agrowon marathi special article on bank irregularities | Agrowon

बॅंकांतील घोटाळ्याने पतशिस्त बिघडत नाही का?

 PRABHAKAR KULKARNI
मंगळवार, 24 एप्रिल 2018

मोठ्या कर्जदारांना कर्ज दिले जाते पण त्यांच्याकडून परतफेड होत नाही आणि त्यानंतर घोटाळे आणि फसवणूक यात त्याची परिणती होते. ही व्यवस्था हेतुतः तयार केली आहे. सध्याच्या गोंधळाला ही व्यवस्थाच जबाबदार आहे.
 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर पतशिस्त बिघडते असा कांगावा प्रथम स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांची केला. नंतर रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्याचीच री ओढली. पण बड्या उद्याोगपतींना कर्जे देताना आणि नंतर ती कर्जे थकीत झाल्यावर वसुली लांबवून त्यांना परदेशात पळून जाण्याची संधी देताना पतशिस्त बिघडत नाही, हे विशेष!

नियम तयार करण्याची करामत
आता निवृत्त झालेल्या या दोघांनी आपल्या कार्यकाळात राष्ट्रीयीकरण्याच्या मूलभूत उद्दिष्टांना डावलून बड्या कर्जदारांना कर्जे दिली. शेतकरी सामान्य ग्राहक सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयं-रोजगार यामध्ये काम करणाऱ्यांना पत सुविधा देण्याची सोय केली नाही. नियम असे तयार केले की, बड्या कर्जदारांना लाभ मिळावा. याची सुरवात बँकांतील ठेवीपासून झाली. बँका ठेवी स्वीकारतात आणि जमा झालेल्या निधीचा वापर विविध क्षेत्रांतील गरजू कर्जदारांना कर्ज वितरित करण्यासाठी केला जातो. साधारणपणे ठेवींच्या ६०-७० टक्के कर्ज रूपाने वितरित करावीत, असे गृहीत तत्त्व आहे. राष्ट्रीयीकृत अगर सरकारी बँकांच्या शाखा देशाच्या विविध भागांतील शहरी आणि ग्रामीण परिसरात स्थापन झाल्या आहेत. या शाखांतून ठेवी स्वीकारल्या जातात व कर्जेही वितरित केली जातात. पण, ही कर्जे कोणाला आणि किती प्रमाणात दिली जातात याचा अंदाज घेतला तर यात काही गफलत आहे, हे लक्षात येईल. कारण, ठेवींच्या प्रमाणात कर्जाचे वितरण शाखेच्या परिसरातील गरजू ग्राहकांना वितरित केले पाहिजे. त्यासाठी शाखा स्थापन झाल्या आहेत. पण ठेवी स्वीकारावयाच्या आणि कर्जे मात्र पूर्ण प्रमाणात परिसरातील गरजूंना वितरित करावयाची नाहीत, हे प्रकार बहुतेक सर्व शाखांतून चालू आहेत.

 या प्रकाराचा तपशील समजून घेण्यासाठी शाखा व्यवस्थपकांना आपल्या शाखेत ठेवी किती व कर्ज वाटप किती झाले आहे, असे विचारल्यावर सर्व शाखा प्रमुख ही माहिती नाकारतात असा अनुभव आहे. बहुतेक सर्व शाखांशी संपर्क साधल्यावर सांगण्यात आले की, त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना ही माहिती देण्याची परवानगी दिलेली नाही. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत उपलब्ध असलेले आकडे समजले आणि कर्जाची रक्कम कशी वाटप करतात याचे चित्र समोर आले. एका बँक शाखेत एकूण ठेवी रुपये ११४ कोटी आणि वितरित कर्ज रक्कम रुपये २५ कोटी इतकी कमी कर्ज रक्कम दिसून आली. वास्तविक शाखेच्या परिसरातील गरजू ग्राहकांना आणखी किमान २५ कोटी अधिक दिले पाहिजेत पण हे केले नाही. गरजू कर्जदारांना ''कोटा''संपला हे उत्तर मिळते, उर्वरित रक्कम २५ ते ३० कोटी प्रधान कार्यालयाकडे वळविली जाते, जिथे बड्या कर्ज परिवारांना व कॉर्पोरेट कंपन्यांना ''प्रोजेक्ट फायनान्स'' आणि '' कन्सॉर्टियम ऑफ फायनान्स''च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर रक्कम वितरित केली जाते. बडे कर्जदार नंतर थकीत होतात (जसे विजय मल्या किंवा निरव मोदी). मोठ्या कर्जदारांना कर्ज दिले जाते पण परतफेड होत नाही आणि त्यानंतर घोटाळे आणि फसवणूक यात त्याची परिणती होते. ही व्यवस्था हेतुतः तयार केली आहे व सध्याच्या गोंधळाला ही व्यवस्थाच जबाबदार आहे. विशेष हे की बँकांचे प्रमुख या मोठ्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारतात. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी इतर बँकांना बरोबर घेऊन विजय मल्ल्याला कर्जे दिली. ही ९ हजार कोटींची रक्कम परत न देता मल्ल्या परदेशात गेला व आता खटला चालू आहे. कर्जे देण्यासाठी नेतृत्व करणाऱ्या अरुंधती आता निवृत्त झाल्या पण त्यांच्या कार्याचे कौतुक होत आहे. त्यांना ''उत्कृष्ट बँक प्रमुख'' या पदासाठी एका इंग्रजी माध्यम संस्थेने पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे.

