गोदाम पावती प्रणाली (डब्ल्यूआरएस) (WRS) शेतकऱ्यांना धान्य साठवणुकीच्या बदल्यात गोदाम पावती मिळवून देण्यास सक्षम व्यवस्था निर्माण करते. गोदाम पावती एक सक्षम, कायदेशीर आणि नियामक घटक आहे, की ज्यावर शेतकरी पूर्णत: विश्‍वास ठेवू शकतो. बँकांनी गोदाम पावत्यांची संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.
गोदाम क्षमता आणि गोदाम उभारणी व्यवस्थापन यासोबतच गोदाम पावतीचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्रातील संस्था गोदाम पावतीवर कामकाज करीत असून, व्यापारी वर्गाला याचा मोठा फायदा झाला आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी अजूनही माहितीच्या अभावामुळे व्यापारी वृत्ती अंगीकारलेली दिसून येत नाही. यामुळेच शेतकरी कंपनीच्या मॉडेलचा जन्म झाला. या पुढील काळात गोदामाची उभारणी करून शेतकरी कंपन्यांनी गोदाम पावतीकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
गोदाम पावती प्रणाली कार्यपद्धती ः
१) गोदाम पावती प्रणाली (डब्ल्यूआरएस) शेतकऱ्यांना धान्य साठवणुकीच्या बदल्यात गोदाम पावती मिळवून देण्यास सक्षम व्यवस्था निर्माण करते. गोदाम पावती (WR) एक सक्षम, कायदेशीर आणि नियामक घटक आहे, की ज्यावर शेतकरी पूर्णत: विश्‍वास ठेवू शकतो. याकरिता शेतकरी कंपन्या आणि सहकारी संस्थांच्या गोदामांना परवाना मिळणे आवश्यक असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे मालक म्हणून रक्षण करता येऊ शकेल. याला विमा आणि आर्थिक मदत मिळू शकते. याकरिता बँकिंग व्यवस्थेचा सहभाग आवश्यक आहे. बँकांनी गोदाम पावत्यांची संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.
२) जेव्हा शेतीमाल गोदामामध्ये साठवला जातो, तेव्हा ऑपरेटर मार्फत गोदाम पावत्या दिल्या जातात. तथापि, अशा सामान्यपणे जारी केलेल्या गोदाम पावतीवर दिलेले कर्ज सामान्य व्याज दराने दिले जाते. जेव्हा गोदाम पावती हे निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीच्या (NWR) स्वरूपात असते, तेव्हा पावती मालकास व्याज सवलतीसह सामान्य दराने तारण कर्ज मिळू शकते. गोदाम पावती असे साधन आहे, की ज्यामुळे शेतीमालाची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी शेतमाल गोदाम ऑपरेटरच्या देखरेखीखाली असताना त्याद्वारे शेतमालाचा व्यापार किंवा विक्री केली जाऊ शकते. परंतु निगोशिएबल वेअरहाउस पावती जारी करण्यासाठी गोदामाला वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणामध्ये नोंदणीकृत असावे लागते.
३) देशात वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणामार्फत निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणाली लागू केली जाते. गोदाम वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे मान्यताप्राप्त आणि नोंदणीकृत झाल्यानंतर गोदाम निगोशिएबल वेअरहाउस पावती देऊ शकतात. म्हणून निगोशिएबल वेअरहाउस पावती वस्तूंच्या स्वीकृतीच्या चिन्हात जारी केली जाते, त्यामुळे त्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये नमूद केलेल्या वर्णनाप्रमाणे साठवणूक कालावधीनंतर सुद्धा योग्य गुणवत्ता आणि प्रमाणधारकाला वितरित केले जाईल, याची निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमुळे हमी मिळते.
शेतमाल ठेवण्याच्या कालावधीमध्ये शेतीमाल सुरक्षित राहणेची हमी निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमुळे प्राप्त होते. साहजिकच शेतमालाची गुणवत्ता आणि प्रमाण असेल तरच हे शक्य होईल. निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणालीमुळे शेतीमाल साठवणुकीच्या काळात वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने प्रमाणित गोदामामध्ये सुधारित तंत्राचा अवलंब करून शेतीमालाचे जतन केले जाते. हे करताना विहित मानकांची पूर्तता करून कठोर पर्यवेक्षणाद्वारे व सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे शेतीमालाची देखभाल केली जाते.
