agrowon marathi special news regarding Digital 7-12 | Agrowon

राज्यातील सर्व सातबारा उतारे ऑगस्टपर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीने : मुख्यमंत्री
मारुती कंदले
गुरुवार, 3 मे 2018

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्याचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की ग्रामीण भागात सातबारा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असतो. आता ऑनलाइन स्वरुपातील व डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाइन झाले असून, त्यापैकी सात लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत.

 सातबारा उतारा हा शासकीय कामासाठीच लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्याला एका विभागाकडून घेऊन तो दुसऱ्या विभागाकडे द्यावा लागत होता. तो मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना फिरावे लागत होते. पण आता यापुढे गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक बँकेला अथवा शासकीय विभागाला सांगितल्यानंतर पुन्हा सातबारा काढून देण्याची गरज भासणार नाही. बँक अथवा संबंधित विभाग ऑनलाइन त्या सातबाराची खात्री करून घेईल, अशी व्यवस्था निर्माण करत आहोत. 

 फडणवीस म्हणाले, की तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी करणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटाझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

 प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव म्हणाले, की ऑनलाइन सातबारा फेरफारमध्ये लोकांना आपल्या नोंदी करण्याची सोय भविष्यात करून देण्यात येणार असून, ई चावडीच्या माध्यमातून तलाठ्याचे सर्व दफ्तर ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या जमिनीच्या नकाशाचे डिजिटायझेशनचे काम लवकरच उर्वरित २८ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्य सचिव डी. के. जैन, विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते. डिजिटल सातबारा प्रकल्पात काम केल्याबद्दल प्रधान सचिव श्रीवास्तव, उपसचिव संतोष भोगले, उपजिल्हाधिकारी मनोज रानडे, प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, मयूर मिटकरी आदींचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.

राज्यातील महसूल प्रशासनातील कागदपत्रेही डिजिटल करणार : चंद्रकांत पाटील
शेतकऱ्यांना विनासायास सातबारा उतारा मिळावा, हे स्वप्न आता पूर्ण होत आले आहे. डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदीतील फेरफार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. उर्वरित सातबारा उताऱ्यांचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असून, तोपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेले डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे हे मोफत डाऊनलोड करता येणार आहेत. याचबरोबर राज्यातील जमिनींचे नकाशाच्या डिजिटायझेशनचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल खात्यात असलेले सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजिटल स्वरूपात साठविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे. राज्यातील तलाठ्यांनी डिजिटायझेशनच्या कामासाठी मेहनत घेतली आहे.

असा मिळेल डिजिलट स्वाक्षरीचा सातबारा 
डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा मिळण्यासाठी https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर जावे. तेथे जिल्हा, तालुका, गाव, सर्व्हे क्रमांक, गट क्रमांक आदी माहिती भरावी. त्यानंतर पीडीएफ स्वरूपातील डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा दिसेल. तो प्रिंट काढून वापरता येईल. सर्व शासकीय कामकाजासाठी हा सातबारा चालणार असून त्यावर पुन्हा कुठल्याही स्वाक्षरीची गरज नाही.

इतर ताज्या घडामोडी
रत्नागिरी जिल्ह्याला पावसाने झोडपलेरत्नागिरी ः मुसळधार पावसाने जिल्ह्याला चांगलेच...
गोसे खुर्दमधून होणार चार हजार हेक्‍टरवर...चंद्रपूर ः धानपट्ट्यात पावसाअभावी अस्वस्थता आहे....
नाशिक जिल्ह्यात धरणांच्या तपासणीसाठी...नाशिक : जिल्ह्यातील धरणांच्या सुरक्षितेतसाठी...
पेठ तालुक्यात जमिनीतून निघताहेत...नाशिक : पेठ तालुक्यातील निरगुडे गावात दोन...
जळगावात लाल कांद्याचे दर आणि आवक टिकूनजळगाव ः जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार, उपबाजारांमध्ये...
नाशिकमध्ये हिरवी मिरची प्रतिक्विंटल...नाशिक ः नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चालू...
पुणे, नगर जिल्ह्यात पावसाअभावी चारा...पुणे  : पावसाळ्यात जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण...
`स्वाभिमानी`चे नाशिक जिल्हा बॅंकेसमोर...नाशिक : जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. ती...
आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली...मुंबई   : युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे...
नवती केळी दरात सुधारणाजळगाव  ः खानदेशात दर्जेदार नवती केळीच्या...
रत्नागिरीत भात लागवड अंतिम टप्प्यातरत्नागिरी   ः जिल्ह्यात उशिरा पण...
रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ हजार शेतकरी...रत्नागिरी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
नगर जिल्ह्यातील ४८२ गावांमध्ये...नगर  ः पावसाळ्याचा एक महिना उलटून गेला असला...
नाशिकमध्ये ७९१ कोटींच्या प्रारूप...नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या...
दक्षिण महाराष्ट्रात देशी बेंदूर...कोल्हापूर : वर्षभर काबाडकष्ट करणाऱ्या...
सांडपाणी प्रक्रियेची ‘रीड बेड पद्धती’रीड बेड पद्धतीची सांडपाणी शुद्धीकरणाची...
‘शेतकरी सन्मान’साठी रत्नागिरीतील दीड...रत्नागिरी   : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
वृक्ष संवर्धनासाठी नागरिक, कर्मचारी...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
नांदेड जिल्ह्यात साडेपाच लाख हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
...तर रासायनिक खते, कीटकनाशकांचे ...पुणे  ः  केंद्र सरकारच्या वतीने झिरो...