agrowon marathi special article on restructuring of agriculture | Agrowon

अजेंडा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा

ANANT DESHPANDE 
शुक्रवार, 30 मार्च 2018

जमीन धारणा कायदा रद्द करून शेतीच्या पुनर्रचनेचे फायदे लेखाच्या पूर्वार्धात जाणून घेतले आहेत. या भागात अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सरकार कसा दुरुपयोग करते आणि ते रद्द करणे कसे गरजेचे आहे ते तर जाणून घेऊयाच त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा अजेंडा नेमका काय आहे, ते पाहूया.
 

अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा हा भस्मासुरासारखा सगळी बाजार व्यवस्था उद्ध्वस्त करतो आहे. या कायद्याने सरकार, त्यांचे बाबू यांना व्यापार उदीम करणे नकोसे केले आहे. या कायद्यांतर्गत आज साधारण दोन हजारांवर वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे,  या कायद्याने संबंधित वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक, विक्री इत्यादीचे संपूर्ण अधिकार घटनेमध्ये तरतूद करून सरकारने आपल्या हातात घेतले आहेत. उपजिल्हाधिकारी स्तरावरचा अधिकारीसुद्धा संबंधित वस्तूंचा व्यापार, प्रक्रिया, वाहतूक, लागवड यावर नियंत्रण ठेवू शकतो. या कायद्याने लायसन, परमिट, कोटा व्यवस्थेसारखी अत्यंत भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम व्यवस्था तयार केली आहे. हा अत्यावशक वस्तू कायदा कायमस्वरूपी बंद केला पाहिजे. 

सरकारला कोणत्याही शेतमालाची आयात, निर्यात  इत्यादी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करता येऊ नयेत, असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. या कायद्याचा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बळी ठरतो आहे. तो त्वरित रद्द करावा लागेल. याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यासाठीच्या अजेंड्यात खालील बाबींचा समावेश करणे गरजेचे आहे. 

- जगभरातील शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. खासकरून जनुक तंत्रज्ञानाने केलेली प्रगती अचंबित करणारी आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना तातडीने उपलब्ध झाले पाहिजे. यावरील सर्व निर्बंध काढून, सरकारी, खासगी पातळीवर संशोधनाला गती दिली पाहिजे.

-   भूसंपादनासारख्या शेतकऱ्याकडून जबरदस्तीने जमिनी काढून घेणारे कायदे रद्द करून जमीन शेतकऱ्यांच्या मर्जीनुसार समोरासमोर किंमत ठरवून संपादित करावी.

-   शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत वेगवान रस्ते आणि निर्यातीसाठी बंदरे व विमानतळापर्यंतची वाहतूक वेगवान करावी. रेल्वे सेवेचे जाळे खोलवर तयार करावे. 

 -  अखंडित आणि योग्य दाबाने शेतीसाठी वीजपुरवठा करण्यासाठी विद्युत निर्मितीचा वेग वाढवावा लागेल.

-   जगभराचा व्यापार खुला होईल, यासाठी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या (जागतिक व्यापार संघटना) व्यासपीठावर तिसऱ्या जगातील देशांना विश्वासात घेऊन प्रयत्न करावेत. खासकरून प्रगत देशातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकाराने अनुदाने दिली जातात. म्हणूनच आपला शेतकरी त्यांच्या स्पर्धेत टिकू शकत नाही. जगभरातील व्यापार समान तत्त्वाने चालावा, हा जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश आहे. ते व्यासपीठ प्रभावीपणे वापरावे.

-   पाण्यावर खासगी मालमत्ता प्रस्थापित करावी, जेणेकरून पाणी साठवणे, पाणीपुरवठा करणे, विकणे  सहज आणि सोपे होऊन त्यात व्यावसायिकता येईल.

-  पशुधन जोपासणे व त्यांना बाजारात विकणे याचे स्वातंत्र्य स्थापित करावे लागेल. यासाठी त्यारील सर्व बंधने हटवावी लागतील. वन्य जीवन प्रतिबंध असे शेतकऱ्यांना जाचक ठरणारे कायदेही रद्द करायला हवेत.

-   बाजारपेठेत बाधा निर्माण करणारी अनुदान संस्कृतीही संपवावी लागेल.

-   आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी शेतकरीविरोधी धोरणांची क्रूरपणे अंमलबजावणी केल्यामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांकडील सर्व कर्ज अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त घोषित करणे.

-   कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत आणि सक्षम करून शेती शेतकऱ्यांची सर्व पातळीवरील लूट थांबवावी लागेल.  

