५ दशलक्ष हेक्टर होते. गाय व म्हैस यांची एकूण संख्या सुमारे १५१ दशलक्ष होती. याकाळात ७५ टक्के लागवड तृणधान्ये व कडधान्ये यांची झालेली होती आणि ४६ टक्के क्षेत्र गहू व तांदूळ पिकाखालील होते. फळे व भाजीपाला यांची लागवड एकूण २.५ टक्के क्षेत्रावर होती. तेलबिया व अखाद्य पिकांचे क्षेत्र एकूण लागवडीपैकी २० टक्के होते. यानंतरच्या काळात देशात आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्तरावर मोठया प्रमाणात बदल झाले.

राष्ट्रीय कमिशनची स्थापना

१) १९७० मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय कमिशनची स्थापना करण्यात आली. या कमिशनची स्थापना कृषी क्षेत्राची प्रगती व बदलांच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही या करिता होती. या कमिशनने १९७६ मध्ये अंतिम अहवाल दिला. या अहवालात कृषी क्षेत्राची व्याप्ती वाढविण्यात आली. यापूर्वी अन्नधान्य उत्पादन एवढेच कृषी क्षेत्र मर्यादित न ठेवता सोबत जमीन व पाणी व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन आणि वनसंपदा या घटकांचा समावेश करून त्यातील बदलांच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यात आल्या.

२) १९७० काळात एकूण काम करण्याऱ्या लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्येला कृषी क्षेत्रामुळे रोजगार मिळत होता. त्याकाळात देशामध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर सर्वोच्च होता. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये केलेल्या तरतुदीमुळे शेतीमाल उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढून, यानंतर शेतमाल उत्पादन वाढीचा वेग मंदावला गेला. दरम्यान १९६० च्या आर्थिक वर्षात देशात अन्नधान्याचा मोठया प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला. त्याअनुषंगाने या अहवालामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादन वाढीसाठी मोठया प्रमाणावर शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कमिशन ः

३) २००४ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कमिशनची स्थापना करण्यात आली. याचा उद्देश कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी वेगाने व शाश्वत प्रगतीच्या पद्धती सुचविणे हा होता. या कमिशनने माती परीक्षण, शेतजमीन विषयक तरतुदी, पाणी व्यवस्थापन व त्याची उपलब्धता, कृषी क्षेत्रातील शेतमालाचे उत्पादन व उत्पादकता, आर्थिक साहाय्य आणि पीक ‍विमा, अन्न सुरक्षा आणि शेतकरी वर्गातील स्पर्धाक्षमता यावर भर दिला. या कमिशनच्या‍ ऑक्टोबर २००६ च्या अंतिम अहवालानुसार काही मोठी ध्येय ठेवण्यात आली.

१. शेतकऱ्यांचा कमीत कमी निव्वळ नफा

२. मानवी मूल्ये व स्त्री पुरुष समानता यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.

३. शाश्वत उपजिविकेवर लक्ष केंद्रित करणे.

४. शेतीमध्ये युवकांचा सहभाग वाढविणे.

५. काढणी पश्चात तंत्रज्ञानावर भर देणे.

६. शेतकरी वर्गाच्या उपजिविकेच्या ‍सुरक्षिततेवर भर देणे.

७. भारतात स्वतंत्र शेतमालाच्या बाजारपेठेवर भर देऊन शेतकरी पूरक घरगुती बाजारपेठ निर्मितीवर भर देण्यात आला.

