agrowon agralekh on corporate farming | Agrowon

‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...

विजय सुकळकर
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

कॉर्पोरेट फार्मिंग संकल्पनेला व्यापक स्तरावर वास्तवात उतरविताना शेतकरी आणि उद्योजक या दोहोंनाही पूरक आणि फायदेशीर धोरण ठरवावे लागेल.

सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ हे शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कमी जमीनधारण क्षमतेत असल्याचे बोलले जाते, ते खरेही आहे. राज्यात ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक (पाच एकरापर्यंतच्या जमिनीचे मालक) आहेत. जमीनधारणेत देशाची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. अशा शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री यांचा वापर करण्यात अनेक अडचणी येताहेत.

शेतीतून मिळालेले कमी उत्पादन दूरच्या तर सोडाच, तालुक्‍याच्या बाजारपेठेत पाठवायचे म्हटले तरी वाहतूकखर्च परवडत नाही. आजपर्यंत केवळ कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ही शेती केली जायची; परंतु आता शेताच्या लहानशा तुकड्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही होताना दिसत नाही. तुकड्याच्या शेतीतील गुंतवणुकीपासून शेतीमालाच्या विक्रीपर्यंतच्या सर्व समस्या दूर करून फायदेशीर शेतीसाठी शेती तज्ज्ञ आणि उद्योजक ‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’ एक चांगला पर्याय असल्याचे मागील सुमारे एका दशकापासून सुचवित आहेत. नुकतेच असे मत सॉल्व्हंट एक्‍सट्रॅक्‍टर असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि अदानी ग्रुपच्या शेती व्यापार विभागाचे प्रमुख अतुल चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केले. 

तुकड्यांच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी गटसमूह शेती, करारशेती असे काही पर्याय शेतकऱ्यांनी अगोदरच शोधले आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक यांच्या मदतीने देशातील अनेक ठिकाणी करार शेतीही सुरू आहे; परंतु कॉर्पोरेट फार्मिंग ही यापेक्षा वेगळी पद्धती आहे. गटसमूह शेती आणि करारशेतीत शेती कसणारा हा मूळ जमिनीचा मालक आहे. गटसमूह शेतीत निविष्ठांची खरेदी, काही शेतीकामे आणि शेतीमालाची विक्री सामुदायितरीत्या केली जातात; तर करारशेतीत उद्योजक निविष्ठा, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पुरवितो. उत्पादित मालाची स्वःत खरेदी करून नफ्यातील ठराविक हिस्सा शेतमालकाला दिला जातो.

कॉर्पोरेट फार्मिंगमध्ये शेतीचे एकत्रिकरण करून अशा मोठ्या आकाराचे शेती क्षेत्र उद्योजकांकडून कसले जाणार आहे. या बदल्यात शेतकऱ्यांना जमिनीचे भाडे मिळणार आहे. अशा प्रकारच्या शेतीत गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून उत्पादकता आणि उत्पादन वाढेल. मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध शेतीमालावर प्रक्रिया; तसेच त्यांची देश-विदेशात विक्री उद्योजकाला सुलभ होणार आहे. कॉर्पोरेट फार्मिंगमध्ये लागवडयोग्य जमिनीबरोबर पडीक जमीनही मोठ्या प्रमाणात पिकाखाली येऊ शकते. शेतीबरोबर पूरक व्यवसायातही उद्योजक उतरू शकतात. 

काही ठिकाणी उद्योजकांनी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना परत केल्या नाहीत; तसेच करार अथवा कॉर्पोरेट शेतीत काही कारणाने नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनाही अडचणीत आणले आहे. कॉर्पोरेट शेतीत शासनाला केवळ शेतकरी आणि उद्योजक यांची सांगड घालून देऊन चालणार नाही; तर अशा शेतकऱ्यांना कायद्याने संरक्षण मिळेल हे पाहावे लागेल.

कॉर्पोरेट शेतीत जमीनमालकाला ठराविक भाड्याबरोबर नफ्यातील काही हिस्साही  मिळायला हवा. आपल्या देशात अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कॉर्पोरेट शेतीने मोठा शेतकरी वर्ग व्यवसायापासून तुटणार आहे. अशा शेतीत मनुष्यबळाचा वापरही कमीच होणार आहे. अशावेळी शेती व्यवसायापासून दुरावलेल्या शेतकऱ्यांना रोजगाराची पूरक साधने शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवीत.

देशात कॉर्पोरेट फार्मिंग या संकल्पनेला व्यापक स्तरावर वास्तवात उतरविताना शेतकरी आणि उद्योजक या दोहोंनाही पूरक आणि फायदेशीर धोरण ठरवावे लागेल. असे केले नाही तर कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशात वेगळ्याच आर्थिक-सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. 


इतर संपादकीय
आता संकल्प फेरमांडणीचा : मोहम्मद युनूस"कोरोना'ने आपल्याला नव्याने सर्व काही सुरू...
उद्धवजी, शेतीत पैसा येऊ द्या !वाहतुकीसह सर्व पुरवठा साखळी अशीच विस्कळित राहिली...