शेतकऱ्यांना नोटिसा, बड्या कर्जदारांना सवलत
शेतात पीक आले नाही, भाव पडले अथवा इतर कारणामुळे कर्ज थकले तर शेतकरी ग्राहकांना त्वरित नोटिसा पाठविल्या जातात. नोटिसांच्या धक्क्याने काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण बड्या कर्जदारांची थकीत कर्जे पुनर्रचित करणे, सवलती देणे आणि नंतर माफ करणे ही किमया बँकांनी केली आहे. बँकांचे संचालक आणि अधिकारी धोरण ठरवितात आणि त्यानुसार नियम तयार करतात. नियम असे तयार करतात, की त्याच्या फायदा काही ठराविक लाभार्थीना मिळावा. कोट्यवधींची कर्जे मंजूर करावयाची, ती थकली तरी त्यांची पुनर्रचना करावयाची आणि शेवटी माफ करावयाची. नियमातून पळवाट काढण्याची ही किमया कायद्याने नियंत्रण करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेनेच केली आहे. ''कार्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजीक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ''सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग इनस्ट्रेस एसेट्स'' अशा सवलतीच्या योजना तयार केल्या. त्यांना नियमांचा दर्जा दिला. या योजनेनुसार सर्व बड्या कर्जदारांना वेळोवेळी सवलती देऊन थकीत कर्जाची वसुलीची कारवाई केली नाही आणि नंतर माफी देऊन बँकांचा पैसा या बड्या थकीत कर्जदारासाठी 'नियमानुसार' वापरला. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नेमके हे कसे केले यावर ''ब्लूमबर्ग'' या अांतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थेने प्रकाश टाकला आहे. घोटाळे बाहेर येत असताना या संस्थेने एक लेख भारतातील इंग्रजी वृत्तपत्रांना पाठविला. (एका इंग्रजी वृत्तपत्राने हा लेख छापला आहे) या लेखात म्हटले आहे की ''या प्रक्रियेसाठी खास नियम आधी तयार केले कारण बँकांचे संचालक आणि अधिकारी यांच्यावर कर्जदारांशी संगनमताने व्यवहार केला असा आरोप येऊन तुरुंगात जाण्याची पाळी येऊ नये.''  यापैकी काही नियम रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहेत, हेही लेखात स्पष्ट केले आहे. अरुंधतीनंतर राजन यांनीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यामुळे पतशिस्त बिघडते, असे जाहीर विधान केले हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे.