वरील सर्व परिस्थितीचा विचार केला तर सन २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात भारताचे १४१ दशलक्ष हेक्टरवर पेरणीचे क्षेत्र पोहोचले असून ५५ टक्के पेरणीचे क्षेत्र तृणधान्याचे आहे. त्यापैकी फलोत्पादनाचे क्षेत्र १६ टक्यांवर पोहोचले असून देशात ५१२ दशलक्ष पेक्षा जास्त संख्या गाय, म्हैस या पाळीव दुग्धजन्य जनावरांची आहे. परंतु शेतमालाचे उत्पादन व उत्पादकता असूनही शेतकरी वर्ग मागणी व पुरवठा यामध्ये भरडला जात आहे. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनामार्फत शेतमाल खरेदी व त्यावर योग्य परतावा दिला जातो. परंतु शासनाची ही भूमिका काही काळापुरती योग्य असली तरी शेतकरी वर्गाला स्वयंपूर्ण, शाश्वत व आधुनिक बाजारपेठेचे मॉडेल उभे करून देणे आवश्यक आहे. भारत सदयस्थितीत अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला असून अन्नधान्य निर्यातीत जगात सातव्या क्रमांकावर आहे.

देशातील अन्नधान्याची स्थिती ः

१) आपला देश जगात तृणधान्ये (गहू व तांदूळ), कडधान्ये, फळे, भाजीपाला, दूध, मांसाहारी उत्पादने आणि मत्स्योत्पादन इत्यादी कृषीशी संबंधित उत्पादनात अव्वल क्रमांकावर आहे. परंतु एवढे असूनही कडधान्ये व तेलबियांचे उत्पादन असूनही आपल्याला देशांतर्गत मागणीमुळे याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते.

२) फळे, भाजीपाला, दूध, मांसजन्य उत्पादने यांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात आहे, या बाबत गेल्या काही दशकांमध्ये कृषीमालाचे उत्पादन वाढल्यामुळे या बाबी शक्य झाल्या आहेत, परंतु शेतकरी वर्गासह इतर लोकसंख्येची ही सर्व उत्पादने विकत घेण्याची क्षमता विकसित होणे आवश्यक असून याकरिता प्रत्येक घटकाची आर्थिक वाढ होणे आवश्यक आहे.

३) सद्यःस्थितीचा विचार केला तर प्रत्येक शेतकरी शेती करताना प्रत्येक नवीन आव्हानांचा सामना करीत असतो. सन २०१२ ते २०१३ मध्ये ग्रामीण भागात शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न ६,४२६ रुपये प्रति महिना होते. या तुलनेत या कुटुंबाचा मासिक खर्च ६,२२३ रुपये होता. सुमारे २२.५० टक्के शेतकरी कुटुंब हे दारिद्र्य रेषेखाली होते.

४) गेल्या काही वर्षात शेतजमिनीची अवस्था अत्यंत वाईट होत असून या जमिनी आम्लयुक्त, अल्कधर्मीय किंवा क्षारयुक्त होत आहेत. दुसरी प्राथमिक अडचण म्हणजे पाण्याची कमतरता. त्याबरोबरच वातावरणातील बदल. यामुळे शेती नियोजनात अडथळे येत आहेत. भारतातील प्रति एकरी उत्पन्नाची आकडेवारी जागतिक स्तरावरील आकडेवारीच्या जवळपासही नाही. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. अन्नधान्याची नासधूस आणि अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. बाजारपेठा शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य परतावा देण्यास असमर्थ आहेत.

५) कृषी हा देशातील सर्वात मोठा उद्योग आहे. वाढ नेहमी गुंतवणूक आणि बचत या दोन्ही घटकांवर अवलंबून असते. शेतकरी वर्गाचे प्रश्न हे शेतीमाल उत्पादनापूर्वी व शेतीमाल उत्पादनानंतर अशा दोन प्रकारात मोडतात. २०११ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे ११९ दशलक्ष कुटुंब कृषी क्षेत्रात कार्यरत असून ही संख्या १९५१ मध्ये ७० दशलक्ष होती. यासोबत शेती नसणाऱ्या परंतु शेतीत कार्यरत मजूर वर्गाची संख्या ही १९५१ मध्ये २७.३० दशलक्ष होती, की जी संख्या २०११ मध्ये १४४.३० दशलक्ष झाली. अशा प्रचंड मोठया संख्येने असलेल्या वर्गाचे उत्पन्न वाढविणे हे अत्यंत मोठे आव्हान आहे. याकरिता शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेतमालाला योग्य परतावा मिळवून देणे यावर मोठया प्रमाणावर सर्व स्तरावर कामकाज होणे गरजेचे आहे.

