जमीन सुपीकतेबाबत असे भान आपल्याला कधी?

जी जमीन भरभरून उत्पादन देते ती सुपीक जमीन, ही व्याख्या पाठ असलेला मोठा वर्ग आज आपल्याकडे आहे. पिकांना आवश्यक असलेल्या सर्व मूलद्रव्यांनी श्रीमंत, उपयोगी जिवांणूची रेलचेल, भरपूर सेंद्रिय कर्ब आणि खेळती हवा असलेली जमीन जेमतेम ४० टक्के ओलाव्यातही भरघोस आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन शेतकऱ्यांना देते. ही खरी जमिनीची सुपीकता. अशा जमिनीमधून मिळणाऱ्या अन्नाच्या चवीची आणि ताणतणावविरहीत समाधानी शेतीची तुलना इतर कशाबरोबरही होऊ शकत नाही.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात म्हणजे १९५१-५२ मध्ये भारतामधील शेतकरी सरासरी एक किलो रासायनिक खत प्रति हेक्टर वापरत असत. २०१७ मध्ये हा वार्षिक सरासरी आकडा १४८ किलो/हेक्टर आहे. याचाच अर्थ आपल्या कृषी क्षेत्रामधून जमिनीची नैसर्गिक सुपीकता आज हरवली आहे. भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्या सर्व समस्या जमीन सुपीकतेशी जोडलेल्या आहेत, पण आम्ही त्या मान्य करण्यास अजूनही तयार नाहीत. कृषी उत्पादनाच्या हव्यासापोटी रासायनिक खते, कीडनाशकांचा भडीमार, कर्जबाजारीपणा, भूगर्भातील पाण्याचा उपसा, मातीचे खालावलेले आरोग्य आणि यामधून निर्माण झालेला ताणतणाव यामुळे सध्याच्या शेतीची वाट काटेरी झाली आहे. गेल्या दोन दशकात भारतीय उपखंडामधील हरवलेल्या शेतजमिनीच्या सुपीकतेला प्रामुख्याने तीन गोष्टींशी जोडता येते, त्या म्हणजे शेतकऱ्यांची अल्पभूधारकता, त्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि जंगलाचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला नाश. 

भारताच्या तुलनेत आपण जेव्हा जगाच्या कृषी क्षेत्राचा आढावा घेतो तेव्हा चित्र एकदम वेगळेच आढळते. अमेरिका, कॅनडा, अॅास्ट्रेलिया आणि युरोपमधील अनेक राष्ट्रांत शेती हा सन्मानाचा आणि श्रीमंतीचा व्यवसाय आहे. तेथील शेतकरी कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त १००० हेक्टरचा मालक असतो. सोयाबीनसारखे पीक तेथे सलग १००-२०० हेक्टरवर घेतात. खतांचा वापर द्रवरुप माध्यमातून हवाई अथवा यांत्रिक फवारणीद्वारे होतो. पाणी ठिबक अथवा तुषार पद्धतीने दिले जाते. यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. या देशात जंगले मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे जमीन सुपीकतेमध्ये भरच पडते. भारताप्रमाणेच चीनसुद्धा एक विकसनशील राष्ट्र आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के लोक तेथे राहतात, मात्र त्यांना जेमतेम ७ टक्के जमीनच शेतीसाठी उपलब्ध आहे. या राष्ट्राने मागील ५० वर्षात धान्य उत्पादनात ६ पट वाढ करून नागरिकांना अन्नसुरक्षा तर दिलीच, सोबत निर्यातीसही प्राधान्य दिले. मात्र, रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे चीनमधील बरीच जमीन नापीक झाली. अशा जमिनीवर त्यांनी लाखो हरितग्रहांची निर्मिती केली आहे. रासायनिक खते खाणाऱ्या पिकांचे उत्पादन या राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणात आयात केले जाते. नापीक जमिनीवर गवत वाढवून, त्यावर जनावरांना चाऱ्यासाठी सोडणे या माध्यमामधून सध्या या देशाने जमीन सुपीकतेस प्रोत्साहन दिले आहे. ब्राझील या राष्ट्राने अॅमेझॉन जंगल आणि नद्यांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात जमीन सुपीकतेस महत्त्व देऊन तेथे काजू लागवड केली. आज हा देश काजूची निर्यात करून परकीय चलन प्राप्त करत आहे. फिलिपाइन्ससारख्या छोट्या राष्ट्रानेसुद्धा शासकीय नियमांची कडक अंमलबजावणी करून डोंगर, टेकड्यांचे उतार आणि पाणथळ जागांच्या परिसरात जमीन सुपीकतेस महत्त्व दिले आहे. या जमिनीवर उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे या देशास आज बहुमोल परकीय चलन मिळवून देत आहे.

