फेब्रुवारी, मार्च हे महिने आपल्याकडे अर्थसंकल्पाचे मानले जातात. आधी केंद्राचा आणि त्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प येतो. वस्तू व सेवाकर प्रणाली लागू झाल्यानंतरचा राज्याचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. नव्या व्यवस्थेत काही मोजके कर वगळता बहुसंख्य कर आकारण्याचा अधिकार केंद्राकडे गेल्याने राज्यांना त्यात फेरफार करायला फारसा वाव नाही. जीएसटी मंडळात करदराची निश्‍चिती होते, त्यात सहसा बदल होत नाही. सत्ताधारी व माध्यमांनी राज्य व केंद्राच्या अर्थसंकल्पाची शेतकरीधार्जिणा, ग्रामीण भागाचं चांगभलं करणारा, ग्रामीण विकासाला चालना देणारा अशी विशेषणे लावून अर्थसंकल्पाची भरभरून स्तुती केली. केवळ राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तरी त्यातील महानगरांमधील मेट्रो प्रकल्प, सागरी मार्ग, महामार्ग व शहरांचे सुशोभीकरण व इतर नागरी प्रकल्पांवरील प्रस्तावित खर्च ग्रामीण विकास योजनांवरील खर्चापेक्षा किती तरी अधिक आहे. नाही तरी ग्रामीण विकास योजनांसाठी लागणारे साहित्य, कामे करणारे कंत्राटदार, कर्मचारी शहरातील असल्याने सरतेशेवटी हा पैसा शहरात येऊन शहरांच्या समृद्धीलाच हातभार लावणार आहे.
गुजरात निवडणुकीत बसलेला दणका, नजीकच्या काळात आठ राज्यांत आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका, हे सत्ताधाऱ्यांच्या शेतकऱ्यांविषयी दाटून आलेल्या प्रेमाचे कारण आहे. शहरी मध्यमवर्गीय, व्यापारी, उद्योजकांचा पक्ष अशी ओळख पुसून बहुजनांचा पक्ष अशी प्रतिमा प्रस्थापित करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे. दीडपट हमीभाव, २०२२ पर्यंत दुप्पट उत्पन्न अशी जुनीच आश्‍वासने अर्थसंकल्पात नव्याने देण्यात आली आहेत.
हमीभावाबाबत थोडी सुधारणा करण्यात आली आहे, एवढाच काय तो फरक. A२ ऐवजी A२ + FL खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव देण्याचे केंद्र शासनाने आता मान्य केलेय. राज्य देशातच नव्हे, तर जगातील १९३ देशांत आघाडीवर असल्याचा दावा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून केला जातो; परंतु आर्थिक पाहणी अहवालाने त्याचा फोलपणा उघड केलाय. चालू वर्षातील आर्थिक वृद्धी दर (७.३ टक्के) मागील वर्षाच्या तुलनेत (१० टक्के) घसरलाय. कृषी, उद्योग, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत राज्यातील पीछेहाट झालीय. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर उणे ८.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. एकट्या कृषी क्षेत्रातील ही घट उणे ३०.७ टक्के इतकी लक्षणीय आहे. अपुरा पाऊस (सरासरीच्या ८४.३ टक्के) असे वरवरचे कारण त्यासाठी शासनाकडून दिले जाते. ऊस वगळता सर्वच पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झालीय. कापसात तर हे प्रमाण ४४ टक्के आहे. अपुरा पाऊस नव्हे, तर गुलाबी बोंड अळी हे या घटीचे कारण असल्याचे स्पष्ट झालेय.
नोटाबंदी, वस्तू व सेवाकर प्रणाली, सदोष बियाणे, कीटकनाशके, वातावरणातील बदल, जमिनीतील घटते कर्ब प्रमाण, घटती पाणीपातळी, अत्यल्प धारण क्षेत्र, पतपुरवठ्याचा अभाव, विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी, अपुरा वीजपुरवठा, घटती गुंतवणूक, मजुरांची वानवा, आतबट्ट्याच्या व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांची वाढती अनास्था अशी बहुविध कारणे या घटीला जबाबदार आहेत. राज्यातील रब्बी क्षेत्रात ३१ टक्‍क्‍यांनी घट झालीय; परंतु घटीच्या कारणांचा शोध घेतला जात नाही. उत्पादनातील या घटीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या आर्थिक हालाखी व कर्जबाजारीपणात वाढ होणार आहे. शेतकरी असंख्य प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन घेतो. त्यातील केवळ २४ प्रकारच्या शेतमालासाठी हमीभावाची घोषणा केंद्र शासनाकडून केली जाते. अन्नधान्य महामंडळ केंद्र शासनाच्या वतीने गहू व साळीची हमीभावाने खरेदी करते. उर्वरित शेतमालाची खरेदी राज्यांनी करावी, अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्ये आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेली असल्याने ती याबाबतीत टाळाटाळ करतात. बरीच ओरड, बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा माल विकून झाल्यानंतर रडत-रखडत खरेदी सुरू केली जाते. खरेदीच्या अटी, नियमांचे जंजाळ, केंद्रावरील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, माप व पैसे मिळायला होणारा विलंब यामुळे बहुसंख्य शेतकरी आपला माल बाजारात कमी किमतीला विकून मोकळे होतात. ज्यांच्या नावाने योजना सुरू केली, ते सामान्य शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचितच राहतात. कृषी मूल्य आयोगाकडून उत्पादन खर्चाचे A२, A२ + FL, C२ असे तीन गटांत वर्गीकरण केले जाते. मुळात हे वर्गीकरण शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव नाकारण्याच्या, ग्राहक व उद्योगाला कमी भावात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहे, हे स्पष्ट आहे. शासनाच्या उद्योग व ग्राहकधार्जिण्या धोरणाचा तो भाग आहे.
आजवर A२ नुसार हमीभाव निर्धारित करून शासनाने ग्रामीण भागाच्या लुटीला हातभार लावला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला कायमपणे विरोध करणाऱ्या शहरी मध्यमवर्गीयांनी ही बाब लक्षात घ्यायला हरकत नाही. उद्योग व सेवा क्षेत्रात खर्चाची अशी वर्गवारी असत नाही. तेथे एकूण उत्पादन खर्चावरून किमती निश्‍चित केल्या जातात. शेतीला मात्र हा नियम लागू नाही, ती तोट्यात चालली तरी हरकत नाही, अशीच शासन व समाजाची एकूण धारणा दिसते. येत्या खरीप हंगामापासून A२ ऐवजी A२ + FL खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव निर्धारित केला जाणार आहे. अजूनही C२ नुसार हमीभाव निश्‍चित करून ग्रामीण लुटीला शासन पूर्णविराम देऊ इच्छित नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.
PROF. SUBHASH BAGAL ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.