शेतीमाल विक्री व्यवस्थापन ः

शेतीमाल विक्री व्यवस्थापन हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा तितकाच गुंतागुंतीचा विषय आहे. विक्री कौशल्य, मूल्य साखळी व त्यानुसार अंगभूत कौशल्य निर्मिती याकरिता व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

१) शेतमाल विक्रीसाठी विविध साखळ्या उपलब्ध आहेत, जसे की अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योग, घाऊक व किरकोळ विक्री इतर ग्राहकाभिमुख वितरण साखळ्या, संस्थात्मक विक्री इ. शेतकरी वर्गाची प्राथमिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी ही सुरवातीच्या विक्रीच्या टप्प्यापर्यंतच मर्यादित असते. म्हणजेच एजंट किंवा जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या परंतु ही विक्री व्यवस्था नेहमीच विक्रीचा चांगला किंवा योग्य पर्याय असू शकत नाही.

२) शेतकऱ्यांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा सहकारी संस्थांनी यापुढील टप्प्यात म्हणजेच घाऊक बाजारात थेट विक्री किंवा प्रक्रिया उद्योगाला थेट विक्री असा पर्याय निवडणे किंवा सद्यःस्थितीत ज्या टप्प्यावर शेतमाल विकला जातो, त्याच्या पुढील टप्प्यावर शेतमाल विक्रीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

३) कृषिमाल विक्री करिता पुरवठा साखळीतील बाजारपेठांचे जाळे व व्यवस्था यांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी रचना केलेल्या बाजारपेठा वर्तमानातील परिस्थिती आणि या पुढील काळात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था या करिता कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. शेतमाल काढणीनंतर योग्य बाजार भावाच्या अनुषंगाने पारंपरिक बाजाराव्यतिरिक्त शेतकरी वर्गाला पर्यायी बाजार व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने कमी बाजार भाव असेल तरीही शेतमाल विक्री करावी लागते. याकरिता स्पर्धा निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने पर्यायी बाजार व्यवस्था व त्याकरिता आवश्यक वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

४) सद्यःस्थितीतील मार्केट यार्ड किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या परिपूर्ण व परिणामकारक नसून त्यांच्या मार्फत दूरस्थ ठिकाणांवरील शेतकरी वर्गाला विक्रीच्या सेवा मिळू शकत नाहीत. याकरिता नवीन बाजारपेठांची निर्मिती करणे आवश्यक असून राष्ट्रीय कृषी बाजार उभारून बाजारपेठांची संकुचित अवस्था दूर करणे आवश्यक आहे.

५) शेतमाल विक्रीच्या या पुढील अध्यायात ग्राहकाच्या बदलत्या खाण्याच्या सवयी, बाजाराभिमुख विक्री व्यवस्थापन, बाजाराभिमुख उत्पादनासोबतच जीवनसत्त्व पुरविणाऱ्या किंवा पोषण देणाऱ्या शेतमालाचा पुरवठा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यापुढील काळात बाजार व्यवस्थापनामध्ये शेतकरी वर्गाची शेतमाल लागवडी सोबतच निर्णय घेण्याची क्षमता बाजारपेठेतील उपलब्ध माहितीवर अवलंबून असल्याने अशा माहिती पुरवठादार यंत्रणांची निर्मिती होत असून त्यावर आणखी मोठया प्रमाणावर कामकाज होणे ‍अपेक्षित आहे. शेतकरी वर्गाने काय पिकवावे, केव्हा पिकवावे, कोठे विकावे आणि त्यानुसार त्याला लागवड व विक्री यासाठी येणारा खर्च यामध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी बाजार व्यवस्थापन व क्षमता बांधणी यंत्रणेची आवश्यकता भासणार आहे. पुढील काळात विक्री व्यवस्थापन हा कृषी क्षेत्रातील शेतमाल लागवडीपेक्षा महत्त्वाचा व कळीचा मुद्दा मानला जाणार आहे.