दुसऱ्या महायुद्धामधील ६ आणि ९ अॅागस्ट १९४५ हे दोन दिवस जपानसाठी काळेकुट्ट ठरले. दोस्त राष्ट्रांच्या अणुबाॅंब हल्ल्यात जपान बेचिराख झाला. मनुष्य, प्राणी, शेती आणि त्यास जोडलेली माती यांची प्रचंड हानी झाली. राष्ट्र उभारणीसाठी उरलेल्या राखेमधून मृत जमिनीस जिवंत करण्याचे एक फार मोठे आव्हान तेथील शेतकऱ्यांसमोर होते. राष्ट्रभक्ती म्हणून त्यांनी ते स्वीकारलेसुद्धा. जमीन सुपीक करण्याच्या १९४७ च्या पहिल्या टप्प्यात तेथील शासनाने शेकडो मृदा शास्त्रज्ञांच्या मदतीने देशामधील सर्व जमिनीची सुपीकता मोजली. तीन वर्षात हे काम पूर्ण झाले आणि १९५२ मध्ये जपान पार्लमेंटने जमीन सुपीकतेचा मसूदा बहुमताने मंजूर केला. सर्व जमिनीची खोल नांगरट करून सर्वात वरचा एक फुटाचा थर जास्तीत जास्त कसा सुपीक करता येईल याची अंमलबजावणी केली. पुढील पंधरा वर्षात जमीन सुपीकतेला प्राधान्य देऊन जनतेस खऱ्या अर्थाने अन्नसुरक्षा देणारा हा देश म्हणूनच मला कायम वंदनीय राहिला आहे. आज या देशात रासायनिक खते वापरली जातात, मात्र जमीन सुपीकतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड या देशाने केलेली नाही. जमिनीची सुपीकता टिकवून रासायनिक खते अल्प प्रमाणात योग्य वेळी प्रभावशाली पद्धतीने कशी वापरावी हे जपानी शेतकऱ्यांकडूनच शिकावे. 

आफ्रिकेतील अनेक गरीब राष्ट्रांमधील शेती मला जवळून पहावयास मिळाली. जंगले विपुल असल्यामुळे जमीन सुपीक आहे, पण शेतीखालील क्षेत्र अतिशय कमी. सुपीक जमीन जर वहिवाटीखाली नसेल तर तिच्यामध्ये हवा खेळती राहात नाही आणि त्यामुळेच सर्व मूलद्रव्यांची जिवाणूंशी जोडलेली चक्रे कार्यक्षमतेने कामही करत नाहीत. येथील जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी जागतिक अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) विशेष पुढाकार घेऊन या पडीक जमिनींच्या वहिवाटीसाठी अल्प प्रमाणात रासायनिक खतांची मात्रा देऊन जमिनीमधील उपयुक्त जिवांणूची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या उपक्रमात पिकांचे अवशेष परत त्याच जमिनीमध्ये गाडण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आफ्रिकेचा अपवाद वगळता जमिनीची सुपीकता हा सर्व लहान मोठ्या राष्ट्रासाठी आज काळजीचा विषय आहे. रासायनिक शेतीशी जोडलेल्या रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार आणि हृदयरोगाच्या वाढत्या आलेखाने जागतिक आरोग्य संघटनासुद्धा चिंतीत आहे. म्हणूनच सेंद्रिय खते आणि त्यास सुरवातीस रासायनिक खतांची मात्रा देऊन जमीन सुपीक करण्याच्या प्रयत्नास प्राथमिक अवस्थेत प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे जमिनीमधील सर्व मूलद्रव्यांचे स्थिरीकरण होऊन सर्व चक्रे उपयोगी जिवाणूंच्या साहाय्याने सुरळीत चालू राहू शकतात. जागतिक अन्न आणि कृषी संघटनेचे अध्यक्ष जमीन सुपीकतेला भविष्यात शाश्वत करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांमधील शासन आणि शेतकऱ्यांना आव्हान करताना म्हणतात, ‘‘मातीला गुलाम करू नका, तिला तिचे नैसर्गिक काम करू द्या.’’ :

DR. Nagesh Tekale : ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)