Water Resource : पाणी या सामाईक संसाधनाची शोकांतिका होऊ नये म्हणून...

पाणी या सामाईक संसाधनाची शोकांतिका होऊ नये म्हणून काय करायला हवे, यासंदर्भात काही प्रस्ताव या लेखात मांडण्यात आले आहेत.
Water
WaterAgrowon

‘आहे कटू तरीही... सिंचन प्रकल्पाबद्दल (Irrigation Projects) बोलू काही’ या लेखाने सुरू झालेल्या या मालिकेतील हा चौथा व अंतिम लेख.

महाराष्ट्राचे आजमितीचे सिंचन चित्र, पाणी (Water) या सामाईक संसाधनाची शोकांतिका, जलाशय प्रचलनाच्या मर्यादा, पूर–व्यवस्थापनासाठी (Flood Management) अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्‍चिती, कालवा प्रचलनाच्या जुनाट तंत्रज्ञानाचे तोटे, आधुनिक व्यवस्थेची झलक इत्यादी मुद्यांची चर्चा आपण पहिल्या तीन लेखांत केली.

पाणी या सामाईक संसाधनाची शोकांतिका होऊ नये म्हणून काय करायला हवे, यासंदर्भात काही प्रस्ताव या लेखात मांडले आहेत.

जलाशय प्रचलन

१) कृष्णा खोऱ्यात वारंवार येणाऱ्या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास आता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेला देण्यात आला आहे.

हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. जलसंपदा विभागात जल-वैज्ञानिकांची नियुक्ती करण्या संदर्भातील शिफारसही आता अमलात आणावी.

२) राज्यातील पूरप्रवण क्षेत्रात पुढील बाबी कराव्यात ः दारे असलेल्या सांडव्यांची आणि नदी विमोचकांची संख्या वाढवणे, वारंवार पूर येणाऱ्या जलाशयात पूर-आरक्षण करणे, रब्बी हंगाम सुरू होण्याची तारीख पुढे ढकलणे, सिंचन स्थितिदर्शक आणि जल-लेखा अहवालात पूर नियमनासाठी सोडलेले एकूण पाणी, तसेच जीवित व मालमत्तेची हानी आणि नुकसान भरपाईचा तपशील देणे.

३) मुक्त पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नियमन कोणी व कसे करावे या बद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.

४) पूर रेषांमधील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी निश्‍चित करणे.

५) अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्‍चिती करणे.

Water
Canal Irrigation : कालवा सिंचनाचा अंत अटळ आहे का?

कालवा प्रचलन

१) प्रत्येक महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात किमान एका सिंचन प्रकल्पात कालव्याच्या मूळ संकल्पनेप्रमाणे कालवा प्रचलन करता येईल, अशी व्यवस्था करणे.

२) Self Regulating Outlets, Distributors, Duckbill weirs इत्यादींचा वापर वितरण व्यवस्थेत करण्याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करणे.

३) प्रत्येक महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात किमान एका सिंचन प्रकल्पात रिमोट कंट्रोल पद्धतीने विजेवर चालणारी एचआर व सीआर दारे, वॉटर लेव्हल सेन्सर्स, गेट पोझिशन सेन्सर्स, आधुनिक वॉटर मीटर्स, SCADAअशी व्यवस्था उभी करणे.

जल-व्यवस्थापन

१) बेबंद उपशाचे नियंत्रण व नियमन करायचे असेल, तर पुढील उपाययोजना तातडीने करणे आवश्यक आहे.

उपसा सिंचन कायद्याच्या कक्षेत आणणे, उपसाचं पाणी मोजलं जाणं, उपसा सिंचनाकरिता वापरलेले पाणी व त्याने भिजलेले सर्व क्षेत्र जललेखात स्वतंत्र दाखवणे, उपसा सिंचनाकरिता नवीन कायद्याधारे पाणी वापर संस्था स्थापन करणं, त्या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय संस्थेचा अविभाज्य भाग मानणं, उपसाचं क्षेत्र अधिसूचित होणं.

२) जलसंपदा विभागाची विहित कार्यपद्धती अमलात न आणणऱ्या तसेच सुमार कामगिरी असणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती सिंचन स्थितिदर्शक, जललेखा आणि Benchmarking या अहवालात उपलब्ध आहे. त्याची दखल घेऊन उचित कारवाई करावी.

३) पाणी ‘टेल'ला गेलं पाहिजे, हे उद्दिष्ट ठेवून कालवा देखभाल-दुरुस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी कालव्यांची तपशीलवार पाहणी करून पाहणी- टिपणे आणि Systematic Plan for Regular Maintenance & Repair वर आधारित (Page -511, Integrated State Water Plan for Godavari Basin ,Vol II, Part I, June 2017) समयबद्ध योजना तयार करावी.

कालव्यातील सर्व प्रकारचे अडथळे/ अतिक्रमणे/ कालव्याला इजा करणाऱ्या सर्व बाबी उदाहरणार्थ, कालव्याच्या भरावात खड्डे खोदून बसवलेल्या मोटारी, डेंगळे, तुंब, बेकायदेशीर पूल इत्यादी काढून टाकण्यावर भर असावा.

४) कालव्यांवरील दारांची देखभाल दुरुस्ती त्वरित व्हावी म्हणून M & R Mobile Units स्थापन करावीत.

