मागील खरीप हंगामात अवैध ‘एचटी’ (हर्बीसाइड टॉलरंट अर्थात तणनाशक सहनशील) कापसाच्या वाणांनी राज्यात नव्हे, तर देशभर धुमाकूळ घातला होता. महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक आदी कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये एचटी वाणांची लाखो बियाणे पाकिटे विकली गेली. संकरित बीटी कापूस बियाणे पाकिटाची किंमत ८०० रुपये असताना एचटी बियाण्यांचे एक पाकीट १३५० रुपयांनी विक्री करण्यात आले. अवैध एचटी बियाण्यांचा हा काळाबाजार ४७२ कोटींवर असल्याचे दक्षिण आशिया जैवतंत्रज्ञान केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे कापसासह सोयाबीन, मोहरी या पिकांचीही एचटी वाणं अवैधरित्या देशात दाखल झाल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. एचटी कापसाच्या लागवडीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संशोधन संस्था, कृषी विभागातील अधिकारी आणि बियाणे कंपन्या सारेच एकमेकांकडे बोट दाखवित होते. त्या वेळी एचटी बियाण्यांची देशात एवढी व्याप्ती कृषी विभाग आणि नफेखोर कंपन्या यांच्या मिलीभगतशिवाय शक्य नाही आणि त्यास राज्यकर्त्यांचाही ‘अर्थ’पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ॲग्रोवनने स्पष्ट केले होते. अगदी तंतोतंत तसाच अहवाल केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) राज्य सरकारला सादर केला आहे. एचटी बियाण्याचा राज्यात शिरकाव कृषी खात्याचे अधिकारी आणि बियाणे कंपन्यांच्या संगनमताने झाला असून, हे प्रकरण दाबण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. खरे तर बोगस, अवैध बी-बियाणे, खते, कीडनाशकांवर प्रतिबंध घालून दर्जेदार निविष्ठांचाच शेतकऱ्यांना पुरवठा व्हावा, याकरिता निविष्ठा गुण नियंत्रण विभाग राज्यात कार्यरत आहे; परंतु या विभागाचे शेती निविष्ठांवर काहीही नियंत्रण नसल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. बोगस, भेसळयुक्त निविष्ठांच्या पुढचा टप्पा म्हणजे देशात ज्या वाणांस, बियाण्यास कायदेशीर परवानगीदेखील नाही, अशी वाणं शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहेत. काही बौद्धिक दिवाळखोर एचटी वाणं शेतकऱ्यांना कशी फायदेशीर आहेत, हे सांगताहेत. येथे प्रश्न फायद्या-तोट्याचा नसून या वाणांचा देशात शिरकावच कसा झाला हा असून, देशाची जैवविविधता, पर्यावरण, मानवी आरोग्य यांच्या सुरक्षिततेचा आहे. आणि हे असेच चालू राहिले तर जगभरातील कोणतेही तंत्र, नवीन वाणं (मग ते घातक असो की नसो) घुसखोरी करूनच पाठवायचे, कशाला कायदेशीर परवानगी, रितसर चाचण्यांच्या भानगडीत वेळ वाया घालवायचा, असा चुकीचा संदेश नफेखोर कंपन्यांना मिळेल. त्यामुळे जे अवैध, बेकायदेशीर आहे, त्यास आळा बसायलाच हवा. आयबीने स्पष्ट अहवाल दिलाच आहे. राज्य शासनाने त्यातील सर्व धक्कादायक बाबींची कसून चौकशी करायला हवी. यात जे कोणी दोषी आढळून येतील, त्यांना कडक शासन व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तरी घुसखोरी करणाऱ्यांना चाप बसेल. एचटी कापूस बियाण्यांचा देशात बेकायदेशीर प्रवेश हा केंद्र - राज्य शासनांसह देशातील सर्व संशोधन संस्था, आयसीएआर, जीईएसीसारख्या नियामक संस्था यांना एक धडाच म्हणावा लागेल. यातून शिकून येथून पुढे त्यांनी असे तंत्र देशात चुकीच्या मार्गाने प्रवेश करणार नाही, याची पूर्णतः खबरदारी घ्यायला हवी. असे झाले तरच या देशातील शेती आणि जैवसंपदा सुरक्षित राहील, अन्यथा नाही.