पाण्यासाठी हवे सर्वसमावेशक जागतिक धोरण

जागतिक पाणी परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. कार्यक्रमाची भव्यता, आयोजनातील नेमकेपणा, सामील झालेल्या देशांची संख्या व त्यांचे राष्ट्रप्रमुख, संसद सदस्य, इतर अभ्यासू व्यक्ती, आंतरराष्ट्रीय संसाधन संस्था, औद्योगिक समूह आणि विषयातील विविधता यांची व्याप्ती पाहता ‘पाणी’ या विषयावर ही जगातील आजपर्यंत झालेली सर्वांत मोठी परिषद होती. या दहा दिवसांत ९५ चर्चासत्रांमधून ३२ विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. याशिवाय सिटीझन्स विलेज व प्रदर्शनी यामधून विविध औद्योगिक समूह, संस्था व देशाच्या शासनांनी पाणी या विषयावर भाग घेतला होता. यातून अनेक कळीचे मुद्दे बाहेर आले. उदा. नैसर्गिक उपाययोजना, मानवी हक्क, लोकसहभाग, पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणपूरक आणि हानिकारक पायाभूत सुविधा आणि सुधारणा, एकात्मता अशा गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. पुढे त्याच्या आधारावर परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी एक सर्वमान्य व सर्वसमावेशक घोषणा करण्यात आली. या घोषणापत्रात पुढील तीन वर्षांचा कृती कार्यक्रम व आराखडा निश्चित करण्यात आला. भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने अत्यंत प्रभावीपणे या परिषदेमध्ये आपला सहभाग नोंदविला. राजेंद्रसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला जागतिक जल परिषदेचे अनेक पदाधिकारी व काही देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने नद्यांचे पुनरुज्जीवन व त्याआधारे पर्यावरणाचे संरक्षण, मानवी उपजीविकेची शाश्वतता, नद्यांशी संबंधित चळवळी व त्यांचे प्रश्न डॉ. राजेंद्रसिंहानी प्रभावीपणे मांडले तसेच जागतिक नदी परिषद स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली.

एखादी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषद होत असेल तर त्याच शहरामध्ये त्याला जोडून त्याच विषयावर पर्यायी परिषद आयोजित करण्याचा जगभरातच प्रघात आहे. उदा. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला जोडून होणारे विद्रोही साहित्य संमेलन. अशीच एक पर्यायी जागतिक पाणी परिषद साल्वाडोर व ब्राझिलिया येथे दि. १४ ते २२ मार्च दरम्यान भरली होती. मूळ परिषदेमधील शासन व औद्योगिक समूहाचा अतिरिक्त वावर व वर्चस्वाचा पर्यायी पाणी परिषदेमध्ये निषेध करण्यात येऊन पाण्याच्या समन्यायी वाटपावर अधिक भर देण्यात आला. औद्योगिक समूहाचे पाण्यावर वाढत जाणारे अतिरिक्त अधिकार व त्यातून निर्माण होणारे पाण्याचे व्यापारीकरण याचा विविध स्तरांवरून निषेध करण्यात आला. धरणांचे, तलावाचे व इतर जलस्त्रोतांचे खासगी औद्योगिक समूहांकडून झपाट्याने होणारे खाजगीकरण ही चिंतेची बाब असून यामुळे दारिद्र्य, अनारोग्य, स्थलांतर असे अनेक प्रश्न उभे राहत असून अनेक ठिकाणी सामाजिक अशांतता व तणाव निर्माण होत आहे. याच्याही पुढे जाऊन या पर्यायी परिषदेने असे जाहीर केले, की जागतिक पाणी परिषद ही असामाजिक असून पाण्याकडे एक विक्रीयोग्य वस्तू म्हणून पाहते व पाणी व जलनिस्सारण व्यवसायात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या परिषदेच्या निमित्ताने अधिकृतपणे एक आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यासपीठ मिळवून दिले आहे.

