agrowon marathi agralekh on milk production in trouble due to low prices | Agrowon

दूध करपतेय, लक्ष कोण देणार?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 24 एप्रिल 2018

आर्थिक कास आटलेली राज्य शासनाची गाडी दूध उत्पादकांना जीवनप्रवास सुखकर करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे. म्हणूनच दूध फुकट वाटप आंदोलनाचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.   

गेल्या वर्षात तूर, सोयाबीन, कापूस या मुख्य शेती उत्पादनांना दुरावलेला शेतकरी दुग्ध व्यवसायाकडे आशेने पाहत असताना या व्यवसायावरही सुलतानी संकटाची वादळे धडकत आहेत. राज्यात दूध व्यवसायाची सहकारी चळवळ पश्चिम महाराष्ट्रात सशक्त असली तरी ही चळवळ विदर्भात नव्याने बाळसे धरत आहे, तर मराठवाडा आणि कोकणात पूर्णपणे उद्‍ध्वस्त झाली आहे. राज्यातील दूध संघांनी दुधाचे मूल्यवर्धन होण्यासाठी दूध पावडर आणि लोणी निर्यातीसाठी उपलब्ध करूनही सुमारे तीन हजार कोटींचा फटका त्यांना बसला आहे. विशेष म्हणजे याची झळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली आहे. शासनाच्या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ अजूनही दिसत नाहीत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव कमी झाल्यास दूध उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची कोणतीही योजना शासनाकडे नाही.

वैयक्तिक पातळीवर दूध उत्पादन आणि पुरवठा करणारा यंदा उद्‍ध्वस्त झाला आहे. गेल्या २५ वर्षांत कधी नव्हे एवढ्या भीषण परिस्थितीतून हा व्यवसाय जात आहे. विधानसभेत दूर दराबाबत घोषणा करूनही मागील एका वर्षापासून हा दर दूध उत्पादकांना मिळत नाही, अशा वेळी या घोषणेला अर्थ काय? राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निषेध नोंदविण्यासाठी ३ मे पासून सुरू होणारे मोफत दूधवाटप आंदोलन म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तीव्र संताप आहे. एक लिटर दूध उत्पादनासाठी होणारा खर्च आणि त्यासाठी मिळणारा दर शासकीय प्रक्षेत्रावर कधीही न पडताळणाऱ्या यंत्रणेस शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजणे अशक्य आहे. दुग्धविकासमंत्र्यांना पंढरपूरच्या कार्यक्रमात दूध उत्पादकांनी दाखवलेल्या दूध स्वीकृतीच्या दराचे निषेधार्ह दाखले परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची जाणीव करून देतात.

दूध उत्पादनवाढीसाठी शासनाच्या योजना सुरूच आहेत. मात्र, उत्पादित दुधाला दर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी करायचे काय, याचे उत्तर शासनाकडे नाही. विदर्भात महत्त्वाकांक्षी म्हणून राबविला जाणारा महा दूध प्रकल्प काय किंवा जिल्ह्याचा कळवळा म्हणून राज्यमंत्र्यांनी वाटप केलेले पशुधन काय, यातून दूध उत्पादकांना दिलासा मिळताना दिसत नाही. दुग्धव्यवसायात शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि वंश सुधारण्यास आग्रही पुढाकार घ्यावा, अशी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांची इच्छा असली, तरी वाढीव उत्पादनाच्या खपाचे मार्ग विस्तृत झाल्याशिवाय उत्पादकांचे भले होणार नाही.

दूध उत्पादनात आघाडीवरच्या राज्यात, देशात दूध, दुग्धजन्य पदार्थांचा आहारातही वापर वाढायला हवा. याकरिता शालेय पोषण आहारात तसेच स्वस्त धान्य दुकानातून दूध भुकटीचा पुरवठा केल्यास खप वाढून दर सुधारतील. तसेच, दुधास कमी दर मिळत असताना इतर राज्यांप्रमाणे उत्पादकांना अनुदानाच्या धोरणाबाबतही राज्य शासनाने विचार करायला हवा. या सर्व पार्श्वभूमीवर दुधाच्या बाबतीत काही नवीन संकल्प आणि मदतीचा हात सर्वसामान्य दूध उत्पादकांना शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात कापसाच्या बोंडअळीसाठी प्रतिबंध योजना राबवण्याच्या उपक्रमात पुढील आठवड्यात सहभागी होत असणारे केंद्रीय कृषिमंत्री राज्यातील दूध उत्पादकांना आंदोलनापासून दूर ठेवण्यास कशाप्रकारे मदत करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. एक मात्र खरे, की आर्थिक कास आटलेली राज्य शासनाची गाडी दूध उत्पादकांना जीवनप्रवास सुखकर करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे. म्हणूनच दूध फुकट वाटप आंदोलनाचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...