त्वरित बदल आणि सुधारणा करण्याची गरज
बँकांचे अधिकारी, रिझर्व्ह बँक किंवा सेबी किंवा अंतर्गत तपासणी व्यवस्था वेळोवेळी नियंत्रण करण्यास सक्षम नाही. कारण सर्व व्यवस्था बड्यांना बांधील आहे. बँकिंग नोकरशाही सर्व व्यवहारांना पूर्णपणे गुप्त ठेवण्याचा विशेषाधिकाराचा वापर करीत असल्यामुळे घोटाळे आणि फसवणूक नंतर उघडकीस येत आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले असले तरी बँकिंग नोकरशाहीची कामकाजाची शैली खासगी बँकांसारखीच आहे. बँकां लहान उद्योजक, शेतकरी किंवा बेरोजगार युवकांना अर्थसाह्य करण्याऐवजी मोठ्या उद्योगपतींना अधिक सवलतीची कर्जे देतात जे नंतर कर्जे बुडवितात. ही कर्जे माफही केली जातात व हा व्यवहार गुप्त ठेवला जातो. हे राष्ट्रीयीकरणाविरोधी असल्यामुळे नवीन यंत्रणा आणि माणसे निवडून बँकांच्या कामकाजात सुधारणा केली पाहिजे जेणेकरून सध्याची घोटाळेबाज कारकीर्द थांबेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील खऱ्या गरजू कर्जदारांना त्यांच्या स्वत:च्या विकासासाठी कर्ज दिले जातील, पर्यायाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक उपक्रमांनाही चालना मिळेल. याचा विचार झाला पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी देशाच्या प्रगतीसाठी हे सत्वर केले पाहिजे. कारण, बँकांतील घोटाळे रोज बाहेर येत आहेत आणि ही यंत्रणा किती बिघडली आहे हे स्पष्ट होत आहे. यात सुधारणा करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
 PRABHAKAR KULKARNI : ९०११०९९३१५ 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत)


इतर अॅग्रो विशेष
पूर्णा येथे रेशीम कोषास प्रतिकिलोस ५१५...परभणी : पूर्णा (जि. परभणी) येथील रेशीम कोष...
सांगली जिल्ह्यातून डाळिंब निर्यातीसाठी...सांगली ः जिल्ह्यातून गतवर्षी ८०० टन डाळिंबाची...
‘व्हीएसआय’ची आंतरराष्ट्रीय साखर परिषद...पुणे: वसंतदादा साखर संस्थेच्या वतीने आयोजित...
धोरणात्मक निर्णय, सिंचनाच्या सुविधेमुळे...नवी दिल्ली: धोरणात्मक निर्णय आणि पुढाकार;...
इथेनॉल प्रकल्पासाठी ३६ कारखान्यांनाच...नवी दिल्ली: पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल...
मोहाडीची मिरची निघाली दुबईलाभंडारा ः शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या पुढाकारातून...
खाद्यतेल आयात शुल्क घटविण्याचा प्रस्ताव...पुणे : काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार खाद्यतेल...
‘माफसू’ला मिळाले `केव्हीके`नागपूर ः पशू व मत्स्य विज्ञानाचा प्रसार प्रचार...
गोंदिया, नागपूर, वर्धा येथे पावसाची...पुणे: राज्यात पावसाला पोषक हवामान होत आहे....
फेब्रुवारीअखेरपासून कर्जमाफीची रक्कम...पुणे : महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत दोन...
`व्हिएसआय`च्या ऊस प्रक्षेत्रांना दोन...पुणे : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय)...
सौर पंप तंत्राद्वारे फुलतेय तेवीस...डोर्ले (ता. जि. रत्नागिरी) येथील अजय तेंडूलकर...
व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा नकोचशेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबतची एक चळवळ...
क्रयशक्ती वाढविणारा हवा अर्थसंकल्पकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारी...
कमी फॅटचे दुध पिल्यास म्हतारपण कमी होतं...कमी फॅट(मेद)युक्त दुधाचा आहारामध्ये वापर केल्यास...
विदर्भ, कोकणात आज हलक्या पावसाचा अंदाज पुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांअभावी राज्यात थंडी...
नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष निर्यातीत ५७...नाशिक : राज्यातून होणाऱ्या द्राक्ष निर्यातीत...
दूध उत्पादक महत्त्वाचा दुवा: हरिभाऊ...औरंगाबाद : जिल्हा दूध संघाच्या एकूणच...
अर्जेंटिनाला होणार आंबा निर्यात पुणे : कोकणातील हापूस आणि मराठवाड्यातील केशर...
गावरान अळूची फायदेशीर व्यावसायिक शेतीसुमारे पंधरा गुंठ्यांत देशी गावरान अळूची शेती...