agrowon agralekh on loadsheding problem in maharashtra | Agrowon

नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता असताना वीजनिर्मिती आणि वितरण कंपन्या तसेच राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमनाचा भार वाढतोय.
 

अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मिती आणि पुरवठा होणार असल्याने राज्याला भारनियमन वाढणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कृषिपंपांना रात्री दहा तास होणारा वीजपुरवठा आठ तासांवर आणण्यात आला आहे.

खरे तर राज्यात आता रब्बी हंगामास सुरवात होणार आहे. या हंगामाच्या सुरवातीलाच भारनियमन वाढवून महावितरणने एक प्रकारे खोडाच घालण्याचे काम केले आहे. राज्यात भारनियमन दोन प्रकारे होते. एकतर मागणीच्या तुलनेत विजेची निर्मितीच कमी होत असेल तेव्हा अधिकृत भारनियमन केले जाते. दुसरे म्हणजे स्थानिक पातळीवर तार तुटणे, पोल पडणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आदी कारणांमुळे वीज खंडीत होते, हेही एक प्रकारे भारनियमनच आहे.

स्थानिक पातळीवरील बिघाडामुळे फेब्रुवारी २०१७ पासून आजतागायत सरासरी दिवसाला दोन तास असे भारनियमन राहिले आहे. दररोजच्या अशा खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणचेच सुमारे ५२०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील अशा खंडीत वीजपुरवठ्याने शेती, उद्योग-व्यवसायाचे होणारे नुकसान यापेक्षा चार पटीने अधिक होते. अर्थात हा नुकसानीचा आकडा २० हजार कोटींच्या घरात जातो. वीजपुरवठ्यातील पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आयोगाच्या मान्यतेने महावितरण दरवर्षी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. याच कारणांसाठी महानिर्मिती आणि महापारेषणचा होणारा खर्च वेगळाच आहे. अशावेळी स्थानिक व्यत्ययाने होणारे भारनियमन शून्यावर यायला हवे. 

सध्याचे जाहीर केलेले भारनियमन हे मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मितीमुळे आहे. परंतु, मार्च २०१७ पासून असे भारनियमनही राज्यात चार वेळा झाले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी १९८०० मेगावॉट असताना पुरवठा १९२०० मेगावॉटचाच झाला. मे मध्ये १९१०० मेगावॉटची मागणी असताना पुरवठा झाला केवळ १८००० मेगावॉटचा. सप्टेंबरची मागणी आहे १५३२८ मेगावॉटची आणि निर्मिती होतेय १४८१२ मेगावॉट.

पावसाळ्याच्या काळात शेतीपंप, बहुतांश वातानुकूलीत यंत्रे बंद असल्याने मुळात विजेची मागणीच कमी असते. तिही आपण पुरवू शकत नाही, म्हणजे ही ग्राहकांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे काही वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतात. अशावेळी चालू प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होत नसेल तर काही काळापुरते बंद प्रकल्प चालू करून गरज भागविता येते. परंतु, तसेही केले जात नाही.

वीजनिर्मिती कंपन्या आणि ग्राहक यातील दुवा महावितरण आहे. याद्वारे महावितरण व्यवसायही करते आहे. काहीही कारणाने वीजपुरवठा कमी झाला तर महावितरणचेही नुकसान होते. असे असताना वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे किती कोळसा स्टॉकमध्ये आहे, तो कधी संपणार, कोळसा पुरवठ्यात काही अडचणी येऊ शकतील का, अचानक कोळसाटंचाई झाल्यास काय करायचे, याचे सर्व नियोजन महावितरणकडे असायला हवे. परंतु तसेही महावितरणचे काही नियोजन दिसत नाही. यावरून हेच स्पष्ट होते, की केवळ नियोजनाअभावी भारनियमनाचा त्रास आणि त्याद्वारे होणारे नुकसान शेतकरी, उद्योजकाबरोबर महावितरणलाही सोसावे लागत आहे यातून महावितरण बोध कधी घेणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीजन डाक्‍युमेंटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमन कायमचे संपवू असा शब्द दिला होता. या वचनापायी तरी शासनाने राज्याला भारनियमनमुक्त करून सर्वांचाच त्रास आणि नुकसान वाचवायला हवे. 

इतर संपादकीय
भूगर्भ तहानलेलाच!रा ज्यात या वर्षी जोरदार पाऊस झाला. अनेक भागांत...
बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊलभारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले....
शेतीतूनच जाते आर्थिक विकासवाट भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दिवसेंदिवस...
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
जुने ते सुधारा; नवे ते स्वीकाराकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
मिशन ‘जल व्यवस्थापन’सर्वसाधारणपणे चांगल्या पाऊसमान काळात शासन...
ग्रेटाचा सवाल : तुमची हिंमत तरी कशी...गत वर्ष दीड वर्षाच्या अल्प काळात स्वीडनच्या...
शेळी-मेंढी विकासात ‘नारी’च अग्रेसरउपासनी समितीस आढळून आले, की ऑक्टोबर २०००   ...
आता मदार रब्बीवरबऱ्याच दिवसांनंतर हवामान विभागाकडून एक सुखद अंदाज...
‘अस्थमा’ची राजधानीदरवर्षीच दिवाळीनंतर दिल्लीतील प्रदूषणाचा विषय...
शेळ्या-मेंढ्यांच्या उत्पादनवाढीचा...‘काटक माडग्याळ मेंढीचे होणार संवर्धन - सांगली...
मनस्ताप की दिलासाएका पाठोपाठ एक निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळाने...
आपत्ती नव्हे चेतावणीअवकाळी पावसाने घातलेल्या थैमानामुळे हातातोंडाशी...
विजेचे भयजुलैअखेरपासून राज्यात सुरू झालेला पाऊस नोव्हेंबर...
भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराचजुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती,...