पीकविम्याचे ७०० कोटी अजूनही देणे बाकी

मुंबई: पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामातील २,२६९ कोटींच्या नुकसानभरपाईपैकी १,६०० कोटी रुपये सोमवारअखेर (ता. १२) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीकविम्याची रक्कम सात जून पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देऊनही अद्यापही सातशे कोटी रुपये वितरित झालेले नाहीत.   पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत गेल्यावर्षी खरिपात सुमारे ८१ लाख शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता. सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे जमा झाला होता. हंगामातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना २,२६९ कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागांत पावसाने मोठी दडी मारली होती. सुमारे ४८ दिवस पाऊस पडला नाही. परिणामी, या भागात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचमुळे योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १,४४० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे.   पाठोपाठ अमरावती विभागासाठी ४५१ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. मात्र, विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले होते. मेअखेर अवघे सात टक्के म्हणजेच १६५ कोटी रुपयेच वितरित झाले होते.  या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विमा कंपन्यांनी ७ जून पूर्वी पीकविमा रक्कम जमा करावी असे निर्देश दिले होते. ज्या विमा कंपन्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्यांनी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना रक्कम मिळेल यासाठी तत्परता दाखवावी. विमा कंपन्यांनी क्षेत्रिय स्तरावर अधिक गतीने काम होण्यासाठी मनुष्यबळदेखील वाढवावे. ज्या खातेधारक शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणी होत नाही अशा वेळी विमा कंपन्यांनी या खातेदारांची रक्कम संबंधित बॅंकेकडे जमा करावी, असे निर्देश केंद्र शासनाने देखील यापूर्वीच दिले आहेत. त्याची अमंलबजावणी व्हावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. तरीही २,२६९ कोटींपैकी १,६०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केल्याचे कृषीतील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. उर्वरित सातशे कोटी रुपयांचे वितरण अजूनही झालेले नाही. सुमारे २० लाख शेतकरी अजूनही विम्याच्या भरपाईपासून वंचित असल्याचे समजते. गेल्यावर्षी पाच विमा कंपन्यांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. रिलायन्स ही एकच खासगी कंपनी तर उर्वरित चार शासकीय मालकीच्या कंपन्यांचा सहभाग होता. रिलायन्सने त्यांच्याकडील बहुतांश क्लेम्सची भरपाई शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. मात्र, शासकीय विमा कंपन्यांकडूनच भरपाईचे वाटप रखडले होते. त्यावरूनही मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे यावर्षी या शासकीय विमा कंपन्यांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विभागनिहाय मंजूर नुकसानभरपाई  कोकण : २ कोटी ७० लाख रुपये, नाशिक : ५० कोटी ८० लाख, पुणे : १४६ कोटी, औरंगाबाद : १,४४० कोटी, अमरावती : ४५१ कोटी आणि नागपूर : ७७ कोटी.