 -  न्याय व्यवस्था निष्पक्ष आणि जलदगतीने काम करणारी तयार करायला हवी.
   या सर्व कलमांची धोरणात्मक अंमलबजावणी एकाच वेळी करावी लागेल तरच अपेक्षित बदल दिसायला लागतील.
  

 माणसाची फायदा कमावण्याची प्रेरणा, व्यापाराला चालना देत असते. तो जेवढा निर्बंध मुक्त असेल तेवढा मागणी आणि पुरवठा याचा प्रामाणिक लाभ, उत्पादक आणि ग्राहक यांना मिळवून देत असतो. तो जगभरचे ग्राहकही शोधतो आणि उत्पादकही शोधतो. त्यासाठी ग्राहकांना आवडेल, परवडेल त्या पद्धतीचा पुरवठा करण्यासाठी धडपडही करतो. त्या धडपडीतूनच लहान मोठे व्यवसाय उभे करतो. त्याला बाह्यहस्तक्षेप मान्य नसतो, स्पर्धात्मक आणि हस्तक्षेपविरहित व्यवस्थेतच बाजारपेठ फुलते आणि ग्राहकांची क्रयशक्तीही वाढते.
थोडक्यात शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा हा अजेंडा देशासमोरील आर्थिक कुंठा संपवणारा असेल. पाशा पटेल यांना पंतप्रधानांच्या जवळ जाण्याची संधी मिळाली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा हा अजेंडा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राबवण्यासाठी तयार करावे. किमान यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना सरकारच्या मेहरबानीवर ताटकळत ठेवणाऱ्या शिफारशी करून शेतकऱ्यांचे कल्याण केल्याचा भास निर्माण करू नये. शेतकऱ्यांना न्याय देणाऱ्या या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी मान्यता द्यायला हवी. त्याशिवाय शेती विकासाच्या साऱ्या गप्पा फोल आहेत, हे लक्षात घ्यावे.

ANANT DESHPANDE : ८६६८३२६९६२
(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापूर जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपी...कोल्हापूर : नव्या सरकारकडून कर्जमाफीची शक्यता...
हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभनागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला...
कापूस वेचणी यंत्राचा पर्याय कधी मिळणार...अमरावती ः राज्यात कापसाचे सरासरी सुमारे ४० लाख...
...आता बटाट्याचीही टंचाईकोल्हापूर: कांद्यापाठोपाठ आता बाजारपेठांमध्ये...
कर्जमाफीची `कट ऑफ डेट` ३१ ऑगस्ट ठेवासोलापूर : युती सरकारने दीड लाखाची कर्जमाफी देऊनही...
गारठ्यात हळूहळू वाढपुणे  ः कोरड्या हवामानामुळे किमान तापमानात...
गरजेनुसार दर्जेदार शेतीयंत्रांची...जोगवडी (ता. बारामती, जि. पुणे) येथील राजेभोसले...
सोयाबीन दर विक्रमी पातळी गाठण्याचे संकेतनवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन...
`उज्ज्वला` योजनेत मोठा भ्रष्टाचारनवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
गारठा पुन्हा वाढणारपुणे  ः राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान असून...
पूरबाधित ऊस तोडीस कारखान्यांकडून टाळाटाळपुणे  ः राज्यातील गाळप हंगाम सुरू होऊन...
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षमणी पोखरणाऱ्या...नाशिक  : जिल्ह्यात द्राक्ष पीक फुलोरा व मणी...
मराठवाड्यातील ५५ प्रकल्प कोरडेचऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमधील पावसाने दुष्काळाने...
पंजाबचे पशुपालक वापरतात सुधारित तंत्रलुधियाना (पंजाब) येथे प्रोग्रेसिव्ह डेअरी...
शेती, दुग्धव्यवसायाने बनविले...कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेळेवाडी (ता. राधानगरी)...
म्हणे शेतात, पीक असल्याने वीज जोडणीस...अमरावती  ः शेतात पीक असल्यामुळे शेतकरी वीज...
देशी गोसंगोपन, गांडूळखतासह दूध...सातारा जिल्ह्यातील कोपर्डे हवेली (ता. कऱ्हाड)...
दर्गनहळ्ळी येथे वाढलाय पक्ष्यांचा...सोलापूर : पूर्वी सूर्यकिरणांसोबतच पक्ष्यांचा...
अवकाळी पावसामुळे बाधितांसाठी साडेचार...मुंबई : ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांतील अवकाळी...
डाळिंब बियाच्या तेलापासून ‘सॉफ्टजेल...सोलापूर ः येथील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने...