दावोस परिषदेच्या पूर्वसंध्येला ऑक्‍सफॅमचा जागतिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध झाला. अहवालात भारतातील विषमतेची सविस्तर चर्चा करण्यात आलेली आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडील सामाजिक, राजकीय व्यासपीठावरून त्याची साधी दखलही घेण्यात आलेली नाही. ऑक्‍सफॅम ही जगातील स्वयंसेवी संस्थांची शिखर संस्था असल्याने तिच्या तटस्थेबद्दल शंका घेण्यास जागा नाही. आपल्याकडे धार्मिक, जातीय अस्मितेच्या मुद्यांवरून बरेच वादंग माजते. परंतु सामान्य लोकांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या मुद्याची साधी दखलदेखील घेतली जात नाही, याला कोण दुर्दैव म्हणावे. शंभर संशोधक, पाच शिक्षणतज्ज्ञ व थॉमस पिकेटीसारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या अथक मेहनतीतून हा अहवाल तयार झाला आहे, म्हणून त्याचे मोल अधिक आहे. पिकेटी हे जरी फ्रान्सचे असले तरी त्यांचा जगभराच्या विषमतेचा दांडगा अभ्यास आहे. त्यांचे या विषयावरील दोन ग्रंथही प्रकाशित झाले आहेत; ज्यांची सध्या जगभर जोरदार चर्चा आहे. दरडोई उत्पन्नावरून देशाच्या विकासाची कल्पना येते. परंतु त्यावरून सामाजिक वास्तवाची खरी कल्पना येत नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचे विभिन्न समाज घटकात कसे वितरण झाले, ते विचारात घेणे आवश्‍यक असते. त्यावर प्रकाश टाकण्याचे काम हा अहवाल करतो. या अहवालानुसार भारत, ब्राझील, सबसहारन आफ्रिकन देशातील दहा टक्के श्रीमंतांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा (२०१६) ५६ टक्के होता, तोच अमेरिका, कॅनडा, रशिया, चीन, पश्‍चिम युरोपातील देशांमध्ये अनुक्रमे ४७, ४६, ४१ व ४७ टक्के होता. त्यातही अतिश्रीमंत एक टक्केचा वाटा भारत २२, ब्राझील २८, चीन १४ व युरोपियन देशात १३ टक्के होता. याचा अर्थ दारिद्य्र अधिक असलेल्या मागासलेल्या देशांत विषमता अधिक तर प्रगत देशात ती कमी होती. दारिद्य्र निवारणाच्या दृष्टीने विषमतेतील घटीचे महत्त्व यावरून स्पष्ट होते. ऑक्‍सफॅमच्या अहवालात विषमतेची चर्चा केली म्हणून नव्हे तर रोजच्या जगण्यातही तिचे प्रत्यंतर आपणास ठाई ठाई येत असते. लग्नसमारंभावर लाखोंची उधळण करणारे व मुलीच्या लग्नासाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या करणारे शेतकरी दोन्ही आपल्या समाजात वावरत असतात. आयपीएल खेळाडूंवर लावल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या बोली व चहाची टपरी, रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे उच्चशिक्षित तरुण आपल्याकडचेच. साम्यवादी वगळता सर्वच देशांना विषमतेचा प्रश्‍न भेडसावतोय. तसे पाहता मार्क्‍सला अभिप्रेत असलेला साम्यवाद आता जगात कोठेच अस्तित्वात नाही. सोविएत संघ राज्याचे विघटन झाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रांनी बाजार अर्थव्यवस्थेची कास धरली आहे. चीनने काळानुरूप आपल्या साम्यवादाचे बाजार साम्यवादात रुपांतर केले आहे. १९८० चे दशक जगभर उत्पन्न वाटपाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. या काळात अमेरिकेत रेगनॉमिक्‍स, इंग्लंडमध्ये थॅचेरिझमच्या नावाखाली खासगीकरणाला उत्तेजन देणारी धोरणे राबविण्यात आली. आपल्याकडील पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीतील नवीन आर्थिक धोरण याच काळातील. या धोरणामुळे अमेरिका, इंग्लंड, भारत, चीन, रशिया अशा सर्वच देशांमधील विषमतेत वाढ होत गेली आहे. भारतात स्वातंत्र्योत्तर सुरवातीच्या काळात विषमतेचे प्रमाण तसे कमी होते. नियोजित विकासात सार्वजनिक क्षेत्राला देण्यात आलेले प्राधान्य, खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध, राज्यकर्ते व प्रशासन यंत्रणेवरील नैतिक मूल्यांचा प्रभाव त्याला कारणीभूत होता. १९८० च्या दशकातील परकीय चलनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला नाणेनिधीकडे धाव घेणे भाग पडले. कर्ज देतेवेळी नाणेनिधीने अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल (अर्थव्यवस्थेचे भांडवलशाहीकरण) करण्याची अट लागली. त्यानुसार नरसिंहराव यांच्या काळापासून आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाहीकरणाचा कार्यक्रम राबवला जातोय. अलीकडील जीएसटी करप्रणाली त्याचाच भाग. शिथिलीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण ही धोरणाची त्रिसूत्री होय. नवउदारमतवादी धोरण राबवायला सुरवात झाल्यापासून धनिकांच्या उत्पन्नात दहा पटीने तर सामान्यांच्या दीडपटीने वाढ झाली आहे. अकार्यक्षमतेच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, व्यवसाय खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्त केले जाताहेत. तोट्यातील सार्वजनिक प्रकल्पांचे खासगीकरण केले जात असेल तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु नफ्यातील काही प्रकल्प, खाणी निम्नतम मूल्यात खासगी क्षेत्राला बहाल केल्या जाताहेत. राज्यकर्ते, शासकीय अधिकारी यांचे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार गैरव्यवस्थापनामुळे सरकारी प्रकल्प तोट्यात जातात, परंतु त्यांची शिक्षा मात्र कामगार व सामान्य नागरिकांना भोगावी लागते. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ याचा उत्तम दाखला होय. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील एकानंतर एक मंडळ, महामंडळांचं खासगीकरण केलं जातेय. गमतीचा प्रकार म्हणजे सहकारी साखर कारखाने ज्यांच्या गैरव्यवहारांमुळे अवसायनात निघाले, तेच आता कारखाने विकत घेण्यात आघाडीवर आहेत. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही तशी शासनाची प्राथमिक जबाबदारी; परंतु अलीकडील काळात शासनाने त्यातूनही अंग काढून घेतले आहे. रस्ते, पूल बांधणीची कामे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर पूर्ण केली जाताहेत. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्राने चांगलेच बस्तान बसवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा संकोच व खासगी क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबर विषमतेत वाढ होतेय. PROF. SUBHAS BAGAL : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
