Govt. Agriculture Scheme : शेतकऱ्यांसाठी या योजना आहेत लाभदायी

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना कार्यान्वीत आहेत. त्याबद्दन अजुनही पुरशी माहिती उपलब्ध नाही.
 Govt. Agriculture Scheme
Govt. Agriculture SchemeAgrowon

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (Central Govt.) विविध योजना कार्यान्वीत आहेत. त्याबद्दन अजुनही पुरशी माहिती उपलब्ध नाही.  सरकाच्या विविध योजनांपैकी पंतप्रधान किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, राष्ट्रीय कृषी बाजार किंवा ई-नाम, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, प्रधानमंत्री उत्पादक संघटन योजना विषयी आपण माहिती घेणार आहोत. 

पंतप्रधान किसान मानधन योजना

शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळासाठी ठेवी उभारण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान मानधन योजना चालवते.  

याला किसान पेन्शन योजना असेही म्हणतात, ज्याअंतर्गत १८ ते ३० वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत प्रत्येक वर्गातील शेतकरी मानधन सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड अर्ज करू शकते, त्यानंतर दरमहा ५५ ते २०० रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल. यानंतर शेतकऱ्याच्या वयाच्या ६० व्या वर्षी सरकार दरमहा ३ हजार रुपये म्हणजे वार्षिक ३६ हजार रुपये पेन्शन देते.

 Govt. Agriculture Scheme
शेतकऱ्यांसाठी कृषी सुवर्ण कर्ज योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

भारतात लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे केवळ २ एकर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन आहे, त्यातून ते आपला उदरनिर्वाह करतात आणि कृषी क्षेत्राला हातभार लावतात. या छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून केंद्र सरकारने वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अर्थात पीएम किसान योजनाही चालवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपये दिले जातात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या छोट्या छोट्या वैयक्तिक गरजा भागविता येतील. ताज्या आकडेवारीनुसार सध्या देशातील ८ कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही पीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in)वर अर्ज करू शकता.

 Govt. Agriculture Scheme
..या आहेत कसावा पिकाच्या सुधारित जाती

राष्ट्रीय कृषी बाजार किंवा ई-नाम

शेतकरी मध्यस्थांच्या शोषणापासून मुक्त झाले पाहिजेत जेणेकरुन ते आपला शेतमाल वाजवी दरात विकू शकतील. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात ई-नाम योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी घरबसल्या पिकासाठी बोली लावून आपला माल देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात इच्छित भावात विकू शकतात. वास्तविक, ई-नाम हे ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल आहे, ज्यावर शेतकऱ्याला त्याची नोंदणी आणि पिकाची माहिती द्यावी लागते. पोर्टलवर उपस्थित असलेले कृषी व्यापारी स्वत:च शेतकऱ्यांच्या मालासाठी बोली लावतात. यानंतर शेतकरी हव्या त्या किमतीत तो आपला शेतमाल विकू शकतो. ऑनलाइन उत्पादनाची विक्री झाल्यानंतर व्यापारी स्वत: शेतकऱ्याकडे येऊन उत्पादन घेतो. अशा प्रकारे शेतकऱ्याचा साठवण व वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. येथे शोषणाची शक्यता नाही, कारण मंडईचे व्यापारी, आडत्यांचे परवानेही तयार केले जातात. ई-नाम पोर्टलवर आपले उत्पादन विकण्यासाठी पोर्टल ईएनएम पोर्टल ला तुम्ही भेट देऊ शकता.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे नुकसान वाढत आहे. भात ते गहू अशा नगदी पिकांना हवामानाचा फटका बसत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळेच आता केंद्र सरकारने फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी वनस्पतींसह बागायती पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.    या यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक मदत, अनुदान, कर्ज आणि प्रशिक्षण दिले जाते. या पिकांची लागवड केल्याने शेतकऱ्यांना कमी वेळेत उत्पादन मिळते. तसेच फलोत्पादनात आधुनिक तंत्रे व वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब केल्यास जोखीम कमी होते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा कोणताही शेतकरी आपल्या जिल्ह्याच्या जवळच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतो. अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (nhb.gov.in) या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या अधिकृत पोर्टललाही भेट देऊ शकता.

प्रधानमंत्री उत्पादक संघटन योजना

केंद्र सरकारने देशभरात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर ते मिळून शेतकरी गटही तयार करू शकतात, त्यासाठी सरकार १५ लाख रुपये देते. किसान उत्पादक संघटना योजना अर्थात पीएम किसान एफपीओ योजनेअंतर्गत किमान ११ शेतकऱ्यांना मिळून एक गट तयार करावा लागणार आहे. मैदानी भागातील शेतकरी गटात ३०० सदस्य आणि डोंगराळ भागातील शेतकरी गटाचे १०० सदस्य होऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी एकदा उत्पादक संघटनेकडे नोंदणी केली की, त्यांना सरकारी मदतीसाठी अर्ज करता येतो. या योजनेअंतर्गत सरकार कृषी व्यवसाय चालविण्यास परवानगी देते आणि शेतकऱ्यांना खते,  कीडनाशके आणि शेतीसाठीची यंत्रे खरेदी करण्यास परवानगी देते.

 Govt. Agriculture Scheme
कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांसाठी समर्पक योजना

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com