भारतीय प्रतिनिधींच्या वतीने श्री. मौलिक सिदोदिया, राजस्थान व श्री. सुदर्शन दास, ओडीसा यांनी सहभाग घेतला. भारतामध्ये ओडीसातील महानदी ही एक महत्त्वाची नदी असून अंदाजे तीन कोटी लोकांची ती जीवनवाहिनी आहे. परंतु सध्या अनेक औद्योगिक समूहांनी त्याच्यावर आक्रमण केले असून, नदीच्या पाण्यावर अग्रक्रमाने हक्क सांगितला आहे. पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर व्यापारीकरण होत असून शेतकरी व सामान्य माणसाला पिण्याच्या पाण्यासाठीही हक्क नाकारला जात आहे. प्रचंड प्रमाणात पैसा ओतून नदीचा मूळ प्रवाहाच बदलण्याचा घाट घातला जात असून, सदर पाणी अग्रक्रमाने उद्योगाला पुरविण्याच्या प्रयत्नात शेती व गावे ओस पडणार असून यामुळे लक्षावधी सामान्य माणसे देशोधडीला लागण्याची चिन्हे आहेत. हा विषय महानदी बचाव आंदोलनाचे निमंत्रक सुदर्शन दास यांनी अतिशय प्रभावीपणे मांडला. परिषदेदरम्यान एक दिवस आम्हा काही भारतीय सदस्यांना ब्राझिलिया येथील भारतीय राजदूत अशोक दास यांनी भेटीचे निमंत्रण दिले होते. या भेटीदरम्यान भारत व ब्राझील देशाच्या विविध स्तरावरील संबंधाबाबत अधिक प्रकाश टाकला. तथापि एक खंत अशी की, या तिन्ही परिषदेसाठी भारतातून प्रशासन, शासन, मंत्री अथवा संसद सदस्य यांपैकी कोणीही उपस्थिती लावली नाही व त्याचे कारणही कळू शकले नाही. या तिन्ही परिषदांमधून आम्हा भारतीय प्रतिनिधींना बरेच काही शिकायला मिळाले. इतर देशात आज पाण्यामुळे उपस्थित झालेले प्रश्न लक्षात आले. भारतीय जीवन पद्धती, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था व गरज याचा विचार करून एक साधारण आराखडा आम्ही तिथेच तयार केला. याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी २८ व २९ एप्रिल रोजी जोधपूर, राजस्थान येथे एक बैठक घेण्यात आली . यासाठी जागतिक पाणी परिषदेवरील भारताचे सदस्य पृथ्वीराजसिंघ यांनी पुढाकार घेतला आहे.

जागतिक पाणी परिषदेने सर्व नागरिकांना पुढील आवाहन केले आहे. - मानवाच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन कोणताही पक्षपात न करता जलसंवर्धनाच्या एकात्मिक पद्धतीला चालना देण्यात यावी. सार्वजनिक स्वच्छता व स्वच्छ पाण्यास महत्त्व देण्यात यावे. - पाण्याचा सुजाणपणे वापर करण्यासाठी सुयोग्य नियम, कायदे तयार करण्यात यावेत. शहरांच्या जलवापरासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे. - विविध जल प्रकल्पांसाठी अनुदान देण्यात यावे व त्यासाठी पुरेसा निधी राखून ठेवण्यात यावा. - सतत पडणारा दुष्काळ तसेच हवामानातील अनियमित बदल लक्षात घेऊन लवचिक अशी जलसंवर्धन पद्धती विकसित करण्यात यावी. - पाण्याप्रती शासन तसेच नागरिकांमध्ये जागरुकता व संवेदनशीलता निर्माण करण्याच्या कामी झटणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्थांना पाठबळ देण्यात यावे. शाश्वत जलसंवर्धनासाठी करण्यात आलेल्या शिफारसी - विविध देशांतील प्रचलित धोरणे अपुरी पडत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चस्तरीय राजकीय परिषदेने जलसंवर्धनासाठी वित्तपुरवठा व धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. - संयुक्त राष्ट्राकडून पाणीप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी नियमित बैठका घेतल्या जाव्यात. ज्यात शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, संसद सदस्य, कार्यकर्ते आदींचा समावेश असावा. - असुरक्षित समूहाचे विस्थापन व पुनर्वसन याबाबत पर्यावरणाच्या दृष्टीने सखोल विचार केला जावा. - सामंजस्यपूर्ण पाणीवाटप करार केले गेले पाहिजेत, ज्यामुळे दोन देशांत शांती व स्थिरता प्राप्त होऊन संघर्ष टाळता येईल. - उद्योगांनी पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. - सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय तसेच पारंपरिक स्तरावर पाण्याचे महत्त्व सर्वसामान्यांना पटवून दिले पाहिजे. निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रे, शासन, समाज यांनी जगाचा सर्वांगीण शाश्वत विकास साधण्यासाठी पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक जागतिक धोरण आखणे आवश्यक आहे. पाणी तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले गेले पाहिजेत. प्रमोद देशमुख : ९८२३९८९९९७ (लेखक संस्कृती संवर्धन मंडळाचे (सगरोळी) अध्यक्ष आहेत.)