५) सर्व पिकांना योग्य पाणीपट्टी आकारली गेली आणि ती काटेकोरपणे वसूल केली गेली तर जलसंपदा विभागाला देखभाल-दुरुस्तीकरिता जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

२०१७-१८ मध्ये राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र ९०२ हजार हेक्टर होते. त्यापैकी लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र तब्बल ८१८.१९६ हजार हेक्टर (९१ %) होते.

त्याच्या पाणीपट्टीची आकारणी अंदाजे रु. ५२२ कोटी होणे अपेक्षित असताना जलसंपदा विभागाने सर्व पिकांच्या एकूण सिंचित क्षेत्राकरिता केलेली पाणीपट्टीची आकारणी होती फक्त रु. ९३.७२ कोटी! मागील थकबाकी (रु. ६९४.५८ कोटी) विचारात घेता प्रत्यक्ष वसूली झाली रु. ७४.३० कोटी म्हणजे ९.४ टक्के फक्त!

Water
Jaljeevan Mission : ‘जलजीवन’मधून प्रत्येक घरात पाणी देण्याचा संकल्प

६) कालवा देखभाल-दुरुस्ती चांगली व्हावी, पाणी ‘टेल’ला जावे, विविध पिकांचा अंतर्भाव असलेले सिंचनक्षेत्र वाढावे आणि पाणीपट्टीची वसुली वाढावी या हेतूने जलसंपदा विभागाने विधानसभा मतदार संघांच्या स्तरावर पुढील पुरस्कार दरवर्षी द्यावेत.

थकबाकीमुक्त मतदार संघ, सर्वांत जास्त पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणारा मतदार संघ, जल लेखा व benchmarking अहवालानुसार सर्वोत्कृष्ट सिंचन प्रकल्पांची संख्या सर्वांत जास्त असणारा मतदार संघ, राज्यातील सिंचनाबद्दल विधानसभेत सर्वोत्कृष्ट चर्चा घडवणारा आमदार, राज्यातील सिंचनाबद्दल विधान परिषदेत सर्वोत्कृष्ट चर्चा घडवणारा आमदार.

जल कारभार (water governance)

महाराष्ट्रातील सिंचनविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधिमंडळाने घ्यावा. सिंचन कायद्यांचे नियम न करून विधिमंडळाचा व जनतेचा अवमान करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. जल कायद्यांचे नियम त्वरित करण्यात यावेत.

जल नियमन

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) हे भारतातले अशा प्रकारचे पहिले अर्ध- न्यायिक स्वतंत्र जल नियमन प्राधिकरण आहे.

जल व्यवस्थापन, जल कारभार व जल नियमन सुधारण्याच्या क्षमता असलेल्या अनेक तरतुदी मजनिप्रा कायद्यात आहेत. प्रस्तुत लेख मालिकेत विशद केलेली परिस्थिती बदलण्यासाठी मजनिप्रा या व्यासपीठाची स्वतंत्रता जपली पाहिजे.

मजनिप्राच्या पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. मजनिप्राला प्रशासकीयदृष्ट्या जलसंपदा विभागापासून वेगळे करणे, त्याचा कायदेशीर दर्जा उंचावणे, मजनिप्रा कायद्यात २०११ व २०१६ मध्ये केलेल्या सुधारणा रद्द करणे, राज्याच्या अंदाजपत्रकातून त्याला सरळ व स्वतंत्र निधी देणे आणि मजनिप्राकरिता मोठ्या रकमेचा corpus निर्माण करणे इत्यादी बाबी उपाययोजनेचा एक भाग असू शकतात.

या व तत्सम शिफारशी पुढील संदर्भात तपशीलाने दिल्या आहेत – Revisiting MWRRA, Para 25.11, Pages 307 to 309, Integrated State Water Plan for Godavari Basin ,Vol II, Part II, June 2017)

मजनिप्राने विविध उद्योगांच्या प्रक्रिया-जल (प्रोसेस वॉटर) गरजा निश्‍चित केल्या आहेत. त्या प्रमाणे औद्योगिक पाणी वापरासाठीच्या आरक्षणात सुधारणा करावी.

बिगर सिंचन पाणी वापरकर्त्यांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया केल्यावर त्या उपचारित पाण्यास (treated water) तिसरा स्रोत असा अधिकृत दर्जा द्यावा. त्यांची उपलब्धता आणि वापर वाढावा याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत.

Water
Contaminated Water : ठाणे जिल्ह्यातील १८६ ग्रामपंचायतींना अशुद्ध पाणी

महाराष्ट्रातील सिंचनविषयक कायद्यांची सद्यःस्थिती ः एका दृष्टिक्षेपात

१) सिंचनविषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत.

२) राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्‍चित होणे आवश्यक.

३) कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या सिंचन-व्यवहाराचा पाया.

४) म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जुने नियम वापरात. जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले. जुने कायदे तर निरसित (रिपेल) केलेले.

५) पुढील प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य ः कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या निश्‍चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे.

वरील प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी करणे शक्य होईल ः
अ. अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकीबद्दल कारवाई करता येईल.
ब. पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्यावर/ पळवण्यावर बंधने येतील.
क. सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.
ड. समन्यायी पाणीवाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.
इ. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्यावर/ पळवण्यावर बंधने येतील.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com