देशातील नोंदणीकृत गोदामांची आकडेवारी (२०२०-२०२१)
गोदामधारक संस्था ---नोंदणीकृत गोदाम संख्या ---कार्यान्वित नोंदणीकृत गोदाम संख्या
केंद्रीय वखार महामंडळ ---३८५---२४०
राज्य वखार महामंडळ ---२८२---९७
खासगी संस्था ---१,७६४---६९६
सहकारी संस्था व शेतकरी कंपन्या ---११६५---९००
शीतगृहे ---५०---४०
एकूण ---३,६४६---१,९७३
नोंदणीकृत गोदामांची गरज ः
अधिनियमांतर्गत गोदामांची नोंदणी ऐच्छिक आहे. फक्त त्या गोदामात निगोशिएबल वेअरहाउस पावती जारी करण्याच्या उद्देशाने वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. पुढे नोंदणीकृत गोदामे नॉन-निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्यादेखील जारी करू शकतात. ३० जून २०२१ पर्यंत प्राधिकरणातर्फे देशात ३,६४६ गोदामे असून, त्यापैकी १,९७१ गोदामे नोंदणीकृत आहेत. वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने आत्तापर्यंत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलासह १२३ कृषी वस्तूंना अधिसूचित केले आहे.
बियाणे, मसाले, सुका मेवा, चहा, कॉफी आणि रबर या उत्पादनांना निगोशिएबल वेअरहाउस पावती जारी करण्यासाठी ॲगमार्क किंवा इतर मान्यताप्राप्त ग्रेडिंग एजन्सीची मदत घ्यावी लागते. याशिवाय २६ बागायती वस्तूंना देखील निगोशिएबल वेअरहाउस पावती जारी करण्यासाठी शीतगृहांना सूचित केले गेले आहे. निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी आणि गोदामांना नोंदणीकरिता प्रोत्साहित करण्यासाठी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने पावले उचलली आहेत.
नवीन नोंदणी नियमांची अधिसूचना ः
नोंदणी नियम २०१० हे गोदाम (विकास आणि नियमन) गोदामांची नोंदणी नियम, २०१७.
नवीन नोंदणीची वैशिष्ट्ये ः
१) नोंदणीपूर्वी कोणतीही मान्यता व प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. नोंदणीसाठी अर्ज थेट वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे केल्यानंतर वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडून नोंदणीचा निर्णय घेण्यापूर्वी गोदामाची तपासणी करून नोंदणीचा निर्णय घेतला जातो.
२) गोदामाची संपूर्ण क्षमता नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
३) एका अर्जामध्ये एकाच अर्जदाराच्या गोदामांमध्ये अधिक गोदामे असू शकतात.
४) गोदामांची तपासणी करण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
५) नोंदणी शुल्क २०,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत असते आणि ते त्यांच्या क्षमतेवर आधारित असते.
६) सहकारी संस्था व शेतकरी कंपनी यांचे गोदाम नोंदणीसाठी शुल्क प्रति अर्ज ५,००० रुपये आहे. तसेच गोदामधारक एफपीओ किंवा को-ऑपरेटिव्ह असल्यास एकूण सुरक्षा ठेव फक्त ५०,००० रुपये प्रति गोदाम (निश्‍चित) बँक हमी स्वरूपात ठेवणे आवश्यक.
७) नोंदणीचा कालावधी ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
८) पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया (एसओपी), उलाढाल (नेटवर्थ) आणि सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) इत्यादीसाठी स्पष्टपणे परिभाषित नियम करण्यात आले आहेत.
९) वेअरहाउसमनने जारी केलेल्या व निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमध्ये समाविष्ट केलेल्या स्टॉकनुसार सुरक्षा ठेवीचे (सिक्युरिटी डिपॉझिटचे) नियम मूल्यावर अवलंबून असून अधिक वास्तववादी आणि गतिमान करण्यात आले आहेत.
१०) शरणागती, निलंबन आणि नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आली आहे.
११) नोंदणी दरम्यान गोदामासाठी कार्यप्रदर्शन आवश्यकता आता चांगल्या प्रकारे परिभाषित केल्या आहेत.
१२) नोंदणीकृत गोदामांचा साठा ताब्यात घेण्यास आणि व्यवस्थापन करण्यास प्राधिकरण सक्षम असून, निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमध्ये धारकांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी योग्य प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
१३) ‘नो युवर डिपॉझिटर’ प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत करण्यात आली आहे.