६) शेतमाल उत्पादनानुसार विक्रीपेक्षा मागणीनुसार गुणवत्तापूर्ण कृषी मालाचे उत्पादन करणे अत्यंत आवश्यक असून तीच आजची गरज आहे. भारत ही शेतीमालासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून उपलब्ध आहे आणि बाजारपेठेने देशातील सर्व उपभोक्ता व शेतकरी यांना एक विक्री व्यवस्था / प्लॅटफॉर्म म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे.

७) कृषी विपणन या संज्ञेची व्याप्ती मोठी असून यामध्ये कृषी निविष्ठा व शेतीमाल यांचा पुरवठा यांचा विचार केलेला आहे. यामध्ये संपादन, संकलन, प्रतवारी, साठवणूक, अन्न आणि शेतमाल प्रक्रिया, वाहतूक, आर्थिक साहाय्य आणि शेतमाल विक्री यांचा समावेश होतो. कृषी विपणनामध्ये शेतमाल लागवडीपूर्वी आणि लागवडी नंतरच्या सर्व कार्याचा समावेश होतो जसे की, कृषी निविष्ठा व शेतमाल पुरवठा साखळी, वाहतूक, अन्न आणि अन्नाव्यतिरिक्त प्रक्रिया, वितरण, किरकोळ विक्री इत्यादी सर्व प्रकारचे कृषी व्यवसाय यामध्ये सद्यःस्थितीत वेगवेगळ्या स्वरूपात स्वतंत्र व्यवसाय निर्मिती झालेली आहे.

८) शेतीमालाचे बाजारभाव शेतकरी वर्गाला समजण्याच्या अनुषंगाने मार्केटिंग इंटेलिजन्स सारख्या व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण शेतीमालाच्या बाजार भावाकरिता ग्राहक ते शेतकरी आणि शेतकरी ते ग्राहक अशा दोन्ही परिस्थितीचा किंवा त्यातील पुरवठा साखळीचा सुद्धा विचार होणे गरजेचे असते.

९) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजारपेठ उभारणीच्या अनुषंगाने कृषी विपणन व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी वर्ग/ सभासदांना शेतमाल पिकविण्यासाठी योग्य माहितीचे सादरीकरण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मागणी असणाऱ्या शेतमालाची गुणवत्ता, प्रतवारी व बाजारास आवश्यक शेतमालाचे वर्णन सादर करावे. यासोबतच या शेतमालाची पुरवठा साखळी कशाप्रकारे असणार आहे याबाबत संपूर्ण माहिती देऊन त्याप्रमाणे नियोजन कंपनी व्यवस्थापनाने शेतकरी वर्गाकडून करून घ्यावे.

१०) कृषी विपणनाचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत जसे की, करार शेती, शेती जमीन भाड्याने घेणे, कमोडिटी फ्युचर व ऑप्शन्स इत्यादीचे व्यवहार वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यांचे फेडरेशन्स, इंडस्ट्रिअल शेतीतील कार्यरत संस्था करू शकतात.

शासनाचा कृषी विपणनातील सहभाग ः

शासनाच्या दृष्टिकोनातून कृषी विपणनाचे कार्य म्हणजे, शेतमालाच्या उत्पादनाला आर्थिकदृष्टया फायदेशीर अशा शाश्वत पुरवठा आणि व्यापाराची जोड देणे. शासकीय स्तरावर शासन शेतकरी वर्गाला मार्केटिंग इंटेलिजन्स म्हणजेच शेतमालाचे बाजारभाव व लागवडी संदर्भातील आडाखे बांधणारी यंत्रणा उभारून सेवा पुरवू शकते. शासन पुरवठा साखळीबाबत विविध पर्याय निर्माण करण्यासाठी धोरण तयार करून शेतकरी वर्गाला प्रोत्साहन देऊ शकते. ही धोरणे ठरविताना बदलत्या काळानुरुप कृषी विपणन व्यवस्थेला अनुसरून बदलांचा समावेश करणे शक्य होऊ शकते.

