राज्य सरकारचा बुलेट ट्रेनला ब्रेक

मुंबई  ः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका सुरू केल्याचे दिसून येते. आरे कारशेडला स्थगिती दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आता देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ब्रेक लावला आहे. मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी घेतला. 

फेरआढाव्याशिवाय काम सुरू ठेवू नये, असा आदेश देत मुख्यमंत्र्यांनी मागील सहा महिन्यांत देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयांची फाईल मागवली आहे. बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोडचे काम थांबवले आहे. शिवाय समृद्धी मार्ग, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकचाही फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. ठाणे खाडीवरील तिसऱ्या पुलाचे कामही थांबविण्यात आले आहे. राज्यात सध्या जे प्रकल्प सुरू आहेत, त्या सर्वांचा फेरआढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्राची जमीन जास्त आणि केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात अशी स्थिती असल्याचा आरोप आहे. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्थानके महाराष्ट्रात तर उर्वरित आठ स्थानके गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा असेल, असा आक्षेप अनेक पक्षांनी घेतला आहे.

बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित खर्च ११ लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी ८१ टक्के रक्कम जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. यावर ०.१ टक्के व्याजदर असून ५० वर्षांची मुदत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतअंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येकी ५ हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण १३८० हेक्टर जमिनीपैकी ५४८ हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.