१४) ई-निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमध्ये स्थलांतर आणि निर्दिष्ट तारखेनंतर रिपॉजिटरीशी जोडणे अनिवार्य आहे.
१५) गोदाम (विकास आणि नियमन) नवीन नोंदणी नियम, २०१७ च्या नियम २७ (१) नुसार प्राधिकरणाने निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून, कोणताही गोदामधारक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती, भौतिक स्वरूपात जारी करणार नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये निगोशिएबल वेअरहाउसची पावती जारी करण्यासाठी एक किंवा अधिक रिपॉजिटरीमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
इन्फो ः
वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची स्थापना ः
१) गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ च्या सेक्शन २४ अन्वये शासनामार्फत २६ ऑक्टोबर २०१० रोजी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची (WDRA-Warehouse development and Regulatory Authority) स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार देशात विविध ठिकाणी कार्यालये प्राधिकरणामार्फत उभारणी करण्यात येतात.
२) देशातील नोंदणीकृत गोदामांची संख्या वाढवून या गोदामांच्या साखळीच्या माध्यमातून कृषी आणि कृषी व्यतिरिक्त मालाची साठवणूक करून निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीद्वारे कृषी विपणन व्यवस्था बळकट करणे व बँकामार्फत निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्याद्वारे आर्थिक सहकार्य करून शेतीमालास तारण कर्ज देण्यास नोंदणीकृत गोदामांच्या सहाय्याने व्यवस्था निर्माण करणे, असा प्राधिकरण स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या निगोशिएबल वेअरहाउस पावती पद्धतीमुळे ठेवीदार व बँक यांच्यात नोंदणीकृत गोदामामधील शेतमालास अर्थसहाय्य करण्यासाठी विश्‍वास निर्माण होऊ शकतो.
३) ग्रामीण भागात निधीचा पुरवठा, गोदामामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने शेतीमाल साठवणूक, कर्जावरील व्याजाचा कमी दर, शेतीमालाच्या छोट्या पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन, बाजारपेठेतील जोखीम निवारण, शेतमाल स्वच्छता व प्रतवारीस प्राधान्य या बदलामुळे शेतकरी वर्गाचा फायदा होऊ शकतो.
४) नोंदणीकृत गोदामामार्फत शेतकरी वर्गाचे धान्य गोदामात ठेवून त्यांना शेतीमाल काढणीच्या काळातील कमी बाजारभाव मिळणेपासून सुटका करण्यासाठी निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्याद्वारे बँक किंवा बिगर वित्तीय संस्थाकडून अल्प व्याजदरात अर्थसाह्य दिल्याने शेतकरी वर्गाला काही कालावधीनंतर शेतमाल योग्य भावात विकून फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीद्वारे शेतमाल एकाच जागेवर ठेवून शेतीमालाची विक्री अथवा पावतीचे हस्तांतर करून बाजारभावाचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतो. निगोशिएबल वेअरहाउस पावती इतर भागधारक, जसे की बँक, खरेदीदार, कमोडीटी एक्सचेंजेस व ठेवीदार यांच्यासाठी सुद्धा फायदेशीर असते.
निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे उद्देश ः
१) देशात दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० मध्ये देशात निगोशिएबल वेअरहाउस प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली. गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ च्या सेक्शन २४ अन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणे.
२) कृषी व फलोत्पादन क्षेत्रातील सर्व शेतीमालाला निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे.
३) पावती जारी करण्यासाठी गोदामांची नोंदणी व नियमन करणे.
४) पावती प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर साह्य करणे.
५) पावती प्रणालीबाबत बँक, भागीदार व ठेवीदार यांच्यात विश्‍वास निर्माण करणे.
६) गोदाम ऑपरेटर मार्फत करण्यात येणारे गोदाम व्यवस्थापनातील अंतर्गत घोटाळे दूर करून पारदर्शकता निर्माण करणे.
७) पावती हे एक व्यवहार करण्याचे उत्तम साधन म्हणून अस्तित्वात आणून बँकांमार्फत कमी दरात तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांमध्ये गोदाम व निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रणाली बाबत विश्‍वासार्हता निर्माण करणे.
संपर्क ः प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