खासगी क्षेत्रातील यंत्रणेचा समावेश करून पुरवठा साखळी बळकट करण्याच्या अनुषंगाने शासनामार्फत यापूर्वी पासूनच प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु या प्रयत्नांची तीव्रता वाढवून त्याकरिता वातावरण निर्मितीची अत्यंत आवश्यकता आहे.

परिणामकारक विपणन व्यवस्थेची उभारणी :

भारतामध्ये कृषी विषयक वातावरणातील बदल हा विपणनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्वी उत्तम कृषी विपणन म्हणजे शेतमालाला जवळच्या अंतरावर मार्केटयार्डाची उभारणी करून विक्रीची सोय उपलब्ध करून देणे, परंतु आजच्या काळात ग्राहकाची गरज ओळखून त्याला आवश्यकतेनुसार शेतमाल उपलब्ध करून देणे तसेच बाजारपेठांची एकमेकांना खऱ्या अर्थाने जोडणी करून पुरवठा साखळीतील गतिमानता वाढविणे. परिणामकारक विक्री व्यवस्था उभारण्यासाठी खालील काही घटकांवर कामकाज करणे अपेक्षित आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्था यांनी परिणामकारक विक्री व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे काही घटकांचा अभ्यास करून नियोजन करावे.

१) मागणीनुसार पुरवठ्याचे नियोजन :

- उत्तम पणनव्यवस्थेत नेहमी ग्राहक ते शेत व शेतमाल उत्पादनाची मागणीनुसार तयारी याबाबी पुरवठा साखळीत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

- मार्केटिंग इंटेलिजन्स यंत्रणेच्या साहाय्याने मागील काही वर्षातील पिकांचा अभ्यास करून पुढील तयारीच्या दृष्टीने माहितीचे वितरण आवश्यक आहे. यामुळे सभासद अथवा भागधारकांना तांत्रिकतेच्या आधारे उत्तम पीक लागवडीचा सल्ला व विक्री व्यवस्थेबाबत सेवा पुरवता येऊ शकतील.

२) आर्थिक उलाढालीतील वाढ :

- पर्यायी पणन व्यवस्था निर्माण करताना अनेक बाबीचे सूक्ष्मनियोजन करणे आवश्यक असते. याचाच एक भाग म्हणजे पणन व्यवस्था निर्माण झाल्यावर त्यात होणारी आर्थिक उलाढाल व उलाढालीतील वाढ.

- ही वाढ होण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीला मार्केटिंग इंटेलिजन्स पुरवणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता आणि निव्वळ नफ्याचे भागधारकांमध्ये वेळेवर वितरण या बाबी सांभाळणे आवश्यक आहे.

३) बाजारपेठ वाढीचा दर :

- सामुदायिक बाजाराकरिता नेहमी पुरवठा साखळ्यांचा आधार हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पर्यायी बाजाराची निर्मिती केल्यानंतर किंवा करताना शाश्वत पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती व त्यांची बाजाराशी जोडणी किंवा उपलब्ध पुरवठा साखळ्यांमध्येसहभागी होणे व ती साखळी व्यवस्थित सांभाळणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

- जेवढ्या जास्त पुरवठा साखळयांची शेतकरी कंपनीने निर्माण केलेल्या पुरवठा साखळीची जोडणी झालेली असेल, तितक्या त्या बाजारपेठेत उलाढालीमधील वाढीचा दर जास्त असेल. नुसत्या पुरवठा साखळ्या वाढवूनही उपयोग होणार नाही. यासाठी पुरवठा साखळ्या टिकविणे व त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेची व पर्यायाने उलाढालीच्या दरात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते.

---------------

संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com