स ध्या साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २८०० रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहेत. त्यामुळे उसाचा पहिला हप्ता देणेसुद्धा कारखान्यांना अडचणीचे ठरत आहे. राज्यातील कारखान्यांवर शॉर्ट मार्जिनचे संकट घोंघावतेय. ज्या वेळी हा उद्योग नियंत्रित होता, त्या वेळी उसाचे दर तसेच साखरेची लेव्ही किंमत शासन ठरवायचे. खुल्या बाजारातील साखरेला लेव्हीपेक्षा अधिक दर मिळत होता. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी शासनाने हा उद्योग अंशतः नियंत्रणमुक्त केला. परिणामी, साखर विक्रीवरचे बंधन हटले. लेव्हीचे जोखड गेल्यामुळे सर्व साखर खुल्या बाजारात विक्रीची मुभा कारखान्यांना मिळाली. आजच्या अंशतः नियंत्रणात उसाचे दर शासन ठरवीत असून, ते देण्यावाचून कारखान्यांना गत्यंतर नसते. परंतु साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त झाल्यास, मागणी पुरवठ्यातील समतोल बिघडल्यास दर कोसळून एफआरपी देणेसुद्धा अडचणीचे ठरते. अशावेळी शेतकऱ्यांचे पैसे थकीत राहू नये म्हणून शासन कारखान्यांना कर्ज देते. ते कारखान्यांना फेडावेच लागते. त्यावरील व्याज फारतर माफ होते. २०१४-१५ मध्ये एफआरपीसाठी कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्याची शासनाची ‘कमिटमेंट’ आहे. त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केल्याचे कळते. याशिवाय साखर उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. कोणताही उद्योग तोटा करून कच्च्या मालाची किंमत देत राहिला, तर तो तोट्यातच जाणार, हे सांगण्यासाठी भविष्यकाराची गरज नाही. उसाला ठरलेली एफआरपी मिळालीच पाहिजे, पण ते देण्यासाठी साखरेलाही रास्त दर मिळायला हवा, याची काळजीही शासनाने घ्यायला पाहिजे. रंगराजन समितीने एफआरपी ठरविताना साखरेची किमान किंमत किती मिळायला पाहिजे, हेही गृहीत धरले आहे. जर किमान पातळीच्या खाली साखरेचे दर आले आणि उद्योगाला एफआरपी देणे अशक्य झाले, अशावेळी शेतकऱ्यांचे पैसे थकू नयेत म्हणून शासनाने ‘दर स्थिरता फंड’ निर्माण करावा, अशी शिफारस केलेली आहे. त्याकडे मात्र सोयीस्कररीत्या काणाडोळा केला जात आहे. ज्या वेळी साखरेचे उत्पादन कमी होते आणि दर वाढत जातात, त्या वेळी मागणी-पुरवठा सूत्रानुसार या परिस्थितीचा पूर्ण फायदा कारखानदारांना घेऊ दिला जात नाही. कारण त्या वेळी शासनाला सव्वाशे कोटी ग्राहकांची चिंता असते. या चिंतेपोटी साखरेचे दर विशिष्ट पातळीवर न जाऊ देण्याची खबरदारी शासन घेते. त्याचबरोबर ज्या वेळी साखरेचे दर किमान पातळीखाली जातात, त्या वेळी ते किमान पातळीपर्यंत आले पाहिजे, यासाठी शासन काहीही करीत नाही, ही या उद्योगाची शोकांतिका म्हणावी लागेल. गेले दोन-तीन महिने साखर व्यवसायातील शिखर संस्था या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाकडे विविध पर्याय घेऊन जात आहेत. त्यांनाही आजपर्यंत तरी फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. भरीसभर जीएसटी आल्याने साखरेच्या अबकारी करातून ‘शुगर डेव्हलपमेंट फंड’साठी जी रक्कम (वर्षाकाठी ६०० ते ७०० कोटी) मिळत होती, तीही निघून गेली आहे. साखर कारखानदारीच्या अडीअडचणीत विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, इथेनॉल निर्मिती यासाठी कमी व्याज दराचे कर्ज असेल किंवा निर्यातीसाठी अनुदान असेल तेही आता जीएसटीमुळे निघून गेले आहे. अशावेळी जीएसटीमधून काही अंशी तरी या उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करणे गरजेचे होते, पण तसे काहीही झाले नाही. सव्वाशे कोटी ग्राहकांची काळजी करीत असताना त्या जनतेला लागणारी साखरेची निर्मिती करणारा ऊस उत्पादक आणि कारखानदारी मात्र शासन पातळीवर दुर्लक्षित आहे, ही खेदाची बाब आहे.
